खुद्द संयुक्त राष्ट्र संघटनेस रोहिंग्यांचे वर्णन ‘जगातली अत्यंत दुर्दैवी जमात’ असे करावे असे वाटते यातच त्यांच्या दुर्दैवाचे दशावतार अधोरेखित होतात..

त्यांना निर्वासित मानावे की घुसखोर, हे आपणही सोयीनुसार ठरवतो आणि १९५१च्या आंतरराष्ट्रीय निर्वासित करारात भारत सहभागी नसल्याने तसे करण्याची मुभाच आपल्याला मिळते..

Bharatiya Janata Party continues to pursue the state government for waiver of penalty on property tax panvel municipal corporation
पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
Jyotiraditya Scindia lady killer said Kalyan Banerjee
“सिंधिया लेडी किलर”, तृणमूलचे खासदार असं का म्हणाले? केंद्रीय मंत्र्याचंही जशास तसं प्रत्युत्तर
Ration Distribution delayed due to technical difficulties Nagpur news
 ‘सर्व्हर डाऊन’ ! राज्यात स्वस्त धान्य वाटप रखडले…
issue of ministery post between Devendra Fadnavis Eknath Shinde and Ajit Pawar is likely to be resolved in Delhi
खातेवाटपाचा पेच आता दिल्लीतच सुटण्याची शक्यता
43 ministers maharashtra
विश्लेषण : महाराष्ट्रात ४३ मंत्रीच? मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या किती असते? या संख्येवर बंधने का असतात?
Devendra Fadnavis, Ajit Pawar, Eknath Shinde ,
खातेवाटपाच्या पेचामुळे दोन उपमुख्यमंत्री बिनखात्याचे
Devendra Fadnavis Mahayuti
Devendra Fadnavis : महायुतीत मंत्रिपदाचं समीकरण काय? तीन पक्षांमध्ये कोणाला मिळणार संधी? देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं!

रोहिंग्या निर्वासितांना राजधानी दिल्लीत पक्की घरे दिली जातील या गृहबांधणीमंत्री हरदीप पुरी यांच्या घोषणेवर गृहमंत्री अमित शहा यांच्या गृह खात्याने जे पाणी ओतले तो केंद्र सरकारातील ‘गृहकलह’ म्हणता येईल. रोहिंग्यांना घरे दिली जातील या घोषणेच्या बातमीची शाई वाळायच्या आत गृहबांधणीमंत्र्यांची ही घरबांधणी गृहमंत्र्यांनी जणू बुलडोझरने जमीनदोस्त केली. ‘या स्थलांतरितांना घरेबिरे देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही’, इतक्या नि:संदिग्धपणे पुरी यांच्या घोषणेची पुरती वासलात लावली गेली. हे असे होते. वास्तविक हे पुरी राजकारणात येण्याआधी सनदी अधिकारी होते. त्या पदांवरून जनसेवेची हौस पुरती न पुरवली गेल्यामुळे बहुधा त्यांना राजकारणात यावेसे वाटले असेल. त्यात पुरी परराष्ट्र-सेवेशी संबंधित. या सेवेतील अधिकारी ठोस निर्णयाखेरीज बोलत नाहीत. त्याच वेळी या मंडळींचा पार्श्वभूमीचा चोख अंदाज असतो. तरीही आपण कोणत्या सरकारात आहोत, त्यांचे रोहिंग्यांबाबत धोरण काय आदी मुद्दे जगजाहीर असतानाही त्यांच्याकडून असा प्रमाद कसा काय घडला हा प्रश्नच. जे घडले त्यातून केंद्र सरकारचे हसे झाले यापेक्षा बरेच काही अधिक झाले. ‘आप’ आणि केंद्र सरकार यांच्यातही यानिमित्ताने जुंपली. हे सारे राजकीय कवित्व आणखीही काही काळ सुरू राहील. पण या राजकारणास बाजूला सारून विषय निघालेला आहेच तर त्यानिमित्ताने या रोहिंग्यांच्या केविलवाण्या अवस्थेची दखल घ्यायला हवी.

पूर्वीचा ब्रह्मदेश आणि आताचा म्यानमार या देशातील रखाईन (पूर्वीचा अराकान) नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या प्रांतात हे रोहिंग्या जमातीचे लोक प्राधान्याने आढळतात. सरसकट समज असा की रोहिंग्या म्हणजे मुसलमानच. पण तसे नाही. यांतील बहुतांश मुसलमान आहेत हे खरे, पण रोहिंग्यांत थोडेफार हिंदूही असतात, हेही तितकेच खरे. हे सर्व रोहिंग्ये म्यानमारचे अधिकृत नागरिक नाहीत. बौद्धधर्मीय म्यानमार या प्रामुख्याने मुसलमान रोहिंग्यांस आपले नागरिक म्हणून मानण्यास तयार नाही. म्यानमार त्या सर्वास बांगलादेशी मानतो. आणि बांगलादेश हे सर्व म्यानमारचे आहेत म्हणून त्यांना अव्हेरतो. रोहिंग्या स्वत:ला म्यानमारचेच मानतात. त्यांतील अनेकांकडे त्यांच्या म्यानमारी इतिहासाचे तपशीलवार दाखले आहेत. तरीही त्या देशातील क्रूर राजवट त्यांना आपले मानत नाही. त्या लष्करी राजवटीचा चेहरा लक्षात घेता रोहिंग्यांबाबतचा त्यांचा दृष्टिकोन अधिक काही प्रागतिक असणे अशक्य. पण दुर्दैव हे की मानवी हक्क, शांतता वगैरेंसाठी नोबेल मिळवणाऱ्या, त्या देशाचा प्रागतिक चेहरा असलेल्या आँग साँग सू ची यादेखील रोहिंग्यांस झिडकारतात. आता या बाई पुन्हा तुरुंगात आहेत. पण सत्तेवर होत्या तेव्हाही त्यांनी रोहिंग्यांना झिडकारलेच. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या सरकारी शिरकाणासही थांबवले नाही. मानवी हक्कांच्या पायमल्लीविरोधात वगैरे लढणाऱ्या सू ची यांनीही आपल्या वर्तनातून रोहिंग्यांच्या किमान हक्कांची पायमल्लीच केली. अशा वेळी या रोहिंग्यांसमोर एकच पर्याय राहतो.

तो म्हणजे देश सोडणे. मिळेल त्या मार्गाने देशत्याग करायचा. जलमार्ग, डोंगरदऱ्यांतील रस्ते तुडवत, मिळेल त्या वाटेने देश सोडायचा आणि जो कोणी जगू देईल अशा प्रांतात जायचे. पण ही जमात इतकी दुर्दैवी की त्यांना किमान जगता येईल अशी एकही भूमी नाही. खुद्द संयुक्त राष्ट्र संघटनेस रोहिंग्यांचे वर्णन ‘जगातली अत्यंत दुर्दैवी जमात’ असे करावे असे वाटते यातच त्यांच्या दुर्दैवाचे दशावतार अधोरेखित होतात. हे रोहिंग्ये  बांगलादेशात गेल्यास तेथे त्यांच्या कत्तली होतात. भारतात यावे तर आपण त्यांना रोहिंग्या मानतच नाही. आपल्या लेखी ते मुसलमान. तेदेखील बांगलादेशी मुसलमान. आणि एकदा का धर्मावर शिक्कामोर्तब झाले की आपले दरवाजे बंद. आताही पुरी यांची घोषणा अव्हेरताना जो काही सरकारी तपशील उपलब्ध झाला त्यात भारताकडून त्यांचे वर्णन बांगलादेशी मुस्लीम स्थलांतरित असेच झाले. वास्तविक आपल्याकडे निर्वासित कोणास म्हणावे याचा काही सुस्पष्ट कायदा नाही. तसेच १९५१ च्या आंतरराष्ट्रीय निर्वासित करारावरही आपण स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे आपण रोहिंग्यांचे निर्वासितपण नाकारले तरी अन्यांस तसे मानून भारतात प्रवेश देऊ शकतो. उदाहरणार्थ तिबेटी, श्रीलंकेचे तामिळी, चकमांमधले बौद्ध आदी आपणास चालतात. यामागील कारण अर्थातच हे सर्व मुसलमान नाहीत आणि रोहिंग्या प्रामुख्याने मुसलमानच आहेत; हे आहे. त्यांच्याबाबत आपल्या धोरणावर रास्त टीका पुरेशी झाली आहे. होते आहे. पण यानिमित्ताने इस्लाम धर्मीयांनीही आपल्याच बाबत हे असे का होते याचाही विचार करायची वेळ येऊन ठेपली आहे.

उदाहरणार्थ चीन देशातील विघुर. हे सर्व मुसलमान आहेत. ते चीनला नकोसे झाले आहेत. पण म्हणून त्यांची तो सुटका करायलाही तयार नाही. कारण ते चीनमधून बाहेर पडले तर आपल्यावर टीका करतील ही चिनी राज्यकर्त्यांची भीती. मग यावर उपाय काय? तर आपल्याच देशात या विघुरांना जमेल तितके नामशेष करणे. चीन असल्या क्रूर मार्गाचा अवलंब करू शकतो. सध्या तेच सुरू आहे. करोनाच्या उगमासाठी बदनाम झालेल्या वुहान शहरानजीक या विघुरांच्या छळछावण्या आहेत आणि हजारो विघुर अल्पसंख्य तेथे बंदिवान आहेत. तिसरा असा जगू न दिला जाणारा, त्यांची मातृभूमीही हिसकावून घेतली जात आहे असा मानवसमूह म्हणजे पॅलेस्टिनींचा. ‘जॉर्डन नदीच्या परिसरात तुमची पवित्र भूमी आहे’ अशा बायबली (बिबलिकल) ‘सत्या’चा (?) आधार घेत जगभरातील यहुदींनी इस्रायल स्थापनेनंतर त्या परिसरावर अतिक्रमण करायला सुरुवात केली आणि अमेरिकेच्या मदतीने सारा प्रदेशच पादाक्रांत केला. त्यांच्या अरेरावीमुळे मूळच्या पॅलेस्टिनींना जगणेही अशक्यप्राय झाले आहे. इस्रायल स्थापनेनंतरच्या सुरुवातीच्या काळात या पॅलेस्टिनींनी यासर अराफातसारख्याच्या हाती नेतृत्व दिले. त्यातून अराफात मोठे झाले. पण सामान्य पॅलेस्टिनींचे काहीही भले झाले नाही. उलट सर्वसामान्य पॅलेस्टिनी नागरिकही जणू दहशतवादी असतो असे मानून त्यांना तसे वागवले गेले. आज अत्यंत अमानुष अवस्थेत या पॅलेस्टिनींना जगावे लागते. किमान मानवी सोयीही त्यांना सर्रास नाकारल्या जातात. शिक्षण नाही, थंडीवाऱ्यापासून वाचवेल अशी घरे नाहीत आणि पोटास अन्न नाही अशा भयाण अवस्थेत जगावे लागणाऱ्या पॅलेस्टिनींचे शून्याकारी चेहरे पाहवत नाहीत. प्रसारणयुगाच्या आणि माध्यमक्रांतीच्या युगात जगात सर्वाना त्यांच्या हालअपेष्टा ‘दिसत’ असतात. पण तरीही कोणीही काहीही त्यावर करू शकलेले नाही. याच्या जोडीला नायजेरिया, नायजर, सुदान आदी देशांतील ‘बोको हराम’ पीडित, स्थानिक शासन ताडित भुकेकंगाल नागरिक, सीरिया, लीबिया अशा देशांत जगता येत नाही म्हणून मरण टाळण्यासाठी युरोपात घुसखोरी करू पाहणारे आणि तेथपर्यंत जिवंत पोहोचलेच तर स्थानिकांकडून दुय्यम वा तिय्यम वागणूक सहन करावी लागणारे अशा अनेकांचे दाखले देता येतील. या सर्वात एक समान धागा आहे.

तो म्हणजे धर्म. जगात सर्वाकडून नाकारले जाण्याची वेळ आलेले हे सर्व रोहिंग्या, विघुर, पॅलेस्टिनी, सीरियन आदी निर्वासित बहुश: इस्लामधर्मीय आहेत. त्यातील काही तर इतके अभागी की इस्लामधर्मीय मातृभूमीतच त्यांच्यावर अशी वेळ आली आहे. तेव्हा इस्लामी धर्ममरतडांनी हे वास्तव स्वीकारत आपल्या धर्मबांधवांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. जगात सर्वानाच नकोसे होणे हे त्या धर्मातील अभिमान्यांनाही शोभणारे नाही.

Story img Loader