आपण अनेक अमेरिकी उत्पादनांवरील कर कमी केले म्हणून ट्रम्प यांनी आपणास चीनच्या तुलनेत ‘स्वस्तात घेतले’; पण हे समाधान कितपत टिकेल?
‘आपल्या’ देशास गंभीर समस्येने ग्रासलेले असून या समस्येवरील तोडगा फक्त मी आणि मीच देऊ शकतो ही कोणत्याही आत्ममग्न नेत्यांची धारणा. मग तो कोणत्याही देशातील असो आणि त्याच्या देशासमोर खरोखरच समस्या असो वा नसो. एकदा का बहुसंख्यांच्या डोक्यात ही कथित समस्या आणि तिची निराकरण क्षमता या मुद्द्यांची प्राणप्रतिष्ठा करवली की संबंधित नेत्यास रान मोकळे मिळते. हे वास्तव. मग फक्त देश बदलतात आणि हे वास्तव तेच राहते. या देशांत कधी रशिया असतो तर कधी चलनवाढ ३८ टक्क्यांवर गेलेला तुर्कीये! या अशा देशांच्या मालिकेत हे वास्तव सहन करण्याची वेळ गेल्या काही शतकांत अमेरिकेवर पहिल्यांदाच आलेली असून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नव्या ‘स्वातंत्र्यदिनी’ जाहीर केलेले नवे वाढीव आयात कर हे या वास्तवाचा प्रत्यक्ष आविष्कार. या नव्या कराची घोषणा त्यांनी २ एप्रिल रोजी केली. त्यांच्या मते अमेरिका त्या दिवसापासून एकतर्फी परकीय व्यापाराच्या जोखडातून मुक्त होणार असल्याने तो अमेरिकेचा नवा स्वातंत्र्य दिन! त्यातूनही या अशा आत्ममग्न नेत्यांचे साधर्म्य लक्षात यावे. त्यांचे म्हणणे असे की जगातील सर्व देश अमेरिकेच्या व्यापार सहिष्णुतेचा गैरफायदा घेत असून त्यामुळे अमेरिकेस नुकसान सहन करावे लागते. या नव्या स्वातंत्र्य दिनापासून हे नुकसान बंद! छान. हा अन्यायगंड, त्याचे जगावर आणि आपल्यावर होणारे परिणाम इत्यादींवर भाष्य करण्याआधी ट्रम्प यांचा हा नुकसान-न्यूनगंड समजून घ्यायला हवा.
अमेरिकेतून जगभरात जितकी निर्यात होते त्यापेक्षा किती तरी अधिक आयात जगातील अनेक देशांतून अमेरिकेत होते. यातील तफावत गतसाली १ लाख २० हजार कोटी डॉलर्स (१.२ ट्रिलियन) इतकी नोंदली गेली. ही व्यापार तूट. ट्रम्प यांच्या मते हे अमेरिकेचे नुकसान. हे झाले वस्तूंबाबत. पण या रकमेच्या किमान दुप्पट निर्यात अमेरिकेतील सेवांमार्गे (सर्व्हिसेस) होते. मग भारत असो वा अन्य एखादा देश. या सर्व देशांस अमेरिकी कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या सेवांचे मूल्य यापेक्षा अधिक आहे. म्हणजे वास्तव असे की या मुद्द्यावर सर्व देश तूट अनुभवतात. त्यामुळे मुदलात ट्रम्पोजींच्या आयात कराच्या निर्णयाचा पायाच असा भुसभुशीत ठरतो. हे म्हणजे एखादा गवळी गावच्या धनाढ्याकडे दररोज दुधाचा रतीब घालत असेल तर त्या धनाढ्याने त्या दुग्धव्यावसायिकास ‘‘आम्ही तुझे उत्पादन घेतो, तू आमचे काही खरेदी करत नाहीस’’ असे खडसावत त्यावर कर लावण्याइतके मूर्खपणाचे. तथापि एकदा तर्क आणि शहाणपण यालाच तिलांजली द्यावयाची असे ठरवले की आणि बहुसंख्यांच्या गळी हा वेडाचार उतरवण्याचा आत्मविश्वास असला की असले आचरट निर्णय घेता येतात. तसा तो ट्रम्प यांनी अखेर घेतला. त्यानुसार अमेरिकेत उत्पादने विकणाऱ्या प्रत्येक देशास किमान १० टक्के आयात शुल्काचा भार सहन करावा लागेल. या करांची आकारणी ५ एप्रिलपासून होईल. त्याउपर प्रत्येक देशाच्या आयात कराच्या तोडीसतोड (रेसिप्रोकल) कर अमेरिकाही आकारेल. त्याची अंमलबजावणी या आठवड्यात ९ एप्रिलपासून होईल. त्यानुसार अमेरिकेचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असलेल्या युरोपीय देशांवर २० टक्के कर लावला जाईल आणि भारतावर २७ टक्के. चिनी उत्पादनांवर आताच अमेरिकेत २० टक्के आयात कर आहे. त्यावर ३४ टक्क्यांची नवी आकारणी. म्हणजे अमेरिकेत चिनी उत्पादनांवरील एकूण कर ५४ टक्के इतके होतील. आता यावरही चीनपेक्षा आपल्याला बसणारा फटका कमी आहे यात आनंद मानण्याचा पर्याय अनेकांस आहे आणि आपली एकंदर सामायिक समज लक्षात घेता तो स्वीकारणारेही बहुसंख्य असतील. या अशांचा हा आनंदाधिकार हिरावून घेण्याचा अधिकार अन्यांस नाही हे मान्य करूनही काही बाबी नमूद करायला हव्यात.
कारण पुराचे पाणी सर्व बंध सोडून जेव्हा गावात शिरते तेव्हा एखादा कितीही उंचवट्यावर असला तरी आपले घर कोरडे राहिले यात समाधान मानू शकत नाही. जागतिक बाजारात जेव्हा अमेरिकेसारखा देश इतका हास्यास्पद विचार करून अनपढ निर्णय घेतो तेव्हा त्याचे परिणाम सर्व जगाला सहन करावे लागतातच लागतात. अमेरिकेच्या या निर्णयास प्रत्युत्तर म्हणून चीनने लगेच अमेरिकी आयातीवर ३५ टक्के कर आकारणीचा निर्णय जाहीर केला. म्हणजे हे दोन देश आता व्यापार युद्धात एकमेकांस जायबंदी करणार. वस्तू आणि सेवा यांत हे दोनही देश जगात आघाडीवर आहेत आणि ते अर्थव्यवस्थेच्या रेलगाडीची दोन इंजिने आहेत. त्यांचा वेग मंदावल्यावर मागील मालगाडीही लुडकणार हे सांगण्यास तज्ज्ञांची गरज नाही. याचे दोन थेट परिणाम. एक म्हणजे आता चिनी उत्पादनांना अन्य देशांत पाय फुटणार. या अन्य देशांत आपण अर्थातच आघाडीवर. त्यामुळे आता चिनी आयातीवर लक्ष ठेवणे आले. हे लक्ष ठेवणे म्हणजे त्या उत्पादनांस रोखणे. ते तसे करणे म्हणजे चीनने भारतीय उत्पादनांना रोखणे. या मुद्द्यावर आधीच आपली बोंब. चीन आणि आपण यांतील व्यापारी तफावत आताच ८५०० कोटी डॉलर्स (८५ बिलियन डॉलर्स) इतकी महाप्रचंड आहे. आपण कितीही शड्डू ठोकले तरी ती लगेच भरून काढता येणे अशक्य. दुसरा मुद्दा अमेरिकेने आपल्यावर इतरांच्या तुलनेत लावलेल्या ‘स्वस्त’ करांचा. त्याचा फायदा घ्यावयाचा असेल तर आपणास आपल्या उत्पादन क्षमतेत प्रचंड वाढ करावी लागणार. ती लगेच होणारी गोष्ट नाही. दुसरे असे की या उत्पादनांस अमेरिकेत मुळात मागणी असायला हवी. तिसरी बाब अशी की ट्रम्प यांनी नव्याने लावलेले आयात कर हे प्रत्युत्तर आहे. गेल्या काही महिन्यांत आपण अनेक अमेरिकी उत्पादनांवरील कर कमी केले म्हणून ट्रम्प यांनी आपणास चीनच्या तुलनेत ‘स्वस्तात घेतले’. याचे दोन अर्थ. एक म्हणजे भारत जे करू शकला ते अन्य देशही करू शकतील आणि आपापल्या देशांवरील कर कमी करवून घेऊ शकतील. म्हणजे हे स्वस्तात घेतल्याचे फायदे आपणास दीर्घकाळ मिळतीलच असे नाही.
तथापि याची दुसरी बाजू अशी की अमेरिकेच्या ‘अरे’ला तितक्याच मोठ्या आवाजात ‘कारे’ करण्याची हिंमत तरी चीनने दाखवली. ती सोय आपणास नाही. त्यामुळे या ट्रम्पी अमेरिकी सुसरबाईची पाठ कितीही टोचणारी असली तरी ती किती मऊ, मुलायम आहे अशी स्तुती करत राहण्यावाचून आपणास दुसरा पर्याय नाही. त्यात अमेरिकेशी तातडीने सुरू झालेली आपली व्यापारी चर्चा अद्याप पूर्ण झालेली नाही. तीत ट्रम्प आपणास आणखी चेपणार हे दिसतेच आहे. असे झाले तर अमेरिकेने ‘स्वस्तात’ सोडल्याचे फायदे आपण किती आणि किती काळ घेऊ शकणार? आपले सत्ताशरण भारतीय उद्योगविश्व खेळात जखमी झालेल्या बनेल मुलासारखे ‘‘छे… मला कुठे काय लागले’’ असा बहाणा भले करो. पण ही आर्थिक जायबंदता फार काळ लपवता येणार नाही. ते का, याचे उत्तर विख्यात अमेरिकी अर्थवेत्ते मिल्टन फ्रीडमन यांनीच देऊन ठेवलेले आहे.
‘‘खोल समुद्रात एखाद्या प्रवाशाने बोटीच्या बुडास छिद्र पाडले याचा राग येऊन अन्य प्रवाशांनीही तसेच केल्यास जे होईल तेच देशांतर्गत बाजार सुरक्षित ठेवण्याच्या उद्देशाने आयात कर आकारण्याच्या स्पर्धेतून अर्थव्यवस्थेचे होईल’’, हे मिल्टन यांचे विधान त्यांच्याच देशाचा अध्यक्ष सिद्ध करू पाहतो. अर्थव्यवस्थेच्या बोटीचे हे भगदाड आता बुजवता येईल?