सेमीकंडक्टर प्रकल्प महाराष्ट्राऐवजी गुजरातेत जावा यासाठी खुद्द पंतप्रधानांनी प्रयत्न केले असे कागदोपत्री म्हणता येईलच असे नाही, पण..
मराठी माणसासाठी शिवसेनेने काय केले असा रास्त प्रश्न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विचारावा आणि दुसऱ्या दिवशी ‘फॉक्सकॉन’चा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि महत्त्वाचा प्रकल्प गुजरातमधे जात असल्याची घोषणा व्हावी; ही महाराष्ट्राची खरी शोकांतिका. वास्तविक आपल्या पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत ‘फॉक्सकॉन’चा ‘अ‍ॅपल’ जुळणी प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. आताही उपमुख्यमंत्रीपदावर असताना फॉक्सकॉनचा सेमीकंडक्टर प्रकल्प राज्यात यावा यासाठी त्यांचे प्रयत्न जोमाने सुरू होते. याबाबतच्या वृत्तासाठी ‘लोकसत्ता’ फडणवीस आणि राज्यातील संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्कात होता आणि हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या अंगणात येणार अशी चिन्हे दिसत होती. पण मंगळवारी गुजरातने या संदर्भात करार केल्याचे वृत्त आले. हे आनंदावर पाणी ओतणारे ठरते. वास्तविक शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर येण्याआधी उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातही हा प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा यासाठी बरेच प्रयत्न झाले. त्यांच्या काळातील राजकीय इच्छाशक्तीचा आणि प्रशासकीय रेटय़ाचा अभाव लक्षात घेता असे काही भव्य यश न मिळणे अपेक्षित होते. ते सरकार अखेर पडले. पण त्यानंतरच्या विद्यमान सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्ती आहे आणि त्यांस दिल्लीचा आशीर्वादही आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाविषयी मोठी आशा होती. पण तिथे हिरमोडीची शक्यता अधिक दिसते. कारण फॉक्सकॉनचे सेमीकंडक्टर प्रकल्पातील भागीदार असलेल्या ‘वेदान्त समूहा’चे प्रमुख अनिल अग्रवाल यांनीच हा भव्य प्रकल्प गुजरात येथे स्थापन होत असल्याची घोषणा केली. देशात कारखानदारी वाढवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नपूर्तीस या प्रकल्पाचा हातभार लागेल, असे अग्रवाल म्हणतात. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात आला असता तरीही तो लागला असता. पण गुजरातेत तो गेल्यामुळे अधिक हातभार लागेल असे दिसते. अशा तऱ्हेने महाराष्ट्राचे नुकसान हा गुजरातचा फायदा असे म्हणता येईल. त्या निमित्ताने काही प्रश्न.
हेही वाचा >>> महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातला गेल्यावरून राज ठाकरेंची संतप्त प्रतिक्रिया; म्हणाले, “असा प्रकल्प निसटलाच…”
या प्रकल्पासाठी ‘वेदान्त’ने गुजरात सरकारकडे तब्बल एक हजार एकर जमीन ९९ वर्षांच्या कराराने मोफत मागितल्याचे वृत्त ‘रॉयटर्स’ने दिले होते. तसेच यासाठी पाणी आणि वीज या कारखान्यास स्वस्त दराने हवी होती आणि हा स्वस्त दर किमान २० वर्षे कायम राहावा अशी कंपनीची इच्छा होती. गुजरात सरकारने यातील किती अटी मान्य केल्या यावर अधिकृत भाष्य अद्याप झालेले नाही. पण या सर्व आणि आणखीही काही अटी असतील तर त्याही मान्य झाल्या असल्यास आश्चर्य नाही. पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण करायचे तर त्याची किंमत द्यावी लागणारच. या तुलनेत महाराष्ट्र किती आणि काय सवलती देऊ इच्छित होता, याचाही अधिकृत तपशील नाही. पण ज्या अर्थी हा प्रकल्प महाराष्ट्रात आला नाही त्या अर्थी त्यांच्या इतक्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, असे म्हणता येईल. वास्तविक हा प्रकल्प काही धर्मार्थ संस्था नाही. कोणत्याही औद्योगिक आस्थापनाप्रमाणे यांसही नफा हा घटक महत्त्वाचा असणार आणि त्यात काहीही गैर नाही. तेव्हा मुळात मुद्दा एखाद्या उद्योगासाठी इतक्या साऱ्या सवलती दिल्या जाव्यात काय, हा आहे. या संदर्भात ‘टेस्ला’चे उदाहरण देणे आवश्यक. विजेवर चालणाऱ्या मोटारी बनवण्यात या कंपनीच्या जवळपासही अन्य कोणी नाहीत. ‘टेस्ला’ ही यामुळे या क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाची नाममुद्रा बनली असून या एका कंपनीच्या आगमनाने अन्य अनेक संबंधित उद्योगांस चालना मिळते हा इतिहास आहे. त्यामुळे एखाद्या देशात ‘टेस्ला’चे येणे वा जाणे साजरे केले जाते. अशी ही कंपनी भारतात येऊ इच्छित होती. तिलाही अशाच मोठय़ा सवलतींची अपेक्षा होती. त्या भारत सरकारने नाकारल्या आणि ‘यायचे तर या’ अशी भूमिका घेतली. परिणामी या ‘टेस्ला’चे भारतात येणे लांबले. ते योग्यच झाले. कारण भारतात येऊन आपण जणू काही या देशावर उपकार करीत असल्याचा या कंपनीचा आविर्भाव होता. तो धुळीस मिळाला.
हेही वाचा >>> मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्रातील तरुणांची माफी मागतील का? जयंत पाटलांचा सवाल
तेव्हा उद्योग आकर्षित करण्यासाठी कोणते सरकार काय देऊ करते इतकाच प्रश्न नाही. तसा तो तेवढय़ापुरताच मर्यादित असता तर राज्याराज्यांत गुंतवणूक आकर्षून घेण्यासाठी एक प्रकारे निकोप स्पर्धा झाली असती आणि जास्त काही देऊ शकणाऱ्याकडे गुंतवणूक गेली असती. पण तसे होत नाही. या विषयात शीर्षस्थ नेत्यांची इच्छा हा घटक निर्णायक ठरताना दिसतो आणि हे अन्यायकारक आहे. मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र उभारले जाणार होते. मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात देवेंद्र फडणवीस त्यासाठीही प्रयत्नशील होते. पण हे केंद्र गुजरातेत गेले. वास्तविक मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. तेव्हा असे वित्त केंद्र मुंबईत असणे सयुक्तिक ठरले असते. त्यासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुल निश्चित केले गेले होते आणि देशी-परदेशी अर्थतज्ज्ञांनी मुंबईस पसंती दिली होती. अनेक बँका आणि वित्तसंस्थांची कार्यालये मुंबईत आहेत. पण तरीही मुंबईच्या आणि महाराष्ट्रातील राजकारण्यांच्या डोळय़ादेखत हा प्रकल्प गुजरातेत गेला. या प्रकल्पाची जागा आता अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनसाठी वापरली जाईल आणि ‘अहमदाबादेत बुलेट ट्रेनने जाऊन काय ढोकळा खायचा का’ असे विचारणारे महाराष्ट्राभिमानी राजकारणी तेच करताना दिसतील. याच्या जोडीला पालघर-डहाणू येथे ‘नॅशनल मरीन पोलीस अकादमी’चा महत्त्वाचा सागरी प्रकल्प उभा राहणार होता. तो गुजरातेतील द्वारका-पोरबंदर येथे हलविला गेला आणि त्याबाबतही कोणी ‘ब्र’देखील काढला नाही. करोना हाताळणी असो वा वादळाने झालेले नुकसान. केंद्रीय मदतीत अन्य राज्यांच्या तुलनेत झुकते माप गुजरातला मिळत असल्याचे आरोप झाले आणि ते नाकारले गेले नाहीत. आणि आता हे ‘वेदान्त’च्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे गुजरातेत जाणे.
जवळपास दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि किमान लाखभरांच्या रोजगाराची हमी या प्रकल्पात आहे. हा प्रकल्प गुजरातेत जावा यासाठी खुद्द पंतप्रधानांनी प्रयत्न केले असे कागदोपत्री म्हणता येईलच असे नाही. पण यातून मिळणारा संदेश मात्र तसाच आहे, हे नि:संशय. या पार्श्वभूमीवर आपसातील भांडणात ‘बाहेर’ पराभव झाला तरी ‘घरातल्या घरात’ स्वत:च्या विजयाचा डंका पिटणाऱ्यांप्रमाणे मराठी राजकारण्यांचे वर्तन आहे किंवा काय, हा प्रश्न पडतो. विविध आघाडय़ांवर गुजरातसमोर महाराष्ट्रास नि:संशय माघार नाही तरी काढता पाय घ्यावा लागत आहे. अशा वेळी राज्याच्या वैभवासाठी एकदिलाने प्रयत्न होण्याऐवजी येथील राजकारणी एकमेकांविरोधात लढण्यात मश्गूल. या लढतीत मराठी अस्मितेची भाषा असते. पण ते तेवढेच. आता तर हे मराठी अस्मितावादी स्वत:च्या राजकारणाचा पराभव झाकण्यासाठी अंगावर हिंदूत्वाची सोयीस्कर शालही पांघरताना दिसतात. ज्या काळात ज्याची चलती ते चालवणे हे राजकारण्यांचे लक्षण हे सत्य. तेव्हा त्यानुसार हे सर्व सुरू आहे असे म्हणता येईल. पण मग महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे काय हा प्रश्न. सामाजिक तसेच आर्थिक क्षेत्रात देशातील पुरोगामित्व आणि अग्रेसरत्व महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा गाभा. यातील सामाजिक क्षेत्रातील पुरोगामित्वाचे काय झाले, याची चर्चा येथे अप्रस्तुत आणि म्हणून अनावश्यक. पण आर्थिक क्षेत्रातील अग्रेसरत्वदेखील महाराष्ट्र असाच गमावणार असेल तर महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे भवितव्य काय, हा प्रश्न पडतो. संघराज्य व्यवस्थेत ‘महाराष्ट्र मेला तरी राष्ट्र मेले..’ असे म्हणणे टोकाचे ठरेल हे मान्य. पण तरी ‘महाराष्ट्राविना राष्ट्रगाडा’ चालत राहिला तर ते महाराष्ट्रासाठी नव्हे तर देशासाठीही अनुचित आणि अयोग्य ठरेल.
मराठी माणसासाठी शिवसेनेने काय केले असा रास्त प्रश्न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विचारावा आणि दुसऱ्या दिवशी ‘फॉक्सकॉन’चा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि महत्त्वाचा प्रकल्प गुजरातमधे जात असल्याची घोषणा व्हावी; ही महाराष्ट्राची खरी शोकांतिका. वास्तविक आपल्या पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत ‘फॉक्सकॉन’चा ‘अ‍ॅपल’ जुळणी प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. आताही उपमुख्यमंत्रीपदावर असताना फॉक्सकॉनचा सेमीकंडक्टर प्रकल्प राज्यात यावा यासाठी त्यांचे प्रयत्न जोमाने सुरू होते. याबाबतच्या वृत्तासाठी ‘लोकसत्ता’ फडणवीस आणि राज्यातील संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्कात होता आणि हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या अंगणात येणार अशी चिन्हे दिसत होती. पण मंगळवारी गुजरातने या संदर्भात करार केल्याचे वृत्त आले. हे आनंदावर पाणी ओतणारे ठरते. वास्तविक शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर येण्याआधी उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातही हा प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा यासाठी बरेच प्रयत्न झाले. त्यांच्या काळातील राजकीय इच्छाशक्तीचा आणि प्रशासकीय रेटय़ाचा अभाव लक्षात घेता असे काही भव्य यश न मिळणे अपेक्षित होते. ते सरकार अखेर पडले. पण त्यानंतरच्या विद्यमान सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्ती आहे आणि त्यांस दिल्लीचा आशीर्वादही आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाविषयी मोठी आशा होती. पण तिथे हिरमोडीची शक्यता अधिक दिसते. कारण फॉक्सकॉनचे सेमीकंडक्टर प्रकल्पातील भागीदार असलेल्या ‘वेदान्त समूहा’चे प्रमुख अनिल अग्रवाल यांनीच हा भव्य प्रकल्प गुजरात येथे स्थापन होत असल्याची घोषणा केली. देशात कारखानदारी वाढवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नपूर्तीस या प्रकल्पाचा हातभार लागेल, असे अग्रवाल म्हणतात. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात आला असता तरीही तो लागला असता. पण गुजरातेत तो गेल्यामुळे अधिक हातभार लागेल असे दिसते. अशा तऱ्हेने महाराष्ट्राचे नुकसान हा गुजरातचा फायदा असे म्हणता येईल. त्या निमित्ताने काही प्रश्न.
हेही वाचा >>> महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातला गेल्यावरून राज ठाकरेंची संतप्त प्रतिक्रिया; म्हणाले, “असा प्रकल्प निसटलाच…”
या प्रकल्पासाठी ‘वेदान्त’ने गुजरात सरकारकडे तब्बल एक हजार एकर जमीन ९९ वर्षांच्या कराराने मोफत मागितल्याचे वृत्त ‘रॉयटर्स’ने दिले होते. तसेच यासाठी पाणी आणि वीज या कारखान्यास स्वस्त दराने हवी होती आणि हा स्वस्त दर किमान २० वर्षे कायम राहावा अशी कंपनीची इच्छा होती. गुजरात सरकारने यातील किती अटी मान्य केल्या यावर अधिकृत भाष्य अद्याप झालेले नाही. पण या सर्व आणि आणखीही काही अटी असतील तर त्याही मान्य झाल्या असल्यास आश्चर्य नाही. पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण करायचे तर त्याची किंमत द्यावी लागणारच. या तुलनेत महाराष्ट्र किती आणि काय सवलती देऊ इच्छित होता, याचाही अधिकृत तपशील नाही. पण ज्या अर्थी हा प्रकल्प महाराष्ट्रात आला नाही त्या अर्थी त्यांच्या इतक्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, असे म्हणता येईल. वास्तविक हा प्रकल्प काही धर्मार्थ संस्था नाही. कोणत्याही औद्योगिक आस्थापनाप्रमाणे यांसही नफा हा घटक महत्त्वाचा असणार आणि त्यात काहीही गैर नाही. तेव्हा मुळात मुद्दा एखाद्या उद्योगासाठी इतक्या साऱ्या सवलती दिल्या जाव्यात काय, हा आहे. या संदर्भात ‘टेस्ला’चे उदाहरण देणे आवश्यक. विजेवर चालणाऱ्या मोटारी बनवण्यात या कंपनीच्या जवळपासही अन्य कोणी नाहीत. ‘टेस्ला’ ही यामुळे या क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाची नाममुद्रा बनली असून या एका कंपनीच्या आगमनाने अन्य अनेक संबंधित उद्योगांस चालना मिळते हा इतिहास आहे. त्यामुळे एखाद्या देशात ‘टेस्ला’चे येणे वा जाणे साजरे केले जाते. अशी ही कंपनी भारतात येऊ इच्छित होती. तिलाही अशाच मोठय़ा सवलतींची अपेक्षा होती. त्या भारत सरकारने नाकारल्या आणि ‘यायचे तर या’ अशी भूमिका घेतली. परिणामी या ‘टेस्ला’चे भारतात येणे लांबले. ते योग्यच झाले. कारण भारतात येऊन आपण जणू काही या देशावर उपकार करीत असल्याचा या कंपनीचा आविर्भाव होता. तो धुळीस मिळाला.
हेही वाचा >>> मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्रातील तरुणांची माफी मागतील का? जयंत पाटलांचा सवाल
तेव्हा उद्योग आकर्षित करण्यासाठी कोणते सरकार काय देऊ करते इतकाच प्रश्न नाही. तसा तो तेवढय़ापुरताच मर्यादित असता तर राज्याराज्यांत गुंतवणूक आकर्षून घेण्यासाठी एक प्रकारे निकोप स्पर्धा झाली असती आणि जास्त काही देऊ शकणाऱ्याकडे गुंतवणूक गेली असती. पण तसे होत नाही. या विषयात शीर्षस्थ नेत्यांची इच्छा हा घटक निर्णायक ठरताना दिसतो आणि हे अन्यायकारक आहे. मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र उभारले जाणार होते. मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात देवेंद्र फडणवीस त्यासाठीही प्रयत्नशील होते. पण हे केंद्र गुजरातेत गेले. वास्तविक मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. तेव्हा असे वित्त केंद्र मुंबईत असणे सयुक्तिक ठरले असते. त्यासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुल निश्चित केले गेले होते आणि देशी-परदेशी अर्थतज्ज्ञांनी मुंबईस पसंती दिली होती. अनेक बँका आणि वित्तसंस्थांची कार्यालये मुंबईत आहेत. पण तरीही मुंबईच्या आणि महाराष्ट्रातील राजकारण्यांच्या डोळय़ादेखत हा प्रकल्प गुजरातेत गेला. या प्रकल्पाची जागा आता अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनसाठी वापरली जाईल आणि ‘अहमदाबादेत बुलेट ट्रेनने जाऊन काय ढोकळा खायचा का’ असे विचारणारे महाराष्ट्राभिमानी राजकारणी तेच करताना दिसतील. याच्या जोडीला पालघर-डहाणू येथे ‘नॅशनल मरीन पोलीस अकादमी’चा महत्त्वाचा सागरी प्रकल्प उभा राहणार होता. तो गुजरातेतील द्वारका-पोरबंदर येथे हलविला गेला आणि त्याबाबतही कोणी ‘ब्र’देखील काढला नाही. करोना हाताळणी असो वा वादळाने झालेले नुकसान. केंद्रीय मदतीत अन्य राज्यांच्या तुलनेत झुकते माप गुजरातला मिळत असल्याचे आरोप झाले आणि ते नाकारले गेले नाहीत. आणि आता हे ‘वेदान्त’च्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे गुजरातेत जाणे.
जवळपास दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि किमान लाखभरांच्या रोजगाराची हमी या प्रकल्पात आहे. हा प्रकल्प गुजरातेत जावा यासाठी खुद्द पंतप्रधानांनी प्रयत्न केले असे कागदोपत्री म्हणता येईलच असे नाही. पण यातून मिळणारा संदेश मात्र तसाच आहे, हे नि:संशय. या पार्श्वभूमीवर आपसातील भांडणात ‘बाहेर’ पराभव झाला तरी ‘घरातल्या घरात’ स्वत:च्या विजयाचा डंका पिटणाऱ्यांप्रमाणे मराठी राजकारण्यांचे वर्तन आहे किंवा काय, हा प्रश्न पडतो. विविध आघाडय़ांवर गुजरातसमोर महाराष्ट्रास नि:संशय माघार नाही तरी काढता पाय घ्यावा लागत आहे. अशा वेळी राज्याच्या वैभवासाठी एकदिलाने प्रयत्न होण्याऐवजी येथील राजकारणी एकमेकांविरोधात लढण्यात मश्गूल. या लढतीत मराठी अस्मितेची भाषा असते. पण ते तेवढेच. आता तर हे मराठी अस्मितावादी स्वत:च्या राजकारणाचा पराभव झाकण्यासाठी अंगावर हिंदूत्वाची सोयीस्कर शालही पांघरताना दिसतात. ज्या काळात ज्याची चलती ते चालवणे हे राजकारण्यांचे लक्षण हे सत्य. तेव्हा त्यानुसार हे सर्व सुरू आहे असे म्हणता येईल. पण मग महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे काय हा प्रश्न. सामाजिक तसेच आर्थिक क्षेत्रात देशातील पुरोगामित्व आणि अग्रेसरत्व महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा गाभा. यातील सामाजिक क्षेत्रातील पुरोगामित्वाचे काय झाले, याची चर्चा येथे अप्रस्तुत आणि म्हणून अनावश्यक. पण आर्थिक क्षेत्रातील अग्रेसरत्वदेखील महाराष्ट्र असाच गमावणार असेल तर महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे भवितव्य काय, हा प्रश्न पडतो. संघराज्य व्यवस्थेत ‘महाराष्ट्र मेला तरी राष्ट्र मेले..’ असे म्हणणे टोकाचे ठरेल हे मान्य. पण तरी ‘महाराष्ट्राविना राष्ट्रगाडा’ चालत राहिला तर ते महाराष्ट्रासाठी नव्हे तर देशासाठीही अनुचित आणि अयोग्य ठरेल.
