अग्रलेख : ईशान्येची आग

राजधानी दिल्लीत लैंगिक अत्याचारांविरोधात गेले काही दिवस धरणे आंदोलन करणाऱ्या महिला कुस्तीपटूंबाबत त्यांच्यासारखीच क्रीडानिपुण बॉक्सर मेरी कोम यांनी काही पाठिंबा दिला होता किंवा काय हे माहीत नाही. तथापि आपले मातृराज्य मणिपूरमध्ये आंदोलन सुरू झाल्याबरोबर माझे मणिपूर वाचवा अशी करुण हाक या कोमबाई देतात. या कोमबाई राज्यसभेच्या राष्ट्रपती नियुक्त खासदार आहेत आणि पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर वर्षभरातच नरेंद्र मोदी यांनी त्यांस खास भेटीस बोलवून त्यांचा गौरव केल्याचा इतिहासही आहे. तथापि या कोमबाई मणिपूर-वाचवा असा टाहो फोडताना त्या राज्याचे मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांच्याविषयी फार काही बोलताना दिसत नाहीत, ही बाब पुरेशी सूचक. माझे राज्य वाचवा अशी हाक द्यायची पण ती देण्याची वेळ का आली याबाबत मात्र काही बोलावयाचे नाही, असे हे कोमबाईंचे चातुर्य. त्यांच्या होरपळणाऱ्या राज्याचे मुख्यमंत्री हे सध्या भाजपमध्ये आहेत. सध्या अशासाठी म्हणायचे कारण सहा-सात वर्षांपर्यंत ते काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते म्हणून गणले जात. गेल्या काही वर्षांत भाजपत आले आणि पवित्र झाले अशा अनेक अन्य पक्षीयांतील नामांकितांतील ते एक. भाजपत आल्यावर आपण मूळ भाजपवासीयांपेक्षाही अधिक हिंदूत्ववादी आहोत हे दाखवण्याचा खुळा नाद अनेकांना जडतो. सिंह त्यांपैकी एक. अलीकडच्या प्रथेप्रमाणे स्वधर्म प्रेमप्रदर्शन करणे म्हणजे अन्य धर्मीयांविरोधात काही ना काही करीत राहणे असे असल्याने या सिंह साहेबांनी आपल्या राज्यातील सामाजिक आणि धार्मिक समीकरणे नव्याने आखण्याचा प्रयत्न केला. त्याची परिणती संपूर्ण मणिपूरचे रूपांतर ज्वालामुखीत होण्यात झाली असून बुधवारच्या तीव्र जाळपोळीनंतर त्या राज्यात लष्करास पाचारण करण्याची वेळ प्रशासनावर आली. जोडीला सार्वत्रिक इंटरनेट बंदी वगैरे उपाय आहेतच. या उद्रेकास जबाबदार कारणांवर भाष्य करण्याआधी सिंह यांच्या उद्योगांचे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे.

याचे कारण ताज्या उद्रेकामागे मैतेइ या स्थानिक जमातीचे आरक्षण आणि त्याबाबत उच्च न्यायालयाचा निर्णय इत्यादी कारणे प्राधान्याने पुढे केली जातील. बुधवारची जाळपोळ मैतेइंच्या मोर्चानंतर घडली हे खरे. तथापि या कारणांच्या आधीपासूनच सिंह यांच्या हडेलहप्पी आणि ‘हम करेसो’ वृत्तीमुळे सत्ताधारी पक्षात खदखद होती आणि चार आमदारांच्या राजीनाम्याने ती बाहेर पडली. गेल्या महिन्यात १३ एप्रिलला मुख्यमंत्री सिंह यांचे सल्लागार आणि आमदार राधेश्याम सिंह यांनी राजीनामा दिला. हे राधेश्याम सिंह माजी ‘आयपीएस’ अधिकारी. असे उच्चपदस्थ सनदी अधिकारी एकेकाळी पायउतार झाले की काँग्रेस पक्षात सामील होत. आता ते भाजपत जातात. त्याप्रमाणे हे राधेश्यामही भाजपत दाखल झाले आणि त्यांच्याप्रमाणे माजी आयएएस अधिकारी रघुमणी सिंह यांनी देश घडवण्यासाठी भाजपचे सदस्यत्व स्वीकारले. तेही आमदार. पण त्यांनीही २४ एप्रिलला सरकारी पदाचा राजीनामा दिला. या दोन राजीनाम्यांच्या दरम्यान आणखी दोघा आमदारांनी आपापल्या पदांचा त्याग केला. तेव्हा पक्षातील हे घोंघावते वादळ कसे हाताळावे यासाठी २१ एप्रिलला भाजपची स्थानिक बैठक बोलावली गेली. तीन आमदार आणि मंत्री सहभागी असणे अपेक्षित होते. त्याच दिवशी आमदार राजकुमार सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांची तरफदारी करत सर्व सहभागींना दम भरला. ‘‘पक्षातील कुरबुरी घेऊन माध्यमांकडे गेलात तर..’’ अथवा पक्षासंदर्भात अन्य कोणाकडे तक्रार करू पाहाल तर याद राखा अशी तंबी या राजकुमाराने दिली. एरवी ती दुर्लक्षिली गेली असती. पण हे राजकुमार सिंह पडले मुख्यमंत्र्यांचे जामात. त्यामुळे सिंह यांची कार्यशैली अधिकच प्रखरपणे उघड झाली. या सर्वामुळे अर्थातच मुख्यमंत्री बदलाच्या मागणीस जोर चढला आणि सत्ताधारी पक्षाचे डझनभर आमदार श्रेष्ठींच्या कानावर ही मागणी घालण्यासाठी दिल्लीत येऊन थडकल्याच्या बातम्या आल्या.

हा सर्व राजकीय तपशील महत्त्वाचा अशासाठी कारण मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यशैलीखेरीज या सर्व अस्वस्थ आमदारांची एक तक्रार. ती आहे २०२३ साली मुख्यमंत्री सिंह यांनी २००८ सालचा कुकी बंडखोरांविरोधातला शस्त्रसंधी करार रद्द केला ही. त्या करारानंतर सरकारने कुकी आणि अन्य बंडखोरांविरोधातील सशस्त्र कारवाई थांबवली. त्या बदल्यात स्थानिक पातळीवर सर्व हिंसक कारवायांचा त्याग करण्याचे आश्वासन या बंडखोरांमार्फत दिले गेले. या कराराचे पालन इतकी वर्षे सुरळीतपणे सुरू होते. पण या बंडखोरांचा नि:पात आपण करू शकतो हे दाखवून देण्याच्या नादात हा करार एकतर्फी रद्द केला गेला. या कुकींच्या मुसक्या बांधण्याची गरज मुख्यमंत्री सिंह यांना वाटली कारण या जमातीतील बहुसंख्य हे धर्माने ख्रिस्ती आहेत आणि एक अरुणाचल प्रदेश वगळला तर ईशान्येच्या सर्व राज्यांत ते मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. तेव्हा वरील कारणाने उगाच एक वर्ग चिथावला गेला. त्यात भर पडली सरकारच्या भू-सर्वेक्षण निर्णयाची. गेल्या आठवडय़ात त्या विरोधात चुराचंदपूर जिल्ह्यात बंद पाळला गेला. त्यास समर्थन करणारे सर्व स्थानिक जातीजमातींचे होते. यासाठी ‘द इंडीजिनस ट्रायबल लीडर्स फोरम’ स्थापन केला गेला. मुख्यमंत्र्यांच्या सदर स्थानास भेट प्रसंगीच या बंदची हाक दिली गेली हे विशेष. त्याआधीच ठिकठिकाणी जाळपोळ सुरू झाली आणि या बातम्या पसरत गेल्याने संपूर्ण मणिपुरात अस्वस्थता निर्माण झाली. हे असे होणार ही शक्यता लक्षात घेत अनेकांनी खरे तर मुख्यमंत्री सिंह यांस आपला नियोजित दौरा पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले होते. पण मुख्यमंत्री काही घोडय़ावरून उतरण्यास तयार नव्हते. ही एक प्रकारे चिथावणीच. त्यामुळे झाले असे की वातावरण अधिकच तापले आणि अंतिमत: मुख्यमंत्र्यांस आपला दौरा रद्द करावा लागला. हे शहाणपण त्यांनी आधी दाखवले असते तर जरा बरे झाले असते. पण त्याचा पुरेसा अभाव असल्याने त्यांनी ते केले नाही आणि परिणामी संपूर्ण रात्रभर मणिपूर पेटत राहिले. 

अशा तऱ्हेचे वातावरण जेव्हा निर्माण होते तेव्हा ती एक दिवसाची घटना नसते. आताही स्थानिकांनी हीच भावना बोलून दाखवली. ‘ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन मणिपूर’ या संघटनेने हीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ‘‘स्थानिक प्रशासनाच्या मागास आणि प्रतिगामी धोरणांमुळे स्थानिकांत नाराजी आहे’’, असे या संघटनेचे मत. आताही भू-सर्वेक्षण करायचेच होते तर त्याची पूर्वकल्पना स्थानिकांस देणे आवश्यक होते. त्याची गरज सरकारला वाटली नाही. असे पाऊल स्थानिकांस अंधारात ठेवून उचलले गेले तर त्यामुळे संबंधितांच्या मनात यामागील हेतूविषयी अकारण संशय बळावतो. मणिपुरात हेच झाले. त्यामागे कारणही आहे. फेब्रुवारी माहिन्यात दुसऱ्या एका जिल्ह्यात अशाच भू-सर्वेक्षणात काहींवर स्थलांतरित होण्याची वेळ आली. तेव्हा आपलेही असेच होईल, असे इतरांस वाटणे साहजिक म्हणायला हवे. वास्तविक कुकी जमातीशी संबंधित ‘कुकी पीपल्स अलायन्स’ हा पक्ष सत्ताधारी भाजप आघाडीचा घटक आहे. तेव्हा राजकीय विचार करून तरी या मंडळींस किती दुखवायचे याचा विचार मुख्यमंत्री सिंह यांनी करायला हवा होता. आता या घटक पक्षानेही मुख्यमंत्र्यांविरोधात भूमिका घेतली. अशा तऱ्हेने केवळ हडेलहप्पी कारभार आणि राजापेक्षा राजनिष्ठता सिद्ध करायची हौस यामुळे मणिपूर अकारण पेटले. ही ईशान्येची राज्ये हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. आपण त्या राज्यांस विकासाच्या प्रवाहात आणले वगैरे दावे करणाऱ्यांनी हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे. आपला आणखी एक सीमाप्रांत अस्वस्थ होणे परवडणारे नाही. ही ईशान्येची आग तातडीने विझवायला हवी.