राज्यास भारनियमनापासून वाचवण्यासाठी ‘महावितरण’ने महाग वीज खरेदी केल्यामुळे काही काळ देयकेही वाढणार, त्यात राजकीय आडकाठी नसणे योग्यच..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शेतकऱ्यांस पुढे करीत वीज दरांचे राजकारण केले जाते. वास्तविक शेतमालाला रास्त, किफायती भाव ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा असते..
एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या पहिल्या काही दिवसांतच इंधन समायोजन निमित्ताने वीज दरवाढ मार्गी लागली, याचे मन:पूर्वक स्वागत. हा या सरकारचा प्रशासकीय निर्णय नसला, तरी सरकारने यात आडकाठी केली नाही हे महत्त्वाचे. याआधी शपथविधीनंतर या दोघांनीही पेट्रोल-डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर कमी करण्याचा इरादा व्यक्त केला. पण तो अद्याप फक्त इरादा आहे आणि त्याचे प्रत्यक्ष निर्णयात रूपांतर व्हायचे आहे. त्याआधीच वीज नियामक आयोगाने वीज दरवाढीची मुभा ‘महावितरण’ला दिली आहे. ती का स्वागतार्ह आहे याचे संख्याधारित स्पष्टीकरण करण्याआधी या निर्णयामागील कार्यकारणभावदेखील समजून घ्यायला हवा. तोदेखील तितकाच महत्त्वाचा आणि म्हणून ‘स्वागतार्ह’ आहे. म्हणजे असे की राज्यात वीज वितरण करणाऱ्या कागदोपत्री स्वायत्त असणाऱ्या महावितरण कंपनीस कडेलोटाच्या उंबरठय़ावर नेण्यास याआधीचे फडणवीस सरकार आणि त्या सरकारात मंत्री असलेले शिंदे हे जबाबदार आहेत. हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवावे त्याप्रमाणे तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांना थकबाकीचे पैसे भरले नाही तरी चालेल, वीज तोडली जाणार नाही, असा जाहीर दिलासा दिला. तेव्हापासून महावितरण दिवसागणिक गर्तेत जाऊ लागली. तेव्हा एके काळच्या समृद्ध राज्य वीज महामंडळातून निर्माण झालेल्या या महावितरण कंपनीस वाचवायचे असेल तर वीज दरवाढीस पर्याय नाही. असा दरवाढीचा प्रस्ताव मागील उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातच सादर झाला. त्याही सरकारात शिंदे होते. पण त्या वेळी विरोधी पक्षातील भाजपने कडवा विरोध केला. आता तो भाजप सरकारात आहे आणि शिंदे हे त्याचे मुख्यमंत्री. तेव्हा या वीज दरवाढीच्या निर्णयाची जबाबदारी घेऊन खमकेपणाने ते महावितरणच्या पाठीशी उभे राहतील, ही अपेक्षा.
आता या निर्णयामागील आर्थिक वास्तवाविषयी. गेले दोन महिने देशाने- म्हणून राज्यानेही- अभूतपूर्व उन्हाळा अनुभवला. एरवी अशा उन्हाळय़ात विजेचे भारनियमन सर्रास होत असते. देशात प्रगतिपथावर जोरदार घोडदौड करणाऱ्या गुजरातपासून कुथतमाथत उभ्या असलेल्या बिहापर्यंत सर्वत्र भारनियमन झाले. पण महाराष्ट्रात सुरुवातीच्या काळातील आकस्मिक अंधार वगळता या वीजटंचाईची झळ फार बसली नाही. याचे कारण देशात मिळेल तेथून वीज खरेदी करण्याचा महावितरणचा रास्त निर्णय. ही वीज अर्थातच महाग होती. त्यामुळे त्यासाठी खर्च केलेल्या रकमेची वसुली करणे आले. अन्य वीज कंपन्यांची वीज महाग असण्याचे कारण म्हणजे कोळशाच्या दरांत झालेली वाढ. म्हणून ही वसुली म्हणजे इंधन समायोजन. ते पुढील पाच महिने सुरू राहील. म्हणजे ही दरवाढ हंगामी असेल. वरवर पाहता यात विशेष काही नाही. हेच पाच महिने शेतीच्या हंगामाचे. चांगला पाऊस झाला तर या काळात शेतकऱ्यांस पाणी खेचून आणावे लागत नाही. म्हणजे त्या क्षेत्राची मागणी कमी होते. पण तरीही शेतकऱ्यांच्या कमाईच्या काळात त्यांच्या संभाव्य उत्पन्नास कात्री लागेल म्हणून त्यांच्या नावे राजकारण करणारे या दरवाढीविरुद्ध गळा काढणारच नाहीत असे नाही. वास्तविक कोणाही शेतकऱ्याचे म्हणणे आम्हास मोफत वा स्वस्त वीज हवी असे कधीच नसते. त्यांच्या शेतमालास रास्त दर मिळावा हीच त्यांची वास्तव अपेक्षा. पण ती पूर्ण करण्याची इच्छा, हिंमत आणि कुवत नसल्याने त्यांच्या नावे स्वस्त वा मोफत दरवाढीचे राजकारण केले जाते. त्यातूनच वीज बिलमाफीसारख्या सवंग घोषणा होतात आणि महावितरण खड्डय़ात जाते. अशा मोफत वीज घोषणा करण्यासही हरकत नाही. त्या करणाऱ्यांनी अर्थसंकल्पातून महावितरणास आवश्यक ती नुकसानभरपाई द्यायला हवी. पण ते करण्याची आर्थिक ऐपत नाही. म्हणून महावितरणच्या नावे सर्रास दौलतजादा सुरू राहतो. शेतकऱ्यांच्या या कथित बिलमाफीची किंमत त्यामुळे अन्य ग्राहकांस चुकवावी लागते. यातून वीज थकबाकीचा राक्षस समोर ठाकला असून तो अखेर महावितरणचाच घास घेणार हे नक्की. तसा तो घेतला जाऊन ही सरकारी यंत्रणा कोणा सरकारधार्जिण्या खासगी उद्योगपतीची धन होण्यापासून वाचवायचे असेल दरवसुली अपरिहार्य. तिचे महत्त्व पुढील तपशील पाहिल्यास ध्यानात येईल.
राज्यात महावितरणची एकूण ग्राहकसंख्या २ कोटी ८७ लाख. एकूण थकबाकी ७३ हजार ८७९ कोटी रुपयांची तर एकूण कर्ज सुमारे ४५ हजार ४४० कोटी रु. इतके. याचा अर्थ महावितरण या कंपनीच्या डोक्यावरील एकूण आर्थिक बोजा १ लाख १९ हजार २२९ कोटी रु. इतका महाप्रचंड. या भयानक वीज बिल थकबाकीतील सर्वाधिक ४९ हजार ५७५ कोटी रुपये इतकी रक्कम ही कृषिपंपांची थकबाकी. याचा अर्थ निम्म्यापेक्षा अधिक थकबाकी आहे ती कृषिपंपधारकांकडे. यावर साधा प्रश्न असा की ही थकबाकी इतकी वाढतेच का? त्याचे उत्तर वीज बिलमाफीच्या राजकारणात आहे. सध्या या प्रगत आदी राज्यातून कृषी वीज बिलवसुली होते अवघी ३.१ टक्के इतकीच. महाराष्ट्रात २०१४ साली भाजप-सेना सरकार सत्तेवर आले तेव्हा कृषिपंपांची वीज बिल थकबाकी ११ हजार ५६२ कोटी रु. इतकीच होती. त्यानंतर पाच वर्षांनी २०१९-२० मध्ये सेना- राष्ट्रवादी- काँग्रेस सत्तारूढ होईस्तोवर ही थकबाकी ४० हजार २९१ कोटी रुपयांवर गेली होती. म्हणजेच २०१४ ते २०१९ या काळात प्रतिवर्ष सुमारे ९०-१०० टक्के या गतीने तीत ४०० टक्क्यांची वाढ झाली. तीमागे होती शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरले नाही तरी आम्ही त्यांचा वीजपुरवठा तोडणार नाही, ही तत्कालीन भाजप सरकारची घोषणा. त्यामुळे जे बिले भरत होते त्यांच्या संख्येतही घट झाली. उद्धव ठाकरे सरकार स्थिरस्थावर व्हायच्या आत करोनाकाळ अवतरला. करोनापूर्व काळात २०१९-२० मध्ये महावितरणचा खर्च व महसूल यांतील वार्षिक तूट जेमतेम ७५२८ कोटी रुपये होती. ती करोनाच्या काळात २०२०-२१ मध्ये १२ हजार ५२३ कोटी रुपयांवर गेली. याचा अर्थ तीत सुमारे ६० ते ७० टक्के वाढ झाली. म्हणजे वसुली नाहीच; वर होता तोही महसूल गेला. खायला मिळत नसतानाच अतिसाराने गाठावे असे. यातून वीज मंडळ सावरायच्या आत यंदा कडकडीत उन्हाळय़ाने विक्रमी वीज मागणी अनुभवली. मुंबईसारख्या शहरात तर यंदा तापमानाने पस्तिशी ओलांडली. महाराष्ट्र आज निम्म्यापेक्षा अधिक शहरी आहे आणि शहरांत वीजवापरही अधिक असतो. एके काळी श्रीमंतीचे एकक असलेले वातानुकूलन आज शहरांतील निम्न आर्थिक स्तरांतील वस्त्यांतूनही सर्रास दिसून येते. या सर्वास वीज लागते. म्हणूनच प्रसंगी १४ रु. प्रतियुनिट इतक्या विक्रमी महाग दरात ती खरेदी केली गेली. त्यास पर्याय नव्हता. त्यामुळे या खर्चाच्या वसुलीसही तो नाही. त्यामुळेच या दरवाढीचे स्वागत.
ते करताना वीज ग्राहकांतील दर तफावतीचा मुद्दाही विचारात घेणे आवश्यक ठरते. शेतकऱ्यांस ‘परवडत’ नाही या नावाने त्यास पुढे करीत वीज दर राजकारणात शेतीसाठी अत्यंत स्वस्त दरांत वीज दिली जाते. सर्वसामान्य ग्राहक प्रति युनिट पैसे मोजतो तर कृषिपंपाची दर आकारणी पंपांच्या अश्वशक्ती क्षमतेवर होते. म्हणजे वीज दर आकारणी प्रत्यक्ष वापरावर होत नाही. ती पंपाच्या क्षमतेवर होते आणि ही क्षमता ‘कमी’ दिसेल अशी व्यवस्था सर्वत्र उपलब्ध असल्याने प्रत्यक्षात बिलवसुली आणखीच ढासळते. याचा अर्थ केवळ समायोजन आकाराची वसुली करून चालणारे नाही. ती व्हायला हवीच. पण त्याच्याबरोबर रीतसर वीज दरवाढही व्हायला हवी आणि त्याची वसुली न थांबवण्याचे धैर्यही हवे. शिंदे-फडणवीस सरकारकडे धैर्याची कमतरता नाही. राजकीय आघाडीवर ते दिसलेच. त्या धैर्याचा काही अंश आर्थिक आघाडीवरही दिसायला हवा. ताजी वीज दरवाढ ही त्याची सुरुवात असेल ही आशा. म्हणून तिचे स्वागत.
शेतकऱ्यांस पुढे करीत वीज दरांचे राजकारण केले जाते. वास्तविक शेतमालाला रास्त, किफायती भाव ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा असते..
एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या पहिल्या काही दिवसांतच इंधन समायोजन निमित्ताने वीज दरवाढ मार्गी लागली, याचे मन:पूर्वक स्वागत. हा या सरकारचा प्रशासकीय निर्णय नसला, तरी सरकारने यात आडकाठी केली नाही हे महत्त्वाचे. याआधी शपथविधीनंतर या दोघांनीही पेट्रोल-डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर कमी करण्याचा इरादा व्यक्त केला. पण तो अद्याप फक्त इरादा आहे आणि त्याचे प्रत्यक्ष निर्णयात रूपांतर व्हायचे आहे. त्याआधीच वीज नियामक आयोगाने वीज दरवाढीची मुभा ‘महावितरण’ला दिली आहे. ती का स्वागतार्ह आहे याचे संख्याधारित स्पष्टीकरण करण्याआधी या निर्णयामागील कार्यकारणभावदेखील समजून घ्यायला हवा. तोदेखील तितकाच महत्त्वाचा आणि म्हणून ‘स्वागतार्ह’ आहे. म्हणजे असे की राज्यात वीज वितरण करणाऱ्या कागदोपत्री स्वायत्त असणाऱ्या महावितरण कंपनीस कडेलोटाच्या उंबरठय़ावर नेण्यास याआधीचे फडणवीस सरकार आणि त्या सरकारात मंत्री असलेले शिंदे हे जबाबदार आहेत. हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवावे त्याप्रमाणे तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांना थकबाकीचे पैसे भरले नाही तरी चालेल, वीज तोडली जाणार नाही, असा जाहीर दिलासा दिला. तेव्हापासून महावितरण दिवसागणिक गर्तेत जाऊ लागली. तेव्हा एके काळच्या समृद्ध राज्य वीज महामंडळातून निर्माण झालेल्या या महावितरण कंपनीस वाचवायचे असेल तर वीज दरवाढीस पर्याय नाही. असा दरवाढीचा प्रस्ताव मागील उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातच सादर झाला. त्याही सरकारात शिंदे होते. पण त्या वेळी विरोधी पक्षातील भाजपने कडवा विरोध केला. आता तो भाजप सरकारात आहे आणि शिंदे हे त्याचे मुख्यमंत्री. तेव्हा या वीज दरवाढीच्या निर्णयाची जबाबदारी घेऊन खमकेपणाने ते महावितरणच्या पाठीशी उभे राहतील, ही अपेक्षा.
आता या निर्णयामागील आर्थिक वास्तवाविषयी. गेले दोन महिने देशाने- म्हणून राज्यानेही- अभूतपूर्व उन्हाळा अनुभवला. एरवी अशा उन्हाळय़ात विजेचे भारनियमन सर्रास होत असते. देशात प्रगतिपथावर जोरदार घोडदौड करणाऱ्या गुजरातपासून कुथतमाथत उभ्या असलेल्या बिहापर्यंत सर्वत्र भारनियमन झाले. पण महाराष्ट्रात सुरुवातीच्या काळातील आकस्मिक अंधार वगळता या वीजटंचाईची झळ फार बसली नाही. याचे कारण देशात मिळेल तेथून वीज खरेदी करण्याचा महावितरणचा रास्त निर्णय. ही वीज अर्थातच महाग होती. त्यामुळे त्यासाठी खर्च केलेल्या रकमेची वसुली करणे आले. अन्य वीज कंपन्यांची वीज महाग असण्याचे कारण म्हणजे कोळशाच्या दरांत झालेली वाढ. म्हणून ही वसुली म्हणजे इंधन समायोजन. ते पुढील पाच महिने सुरू राहील. म्हणजे ही दरवाढ हंगामी असेल. वरवर पाहता यात विशेष काही नाही. हेच पाच महिने शेतीच्या हंगामाचे. चांगला पाऊस झाला तर या काळात शेतकऱ्यांस पाणी खेचून आणावे लागत नाही. म्हणजे त्या क्षेत्राची मागणी कमी होते. पण तरीही शेतकऱ्यांच्या कमाईच्या काळात त्यांच्या संभाव्य उत्पन्नास कात्री लागेल म्हणून त्यांच्या नावे राजकारण करणारे या दरवाढीविरुद्ध गळा काढणारच नाहीत असे नाही. वास्तविक कोणाही शेतकऱ्याचे म्हणणे आम्हास मोफत वा स्वस्त वीज हवी असे कधीच नसते. त्यांच्या शेतमालास रास्त दर मिळावा हीच त्यांची वास्तव अपेक्षा. पण ती पूर्ण करण्याची इच्छा, हिंमत आणि कुवत नसल्याने त्यांच्या नावे स्वस्त वा मोफत दरवाढीचे राजकारण केले जाते. त्यातूनच वीज बिलमाफीसारख्या सवंग घोषणा होतात आणि महावितरण खड्डय़ात जाते. अशा मोफत वीज घोषणा करण्यासही हरकत नाही. त्या करणाऱ्यांनी अर्थसंकल्पातून महावितरणास आवश्यक ती नुकसानभरपाई द्यायला हवी. पण ते करण्याची आर्थिक ऐपत नाही. म्हणून महावितरणच्या नावे सर्रास दौलतजादा सुरू राहतो. शेतकऱ्यांच्या या कथित बिलमाफीची किंमत त्यामुळे अन्य ग्राहकांस चुकवावी लागते. यातून वीज थकबाकीचा राक्षस समोर ठाकला असून तो अखेर महावितरणचाच घास घेणार हे नक्की. तसा तो घेतला जाऊन ही सरकारी यंत्रणा कोणा सरकारधार्जिण्या खासगी उद्योगपतीची धन होण्यापासून वाचवायचे असेल दरवसुली अपरिहार्य. तिचे महत्त्व पुढील तपशील पाहिल्यास ध्यानात येईल.
राज्यात महावितरणची एकूण ग्राहकसंख्या २ कोटी ८७ लाख. एकूण थकबाकी ७३ हजार ८७९ कोटी रुपयांची तर एकूण कर्ज सुमारे ४५ हजार ४४० कोटी रु. इतके. याचा अर्थ महावितरण या कंपनीच्या डोक्यावरील एकूण आर्थिक बोजा १ लाख १९ हजार २२९ कोटी रु. इतका महाप्रचंड. या भयानक वीज बिल थकबाकीतील सर्वाधिक ४९ हजार ५७५ कोटी रुपये इतकी रक्कम ही कृषिपंपांची थकबाकी. याचा अर्थ निम्म्यापेक्षा अधिक थकबाकी आहे ती कृषिपंपधारकांकडे. यावर साधा प्रश्न असा की ही थकबाकी इतकी वाढतेच का? त्याचे उत्तर वीज बिलमाफीच्या राजकारणात आहे. सध्या या प्रगत आदी राज्यातून कृषी वीज बिलवसुली होते अवघी ३.१ टक्के इतकीच. महाराष्ट्रात २०१४ साली भाजप-सेना सरकार सत्तेवर आले तेव्हा कृषिपंपांची वीज बिल थकबाकी ११ हजार ५६२ कोटी रु. इतकीच होती. त्यानंतर पाच वर्षांनी २०१९-२० मध्ये सेना- राष्ट्रवादी- काँग्रेस सत्तारूढ होईस्तोवर ही थकबाकी ४० हजार २९१ कोटी रुपयांवर गेली होती. म्हणजेच २०१४ ते २०१९ या काळात प्रतिवर्ष सुमारे ९०-१०० टक्के या गतीने तीत ४०० टक्क्यांची वाढ झाली. तीमागे होती शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरले नाही तरी आम्ही त्यांचा वीजपुरवठा तोडणार नाही, ही तत्कालीन भाजप सरकारची घोषणा. त्यामुळे जे बिले भरत होते त्यांच्या संख्येतही घट झाली. उद्धव ठाकरे सरकार स्थिरस्थावर व्हायच्या आत करोनाकाळ अवतरला. करोनापूर्व काळात २०१९-२० मध्ये महावितरणचा खर्च व महसूल यांतील वार्षिक तूट जेमतेम ७५२८ कोटी रुपये होती. ती करोनाच्या काळात २०२०-२१ मध्ये १२ हजार ५२३ कोटी रुपयांवर गेली. याचा अर्थ तीत सुमारे ६० ते ७० टक्के वाढ झाली. म्हणजे वसुली नाहीच; वर होता तोही महसूल गेला. खायला मिळत नसतानाच अतिसाराने गाठावे असे. यातून वीज मंडळ सावरायच्या आत यंदा कडकडीत उन्हाळय़ाने विक्रमी वीज मागणी अनुभवली. मुंबईसारख्या शहरात तर यंदा तापमानाने पस्तिशी ओलांडली. महाराष्ट्र आज निम्म्यापेक्षा अधिक शहरी आहे आणि शहरांत वीजवापरही अधिक असतो. एके काळी श्रीमंतीचे एकक असलेले वातानुकूलन आज शहरांतील निम्न आर्थिक स्तरांतील वस्त्यांतूनही सर्रास दिसून येते. या सर्वास वीज लागते. म्हणूनच प्रसंगी १४ रु. प्रतियुनिट इतक्या विक्रमी महाग दरात ती खरेदी केली गेली. त्यास पर्याय नव्हता. त्यामुळे या खर्चाच्या वसुलीसही तो नाही. त्यामुळेच या दरवाढीचे स्वागत.
ते करताना वीज ग्राहकांतील दर तफावतीचा मुद्दाही विचारात घेणे आवश्यक ठरते. शेतकऱ्यांस ‘परवडत’ नाही या नावाने त्यास पुढे करीत वीज दर राजकारणात शेतीसाठी अत्यंत स्वस्त दरांत वीज दिली जाते. सर्वसामान्य ग्राहक प्रति युनिट पैसे मोजतो तर कृषिपंपाची दर आकारणी पंपांच्या अश्वशक्ती क्षमतेवर होते. म्हणजे वीज दर आकारणी प्रत्यक्ष वापरावर होत नाही. ती पंपाच्या क्षमतेवर होते आणि ही क्षमता ‘कमी’ दिसेल अशी व्यवस्था सर्वत्र उपलब्ध असल्याने प्रत्यक्षात बिलवसुली आणखीच ढासळते. याचा अर्थ केवळ समायोजन आकाराची वसुली करून चालणारे नाही. ती व्हायला हवीच. पण त्याच्याबरोबर रीतसर वीज दरवाढही व्हायला हवी आणि त्याची वसुली न थांबवण्याचे धैर्यही हवे. शिंदे-फडणवीस सरकारकडे धैर्याची कमतरता नाही. राजकीय आघाडीवर ते दिसलेच. त्या धैर्याचा काही अंश आर्थिक आघाडीवरही दिसायला हवा. ताजी वीज दरवाढ ही त्याची सुरुवात असेल ही आशा. म्हणून तिचे स्वागत.
