पुढील शैक्षणिक वर्षांतील सुटय़ा व दहावीची परीक्षा

तज्ज्ञांकडेच शिक्षणाचे नियोजन द्या!
लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर विविध मुद्दे-विषय हाताळले जात असताना कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात शिक्षण विषयाचा समावेश अपवादानेच आढळतो आणि याचेच प्रतििबब कारभारात उमटते. पूर्वप्राथमिक प्रवेशाचा गोंधळ, परीक्षापूर्व आणि परीक्षोत्तर प्रतिवर्षी होणारे गोंधळ, संस्थाचालकांचा ‘हम करे सो कायदा’, कोटय़वधी रुपये खर्चूनही विद्यार्थ्यांना मूलभूत वाचन-लिखाण या गोष्टी अवगत न होणे यासम गोष्टी पाहता सर्वप्रथम आपण कुठे तरी चुकतो आहे हे शिक्षण क्षेत्राला ‘हाकणाऱ्या’ सर्व घटकांनी कबूल केले पाहिजे.
सद्य:स्थितीत शिक्षणाला दिशा देणाऱ्या शिक्षणाधिकारी- शिक्षण सचिव ते थेट शिक्षणमंत्री यांचा ‘शिक्षणाशी’ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध असतोच असे नाही, त्यामुळे ‘मनात येई ते धोरण’ या पद्धतीमुळे शिक्षणाला प्रयोगाचे स्वरूप येताना दिसते आहे. अभ्यासाच्या पूर्वतयारीशिवाय आणि होणाऱ्या परिणामाच्या व्याप्तीचा अंदाज नसल्यामुळे ‘आज’ घेतलेला निर्णय ‘उद्या’ बदलणारच नाही याची शाश्वती नसते. शिक्षणातील एक प्रयोग फसणे म्हणजे एका पिढीची बरबादी होय. असे वारंवार होणारे प्रकार टाळण्यासाठी शिक्षण क्षेत्राचे ‘नियोजन’ आणि ‘अंमलबजावणी’ असे विभाग करावेत. वर्तमान सर्व घटकांकडे फक्त आणि फक्त नियोजन असावे.
नुकत्याच स्थापन केलेल्या ‘शिक्षण आयुक्त’ यांच्या अधिकारांतर्गत एक ‘नियोजन विभाग’ स्थापन करावा आणि यात केवळ अनुभवी, नामांकित शिक्षणतज्ज्ञांचा समावेश असावा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय ढवळाढवळ (शैक्षणिक ऱ्हासाचे कारण) टाळण्यासाठी हा विभाग संपूर्ण स्वायत्त असावा. वर्तमान सर्व शिक्षक हे याचे कायमस्वरूपी सदस्य असणे अनिवार्य असावे. शिक्षक हा प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणारा घटक असल्यामुळे निर्णयप्रक्रियेत तो मोलाचा वाटा उचलू शकतो. आज परिस्थिती अशी आहे की, शिक्षकाचे मत ध्यानात न घेता सर्व निर्णय, नियोजन होते. किमान शिक्षणाची ‘दिशा’ ठरविणारे सर्व घटक ‘सुशिक्षित’ असायलाच हवेत, अन्यथा वर्तमान व्यवस्था अधिकाधिक ‘दिशाहीन’ होत शिक्षणातील गोंधळांचा वारसा असाच चालू राहील.
सुधीर ल. दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई.

‘इष्टापत्ती’ ठरेपर्यंत वेळ तरी द्या..
‘आप’त्ती व्यवस्थापन’ हा अग्रलेख (१४ मार्च) म्हणजे सर्वच प्रसारमाध्यमांनी सावज केलेल्या ‘आप’वरचं शरसंधानच होतं. ‘लोकसत्ता’च्या अग्रलेखाचं वेगळेपण हेच की, ‘आप’चं व्यवस्थापन हे ‘इष्टापत्ती’ वाटावं असं होण्याची इच्छा व्यक्त करण्याचा चांगला हेतू त्यात दिसला. ‘भ्रष्टाचारा’चा मुद्दा धरून उत्साहानं राजकारणात उतरलेल्या केजरीवालांची दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाल्यापासूनच प्रस्थापित राजकारण्यांशी तुलना केली जाते आहे आणि त्यातून, इतर राजकारण्यांपेक्षा हे वेगळं काय करताहेत हाच प्रश्न सर्वत्र िबबवला जातो आहे.
पण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, प्रत्येक पक्षश्रेष्ठींच्या भोवतीचे कार्यकत्रे आणि संपर्कात येणारी जनता यांच्या सामूहिक मानसिकतेचा फार मोठा प्रभाव प्रत्येक नेत्याच्या कार्यपद्धतीवर आणि कार्यकक्षेवर असतोच असतो. ते कार्यकत्रे सर्वसामान्यांमधून आलेले असले तर पक्षनेत्याचं अस्तित्व त्यांच्या वागणुकीपासून अलिप्त राहू शकत नाही. कार्यकर्त्यांचा फाजील उत्साह आणि केजरीवालांच्या व्यक्तिमत्त्वातला ‘वेगळे’पणा जवळून पाहण्याची सर्वसामान्य गर्दीतली अहमहमिका या गोष्टी मुंबईतल्या त्यांच्या दौऱ्याच्या वेळी गोंधळाला कारणीभूत झाल्या असतील तर एकटय़ा केजरीवालांचा दोष कसा असू शकतो?
प्रस्थापित राजकारण्यांच्या ताब्यात त्यांचे कार्यकत्रे असतात, पण ‘आप’च्या बाबतीत अजून तरी पक्षनेते हे कार्यकर्त्यांच्या ताब्यात असावेत. सर्वसामान्यांसारखं ‘सार्वजनिक परिवहन’ वापरून आपण फिरू हा आपला गरसमज होता हे केजरीवालांच्या लक्षात यायला उशीर झाला असणार, पण नियोजनातला ढिसाळपणा आणि कार्यकर्त्यांची उत्तरेकडची ‘चलता है पॉलिसी’ याचं आयतं कोलीत इतर पक्षांच्या राजकारण्यांना मिळालं. त्यामुळे हा पक्षही सत्तेवर आल्यावर इतर पक्षांसारखाच प्रवाहात वाहत जाणार असं चित्र जनमानसात िबबवण्यात इतर पक्ष यशस्वी होताना दिसतात.
मात्र सध्या तरी, या नव्या पक्षाला वेळ दिला पाहिजे.
श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे</p>

उमेदवारांसाठी कमाल वयाची अट हवी
संसद सदस्य पात्रतेसाठी ज्याप्रमाणे किमान वयाची अट आहे, त्याप्रमाणे कमाल वयाचीदेखील अट असणे आता अनिवार्य होत आहे. भाजपच्या इच्छुक उमेदवार यादीत ८३ वर्षांचे अडवाणीजी आणि ८० वर्षांचे मुरली मनोहर जोशी, त्याचप्रमाणे अनेक राजकीय पक्षांतील अति वरिष्ठ उमेदवार यांची इच्छा पाहता त्यांना कायदा केल्याखेरीज प्रतिबंध करताच येणार नाही, असे वाटते. देशात पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदार तरुण असताना, या वयातील लोकांनी आता मार्गदर्शकाची भूमिका घ्यायला हवी. त्यामुळे संसद सदस्य होण्याचा अर्ज भरते वेळी अर्जदाराचे वय सत्तरपेक्षा कमी असावे, अशी अट निवडणूक आयोगाने निश्चित करावी, जेणेकरून ७५-७६ पेक्षा जास्त वयाचे लोकप्रतिनिधी आपल्याला संसदेत दिसणार नाहीत.
उमेश मुंडले, वसई

मोठय़ा पक्षांनी माध्यमांना ‘मॅनेज’ केल्याची शंका..
‘आम आदमी पक्षा’चे (आप) अनेक माध्यमांत नकारात्मक वार्ताकन होते. लेख, अग्रलेख लिहून नकारात्मकता पसरवण्यात येते. प्रचंड प्रतिसादऐवजी धुडगुस किंवा कल्लोळ असा उल्लेख होतो. गर्दी काय शिस्तीने वागायला सन्य आहे? ..अशा वेळी मोठय़ा पक्षांनी माध्यमे मॅनेज केल्यासारखे वाटते.
शेवटी ‘आप’ ही जनतेची चळवळ आहे. अनेक वर्षे जनतेचा विकास करण्याऐवजी स्वत:चाच विकास करणाऱ्या ढोंगी पक्षांविरुद्धची ही लाट आहे. ज्या झाडाला जास्त आंबे लागतात, त्यावरच जास्त दगड मारले जातात हे मात्र खरे आहे.
प्रा. ए. एच. इनामदार, कोथरुड, पुणे