पी. चिदम्बरम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रचार कोणीही, कसाही करो- उत्तर प्रदेशाची सद्य:स्थिती काय आहे? इथल्या तरुणांना स्थलांतराशिवाय पर्याय का नाही आणि इथल्या बालकांचे आरोग्य कसे आहे? शिक्षणाची स्थिती कशी आहे? याची वस्तुनिष्ठ उत्तरे मिळू शकतात..
उत्तर प्रदेश हे राज्य राजकीय आणि आर्थिक पातळीवर विकसित, यशस्वी ठरेल असे सगळे गुणधर्म इथल्या मातीत आहेत. या राज्याकडे विस्तीर्ण (२४३,२८६ चौ.कि.मी.) अशी जमीन आहे. राज्याची लोकसंख्या (२०४ दशलक्ष ) भरपूर आहेच शिवाय ती सतत वाढत असल्याने भरपूर मनुष्यबळ आहे. या राज्यात बारमाही वाहणाऱ्या नद्या (गंगा आणि यमुना) आहे. आणि या राज्यात अतिशय कष्टाळू लोक आहेत. या राज्याने देशाला जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चरण सिंह, राजीव गांधी, व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर आणि अटलबिहारी वाजपेयी एवढे पंतप्रधान दिले आहेत. हे सगळेजण उत्तर प्रदेशातल्या आपापल्या मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आले आहेत. तरीही, अनेक वर्षांपासून उत्तर प्रदेशचा उल्लेख एक अविकसित, अयशस्वी राज्य असाच केला जातो.
या पार्श्वभूमीवर अविकसित, अयशस्वी या संकल्पनांचीच व्याख्या स्पष्ट करणे आवश्यक वाटते. चला, मानवी विकासाच्या संदर्भातले जागतिक पातळीवरचे मानदंड किंवा निर्देशक घेऊन या संकल्पनांची व्याख्या काय आहे ते पाहू या. जीएसडीपी वाढीचा दर, दरडोई उत्पन्न आणि राज्यावरील कर्जाचा बोजा यांचा आकडा घ्या; आरोग्य आणि शिक्षणावरील सरकारच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल घ्या; आणि गुन्हेगारी, बेरोजगारी आणि स्थलांतराची आकडेवारी घ्या; या सगळय़ांची बेरीज निराशाजनक असेल तर, ते राज्य हे एक अविकसित राज्य आहे.
ढासळती अर्थव्यवस्था
उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेस सत्तेवर होती, त्याला बराच काळ लोटला आहे. नेमके सांगायचे तर १९८० ते १९८९ दरम्यान या राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती. त्यानंतर म्हणजे गेल्या ३२ वर्षांत राज्यात आलटून पालटून भाजप, सप आणि बसप या तीन पक्षांची सत्ता आहे. त्यामुळे या काळात उत्तर प्रदेशमध्ये घडलेल्या चांगल्या आणि वाईटाची जबाबदारी त्यांनीच घेतली पाहिजे. गेली पाच वर्षे म्हणजे मार्च २०१७ पासून आदित्यनाथ (भाजप) उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आहेत.
कोणत्याही सरकारची कारकीर्द कशी आहे हे जोखायचे असेल तर त्यासाठी मला तीन निकष नेहमी महत्त्वाचे वाटतात. एक म्हणजे त्यांचे काम (वर्क), दुसरे म्हणजे त्यांनी राखलेली सुस्थिती (वेल्फेअर) आणि राज्याची आर्थिक स्थिती (वेल्थ). आपण या स्थूल आर्थिक माहितीवर लक्ष केंद्रित करून उत्तर प्रदेशची परिस्थिती काय आहे हे तपासूया. देश पातळीवरचा म्हणजे इतर राज्यांचा एकूण आर्थिक कल पाहता आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील सकल उत्पादन वाढीचा दर सातत्याने घसरला आहे:
(२०१६-१७ : ११.४ टक्के)
२०१७-१८: ४.६
२०१८-१९: ६.३
२०१९-२०: ३.८
२०२०-२१: – ६.४
उत्तर प्रदेशमधले दरडोई उत्पन्न भारताच्या सरासरी उत्पन्नाच्या निम्म्याहून कमी आहे. २०१७-१८ आणि २०२०-२१ दरम्यान, या राज्यामधले दरडोई उत्पन्न प्रत्यक्षात १.९ टक्क्यांनी कमी झाले. वर या चार वर्षांत राज्याच्या कर्जात ४० टक्क्यांची भर पडली. मार्च २०२१ पर्यंत, राज्यावर असलेला एकूण कर्जाचा बोजा ६,६२,८९१ कोटी इतका प्रचंड होता. म्हणजे हे कर्ज राज्यातील सकल उत्पादन वाढीच्या ३४.२ टक्के होते. नीती आयोगाच्या २०२१ च्या बहुआयामी गरिबी निर्देशांक अहवालानुसार, उत्तर प्रदेशातील ३७.९ टक्के लोक गरीब आहेत. १२ जिल्ह्यांत हे प्रमाण ५० टक्क्यांवर तर तीन जिल्ह्यांत ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. या आकडेवारीतून निघणारे निष्कर्ष उघड आहेत : उत्तर प्रदेश हे गरीब राज्य आहे, तिथले लोक गरीब आहेत आणि आदित्यनाथ यांच्या सरकारच्या कारकीर्दीमध्ये ते आणखी गरीब झाले आहेत.
कुठे आहे सरकार?
या सगळय़ा परिस्थितीचा सगळय़ात मोठा फटका बसतो तो तरुणांना. सगळय़ा देशाच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशमध्ये सगळय़ात जास्त बेरोजगारी आहे. संपूर्ण देशभरात एप्रिल २०१८ पासून १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे जे प्रमाण आहे त्यापेक्षा जास्तच नाही तर दोन अंकी प्रमाण त्याच वयोगटामधल्या उत्तर प्रदेशमधल्या तरुणांमध्ये आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये २०२० च्या जुलै-सप्टेंबरमध्ये १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील महिलांमध्ये बेरोजगारीचा दर ४०.८ टक्के होता. पीरियॉडिक लेबर फोर्स सव्‍‌र्हे म्हणजेच पीएलएफएसच्या एप्रिल २०१८ ते मार्च २०२१ दरम्यानच्या माहितीनुसार राज्यातील शहरी भागातील चारपैकी एक तरुण बेरोजगार होता.
या सगळय़ाचा परिणाम म्हणजे उत्तर प्रदेशमधून रोजगारासाठी सतत राज्याबाहेर होत असलेले स्थलांतर. जर्नल ऑफ मायग्रेशन अफेअर्स या नियतकालिकाच्या मार्च २०२० च्या अंकानुसार उत्तर प्रदेशमधून इतर राज्यांमध्ये रोजगारासाठी स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्या सर्वात जास्त म्हणजे १२.३२ दशलक्ष होती. म्हणजे राज्याच्या लोकसंख्येतील दर १६ जणांपैकी एक जण स्थलांतरित होतो. २५ मार्च २०२० रोजी देशव्यापी टाळेबंदीनंतर नंतर, आपण लाखो लोक पायी चालत आपापल्या घरी परतत असल्याची भयानक दृश्ये पाहिली. त्यात प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधले लोक होते.
उत्तर प्रदेश हे मुळात आर्थिकदृष्टय़ा गरीब राज्य. त्यात तिथले प्रशासनही तथातथाच, त्यामुळे तिथल्या लोकांसाठी केल्या जाणाऱ्या कामांची, योजनांची, त्यांच्या अंमलबजावणीची परिस्थितीही दयनीय आहे. उत्तर प्रदेशात शिक्षणावर केला जाणारा दरडोई खर्च सगळय़ात कमी आहे. राज्यात विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर सर्वाधिक आहे. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी उत्तर प्रदेशमध्ये दोन लाख ७७ हजार शिक्षकांची गरज आहे. ‘प्रथम’ या संस्थेतर्फे केल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक पाहणीचा, ‘असर’चा अहवाल दरवर्षी प्रसिद्ध होतो. ‘असर’च्या २०२१ च्या अहवालानुसार शाळेत जाणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल ३८.७ टक्के विद्यार्थी शाळेव्यतिरिक्त वेगळी शिकवणी घेत होते. याचाच अर्थ त्यांना योग्य पद्धतीने शिकवण्यात शाळेची यंत्रणा कमी पडते. त्यांच्या नीट समजेल अशा पद्धतीने शाळेत शिकवले जात नाही. आठवीच्या इयत्तेत दर आठ विद्यार्थ्यांपैकी एक विद्यार्थी शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर पडतो. उच्च माध्यमिक शिक्षणसाठी प्रवेश घेणाऱ्यांचे ४६.८८ टक्के तर महाविद्यालयीन पातळीवरील शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्यांचे प्रमाण २५.३ टक्के आहे.
उत्तर प्रदेशमधली आरोग्यसेवेची स्थितीही फारशी चांगली नाही. राज्यामधला नवजात बालकांच्या मृत्यूचा दर (३५.७), अर्भक मृत्यू दर (५०.४) आणि पाच वर्षांखालील मृत्यू दर (५९.८) राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा बराच जास्त आहे. डॉक्टर (०.६४), परिचारिका (०.४३) आणि निमवैद्य – पॅरामेडिक्स (१.३८) यांचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांमध्ये दर एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ १३ खाटा आहेत. २०१९-२० मध्ये झालेल्या निती आयोगाच्या बैठकांच्या चौथ्या फेरीनुसार आरोग्य निर्देशांकाच्या क्रमवारीत उत्तर प्रदेश सगळय़ात तळाला होता.
निवडणुकीनंतर काय?
उत्तर प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्या राज्यकारभाराच्या पद्धतीमध्ये अनेक उणिवा आहेत. हातात काठी घेऊन मोठमोठय़ाने आरडाओरडा केला म्हणजे राज्यशकट हाकला असं होत नाही. त्यांच्या राज्यकारभाराची पद्धत हुकूमशाही स्वरूपाची आहे. ते जातीयवादाला प्राधान्य देतात. धार्मिक द्वेष पसरेल असे बघतात. त्यांच्या राज्यकारभारात पोलिसी कारवाईचा अतिरेक आहे. आणि लैंगिक िहसाचार त्यांना रोखता आलेला नाही. या सगळय़ा गोष्टी एकत्र येऊन जे घातक समीकरण तयार होते, ते म्हणजे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचा राज्यकारभार. ‘एन्काउंटर’, ‘बुलडोझर’ आणि ‘८० विरुद्ध २०’ अशा शब्दांचाच त्यांच्या राजकीय शब्दसंग्रहात भरणा आहे. ‘सामान्य लोकांसाठी धर्म ही अफूची गोळी असते’ हे गृहीतक सिद्ध करण्याचा जणू भाजप प्रयत्न करतो, असा संशय येतो.
एकूण वातावरणावरून असे दिसते आहे की उत्तर प्रदेशची निवडणूक ही भाजप आणि सपा या दोन टोकांवर असलेल्या पक्षांमध्ये होत असलेली लढत आहे. बसप प्रमुख मायावती आणि गृहमंत्री अमित शहा प्रचारादरम्यान ज्या भाषेत एकमेकांचे कौतुक करत आहेत त्यातून त्यांचे छुपे अजेंडेच उघड होत आहेत. काँग्रेसने सगळय़ा ४०३ मतदारसंघांत आपले उमेदवार उभे करण्याचे धाडस केले आहे. सत्ताबदल व्हावा या इच्छेने, अपेक्षेने जे मतदान करतात, त्यांच्या हेतूंना यश आले, सत्ता बदल झाला तर त्यांच्या लक्षात येते निवडणुकीनंतर आपल्याला अपेक्षित असा काही बदल होत नाही. एकूण काय तर या लेखाच्या शीर्षकात जो प्रश्न विचारला आहे, त्याचे उत्तर आपल्याला कदाचित २०२२ मध्येही मिळण्याची शक्यता तशी कमीच आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
प्रचार कोणीही, कसाही करो- उत्तर प्रदेशाची सद्य:स्थिती काय आहे? इथल्या तरुणांना स्थलांतराशिवाय पर्याय का नाही आणि इथल्या बालकांचे आरोग्य कसे आहे? शिक्षणाची स्थिती कशी आहे? याची वस्तुनिष्ठ उत्तरे मिळू शकतात..
उत्तर प्रदेश हे राज्य राजकीय आणि आर्थिक पातळीवर विकसित, यशस्वी ठरेल असे सगळे गुणधर्म इथल्या मातीत आहेत. या राज्याकडे विस्तीर्ण (२४३,२८६ चौ.कि.मी.) अशी जमीन आहे. राज्याची लोकसंख्या (२०४ दशलक्ष ) भरपूर आहेच शिवाय ती सतत वाढत असल्याने भरपूर मनुष्यबळ आहे. या राज्यात बारमाही वाहणाऱ्या नद्या (गंगा आणि यमुना) आहे. आणि या राज्यात अतिशय कष्टाळू लोक आहेत. या राज्याने देशाला जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चरण सिंह, राजीव गांधी, व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर आणि अटलबिहारी वाजपेयी एवढे पंतप्रधान दिले आहेत. हे सगळेजण उत्तर प्रदेशातल्या आपापल्या मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आले आहेत. तरीही, अनेक वर्षांपासून उत्तर प्रदेशचा उल्लेख एक अविकसित, अयशस्वी राज्य असाच केला जातो.
या पार्श्वभूमीवर अविकसित, अयशस्वी या संकल्पनांचीच व्याख्या स्पष्ट करणे आवश्यक वाटते. चला, मानवी विकासाच्या संदर्भातले जागतिक पातळीवरचे मानदंड किंवा निर्देशक घेऊन या संकल्पनांची व्याख्या काय आहे ते पाहू या. जीएसडीपी वाढीचा दर, दरडोई उत्पन्न आणि राज्यावरील कर्जाचा बोजा यांचा आकडा घ्या; आरोग्य आणि शिक्षणावरील सरकारच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल घ्या; आणि गुन्हेगारी, बेरोजगारी आणि स्थलांतराची आकडेवारी घ्या; या सगळय़ांची बेरीज निराशाजनक असेल तर, ते राज्य हे एक अविकसित राज्य आहे.
ढासळती अर्थव्यवस्था
उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेस सत्तेवर होती, त्याला बराच काळ लोटला आहे. नेमके सांगायचे तर १९८० ते १९८९ दरम्यान या राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती. त्यानंतर म्हणजे गेल्या ३२ वर्षांत राज्यात आलटून पालटून भाजप, सप आणि बसप या तीन पक्षांची सत्ता आहे. त्यामुळे या काळात उत्तर प्रदेशमध्ये घडलेल्या चांगल्या आणि वाईटाची जबाबदारी त्यांनीच घेतली पाहिजे. गेली पाच वर्षे म्हणजे मार्च २०१७ पासून आदित्यनाथ (भाजप) उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आहेत.
कोणत्याही सरकारची कारकीर्द कशी आहे हे जोखायचे असेल तर त्यासाठी मला तीन निकष नेहमी महत्त्वाचे वाटतात. एक म्हणजे त्यांचे काम (वर्क), दुसरे म्हणजे त्यांनी राखलेली सुस्थिती (वेल्फेअर) आणि राज्याची आर्थिक स्थिती (वेल्थ). आपण या स्थूल आर्थिक माहितीवर लक्ष केंद्रित करून उत्तर प्रदेशची परिस्थिती काय आहे हे तपासूया. देश पातळीवरचा म्हणजे इतर राज्यांचा एकूण आर्थिक कल पाहता आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील सकल उत्पादन वाढीचा दर सातत्याने घसरला आहे:
(२०१६-१७ : ११.४ टक्के)
२०१७-१८: ४.६
२०१८-१९: ६.३
२०१९-२०: ३.८
२०२०-२१: – ६.४
उत्तर प्रदेशमधले दरडोई उत्पन्न भारताच्या सरासरी उत्पन्नाच्या निम्म्याहून कमी आहे. २०१७-१८ आणि २०२०-२१ दरम्यान, या राज्यामधले दरडोई उत्पन्न प्रत्यक्षात १.९ टक्क्यांनी कमी झाले. वर या चार वर्षांत राज्याच्या कर्जात ४० टक्क्यांची भर पडली. मार्च २०२१ पर्यंत, राज्यावर असलेला एकूण कर्जाचा बोजा ६,६२,८९१ कोटी इतका प्रचंड होता. म्हणजे हे कर्ज राज्यातील सकल उत्पादन वाढीच्या ३४.२ टक्के होते. नीती आयोगाच्या २०२१ च्या बहुआयामी गरिबी निर्देशांक अहवालानुसार, उत्तर प्रदेशातील ३७.९ टक्के लोक गरीब आहेत. १२ जिल्ह्यांत हे प्रमाण ५० टक्क्यांवर तर तीन जिल्ह्यांत ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. या आकडेवारीतून निघणारे निष्कर्ष उघड आहेत : उत्तर प्रदेश हे गरीब राज्य आहे, तिथले लोक गरीब आहेत आणि आदित्यनाथ यांच्या सरकारच्या कारकीर्दीमध्ये ते आणखी गरीब झाले आहेत.
कुठे आहे सरकार?
या सगळय़ा परिस्थितीचा सगळय़ात मोठा फटका बसतो तो तरुणांना. सगळय़ा देशाच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशमध्ये सगळय़ात जास्त बेरोजगारी आहे. संपूर्ण देशभरात एप्रिल २०१८ पासून १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे जे प्रमाण आहे त्यापेक्षा जास्तच नाही तर दोन अंकी प्रमाण त्याच वयोगटामधल्या उत्तर प्रदेशमधल्या तरुणांमध्ये आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये २०२० च्या जुलै-सप्टेंबरमध्ये १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील महिलांमध्ये बेरोजगारीचा दर ४०.८ टक्के होता. पीरियॉडिक लेबर फोर्स सव्‍‌र्हे म्हणजेच पीएलएफएसच्या एप्रिल २०१८ ते मार्च २०२१ दरम्यानच्या माहितीनुसार राज्यातील शहरी भागातील चारपैकी एक तरुण बेरोजगार होता.
या सगळय़ाचा परिणाम म्हणजे उत्तर प्रदेशमधून रोजगारासाठी सतत राज्याबाहेर होत असलेले स्थलांतर. जर्नल ऑफ मायग्रेशन अफेअर्स या नियतकालिकाच्या मार्च २०२० च्या अंकानुसार उत्तर प्रदेशमधून इतर राज्यांमध्ये रोजगारासाठी स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्या सर्वात जास्त म्हणजे १२.३२ दशलक्ष होती. म्हणजे राज्याच्या लोकसंख्येतील दर १६ जणांपैकी एक जण स्थलांतरित होतो. २५ मार्च २०२० रोजी देशव्यापी टाळेबंदीनंतर नंतर, आपण लाखो लोक पायी चालत आपापल्या घरी परतत असल्याची भयानक दृश्ये पाहिली. त्यात प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधले लोक होते.
उत्तर प्रदेश हे मुळात आर्थिकदृष्टय़ा गरीब राज्य. त्यात तिथले प्रशासनही तथातथाच, त्यामुळे तिथल्या लोकांसाठी केल्या जाणाऱ्या कामांची, योजनांची, त्यांच्या अंमलबजावणीची परिस्थितीही दयनीय आहे. उत्तर प्रदेशात शिक्षणावर केला जाणारा दरडोई खर्च सगळय़ात कमी आहे. राज्यात विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर सर्वाधिक आहे. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी उत्तर प्रदेशमध्ये दोन लाख ७७ हजार शिक्षकांची गरज आहे. ‘प्रथम’ या संस्थेतर्फे केल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक पाहणीचा, ‘असर’चा अहवाल दरवर्षी प्रसिद्ध होतो. ‘असर’च्या २०२१ च्या अहवालानुसार शाळेत जाणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल ३८.७ टक्के विद्यार्थी शाळेव्यतिरिक्त वेगळी शिकवणी घेत होते. याचाच अर्थ त्यांना योग्य पद्धतीने शिकवण्यात शाळेची यंत्रणा कमी पडते. त्यांच्या नीट समजेल अशा पद्धतीने शाळेत शिकवले जात नाही. आठवीच्या इयत्तेत दर आठ विद्यार्थ्यांपैकी एक विद्यार्थी शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर पडतो. उच्च माध्यमिक शिक्षणसाठी प्रवेश घेणाऱ्यांचे ४६.८८ टक्के तर महाविद्यालयीन पातळीवरील शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्यांचे प्रमाण २५.३ टक्के आहे.
उत्तर प्रदेशमधली आरोग्यसेवेची स्थितीही फारशी चांगली नाही. राज्यामधला नवजात बालकांच्या मृत्यूचा दर (३५.७), अर्भक मृत्यू दर (५०.४) आणि पाच वर्षांखालील मृत्यू दर (५९.८) राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा बराच जास्त आहे. डॉक्टर (०.६४), परिचारिका (०.४३) आणि निमवैद्य – पॅरामेडिक्स (१.३८) यांचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांमध्ये दर एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ १३ खाटा आहेत. २०१९-२० मध्ये झालेल्या निती आयोगाच्या बैठकांच्या चौथ्या फेरीनुसार आरोग्य निर्देशांकाच्या क्रमवारीत उत्तर प्रदेश सगळय़ात तळाला होता.
निवडणुकीनंतर काय?
उत्तर प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्या राज्यकारभाराच्या पद्धतीमध्ये अनेक उणिवा आहेत. हातात काठी घेऊन मोठमोठय़ाने आरडाओरडा केला म्हणजे राज्यशकट हाकला असं होत नाही. त्यांच्या राज्यकारभाराची पद्धत हुकूमशाही स्वरूपाची आहे. ते जातीयवादाला प्राधान्य देतात. धार्मिक द्वेष पसरेल असे बघतात. त्यांच्या राज्यकारभारात पोलिसी कारवाईचा अतिरेक आहे. आणि लैंगिक िहसाचार त्यांना रोखता आलेला नाही. या सगळय़ा गोष्टी एकत्र येऊन जे घातक समीकरण तयार होते, ते म्हणजे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचा राज्यकारभार. ‘एन्काउंटर’, ‘बुलडोझर’ आणि ‘८० विरुद्ध २०’ अशा शब्दांचाच त्यांच्या राजकीय शब्दसंग्रहात भरणा आहे. ‘सामान्य लोकांसाठी धर्म ही अफूची गोळी असते’ हे गृहीतक सिद्ध करण्याचा जणू भाजप प्रयत्न करतो, असा संशय येतो.
एकूण वातावरणावरून असे दिसते आहे की उत्तर प्रदेशची निवडणूक ही भाजप आणि सपा या दोन टोकांवर असलेल्या पक्षांमध्ये होत असलेली लढत आहे. बसप प्रमुख मायावती आणि गृहमंत्री अमित शहा प्रचारादरम्यान ज्या भाषेत एकमेकांचे कौतुक करत आहेत त्यातून त्यांचे छुपे अजेंडेच उघड होत आहेत. काँग्रेसने सगळय़ा ४०३ मतदारसंघांत आपले उमेदवार उभे करण्याचे धाडस केले आहे. सत्ताबदल व्हावा या इच्छेने, अपेक्षेने जे मतदान करतात, त्यांच्या हेतूंना यश आले, सत्ता बदल झाला तर त्यांच्या लक्षात येते निवडणुकीनंतर आपल्याला अपेक्षित असा काही बदल होत नाही. एकूण काय तर या लेखाच्या शीर्षकात जो प्रश्न विचारला आहे, त्याचे उत्तर आपल्याला कदाचित २०२२ मध्येही मिळण्याची शक्यता तशी कमीच आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
