सरकारी नोकरीला पहिली पसंती देणारा मोठा वर्ग महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत उदयाला आला, त्यामागे नोकरीत मिळणाऱ्या वैयक्तिक लाभांचीच गणिते होती, हे मराठी माणसाला तरी नाकारता येणार नाही. सरकारी नोकरी हे सेवाक्षेत्रदेखील आहे, हे सांगण्यासाठी कानीकपाळी ओरडावे लागते, अधूनमधून कर्मचाऱ्यांना सेवेच्या शपथादेखील द्याव्या लागतात. तरीही सेवा हा नोकरीतील दुय्यम भावच राहिला आहे. ‘सोयीच्या ठिकाणी नेमणूक’ आणि ‘मोक्याच्या जागेवर बदली’ या दोन गोष्टी जमवून आणण्यासाठी अनेक कौशल्ये अंगी बाणवावी लागतात. सोयीच्या ठिकाणी बदली ही केवळ एका कर्मचाऱ्याच्याच नव्हे, तर अनेकांच्या हितसंबंधांशी संबंधित बाब असल्याने साहजिकच, ‘बदलीसाठी रदबदली’ हा सरकारी खात्यातील परवलीचा शब्द झाला आणि बदल्यांचा हंगाम हे भ्रष्टाचाराचे कुरण होत असल्याची चर्चाही ढळढळीतपणे सरकारी कार्यालयांमध्ये सुरू झाली. हे कुरण संपुष्टात आणणे अवघड आहेच, पण तसे करण्याचा आव आणणे हेदेखील एक मोठे आव्हान असते, हे याआधी वारंवार स्पष्ट झालेले असतानाही, सरकारी बदल्यांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेऊन आव्हान पेलण्याचा आव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणला. नियमित बदल्यांचे अधिकार विभाग स्तरावर दिल्याने, त्यानंतर मंत्रालयात रदबदलीसाठी होणारी गर्दी कमी होणे अपेक्षित होते. पण तसे झालेले दिसत नाही. नियमित बदल्यांच्या हंगामातही रदबदलीसाठी मंत्रालयाचे उंबरठे झिजविणारी गर्दी होतीच. नियमित बदल्यांचा हंगाम संपल्यानंतर त्या बदल्यांमध्ये ‘मनासारखे बदल’ करून घेण्याकरिता विशेष बाबींची ‘रदबदलीपत्रे’ घेऊन आता पुन्हा राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील सरकारी कर्मचारी मंत्रालयाकडे धाव घेऊ लागले आहेत. विशेष बाब म्हणून बदली हे एक वेगळेच गौडबंगाल कदाचित बदलीच्या अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणानंतर अधिक जोमाने फुलू लागले आहे. विभाग पातळीवरील बदल्यांच्या प्रकारात वैयक्तिक हेव्यादाव्यांचेही हिशेब चुकते केले जातात, त्यामुळे विभाग पातळीबरील बदली हा प्रत्यक्षात ‘बदला’ घेण्याचा प्रकार असल्याची भावनाही सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये दिसू लागली होती. त्यामुळेच, अशा बदल्यांचे आदेश बदलून घेण्यासाठी रदबदली करणाऱ्या शिफारसपत्रांचा पाऊस मंत्रालयात पडू लागला. गंमत म्हणजे, नियमित बाब म्हणून केल्या जाणाऱ्या बदल्यांचे विकेंद्रीकरण झाले असले, तरी विशेष बाब म्हणून होणाऱ्या बदल्यांचे अधिकार मात्र, केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या हाती केंद्रित असतानाही, हातात अर्जाची भेंडोळी घेऊन उभे असलेले अधिकारी अनेक मंत्र्यांकडे रदबदलीसाठी घुटमळताना दिसू लागले. पोलीस दलातील बदल्या हादेखील असाच गूढ विषय आहे. मनासारखी बदली झाली नाही, म्हणून नाराज झालेले काही पोलीस अधिकारी सामूहिक राजीनामा देण्याची तयारी करू लागतात किंवा तशी धमकावणीवजा भाषा करतात, हेही प्रकरण ताजेच आहे. म्हणूनच कदाचित, नियमित बदल्यांपेक्षा विशेष बदल्यांचे महत्त्व वाढले असावे. सरकारी नोकरी ही सार्वजनिक सेवा आहे आणि आपल्याला मिळणाऱ्या लाभांच्या मोबदल्यात जनतेला त्याचे फायदे दिले पाहिजेत, याची जाण जेव्हा कर्मचाऱ्यांना येईल, तो सरकारी सेवाक्षेत्राचा सुदिन ठरेल. कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, रजा, भत्ते आणि बदल्यांसाठी सदैव चर्चेच्या तयारीत असणाऱ्या कर्मचारी संघटनांनी गंभीर होण्याची वेळ आली आहे.