कल असाच, पण..

पाच राज्यांच्या निकालांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम होईल का, याचे उत्तर हो आणि नाही असे दोन्ही देता येईल. विधानसभेच्या निवडणुका या विशेषत: त्या त्या राज्यांमधील स्थानिक प्रश्नांवर लढविल्या जातात. तो धागा पकडल्यास परिणाम होणार नाही. पण देशातील सध्याची एकूणच राजकीय परिस्थिती व जवळ येऊन ठेपलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेता या निकालांचा राज्याच्या राजकारणावर नक्कीच प्रभाव पडू शकतो. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा उपांत्य फेरीचा सामना (सेमी फायनल) भाजपने ४-१ असा जिंकल्याने भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. राज्यातही हाच कल राहील, असा अंदाज युतीचे धुरीण व्यक्त करू लागले आहेत. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी औषधालाही शिल्लक राहणार नाहीत, असा अंदाज वर्तविण्यापर्यंत युतीच्या नेत्यांची मजल गेली. काँग्रेस आणि भाजपसाठी महाराष्ट्र हे राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाचे आहे. कारण लोकसभेपाठोपाठ राज्य विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. उत्तर प्रदेशपाठोपाठ खासदारांचे संख्याबळ राज्यात असल्याने भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे राज्यावर जास्त लक्ष आहे. देशात सध्या काँग्रेसविरोधी वातावरण आहे हे पाच राज्यांच्या निकालांवरून स्पष्ट झाले. महाराष्ट्रात काँग्रेसविरोधी वातावरणाबरोबरच गेली १४ वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या विरोधातील नाराजी अशा दुहेरी पातळीवर सत्ताधाऱ्यांना सामना करावा लागणार आहे.
दिल्लीतील यशानंतर महाराष्ट्रातही आम आदमी पक्ष चांगली कामगिरी करेल, असा विश्वास या पक्षाचे राज्यातील नेते व्यक्त करू लागले आहेत. राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना, मनसे, रिपब्लिकन पक्षांचे विविध गट, समाजवादी पार्टी, शेकापसह अनेक छोटेमोठे पक्ष आहेत. राज्यातील मतदारांपुढे तिसरा पर्याय उपलब्ध आहे. गेले वर्षभर दिल्लीत अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जनतेला भावतील असे मुद्दे हाती घेत वातावरणनिर्मिती केली होती. दिल्लीत जे झाले ते मुंबईत होईलच असे नाही. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची साथ लाभली तरी राज्यात आम आदमी पक्षाला जनतेकडून तेवढा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. भाजप आणि शिवसेनेच्या आशा वाढल्या आहेत. लोकसभेसाठी भाजप तर विधानसभेकरिता शिवसेनेने जास्त जागा लढविण्याचे युतीत सूत्र निश्चित झाले आहे. २७२ हा जादूई आकडा गाठण्याकरिता नरेंद्र मोदी यांची मदार महाराष्ट्रावरही आहे. गेल्या वेळी युतीचे २० खासदार निवडून आले होते. यंदा ही संख्या ३० किंवा जास्त असावी, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. मुंबई, ठाण्यात मनसेमुळे यशावर परिणाम होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन भाजपने विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील १८ जागांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. मनसेने बरोबर यावे, असे स्वत: मोदी यांचे प्रयत्न आहेत. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या शेजारच्या राज्यांमध्ये मिळालेल्या यशामुळे विदर्भात त्याचा फायदा होईल, असा भाजप नेत्यांना विश्वास आहे. शहरी व युवक वर्गात काँग्रेसविरोधात असलेल्या नाराजीचा लाभ उठविण्याचा भाजपला प्रयत्न करावा लागणार आहे. मनसेची साथ लाभल्यास राज्यात चित्र अधिक चांगले राहील हे ओळखूनच शिवसेनेला न दुखविता मनसेला कसे बरोबर घेता येईल ही तारेवरची कसरत भाजपला पुढील काळात करावी लागणार आहे.
भाजपचा आलेख चढता राहिल्याने त्याचा सर्वात जास्त फायदा राज्यात शिवसेनेला होणार आहे. मोदी घटक राज्यात प्रभावी ठरल्यास मुंबई, ठाण्यात गेल्या वेळेप्रमाणे मनसेमुळे होणारे नुकसान टाळले जाऊ शकते. शिवसेनेला जास्त रस विधानसभेत आहे. केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यास विधानसभा निवडणुकांमध्ये हा कल कायम राहू शकतो. युतीत शिवसेना जास्त जागा लढत असल्याने सर्वाधिक आमदार असलेल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री या तत्त्वानुसार उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्रिपदासाठी दावा करू शकतात. अगदी चारच दिवसांपूर्वी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अहमदाबादमध्ये जाऊन मोदी यांची घेतलेली भेट ही महत्त्वाची ठरते. मोदी यांचे राज ठाकरे यांच्याशी चांगले संबंध असल्याने सुरुवातीला शिवसेना मोदी यांना तेवढी अनुकूल नव्हती. शिवसेनेच्या मुखपत्रातून मोदी यांच्या धोरणांवर टीकाटिप्पणी केली जात होती. उभयतांना एकमेकांची गरज असल्याने दोन्ही बाजूंनी जमवून घेण्यात आले. शिवसेना व मोदी यांच्यातील संबंधात मनसे हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. मोदी आणि उद्धव यांच्यातील भेटीत मनसेसंदर्भात चर्चा झाल्याचे बोलले जाते. भाजपमुळे यश मिळणार असल्यास नाके मुरडायला शिवसेनेला तेवढी संधी राहणार नाही. काँग्रेसच्या विरोधात भाजप किंवा मोदी यांची लाट आल्यास शिवसेनेसाठी ते फायद्याचेच ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत मनसेचे नुकसान झाल्यास शिवसेनेला ते हवेच आहे.
राज ठाकरे यांच्या भूमिकेकडे राजकीय वर्तुळातील साऱ्यांचेच लक्ष आहे. २००९च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मनसेने विरोधी मतांमध्ये केलेले मतविभाजन हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पथ्यावर पडले होते. मनसे आतापर्यंत तरी शिवसेना-भाजपच्या मतांवर डल्ला मारत असल्याचे चित्र आहे. अर्थात, काही ठिकाणी काँग्रेस वा राष्ट्रवादीची मतेही मनसेकडे वळली आहेत. मनसेने वेगळे लढावे म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंडळींचे ‘प्रयत्न’ सुरू आहेत. मनसेला मत म्हणजे काँग्रेसला मदत असा प्रचार शिवसेनेने आतापासून सुरू केला आहे. गतवेळचा अनुभव लक्षात घेता मतदारांना हा मुद्दा पटल्यास मनसेसाठी ते तापदायक ठरू शकते. शिवसेनेप्रमाणेच मनसेलाही लोकसभेपेक्षा विधानसभा निवडणुकांमध्ये जास्त रस आहे. भाजप-शिवसेनेला साथ द्यावी की स्वतंत्र लढावे अशी काहीशी राज ठाकरे यांची कोंडी झाली आहे. लोकसभेत युतीला साथ दिल्यास विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी परिणाम होऊ शकतो. यातूनच राज ठाकरे यांनी लोकसभेसाठी बरोबर राहावे, विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी पाहिजे तर वेगळा विचार करावा, असा मोदी यांचा प्रयत्न आहे. काँग्रेस आणि भाजपला आम आदमीच्या रूपाने दिल्लीतील मतदारांना तिसरा पर्याय उपलब्ध झाला. राज्यात असा पर्याय उभा करण्याची राज ठाकरे यांना संधी आहे. लोकसभेच्या वेळी भाजपला मदत करायची आणि विधानसभेच्या वेळी आपली ताकद दाखवायची हे मनसेचे धोरण राहण्याची शक्यता आहे. कारण स्वतंत्र लढून काँग्रेसला मदत हा प्रचार राज ठाकरे यांना भविष्यात महागात पडू शकतो. गतवेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला ३७ टक्के, तर युतीला ३० टक्के मते मिळाली होती. मनसेने जवळपास सहा टक्क्यांच्या आसपास मते घेतली होती. काँग्रेसविरोधी लाटेत चार-पाच टक्के मते वळल्यास आघाडीसाठी तो धोक्याचा इशाराच असेल.
विधानसभा निकालांनंतर मित्रपक्ष राष्ट्रवादीने काँग्रेसवर कुरघोडी करण्याची संधी सोडलेली नाही. वास्तविक काँग्रेस-राष्ट्रवादी गेली १४ वर्षे सत्तेसाठी एकत्र असले तरी उभयतांचा क्रमांक एकचा शत्रू एकमेकच आहेत. शरद पवार यांनी सोनिया गांधी यांच्या विदेशीचा मुद्दा उपस्थित करीत वेगळी चूल मांडली. पुढे राज्यातील सत्तेसाठी एकत्र यावे लागले. ही पाश्र्वभूमी असली तरी सोनिया गांधी यांनी शरद पवार यांचा योग्य तो सन्मान गेली दहा वर्षे राखला आहे. केंद्र व राज्यातही पवार यांच्या कलानेच अनेक निर्णय घेतले गेले. अगदी राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी टोकाची भूमिका घेऊनही निर्णायक क्षणी १०, जनपथच्या इशाऱ्याने पवार यांचे ऐकावे लागल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पण काँग्रेसचे नवे नेतृत्व राहुल गांधी यांच्या मनात पवार यांच्याबद्दल अढी आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेसची संघटना वाढवायची असल्यास आधी राष्ट्रवादीला कमकुवत करा, हे दिल्लीचे धोरण आहे. त्यातूनच आगामी निवडणुकीत आघाडी कायम ठेवण्याचे जाहीर करूनही दिल्लीतील काँग्रेसचे नेते पवार यांच्या मनाप्रमाणे जागावाटप करण्यास तयार नाहीत. भाजपच्या यशानंतर राष्ट्रवादीला काँग्रेसवर दबाव वाढविण्यास संधीच चालून आली. पक्षाच्या मंत्र्यांवर झालेले घोटाळे किंवा एकूणच राजकीय परिस्थिती राष्ट्रवादीला तेवढी अनुकूल नाही. काँग्रेसला सोडून स्वबळावर लढण्याची राष्ट्रवादीची या घडीला तरी ताकद नाही. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पारच सफाया झाल्यास विधानसभेच्या वेळी ६० आमदार निवडून आणण्याची क्षमता असलेले पवार वेगळा विचार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या कितीही भांडले तरी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला परस्परांची गरज आहे.
राज्याच्या स्थापनेनंतर १९९५चा अपवादवगळता राज्यात विधानसभेत काँग्रेसचा पराभव झालेला नाही. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतरही दोन्ही पक्षांची एकूण संख्या ही विरोधकांपेक्षा जास्त होते. राज्यात काँग्रेसला जवळपास ३५ ते ४० टक्के मतदान व्हायचे. आता ही मते विभागली गेली. काँग्रेसची २० ते २२ टक्के, तर राष्ट्रवादी १५ ते १७ टक्के सरासरी मते हे प्रमाण कायम राहिले आहे. भ्रष्टाचार किंवा विविध घोटाळ्यांमुळे देशभरच काँग्रेसच्या विरोधात वातावरण असल्याने त्याचा फटका काँग्रेसला राज्यातही बसू शकतो. मुख्यमंत्र्याने चांगले काम केल्यास जनता पुन्हा निवडून देते हे नरेंद्र मोदी, शिवराजसिंग चौहान, रमणसिंह, शीला दीक्षित (या वेळी दारुण पराभव झाला असला तरी दोन निवडणुका स्वत:च्या नेतृत्वाखाली जिंकल्या होत्या), तरुण गोगोई, नवीन पटनाईक, सिक्कीमचे पवनकुमार चाम्लिंग, त्रिपुराचे माणिक सरकार यांच्या यशामुळे सिद्ध झाले आहे. सुमारे डझनभर मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तरी मध्य प्रदेशमधील जनतेने शिवराजसिंग चौहान यांच्यावर विश्वास दर्शविला. राज्यात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची स्वच्छ प्रतिमा हे काँग्रेससाठी खणखणीत नाणे आहे. एकूणच राष्ट्रीय कल लक्षात घेता महाराष्ट्रात चित्र वेगळे नसेल, पण हे सारे लोकसभेच्या निकालांवर अवलंबून राहील.