दिवस सुगीचे सुरू जाहले..

‘आता घोषणा पुरेत, कृती सुरू करा’, असा संदेश राजकीय पक्षाचा एखादा सर्वोच्च नेता आपल्या सरकारला किंवा कार्यकर्त्यांना देतो, हे नेहमीचेच. परंतु त्याप्रमाणे कृतीचे प्रयत्न घडताना दिसू लागले, म्हणजे निवडणुका जवळ आल्या असा अंदाज खुशाल बांधावा. मतदारासमोर नव्याने मतांचा जोगवा मागण्यासाठी जाण्याची पूर्वतयारी म्हणजेच, घोषणा थांबवून कृतीचा आव आणणे.. असे केले, की मतदारास दिलासा वाटू लागतो, अशी राजकीय कार्यकर्त्यांची समजूत असते. त्यामुळे जेव्हा ‘कामाला लागा’ असा श्रेष्ठींचा आदेश जारी होतो, त्या क्षणापासूनच नव्या जोमाने घोषणा सुरू होतात. मतदारास भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविणे म्हणजे कामाला लागणे असा याचा स्पष्ट अर्थ असतो. दोन निवडणुकांमधील दरम्यानच्या काळात मतदारासमोरच्या समस्या तशाच स्थितीत, लोंबकळत ठेवणे आणि निवडणुका तोंडावर येताच त्या सोडविण्यासाठी सरसावणे म्हणजे कामाला लागणे, हेही स्पष्ट असते. काही वेळा, दीर्घकाळ रेंगाळत राहिल्याने समस्याच एवढय़ा किचकट होऊन गेलेल्या असतात, की त्या सोडवायच्या कशा हीच एक मोठी समस्या होऊन बसते. अशी परिस्थिती म्हणजे, खरे तर राजकारणातील सर्वात मोठी पर्वणी असते. कारण समस्या सोडविण्यासाठी काही करणे म्हणजेच ‘कामाला लागणे’ असल्याने, कामाला लागा या आदेशाचे पालन करणेही सोपे होऊन जाते आणि खरोखरच कामाला लागल्याचे चित्र मतदारासमोर उभे करणेही शक्य होते. लोकसभा आणि त्यापाठोपाठ येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचे वारे आता महाराष्ट्रात दाखल झाले असून थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचले आहेत. कामाला लागा असे आदेश नेत्यांकडून केव्हाच जारी झाले आहेत. म्हणजे आता मतदारासमोर जाणे अटळ आहे, हेही साऱ्या राजकारण्यांनी ओळखले आहे.  मतदाराकडून जाब विचारला जाईल किंवा मतदारास जबाब द्यावा लागेल अशा समस्यांची यादी तयार होऊ लागली आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी निवडणुकीच्या या वाऱ्यांची झुळूक पोहोचली आणि साऱ्या चेहऱ्यांवर मतदाराची चिंता आपोआपच पसरली. ज्या समस्यांचा पाढा मतदाराकडून गेल्या पाच वर्षांत सातत्याने वाचला गेल्याने तोंडपाठ झाला होता, तो पाढा आता संभाव्य उमेदवार आणि सत्ताकारणाच्या साऱ्या संबंधितांकडून वाचला जाणार आहे. त्याची चुणूक मंत्रिमंडळ बैठकीत जाणवून गेली. शेतकऱ्यांना वीजबिल माफी हा महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या राजकारणातील मतांचा हुकमी एक्का मानला जातो. तो वापरण्याची संधी समोर उभी ठाकलेली असतानाच वीजबिलाच्या थकबाकी वसुलीसाठी सरकारी उपक्रमाकडूनच कठोर मोहिमा राबविल्या जात असतील, तर हे हुकमाचे पानच हातातून निसटेल, ही भीती अप्रत्यक्षपणे व्यक्त झाली आणि निवडणुका होईपर्यंत आता मतदाराच्या कलाने वारे वाहू लागणार या जाणिवांचा शिडकावा राज्यावर सुरू झाला. पुढच्या काही महिन्यांत समस्या किती सुटतील हा प्रश्न बाजूला ठेवला, तरी समस्या सोडविण्यातील समस्यांचे अडसर दूर करण्याच्या कामात मात्र साऱ्या यंत्रणा गर्क झालेल्या दिसणार आहेत. असे काही सुरू झाले, की कामाला लागा हा श्रेष्ठींचा आदेशही पाळला जातो, आणि कामाला लागल्याचे चित्र उभे करणेही सोपे होते. समस्यांचे काय होईल ते होईल..