शिखा रोकडिया
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पॅरिस करारात नमूद केलेल्या कालावधीत रस्ते वाहतुकीतील हरितऊर्जा वायूचे (ग्रीनहाऊस गॅस – जीएचजी) उत्सर्जन कमी करण्यासाठीचा जगभरातील सर्वात परिणामकारक मार्ग म्हणजे वाहनांचे विद्युतीकरण. हे उत्सर्जन कमी करण्याच्या यात आहेत तितक्या क्षमता इतर कोणत्याही मार्गात किंवा उपायात नाहीत. विशेषत:, भारताचा विचार करता, दुचाकींचे तातडीने आणि वेगाने विद्युतीकरण करण्यासाठी सध्या सुयोग्य काळ आहे.
भारतीय वाहन बाजारपेठेत तब्बल ८० टक्के वाटा असणाऱ्या दुचाकींचाच रस्त्यावर दबदबा आहे. शिवाय, वाहनांच्या संख्येच्या दृष्टीने भारत ही दुचाकींसाठीची जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. काही अंदाजांनुसार, येत्या काही वर्षांत भारतातील वार्षिक उत्पादन दुपटीहून अधिक वाढून ५० दशलक्षांवर जाण्याची शक्यता आहे.
हे प्रमाण इतके प्रचंड असल्याने वाहनांच्या बॅटरीची भविष्यातील मागणी समजून घेणे आणि ती पूर्ण करण्यासाठीचे प्रयत्न फार महत्त्वाचे ठरतात. आयसीसीटीच्या अंदाजानुसार, भारताच्या राष्ट्रीय उपाययोजनांचे निर्धारित लक्ष्य (नॅशनली डिटरमाइन्ड कॉन्ट्रीब्युशन, आयएनडीसी) प्राप्त करण्यासाठी २०३५ पर्यंत भारतातील एकूण बॅटरीच्या मागणीत दुचाकींचा वाटा ४० टक्क्यांहून अधिक असेल. तर, दुचाकी आणि चार चाकी वाहनांचा एकत्रित हिस्सा जवळपास ८० टक्के असेल.
आमच्या अभ्यासाद्वारे आम्ही असा अंदाज बांधला आहे की आजघडीला भारतात रस्त्यांवरील वाहनांद्वारे होणाऱ्या कार्बन डाय ऑक्साइडच्या उत्सर्जनात दुचाकींचा वाटा सुमारे १३ टक्के आहे. शिवाय, २०२१ मध्ये विकल्या गेलेल्या विद्युत दुचाकींमुळे होणारे जीएचजी उत्सर्जन हे त्या प्रकारच्या पेट्रोल इंजिनाच्या वाहनांच्या तुलनेत ३० ते ५० टक्के कमी असावे, असाही आमचा अंदाज आहे. २०३० सालापर्यंत ५० टक्के ऊर्जा बिगर-जैविक स्रोतांतून मिळवण्याच्या आपल्या लक्ष्याच्या दिशेने भारत वाटचाल करत असताना विद्युत वाहने अधिकच शाश्वत ठरतील. भारतीय शहरांमध्ये PM2.5 उत्सर्जनातही दुचाकींचा वाटा अधिक आहे. दिल्लीत तर हे प्रमाण जवळपास ट्रकमुळे होणाऱ्या उत्सर्जनाइतकेच आहे. त्यामुळे विद्युत दुचाकींचा अवलंब केल्याने आपण स्वच्छ हवा मिळवू शकू.
किमतीमध्ये घट होण्याची शक्यता
विद्युत दुचाकींच्या उत्पादनाचे प्रमाण वाढले की बॅटरींच्या किमती कमी होतील आणि परिणामी, दुचाकींच्या (व चारचाकींच्या) विद्युतीकरणातून अवजड वाहनांसाठी (ज्यांची संख्या कमी असते, मात्र जीएचजी उत्सर्जन अधिक असते) स्वस्त बॅटरीज मिळवण्याचे मार्गही खुले होतील.
यात प्राधान्याने विचार करायला हवा तो ग्राहकांना मोजाव्या लागणाऱ्या किमतीचा. आयसीसीटीच्या अभ्यासानुसार, सरकारच्या वित्तीय अनुदानाविना विद्युत व पेट्रोल दुचाकींच्या किमतीमध्ये समता येण्यासाठी अजून १० वर्षांचा कालावधी लागेल. सुदैवाने, भारतात सध्या अनेक आकर्षक वित्तीय अनुदाने दिली जात आहेत. ती एकत्रितपणे ग्राहकांसाठी विद्युत वाहनांच्या किमती लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतात. राष्ट्रीय पातळीवरील फेम-२ (FAME-II) या एका योजनेमुळेच तीन किलो वॅट अवर (kWh) क्षमतेची बॅटरी असलेल्या दुचाकीची किंमत तब्बल ४५ हजार रुपयांनी कमी होऊ शकते. इतकेच नाही, दिल्ली, महाराष्ट्र आणि गुजरात यांसारखी काही राज्य फेम-२ च्या बरोबरीने अतिरिक्त अनुदान देऊ करत आहेत. यात रस्ते कर पूर्ण किंवा काही प्रमाणात माफ करण्याचाही समावेश आहे. या अनुदानांमुळे अनेक विद्युत स्कूटर्स आणि मोटरसायकलींच्या किमती पेट्रोल मॉडेल्सच्या पातळीवर येतात. भारत सरकारनेही बॅटरी, स्पेअर पार्ट्स आणि वाहनांच्या उत्पादकांसाठी ‘उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन’ (पी एल आय) योजनेद्वारे आकर्षक लाभ जाहीर केले आहेत. शिवाय, पेट्रोलच्या वाढत्या किमती पाहता विद्युत दुचाकी पेट्रोल दुचाकींच्या तुलनेत त्यांच्या संपूर्ण वापराच्या काळात सरकारी अनुदानाशिवायदेखील स्वस्तच पडतात.
अर्थात, पृथ्वीच्या तापमानातील वाढ दोन अंशांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी वाहनांच्या विद्युतीकरणाकडे ज्या वेगाने जायला हवे तो वेग फक्त अशा वित्तीय अनुदानांच्या माध्यमातून गाठला जाणार नाही. भारतात तर हे स्पष्ट दिसतेय की वित्तीय अनुदानांवर अधिक भर दिला जात असतानादेखील विक्री मात्र लक्ष्यापासून फार दूर आहे. फेम-२ योजनेचा जवळपास ६० टक्के कालावधी उलटून गेला आहे. १० लाख विद्युत दुचाकींना अनुदान देण्याचे लक्ष्य असलेल्या या योजनेने या काळात फक्त २२ टक्के लक्ष्य गाठले आहे. नुकत्याच देऊ केलेल्या अनुदानातील वाढीमुळे विक्रीत झालेली वाढ प्रोत्साहनपर असली तरी विद्युत दुचाकींचा वाटा आजही बाजारपेठेत दोन टक्क्यांहून कमी आहे. विद्युतीकरणाची प्रचंड निकड लक्षात घेता, आपण आघाडीच्या उत्पादकांना त्यांची विद्युत वाहनांची उत्पादन क्षमता वाढवण्यास प्रोत्साहन देणे फार गरजेचे आहे.
जगातील इतर भागांमधील अनुभवाच्या आधारे आमचे असे मत आहे की, वित्तीय अनुदानांसोबतच पुरवठा प्रणालीला चालना देणारी बळकट नियमन प्रणाली असल्यास अधिक चांगला परिणाम दिसून येतो. उदाहरणार्थ, युरोपियन महासंघाने प्रवासी कारसाठी कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जनाच्या मर्यादेचे नियम कठोर केल्याने युरोपमध्ये वेगाने विद्युतीकरण होण्यास साह्य झाले. भारतात, आयसीसीटीच्या संशोधनानुसार, दुचाकींवर प्रति किलोमीटर २० ग्रॅम कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जन असे इंधन क्षमता नियम लावल्याने २०३० पर्यंत नवीन वाहनांच्या विक्रीत ६० टक्के वाटा विद्युत वाहनांचा असेल, असा अंदाज आहे. शिवाय, ज्वलनशील इंधनाचे इंजिन असलेल्या वाहनांची कार्यक्षमता यामुळे लक्षणीय प्रमाणात सुधारेल.
COP26 (युनायटेड नेशन्स क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स ग्लासगो) मध्ये भारताने दुचाकींच्या विद्युतीकरणाचे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित केले, ही प्रोत्साहनपर बाब आहे. आकर्षक वित्तीय धोरणे तर आधीपासूनच आहेतच. आता, २०३५ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने ज्वलनशील इंधन वाहनांची विक्री बंद करणे यासाठी पुरवठासाखळीशी संबंधित दमदार नियमावली तयार करणे आणि सदनिकांमध्ये व सार्वजनिक ठिकाणी चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरजच आहे.
शिखा रोकडिया या ‘इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑन क्लीन ट्रान्सपोर्टेशन’ (आयसीसीटी) मध्ये संशोधक आहेत.
पॅरिस करारात नमूद केलेल्या कालावधीत रस्ते वाहतुकीतील हरितऊर्जा वायूचे (ग्रीनहाऊस गॅस – जीएचजी) उत्सर्जन कमी करण्यासाठीचा जगभरातील सर्वात परिणामकारक मार्ग म्हणजे वाहनांचे विद्युतीकरण. हे उत्सर्जन कमी करण्याच्या यात आहेत तितक्या क्षमता इतर कोणत्याही मार्गात किंवा उपायात नाहीत. विशेषत:, भारताचा विचार करता, दुचाकींचे तातडीने आणि वेगाने विद्युतीकरण करण्यासाठी सध्या सुयोग्य काळ आहे.
भारतीय वाहन बाजारपेठेत तब्बल ८० टक्के वाटा असणाऱ्या दुचाकींचाच रस्त्यावर दबदबा आहे. शिवाय, वाहनांच्या संख्येच्या दृष्टीने भारत ही दुचाकींसाठीची जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. काही अंदाजांनुसार, येत्या काही वर्षांत भारतातील वार्षिक उत्पादन दुपटीहून अधिक वाढून ५० दशलक्षांवर जाण्याची शक्यता आहे.
हे प्रमाण इतके प्रचंड असल्याने वाहनांच्या बॅटरीची भविष्यातील मागणी समजून घेणे आणि ती पूर्ण करण्यासाठीचे प्रयत्न फार महत्त्वाचे ठरतात. आयसीसीटीच्या अंदाजानुसार, भारताच्या राष्ट्रीय उपाययोजनांचे निर्धारित लक्ष्य (नॅशनली डिटरमाइन्ड कॉन्ट्रीब्युशन, आयएनडीसी) प्राप्त करण्यासाठी २०३५ पर्यंत भारतातील एकूण बॅटरीच्या मागणीत दुचाकींचा वाटा ४० टक्क्यांहून अधिक असेल. तर, दुचाकी आणि चार चाकी वाहनांचा एकत्रित हिस्सा जवळपास ८० टक्के असेल.
आमच्या अभ्यासाद्वारे आम्ही असा अंदाज बांधला आहे की आजघडीला भारतात रस्त्यांवरील वाहनांद्वारे होणाऱ्या कार्बन डाय ऑक्साइडच्या उत्सर्जनात दुचाकींचा वाटा सुमारे १३ टक्के आहे. शिवाय, २०२१ मध्ये विकल्या गेलेल्या विद्युत दुचाकींमुळे होणारे जीएचजी उत्सर्जन हे त्या प्रकारच्या पेट्रोल इंजिनाच्या वाहनांच्या तुलनेत ३० ते ५० टक्के कमी असावे, असाही आमचा अंदाज आहे. २०३० सालापर्यंत ५० टक्के ऊर्जा बिगर-जैविक स्रोतांतून मिळवण्याच्या आपल्या लक्ष्याच्या दिशेने भारत वाटचाल करत असताना विद्युत वाहने अधिकच शाश्वत ठरतील. भारतीय शहरांमध्ये PM2.5 उत्सर्जनातही दुचाकींचा वाटा अधिक आहे. दिल्लीत तर हे प्रमाण जवळपास ट्रकमुळे होणाऱ्या उत्सर्जनाइतकेच आहे. त्यामुळे विद्युत दुचाकींचा अवलंब केल्याने आपण स्वच्छ हवा मिळवू शकू.
किमतीमध्ये घट होण्याची शक्यता
विद्युत दुचाकींच्या उत्पादनाचे प्रमाण वाढले की बॅटरींच्या किमती कमी होतील आणि परिणामी, दुचाकींच्या (व चारचाकींच्या) विद्युतीकरणातून अवजड वाहनांसाठी (ज्यांची संख्या कमी असते, मात्र जीएचजी उत्सर्जन अधिक असते) स्वस्त बॅटरीज मिळवण्याचे मार्गही खुले होतील.
यात प्राधान्याने विचार करायला हवा तो ग्राहकांना मोजाव्या लागणाऱ्या किमतीचा. आयसीसीटीच्या अभ्यासानुसार, सरकारच्या वित्तीय अनुदानाविना विद्युत व पेट्रोल दुचाकींच्या किमतीमध्ये समता येण्यासाठी अजून १० वर्षांचा कालावधी लागेल. सुदैवाने, भारतात सध्या अनेक आकर्षक वित्तीय अनुदाने दिली जात आहेत. ती एकत्रितपणे ग्राहकांसाठी विद्युत वाहनांच्या किमती लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतात. राष्ट्रीय पातळीवरील फेम-२ (FAME-II) या एका योजनेमुळेच तीन किलो वॅट अवर (kWh) क्षमतेची बॅटरी असलेल्या दुचाकीची किंमत तब्बल ४५ हजार रुपयांनी कमी होऊ शकते. इतकेच नाही, दिल्ली, महाराष्ट्र आणि गुजरात यांसारखी काही राज्य फेम-२ च्या बरोबरीने अतिरिक्त अनुदान देऊ करत आहेत. यात रस्ते कर पूर्ण किंवा काही प्रमाणात माफ करण्याचाही समावेश आहे. या अनुदानांमुळे अनेक विद्युत स्कूटर्स आणि मोटरसायकलींच्या किमती पेट्रोल मॉडेल्सच्या पातळीवर येतात. भारत सरकारनेही बॅटरी, स्पेअर पार्ट्स आणि वाहनांच्या उत्पादकांसाठी ‘उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन’ (पी एल आय) योजनेद्वारे आकर्षक लाभ जाहीर केले आहेत. शिवाय, पेट्रोलच्या वाढत्या किमती पाहता विद्युत दुचाकी पेट्रोल दुचाकींच्या तुलनेत त्यांच्या संपूर्ण वापराच्या काळात सरकारी अनुदानाशिवायदेखील स्वस्तच पडतात.
अर्थात, पृथ्वीच्या तापमानातील वाढ दोन अंशांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी वाहनांच्या विद्युतीकरणाकडे ज्या वेगाने जायला हवे तो वेग फक्त अशा वित्तीय अनुदानांच्या माध्यमातून गाठला जाणार नाही. भारतात तर हे स्पष्ट दिसतेय की वित्तीय अनुदानांवर अधिक भर दिला जात असतानादेखील विक्री मात्र लक्ष्यापासून फार दूर आहे. फेम-२ योजनेचा जवळपास ६० टक्के कालावधी उलटून गेला आहे. १० लाख विद्युत दुचाकींना अनुदान देण्याचे लक्ष्य असलेल्या या योजनेने या काळात फक्त २२ टक्के लक्ष्य गाठले आहे. नुकत्याच देऊ केलेल्या अनुदानातील वाढीमुळे विक्रीत झालेली वाढ प्रोत्साहनपर असली तरी विद्युत दुचाकींचा वाटा आजही बाजारपेठेत दोन टक्क्यांहून कमी आहे. विद्युतीकरणाची प्रचंड निकड लक्षात घेता, आपण आघाडीच्या उत्पादकांना त्यांची विद्युत वाहनांची उत्पादन क्षमता वाढवण्यास प्रोत्साहन देणे फार गरजेचे आहे.
जगातील इतर भागांमधील अनुभवाच्या आधारे आमचे असे मत आहे की, वित्तीय अनुदानांसोबतच पुरवठा प्रणालीला चालना देणारी बळकट नियमन प्रणाली असल्यास अधिक चांगला परिणाम दिसून येतो. उदाहरणार्थ, युरोपियन महासंघाने प्रवासी कारसाठी कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जनाच्या मर्यादेचे नियम कठोर केल्याने युरोपमध्ये वेगाने विद्युतीकरण होण्यास साह्य झाले. भारतात, आयसीसीटीच्या संशोधनानुसार, दुचाकींवर प्रति किलोमीटर २० ग्रॅम कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जन असे इंधन क्षमता नियम लावल्याने २०३० पर्यंत नवीन वाहनांच्या विक्रीत ६० टक्के वाटा विद्युत वाहनांचा असेल, असा अंदाज आहे. शिवाय, ज्वलनशील इंधनाचे इंजिन असलेल्या वाहनांची कार्यक्षमता यामुळे लक्षणीय प्रमाणात सुधारेल.
COP26 (युनायटेड नेशन्स क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स ग्लासगो) मध्ये भारताने दुचाकींच्या विद्युतीकरणाचे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित केले, ही प्रोत्साहनपर बाब आहे. आकर्षक वित्तीय धोरणे तर आधीपासूनच आहेतच. आता, २०३५ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने ज्वलनशील इंधन वाहनांची विक्री बंद करणे यासाठी पुरवठासाखळीशी संबंधित दमदार नियमावली तयार करणे आणि सदनिकांमध्ये व सार्वजनिक ठिकाणी चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरजच आहे.
शिखा रोकडिया या ‘इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑन क्लीन ट्रान्सपोर्टेशन’ (आयसीसीटी) मध्ये संशोधक आहेत.
