एकटय़ा व्यक्तीला सातत्याने टोचून बोलून आत्महत्या करायला भाग पाडले जाऊ शकते व तो गुन्हा आहेही, पण यावरून ‘समूहांना भावना दुखावून घेण्याचा अधिकार’ द्यावा काय? कारण एखाद्या समूहातला कोणीही उपटसुंभ, जणू काही तो अख्ख्या समूहाचा प्रतिनिधी असल्याच्या थाटात, एखाद्या अभिव्यक्तीविरुद्ध रीतसर गुन्हाही दाखल करू शकतो. यातून ‘दुखऱ्या समूहभावने’ला, चिथावणीला व झुंडशाहीला वैधता प्राप्त होत नाही काय?
सात शेपटय़ांचा उंदीर असे म्हणून चिडविला जाणारा उंदीर एकेक शेपटी कापत जातो. एक शेपटी उरल्यावर त्याला ‘एक शेपटीचा उंदीर’ म्हणूनही चिडविले जातेच. खरे तर एक शेपटीचा म्हणजे नॉर्मल! पण हा तीही कापतो!! ही गोष्ट, ‘चिडवून घेण्यात’ मुख्य दोष आहे, हे शिकविते.
९/११ घडूनही अमेरिकेत जमातीय हिंसाचार उसळला नाही. फक्त एक हत्या, तीही ‘चुकीच्या लक्ष्या’ची झाली व ती करणाऱ्यावर कारवाईही झाली. आपल्याकडे मात्र जमावाने केलेल्या हिंसक, विध्वंसक व विघ्न आणणाऱ्या (डिसरप्टिव्ह) कृत्यांना केवळ प्रोत्साहनच नव्हे, तर एक प्रकारची अधिमान्यता व प्रतिष्ठाही लाभली आहे. दैवदुर्विलास असा की, ‘भावना दुखावणे’ हा गुन्हा ठरविल्यामुळेच, झुंडशाहीला अधिमान्यता दिली जात आहे. माझा एक मित्र अमेरिकेत एका ग्रुपबरोबर टूरला गेला होता. एका छान दृश्याच्या पाश्र्वभूमीवर ग्रुप फोटो काढू या असे ठरले. कॅमेऱ्यात ग्रुप मावेना, म्हणून हा म्हणाला, ‘बुटके असतील त्यांनी पुढे व्हा आणि उंच असतील त्यांनी मागे जा, म्हणजे ग्रुप मावेल.’ दोन अमेरिकन महिला त्याच्यावर चांगल्याच उखडल्या. ‘यू शुड नॉट हॅव युज्ड वर्ड्स सच अ‍ॅज टॉल ऑर शॉर्ट! इट्स इन्सिल्टग!’ बुटके, उंच असे शब्द वापरणे म्हणजे भेदभाव व अवहेलना करणे. हे दुसरे टोक गाठले जात आहे. कोणीच कोणाला हिणवू नये यात शंकाच नाही, पण गांधीजींचा ‘हरिजन’ शब्द दलितांना जास्त डाचला होता. मेंटली-रिटार्डेडला ‘मेंटली-चॅलेंज्ड’ म्हणायचे, अशी सुशब्दीकरणे (युफेमिझम) करून, स्वीकार न करणाऱ्या पालकांचा दुखरेपणा जात नाही. मुख्य मुद्दा असा की, शब्दाने ‘हिणविले न जाणे’ आपण कधी शिकणार की नाही?
‘भावना दुखावणे’ नामक गुन्हा
आपल्या देशात ‘गोतगटीय’ अस्मिताबाजी व जमातवादांमुळे वातावरण इतके दूषित आणि कलुषित झाले आहे, की शब्दाशब्दाला अडखळायला होते. एखाद्या व्यवसायाचा उल्लेख मराठीत केला तर तो भावना दुखावणारा ठरू शकतो. मग एक तर संस्कृतोद्भव शब्द वापरायचा किंवा इंग्लिश शब्द वापरायचा. मुस्लिमांना सरळ मुस्लीम न म्हणता ‘मॉमेडियन’ असे दबक्या सुरात का म्हणायचे? ‘विशिष्ट समूह’ का म्हणायचे?
झुंडशाहीच्या कृत्याविरुद्ध जेव्हा फिर्याद दाखल केली जाते तेव्हा अगोदरच एक प्रतिफिर्याद (भावना दुखावल्याची) दाखल झालेली असते. झुंडशाहीचा जो बळी असतो त्याने, आरोपितत: (अलेजेडली) अमुक समूहाची भावना दुखावलेली असते. मग दोघांनीही फिर्याद मागे घ्यावी अशी ‘मांडवली’ केली जाते. हा झुंडशाहीचा विजय असतो आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा पराभव! भावना दुखावता कामा नये अशा स्वरूपाचा जो कायदा आहे, त्यामागचा हेतू शक्यतो शांतता नांदावी असाच आहे, पण या कायद्याचा गरफायदा नेमक्या उलटय़ा दिशेने घेतला जात आहे. सत्याग्रह या स्वरूपात या कायद्याचा ‘सविनय-भंग’ करण्याची सोय आहे काय? म्हणजेच पोलिसांसमवेत न्यायालयापुढे जाऊन हा कायदा मी मोडतो आहे, मी दोषी असल्याचे मान्य करतो आहे व मला कायदेशीर शिक्षा मिळावी, असे म्हणून, मी ‘संभवत: भावनादुखाऊ विधान’ करू शकतो काय? असे केले की मग मला, माझ्या प्रियजनांना व माझ्याशी सहमत असलेल्यांना, तथाकथित दु:खित समूहापासून संपूर्ण संरक्षण मिळेल, अशी हमी राज्यसंस्था घेणार आहे काय? जर हे शक्य नसेल, तर मग हा ‘भावना दुखावणे बंदी’ कायदा एकतर्फी व अन्यायकारक नाही काय? झुंडशहांना फिर्यादही करायला संधी आणि िहसाही करायला संधी, तर उलट अभिव्यक्तीकाराने मारही खायचा आणि फिर्यादही मागे घ्यायची, हा अजब न्याय आहे.
याहून महत्त्वाचे असे, की जिच्यावर झुंडशाहीचा हल्ला होतो, ती व्यक्ती भावना दुखावण्याच्याच नव्हे, तर इतर कोणत्याही गुन्हय़ात दोषी होती की नव्हती, हा मुद्दाच गरलागू आहे. कोणत्याही कथित अपराध्याला शासन करण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त शासनसंस्थेलाच राहिला पाहिजे. अगदी ‘रेडहॅण्ड’ सापडलेल्या ‘पाकीटमारा’ला जमावाने मारहाण करणे हेदेखील शासनाच्या सार्वभौमतेचा आणि पाकीटमाराच्या नागरी अधिकाराचा भंग करणेच ठरते. ‘रेडहॅण्ड’ पाकीटमाराचे उदाहरण अशासाठी, की त्याची दंडार्हता तुम्हाला ‘साक्षात’ असेल, पण तुम्ही दंडाधिकारी नाही आहात, हे कसे विसरता?
जमाव बेनाम, ‘ज़्‍ामीर’ गायब
पाकीटमाराला मारहाण करणारे, उगीच न्यायदात्याचा आव आणून, स्वत:मधील साठलेल्या कटुतेचे विरेचन करून घेतात. कशावरही राग काढणे हा हक्क त्यांना नसतो. झुंडशाही ज्या कोणाच्या विरोधात किंवा निषेधार्थ चालविली जाते, त्याची (किंवा त्याच्या ‘कलाकृती’ची) काय लायकी होती? हा प्रश्नच झुंडशाहीपासून विषयांतर करणारा आहे. व्यक्तीची सभ्य प्रतिमा तिच्या नावाशी निगडित असते. जमावात व्यक्तीची ओळख पुसली जाऊन ती निनावी बनते. अनेक माणसांचा राक्षस बनतो आणि बळी-माणूस अगतिक बनतो. व्यक्तीच्या जमावापुढे असणाऱ्या दौर्बल्यामुळेच, नागरिकांच्या जीवित-वित्ताचे रक्षण करणे, हे शासनसंस्थेचे आद्यकर्तव्य ठरते.
खाप किंवा अन्य जातपंचायती त्यांच्या रूढींनुसार चक्क शिक्षाही ठोठावतात आणि अमलात आणतात. जातिनिर्मूलनाच्या नावाखाली जातिदृढमूलन चालूच आहे, पण निदान, जात-पंचायतींना तरी बेकायदेशीर ठरवून, त्या चालविणाऱ्यांना दखलपात्र गुन्हेगार म्हणून दंडित करणे यासाठीचा कायदा का असू शकत नाही? घटनाबाह्य़ ‘शासन’ चालविणे म्हणजे चक्क देशद्रोह नाही काय? नक्षलवाद्यांनी पीपल्स कोर्ट भरविणे किंवा झुंडशहांनी स्वत:चे न्यायदानाचे दरबार भरविणे, धर्मगुरूंनी फतवे काढणे किंवा अगदी ग्रामसभेने व्यसनमुक्तीच्या सद्हेतूने, पण बांधून फटके देणे हे सारेच विशेष कायदा करून बेकायदा ठरविले गेले पाहिजे. अ‍ॅबॉलिशन ऑफ अनकॉन्स्टिटय़ूशनल सेन्टर्स ऑफ जस्टिस!
ग्रस्त कोण? व्यक्ती की समूह?
नागरिकांत भेदभाव न करण्याचे घटनेत जे कलम आहे त्याला अपवाद म्हणून, दुर्बल घटकांबाबत झुकते माप देण्याचे कलम आहे. या कलमाचा वापर करताना वर्षांनुवष्रे, एक घोडचूक केली जात आहे. विविध कारणांनी येणारी दुर्बलता ही व्यक्तीच्या वाटय़ाला येत असते. व्यक्तीची दुर्बलता मोजण्यात, जात-धर्म-िलग हे घटक (फॅक्टर्स) म्हणून घेण्याऐवजी, एखाद्या जातिसमूहातील, धर्मसमूहातील किंवा लिंगसमूहातील समस्त व्यक्तींना सरसकटपणे दुर्बल ठरवून टाकणे, हीच ती घोडचूक होय.
मंडल आयोग वा सच्चर आयोग यांना, व्यक्तीच्या मागासलेपणाचे घटक कसे मोजावे असे काम देणे उचित झाले असते. प्रत्यक्षात, अन्य मागास जातिसमूह तसेच अल्पसंख्य धर्मसमूह या समस्त समूहांनाच दुर्बल मानावे काय? असे शोध-उद्दिष्ट (टम्र्स ऑफ रेफरन्स) दिले गेले. या व अशा कोणत्याही टम्र्स ऑफ रेफरन्स देणे, हेच घटनेच्या गाभ्यातील भावनेच्या (स्पिरिटच्या) विरोधात जाणारे होते. या घोडचुकीमुळे राजकारण हे कलुषित व द्वेषमूलक होऊन बसले आहे. त्यात राजीव गांधींनी शहाबानोप्रकरणी इहवादाची पायमल्ली करून हिंदुत्ववादाला मोठेच प्रोत्साहन दिले आहे. ‘मूळच्या भेदभावावर उपाय म्हणून उफराटा भेदभाव’ हा सिद्धान्त फसला आहे, हे एकदाचे मान्य केले पाहिजे. मूळ भेदभावावरच प्रतिबंध करणारा, तसे निर्णय मागे घ्यायला लावणारा (प्रिव्हेन्शन अ‍ॅण्ड र्रिडेसल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट कास्ट, रिलिजन, जेंडर) व व्यक्तीला लागू असणारा कायदा करण्याची वेळ आली आहे. एका जाहीर चच्रेत जयंती नटराजन यांनी प्रश्न विचारला, ‘मिशनऱ्यांच्या सेवेमुळे जर धर्मातर झाले असेल तर ग्रस्त-पक्ष कोणता? (हू इज द अ‍ॅग्रीव्हड पार्टी?)’ यावर सिंघल (हे विहिंपच्या सिंघलांचे बंधू व भाजपच्या वतीने बोलत होते) उत्तरले, ‘येथे ग्रस्त-पक्ष म्हणजे बहुसंख्याक जमात! (द मेजॉरिटी कम्युनिटी!)’. गोतगटीय समूहाला कायदेशीर व्यक्ती गणणे, हेच प्रतिगामी आणि झुंडशाहीला अधिमान्यता देणारे आहे. एक हिंदू व्यक्ती समजा ख्रिश्चन झाली तर ते तिला धर्मविचार पटून? की कृतज्ञतेपोटी? हे इतर हिंदूंनी का ठरवायचे? सर्व हिंदूंचा प्रतिनिधी असे पद अस्तित्वात नाही, नव्हते व नसेल. ज्या क्षणी आपण ग्रस्तता ही गोष्ट ‘समूहाला’ बहाल करतो, त्या क्षणी आपण झुंडशाहीला अधिमान्यता देत असतो. कायदा असा हवा की, उदाहरणार्थ समजा मला कोणी जन्मावरून ‘भटुरडय़ा’ म्हटले तर म्हणणाऱ्याला काहीही शिक्षा नको, पण मी जर ‘ब्राह्मणांच्या भावना दुखावल्या गेल्या’ असे म्हटले, तर मला शिक्षा झाली पाहिजे. प्रिव्हेन्शन ऑफ प्रोव्होकेटिव्ह पब्लिक क्लेिमग ऑफ कम्युनल इन्सल्ट अ‍ॅक्ट! याने टवाळखोरी वाढेल की काय अशी चिंता वाटेल, पण मुद्दा आहे तो, टवाळखोरी ‘गंभीर’पणे न घ्यायला शिकण्याचा, दुखरेपणा घालवायचा आणि खोडसाळपणाच्या उपद्रवमूल्यातली हवा काढून टाकण्याचा!
लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल
