धाडस हवे, पण हिशेबीच..

पर्यावरणविषयक मंजुरीच्या चक्रात अडकून राहिलेल्या फायलींमुळे विकासाच्या अनेक रखडलेल्या प्रकल्पांचे वाटोळे झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर मोदी सरकारने पर्यावरण खात्याचा हात थोडा सैल सोडला आणि लालफितीच्या कारभारातून काही प्रकल्पांच्या फायली मुक्तही केल्या. विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने हे चांगले लक्षण असले, तरी पर्यावरणाच्या साऱ्याच नियमांना बगल देऊन विकास साधण्याची घाई केल्यास वर्तमानात दिसणारा विकासच भविष्य मात्र भकास करणारा ठरेल, अशी भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. त्याची दखल घ्यावयास हवी. काही विकास प्रकल्प या वादाबाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असले, तरी पर्यावरणाचा समतोल खुंटीला टांगणाऱ्या प्रकल्पांबाबत काटेकोर राहणे आवश्यकच आहे. देशात सध्या पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांची समस्या तीव्र होत चालली आहे. भूजलाची पातळी तर खालावली आहेच, पण भूपृष्ठावरील पाण्याचे स्रोतदेखील प्रदूषणामुळे अखेरचा श्वास घेऊ लागले आहेत. जवळपास सर्वच नद्यांचे पाणी प्रदूषणबाधित झाल्याने पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. अशा वेळी नद्यांमध्ये सांडपाणी किंवा रासायनिक द्रव्यांचे विसर्ग केले जाऊ नयेत, यासाठी काळजी घेण्याची गरज आहे. पण याच मुद्दय़ावर विकास प्रकल्पांचे घोडेदेखील अडून राहिले आहे. नद्यांच्या परिसरात तीन किलोमीटरच्या क्षेत्रात प्रदूषणकारी उद्योग उभारण्यास बंदी घालणारे एक धोरण सुमारे पाच वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने आखले, तेव्हापासून महाराष्ट्रातील उद्योगांची उभारणी रखडली, असा उद्योग क्षेत्राचा आक्षेप आहे. पर्यावरण विभाग मात्र या धोरणाशी ठाम राहिला होता. तरीदेखील उद्योग आणि पर्यावरण यांच्या कात्रीतून बाहेर पडण्यासाठी मध्यममार्गाचा शोध घेण्याची गरजही फारशी अधोरेखित केली गेली नाही. औद्योगिक सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया करून त्यातील प्रदूषणकारी घटक निष्प्रभ करण्याचा मार्ग काढून राज्य सरकारने नदीच्या काठावरील तीन किलोमीटरच्या क्षेत्रातील उद्योग उभारणीवरील बंदी अखेर उठविली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जागतिक आर्थिक परिषदेसाठी स्वित्र्झलडमध्ये दाव्होसला रवाना होण्याच्या एक दिवस अगोदर घेतल्या गेलेल्या या निर्णयामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावणे साहजिक आहे. या एका धोरणामुळे महाराष्ट्रात विदेशी उद्योगांच्या गुंतवणुकीस अडसर होऊ नये हा त्यामागील हेतू असावा, असेही बोलले जाते. या धोरणामुळे, रासायनिक प्रदूषणाशी काहीही संबंध नसूनही तीन वर्षांपासून रखडलेला शिंडलर प्रकल्प आता मार्गी लागेल. मुळात प्रदूषणविरहित प्रकल्पदेखील या एका धोरणामुळे लालफितीत अडकणे हे धोरणातील सुस्पष्टतेच्या अभावाचे लक्षण आहे. आता ही त्रुटी दूर केली गेली असली, तरी पर्यावरणाचे निकष काटेकोरपणे राबविण्याचे आव्हान मात्र यापुढे सरकारला गांभीर्यानेच पेलावे लागेल. नद्यांचे आणि पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांचे संरक्षण ही यापुढे सर्वोच्च प्राधान्याची बाब मानली नाही, तर विकासाच्या वाटा विनाशाकडे जाऊन थांबतील. आणि पाणी हा केवळ नैसर्गिक स्रोत आहे. ते कृत्रिमरीत्या, कारखान्यात उत्पादित करण्याचे साधन कोणत्याही प्रगत तंत्रज्ञानाला अजून तरी साधलेले नसल्याने भौतिक विकासासाठी नैसर्गिक जलस्रोत पणाला लावणे योग्य ठरणार नाही. अन्यथा ज्यांच्यासाठी विकास साधायचा, त्या जनतेला विकासाच्याच विपरीत परिणामांची फळे भोगावयास लागतील. धाडसी पावले टाकतानाही काळजी घेतलीच पाहिजे.