अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने खरे तर राजकीय पक्ष व प्रतिनिधींनी अंतर्मुख व्हावयास हवे. मुळात उमेदवार ठरवताना राजकीय पक्ष ‘संशयित’ किंवा ‘कलंकित’ उमेदवार का देतात याचा त्यांना जाब विचारला जाणे आवश्यक आहे. आज असा जाब विचारण्याची कोणतीच यंत्रणा नाही. म्हणूनच जेव्हा प्रातिनिधिक यंत्रणा आपले उत्तरदायित्व झटकून टाकू पाहतात तेव्हा न्यायिक यंत्रणा आणि इतर स्वायत्त यंत्रणा लोकशाहीतील विपर्यास रोखण्यासाठी हस्तक्षेप करू लागतात.
राजकीय पक्षांच्या देणग्या आणि आर्थिक व्यवहार यांची माहिती देणे माहिती अधिकारात आवश्यक आहे, हा माहिती आयोगाचा निर्णय आणि कनिष्ठ न्यायालयात गुन्हेगारीचे आरोप सिद्ध झालेल्या आरोपी प्रतिनिधींबद्दल अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय या दोहोंमुळे एक सार्वत्रिक आनंदाची भावना निर्माण झाली असे दिसते. हे निर्णय योग्य की अयोग्य हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी त्यांच्यामुळे असा सार्वत्रिक आनंद का झाला याचा अंतर्मुख होऊन राजकीय पक्षांनी आणि राजकारणी मंडळींनी विचार करण्याची आवश्यकता आहे, पण आपण लोकप्रतिनिधी आहोत या गुर्मीत आणि प्रतिनिधी असल्यामुळे कोणालाही उत्तरदायी नाही या समजुतीमुळे सर्वच राजकीय पक्ष या व अशा प्रतिकूल निर्णयांकडे निर्ढावलेल्या बेजबाबदारपणे पाहात आहेत असे दिसते. गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या लोकांचा राजकारणातील वावर आणि काळ्या-पांढऱ्या पशाचा बेछूट वापर यांचा उल्लेख यापूर्वीही या स्तंभात केला आहेच. आता जी चर्चा सुरू होते आहे त्यात या मुद्दय़ांचा थेट संबंध निवडणुकीच्या प्रक्रियेशी आहे.
साधारणपणे नव्वदीच्या दशकापासून निवडणुकीतले मोठे गरप्रकार बरेच आटोक्यात आले; पण याच काळात आणि नंतर गुन्हेगारीचा इतिहास असलेले लोक कायदेमंडळांमध्ये निवडून येण्याचे प्रमाण मात्र वाढले.
पळवाट
निवडणूकविषयक कायदे संसदेकडून केले जातात. कोण प्रतिनिधी होऊ शकत नाही किंवा राहू शकत नाही याचा निर्णय संसदेने केलेल्या कायद्यानेच होतो, पण गुन्हेगार म्हणून कोणाला आणि कोणत्या निकषावर निवडणूक प्रक्रियेतून बाजूला ठेवायचे याला कायद्याने समाधानकारक उत्तर देता आलेले नाही. दोन वष्रे किंवा त्याहून जास्त शिक्षा झाली तर निवडणूक लढविण्यावर मर्यादा येतात, पण न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीमुळे त्यात आपोआप पळवाट तयार होते, ती म्हणजे वरच्या कोर्टात अपील करण्याची मुभा. एकदा अपील केले की तांत्रिकदृष्टय़ा खटला ‘अनिर्णीत’ ठरतो आणि वरील तरतुदीमधून सुटका होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ही पळवाट बंद होणार आहे. खरे तर याचे स्वागत करायला पाहिजे, पण या निर्णयाचा ‘अभ्यास करून गरज पडली तर त्यावर (पूर्ण घटनापीठाकडे) अपील करण्याचा इरादा’ असल्याचे हवेत सोडून दिले गेले आहे. वास्तविक कोणाही व्यक्तीला दोन वष्रे किंवा त्याहून जास्त शिक्षा सत्र न्यायालयाने सुनावली असेल तर त्या व्यक्तीचा अपील करण्याचा अधिकार कायम ठेवूनही अपिलाचा निर्णय लागेपर्यंत प्रतिनिधी बनण्यास ती व्यक्ती अपात्र ठरणे लोकशाहीशी सुसंगत ठरायला हवे; किंबहुना अनेक जण अशी मागणी करतात, की ज्या गुन्ह्य़ात किमान दोन वष्रे शिक्षा होऊ शकते, अशा गुन्ह्य़ांमध्ये जर सत्र न्यायालयाने आरोपपत्र दाखल करून घेतले असेल तर आरोपींना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावी. ही मागणी जहाल वाटली तरी एक लक्षात घ्यायला हवे की, किमान दोन वष्रे शिक्षा होण्यासारखे गुन्हे हे पुरेसे गंभीर असतात आणि सकृद्दर्शनी पुरावे असतील तरच अशा खटल्यांमध्ये न्यायालय आरोपपत्र ठेवते. एखादी व्यक्ती खटला चालू असेपर्यंत निवडणुकीच्या रिंगणातून बाद होण्यासाठी एवढी गोष्ट पुरेशी आहे. कारण इथे खरा मुद्दा ‘गुन्हा सिद्ध’ होण्याचा नसून प्रतिनिधी बनण्यास कोणी पात्र आहे की नाही असा आहे.
यावर जो आक्षेप घेतला जातो तो असा की, खोटे खटले दाखल केले जातील. जर आपल्या लोकप्रतिनिधींना खोटय़ा केसेसची खरोखरीच काळजी असेल तर त्यांनी स्वत:च्या कार्यपद्धतीत (विरोधात असताना आणि सत्तेवर असतानाही) बदल करायला हवा. त्यांनी पोलिसांच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचे थांबविले तर राजकीय हस्तक्षेपाने खटले दाखल होण्यावर खूपच मर्यादा पडतील. दुसरा मुद्दा असा, की केवळ पोलिसांनी खटला दाखल केला की निवडणुकीतून कोणी हद्दपार होणार नाही, तर प्राथमिक सुनावणी होऊन न्यायालयाने आरोपपत्र दाखल करून घेतले तरच हे बंधन येणार असेल तर अशा आरोपींना आपोआपच किमान संरक्षण मिळेल. अर्थात त्या जोडीला अशीही सुधारणा न्यायव्यवस्थेत करावी लागेल की पोलिसात खटला दाखल झाल्यापासून ठरावीक मुदतीत प्राथमिक सुनावणी झाली पाहिजे आणि आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून ठरावीक मुदतीत सुनावणी सुरू झाली पाहिजे.
प्रतिज्ञापत्रे
मात्र सध्याच्या कायद्यात अपात्र ठरण्यासाठी प्रत्यक्ष शिक्षा झालेली असणे आवश्यक असल्यामुळे निवडणूक आयोग आणि न्यायालय यांनी एका वेगळ्याच मार्गाचा अवलंब केला आहे. तो म्हणजे प्रत्येक उमेदवाराला स्वत:ची सर्व माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे घोषित करण्याचे बंधन घालणे. मतदाराला निर्णय घेण्यासाठी पुरेशी माहिती असणे आवश्यक आहे आणि म्हणून उमेदवाराने आपली सांपत्तिक स्थिती, व्यवसाय, आपल्यावरील आरोप, शिक्षण, अशी सर्व माहिती दिली पाहिजे अशी ही भूमिका आहे. या प्रतिज्ञापत्रांचा वापर काही स्वयंसेवी संघटना करतात, पण तो प्रत्यक्ष निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान आणि जास्त प्रभावीपणे झाला पाहिजे. उदाहरणार्थ, त्या प्रतिज्ञापत्रातील माहिती उमेदवाराने मतदारांना वाटण्याच्या आपल्या माहितीपत्रकात समाविष्ट करण्याचे बंधन घातले तर उमेदवाराचे सर्व कर्तृत्व मतदारांना घरपोच कळेल किंवा (पशाच्या मोबदल्यात बातमी न छापण्याचे ठरवून) वर्तमानपत्रे आपल्या जिल्हा आवृत्तीत सर्व उमेदवारांची अशी प्रतिज्ञापत्रे वापरून त्या आधारे मतदारांना उमेदवारांची ‘ओळख’ करून देऊ शकतील.
म्हणजे दोन पातळ्यांवर गुन्हेगारी इतिहास असलेल्या उमेदवारांचा बंदोबस्त करता येईल. एक तर त्यांच्या उमेदवारीवर काही मर्यादा आणणे. हा निखळ कायदेशीर उपाय झाला आणि त्याला अनेक मर्यादा असू शकतात. दुसरा उमेदवारांच्या कर्तबगारीची स्पष्ट आणि पुरेशी माहिती मतदारांपर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था आचारसंहितेचा भाग म्हणून करणे. हे उपाय अर्थातच पुरेसे नाहीत आणि जास्त व्यापक निवडणूक सुधारणेच्या कार्यक्रमातून अधिक परिणामकारक मार्ग काढता येतील.
पक्षांवर बंधने
उदाहरणार्थ, गेल्या निवडणुकीत सादर झालेल्या प्रतिज्ञापत्रकांच्या आधारे ज्या पक्षाच्या एकूण उमेदवारांपकी विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त उमेदवारांवर गुन्हेगारी खटले दाखल असतील त्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह निवडणूक आयोगाने का नाकारू नये? किंवा अशा पक्षांना पुढच्या निवडणुकीत मतदान केंद्रांवर प्रतिनिधी ठेवण्यास बंदी का घालू नये? या उपायांचा रोख राजकीय पक्षांवर आहे, कारण मुळात उमेदवार ठरवताना राजकीय पक्ष ‘संशयित’ किंवा ‘कलंकित’ उमेदवार का देतात याचा त्यांना जाब विचारला जाणे आवश्यक आहे. आज असा जाब विचारण्याची कोणतीच यंत्रणा नाही. अपात्रता लागू होते ती व्यक्तिगत पातळीवर त्या त्या प्रतिनिधीच्या विरुद्ध. त्यामुळे राजकीय पक्ष अशा प्रकरणांत ‘न्यायालयाचा निर्णय आम्हाला मान्य राहील’ अशी विश्वामित्री भूमिका घेतात. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे या सबबीमागे राजकीय पक्ष लपतात, पण आपण आधी उमेदवारी देताना एखाद्या उमेदवाराचा इतिहास माहीत नव्हता कां, माहीत असल्यास तरीही उमेदवारी का दिली आणि नसल्यास आपल्या उमदेवारांची माहितीसुद्धा पक्षाकडे कशी काय नाही, या प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवीत. आपले सभासद, आपण ज्यांना उमेदवारी देतो ते किंवा आपण ज्यांना पक्षात किंवा सरकारमध्ये पदे देतो ते अशा सर्वाची- त्यांच्या चुकांची आणि गैरकृत्यांची जबाबदारी त्या त्या पक्षाने घ्यायलाच हवी.
अशी जबाबदारी पक्ष घेत नाहीत, मात्र लोकप्रतिनिधींना गरसोयीचे वाटणारे न्यायिक निर्णय रद्दबातल करण्यासाठी ते आटापिटा करतात. राजकीय पक्ष आपल्या संसदीय ताकदीचा उपयोग करून पोलीस, न्यायालय आणि अन्य स्वायत्त यंत्रणांचे निर्णय फिरवू शकतात- तशी दमबाजी एव्हाना सुरूही झाली आहे हेही आपल्याला माहीत आहे. त्यासाठी अशा यंत्रणा ‘निवडून’ आलेल्या नाहीत म्हणजेच त्या प्रातिनिधिक नाहीत यावर नेमके बोट ठेवले जाते. न्यायालय किंवा माहिती आयोग हे प्रातिनिधिक नाहीत ही टीका तर खरीच आहे, पण जेव्हा प्रातिनिधिक यंत्रणा आपले उत्तरदायित्व झटकून टाकू पाहतात तेव्हा न्यायिक यंत्रणा आणि इतर स्वायत्त यंत्रणा लोकशाहीतील विपर्यास रोखण्यासाठी हस्तक्षेप करू लागतात. राजकीय प्रक्रिया स्वत:मध्ये सुधारणा करण्याची संवेदनशीलता दाखवू शकली नाही तर राजकारण आणि राजकीय व्यवस्था यांच्या सुधारणेचा प्रश्न पुन:पुन्हा राजकीय चौकटीच्या बाहेरून सोडविण्याचे प्रयत्न होत राहणारच. असे होणे काही फारसे चांगले नाही, पण राजकीय पक्ष आणि प्रतिनिधिगृहे ही गुन्हेगारांची आश्रयस्थाने बनणे त्याहूनही वाईट नाही का?
लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : suhaspalshikar@gmail.com
