कोकणचा राजा खाणी खणतो..

व्हिसालबाडी करणाऱ्या भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या आणि युरोपीय बाजारपेठेत अधिकाधिक आंबा घुसवू पाहणारे शेतकरी यांची मानसिकता एकच. ती म्हणजे जमेल तितके, जमेल तेव्हा आणि जमतील तितके नियम वाकवणे आणि मिळेल त्या मार्गाने नफा कमावणे.. त्यामुळे युरोपीय देशांनी त्यांच्याकडील टीचभर टोमॅटोसाठी आपल्या हापूस आंब्याला घराबाहेर काढले हे संतापजनक वाटले तरी अयोग्य नाही..  
नुसतीच संख्या वाढली की दर्जा घसरतो आणि तसा तो घसरू नये अशी इच्छा असेल तर त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे लागतात. भारतीय मानसिकतेत हे बसत नाही. त्यामुळे एखादी गोष्ट चलनी आहे असे दिसले की ती जमेल त्या मार्गाने ओरबाडणे ही आपली ओळख बनली आहे. मग ते माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी गरजेचे अभियंते असोत वा हापूस आंबे. जमेल तितके, जमेल त्या मार्गाने उत्पादन वाढवणे हेच आपले ध्येय. युरोपीय देशांनी भारतीय बाजारातील आंबे आणि चार प्रमुख भाज्यांवर बंदी घालून या भारतीय ध्येयालाच चपराक लगावली आहे. हे आवश्यक होते. सज्ञान आणि विचारी भारतीयांनी या बंदीचे स्वागतच करावयास हवे. या स्वागतामागे अर्थातच ही उत्पादने आता भारतीय बाजारात स्वस्त दरांत होतील, हा क्षुद्र विचार नाही. स्वागत अशासाठी करायचे की युरोपीय देशांच्या या निर्णयांमुळे आपल्याकडील उत्पादनांचा दर्जा पुन्हा एकदा दिसून आला. अलीकडेच अमेरिकेने भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील काही कंपन्यांवर बडगा उगारला होता. या कंपन्या बनावट परवान्यांच्या आधारे अभियंत्यांना अमेरिकेत घुसवू पाहत होत्या, असा अमेरिकेचा आरोप होता आणि तो खोडून काढणे अनेक कंपन्यांना जमले नाही. असा उद्योग करणाऱ्या भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांची आणि युरोपीय बाजारपेठेत अधिकाधिक आंबा घुसवू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांची मानसिकता एकच. ती म्हणजे जमेल तितके, जमेल तेव्हा आणि जमतील तितके नियम वाकवणे आणि मिळेल त्या मार्गाने नफा कमावणे. कोणत्याही व्यवसायात नफा कमावणे हे उद्दिष्ट असणे काहीही गैर नाही. किंबहुना ते उद्दिष्ट असायलाच हवे. नफा कमावणे म्हणजे पाप आहे अशा समाजवादी, कुटिरोद्योगी मानसिकतेतून भारतीयांनी लवकरात लवकर बाहेर येणे गरजेचे आहे. परंतु म्हणून  भारतीय मानसिकतेचा लंबक एकदम दुसऱ्या बाजूस जाऊनही चालणार नाही. ही दुसरी बाजूही पहिल्याइतकीच घातक असून कोकणातील आंबा व्यापारी आणि भाजीपाला पिकवणारे शेतकरी यांना हे लक्षात आले असेल. आपल्याकडून निर्यात झालेल्या आंब्यात ब्रिटिशांना काही कीड आढळली आणि भाजीपाल्यांत रसायनांचे अंश. त्यामुळे हे आंबे आणि भारतीय भाज्या यावर युरोपीय संघाने बंदी घातली असून या संघटनेतील तब्बल २८ देशांत हापूस आंबा आणि या भाज्या यापुढे आपल्याला विकता येणार नाहीत. काही वर्षांपूर्वी याच कारणासाठी युरोपीय देशांनी नाशकातून निर्यात होणाऱ्या द्राक्षांवर बंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे युरोपीय देशांकडे भारतीय द्राक्षे घेऊन रवाना झालेल्या जहाजातील माल अफ्रिका आदी देशांच्या गळय़ात मारण्याची वेळ आपल्यावर आली. त्या वेळच्या द्राक्षासवातून कोकणातील आंबा उत्पादक काही शहाणपणा शिकल्याचे दिसत नाही.
भारतीय कृषिक्षेत्राने हे शहाणपण गहाण ठेवण्यास सुरुवात झाली ती हरित क्रांतीच्या निमित्ताने. परंतु त्या वेळी त्यामागे एक ठाम उद्दिष्ट होते. ते म्हणजे देशांतर्गत शेतमालाचे उत्पादन वाढवण्याचे. त्या उद्देशाने रासायनिक खतांचा वापर मोठय़ा प्रमाणात सुरू झाला आणि काही पिकांच्या बाबत तर त्याचा वापर अर्निबध झाला असे म्हणावे लागेल. पर्यावरणवादी नावाने अनेक दुकाने सुरू व्हायच्या आधीचा तो काळ. त्या वेळी अनेकांनी केवळ उत्पादनांसाठी म्हणून अतिरिक्त रसायने वापरणे किती धोकादायक ठरू शकते याचा इशारा दिला होता. परंतु हरित क्रांतीच्या उन्मादात त्याकडे सर्वानीच दुर्लक्ष केले. आता त्याचे परिणाम दुहेरी दिसतात. एक म्हणजे या अनावश्यक रसायन वापरामुळे देशांत अनेक ठिकाणी जमिनीतील क्षार आदी वर येऊन ती नापीक बनली. आणि दुसरे म्हणजे भरमसाट, अनावश्यक रसायने वापरणे त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अंगवळणी पडले. त्यातील धोका शेतकऱ्यांना जाणवेनासा झाला. याचाच परिणाम म्हणजे पुढे रसायने फक्त झाडे वा पिके लवकर वयात यावी यासाठीच नव्हे तर त्या झाडांची फळे लवकर पिकावीत यासाठीदेखील वापरली जाऊ लागली. आजमितीला बाजारात येणारे एक फळ असे नसेल की जे पिकविण्यासाठी रसायनांचा आधार घेतला जात नसेल. आंब्यांच्या हारीत अधिक उष्णता निर्माण व्हावी यासाठी रसायनांच्या पुरचुंडय़ा त्यांच्याजवळ ठेवल्या जातात तर केळी वरून लवकर पिवळी दिसावीत म्हणून तिच्या घडांना रसायनांची आंघोळ घातली जाते. मुंबईत तर रेल्वेसमांतर हागणदारीच्या सांडपाण्यात भाज्या पिकवल्या जातात तर तिकडे ताज्या भाजीपाल्याचे आगार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यातील पाहणीत बहुतांश भाज्यांत घातक रसायनांचे अंश आढळतात. या बेफिकिरीमुळेच जगात कित्येक वर्षांपूर्वी ज्याचा वापर बंद झाला असे डायक्लोरो डायफिनाइल ट्रायक्लोरोइथेन, म्हणजेच डीडीटीसारखे अत्यंत घातक रसायन आपल्याकडे अजूनही सहज मिळते आणि उत्साहाने वापरलेही जाते. या आणि अशा रसायनांच्या वापराचे केवळ नफाकेंद्रित व्यवस्थेकडून समर्थन केले जाईलही. परंतु हा निलाजरेपणा आपण लवकरात लवकर सोडावयास हवा. त्याच उद्देशाने आपल्याकडे सेंट्रल इन्सेक्टिसाइड बोर्ड अ‍ॅण्ड रजिस्ट्रेशन कमिटी आणि फूड सेफ्टी अ‍ॅण्ड स्टॅण्डर्ड अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया या दोन सरकारी संस्था स्थापण्यात आल्या. याच्या जोडीला राज्यस्तरांवर अनेकांच्या आपापल्या संस्थाही आहेतच. परंतु अनेक सरकारी उपक्रमांप्रमाणे त्या निष्क्रिय आहेत. त्यांच्या निष्क्रियतेचा पुरावा २००३ साली ढळढळीतपणे पुढे आला. या वर्षी सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एनव्हायरनमेंट (सीईसी) या खासगी संस्थेने भारतीय शीतपेये आणि तत्संबंधी उत्पादनांत किती मोठय़ा प्रमाणावर कीटकनाशके आहेत हे सोदाहरण दाखवून दिले आणि शहरी मध्यमवर्गीय मानसिकतेस हादरा बसला. इतका की सरकारवर एक संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याची वेळ आली. रसायनांचा अतिरिक्त वापर टाळण्यासाठीच्या उपाययोजनेचे काम या समितीकडे होते. या समितीने भारताची भौगोलिक, वातावरणीय परिस्थिती लक्षात घेऊन काय उपाययोजना व्हायल्या हव्यात याचा साद्यंत अहवाल सादर केला. पुढील वर्षी या अहवालाची तपपूर्ती साजरी करता येईल. परंतु या १२ वर्षांत या शिफारशींच्या अनुषंगाने काही भरीव काम घडले असे म्हणता येईल अशी परिस्थिती नाही.
या पाश्र्वभूमीवर युरोपीय देश ग्राहकहितास कसे महत्त्व देतात हे आपण शिकावयास हवे. आताही या आंबाबंदीच्या निर्णयामुळे ब्रिटन आणि युरोपातील मॉल्सनी निषेध केला आहे. कारण या आंब्यामुळे महिनाभरात त्यांचा गल्ला चांगलाच खुळखळतो. या बंदीमुळे त्यांना आता आंबा उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. पण सरकार बधण्यास तयार नाही. भारतीय आंब्यातील घातक रसायने आणि त्यासह आलेली कीड यामुळे मानवी आरोग्यास काहीही अपाय होणार नसला तरी या गोष्टी पसरल्यास युरोपात पिकवली जाणारी सॅलड पाने आणि छोटय़ा टोमॅटोवर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता असल्यामुळे ही बंदी घालण्यात आली आहे. म्हणजे आपल्या टीचभर टोमॅटोसाठी युरोपीय देशांनी हापूस आंब्याला घराबाहेर काढले आहे. त्यामुळे दिसून येते ते आपल्या आंब्याला आणि तो प्रांतातून येतो त्या कोकणासही कोणी वाली नसणे. एका बाजूला कोकणातील पर्यावरणरक्षणाची हमी देणाऱ्या डॉ. माधव गाडगीळ अहवालाकडे आपण दुर्लक्ष करणार आणि तिथल्या हापूसला विकसित देश बंदी घालणार. हा दुहेरी फटका. तेव्हा आंबा पिकतो, रस गळतो हे पारंपरिक गीत गाण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण अलीकडे कोकणचा राजा झिम्मा खेळत नाही. तो खाणी खणतो.