संसदेचे वा विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाले की, आपल्यासारख्या लोकशाहीवर श्रद्धा असलेल्या नागरिकांना नेहमीच एक प्रश्न पडतो. प्रत्येक वेळी संसदेचा आखाडा का बनतो? आपल्या सन्माननीय सदस्यांवर सातत्याने मुद्दय़ावरून गुद्दय़ावर येण्याची वेळ का येते? याचे उत्तर तसे सोपे आहे. सरकारला जेरीस आणण्यासाठी, एखाद्या मुद्दय़ावरून रान पेटविण्यासाठी कधी कधी आपले लोकप्रतिनिधी सदनामध्ये खुच्र्याची, ध्वनिक्षेपकांची, कागदांची फेकाफेक करतात, एकमेकांचे कपडे फाडतात, प्रसंगी हाणामारीही करतात. एकूण हे सारे ते आपल्यासाठीच करतात! पण या अशा ‘यादवी’ची खरोखरच आवश्यकता असते का? तर मुळीच नाही. संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर सरकारला ताळ्यावर ठेवण्यासाठी पुरेसा ठरू शकतो. मधु दंडवते, मिनू मसानी, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या संसदपटूंनी ते अनेकवार सिद्ध केलेले आहे. परंतु संसदीय आयुधे वापरायची, तर त्यासाठी अभ्यास हवा आणि अशा अभ्यासू संसदपटूंची संख्या दिवसेंदिवस कमीच होत चालल्याचे दिसत आहे. मात्र याबाबतीत केवळ विरोधकांनाही दोष देऊन चालणार नाही. सदनाचे कामकाज सुरळीत चालावे ही जेवढी विरोधकांची जबाबदारी आहे, तेवढीच, किंबहुना त्याहून अधिक ती सरकारची जबाबदारी आहे. एकंदर संसदेतील गोंधळाला दोघेही जबाबदार आहेत. या गदारोळामुळे करदात्यांच्या पैशांची जी हानी होते, त्याला दोघेही उत्तरदायी आहेत. चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात झालेल्या गोंधळामुळे व्यथित झालेले राज्यसभेचे सभापती हमीद अन्सारी यांनी, यावर उपाय शोधण्यासाठी रविवारी एक सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली होती. वारंवार गोंधळ घालणाऱ्या सदस्यांची नावे सभागृहाच्या माहितीपत्रकात नमूद करून त्यांना थेट निलंबित करावे, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. तशी तरतूद राज्यसभेच्या नियमांत आहे. तिचा वापर करावा, असे त्यांचे म्हणणे होते. दूरदर्शनवरून कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होत असल्याने गोंधळाचे प्रमाण तर वाढले नाही ना, अशी एक शंका घेतली जाते. ती लक्षात घेऊन अशा वेळी थेट प्रक्षेपण खंडित करावे, असा प्रस्तावही त्यांनी ठेवला. यावर सर्वपक्षीय असहमती होणे अपेक्षितच होते. तसेच झाले. थेट निलंबनाच्या कारवाईचा डोस जरा जास्तच कडक आहे, यात शंका नाही. मात्र दुखणे गंभीर असले की औषध जालिम असणे हे ओघानेच येते. या तरतुदीचा सत्ताधारी पक्षाकडून स्वार्थासाठी दुरुपयोग होऊ शकतो, असा आक्षेप राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी घेतला आहे. महत्त्वाची विधेयके संमत करून घेण्यासाठी सरकारपक्षाकडून या तरतुदीचा वापर केला जाणारच नाही, असे छातीठोकपणे सांगण्याची सध्याची अवस्था नाही. निलंबन तरतुदीचा गैरवापर टाळता यावा म्हणून सदनातील ज्येष्ठांच्या खास व नि:पक्षपाती समितीकडे निलंबनाची शिफारस करण्याचे अधिकार देण्यासारखे उपाय करता येणे शक्य आहे. इच्छा असेल तर मार्ग निश्चितच निघतो. सदनाचे कामकाज बंद पाडून अंतिमत: आपण काय साध्य करतो याचा विचार दोन्ही बाजूंनी केला, तर ‘संसद म्हणजे आखाडा’ हे लोकमानसातील समीकरण सहज पुसले जाऊ शकते. सध्या मात्र सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोघेही एक डोळा आगामी निवडणुकीवर ठेवूनच राष्ट्रहिताच्या गोष्टींकडेही पाहात असल्याने नेमेचि होणाऱ्या गदारोळातून संसद भवनाची सुटका होण्याची एवढय़ात शक्यता नाही. सोमवारचा संसदेतील घटनाक्रम याचा साक्षी आहे.
