उत्तराखंडमध्ये जी नैसर्गिक आपत्ती ओढवली व त्यानंतर जे मदतकार्य करण्यात आले त्याकडे बारकाईने बघितले, तर आपण अजूनही अशा घटना हाताळण्यात किती अपरिपक्व आहोत हेच दिसून येत आहे. एकतर अशा प्रसंगांत प्रसारमाध्यमे, सरकार व नागरिक यांनी ज्या जबाबदारीने वागणे अपेक्षित असते तसे घडलेले नाही. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही अशा नैसर्गिक आपत्ती येतात, तेव्हा तिथे मात्र आपल्यासारखी अपरिपक्वता कधीच दिसून येत नाही. उत्तराखंडच्या बाबतीत सांगायचे तर गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनीच सरकारी संस्थांमध्ये ताळमेळ नसल्याने मदतकार्य योग्य प्रकारे होत नसल्याची कबुली दिली आहे, त्यांच्या या वक्तव्याने जे काही मदतकार्य सुरू आहे ते करणाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची होऊ शकते, एका विधानात त्यांनी लष्कराने जे काही काम तिथे केले आहे, त्यावरही सरसकट शिक्का मारला आहे. खरेतर अशा ठिकाणी इतरांनी जाऊन फारसा उपयोगही नव्हता आणि नाही. ‘आपत्ती पर्यटन’ हा आता आपल्याकडे रूढ होत असलेला प्रकार तिथेही पाहायला मिळत आहे. प्रसारमाध्यमांनीही तिथे आम्हीच कसे आधी पोहोचलो याचा डंका पिटला, काही प्रवासी कंपन्यांनी हात धुवून घेतले, स्थानिक उत्तराखंडवासीयांनी बाहेरून आलेल्यांना आश्रय देण्यास नकार दिला. बाहेरून आलेल्या पर्यटकांना वाटीभर भातासाठी ५०० रुपये द्यावे लागले, काहींनी कचऱ्याच्या डब्यातील ब्रेडचे तुकडे वेचून दिवस भागवले, अशा असंख्य कहाण्या आता बाहेर येत आहेत. एकूणच कुणीही या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देताना आदर्शाच्या थोडेही जवळपास जाणारे वर्तन केलेले नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
