‘त्यांना पेपर सोपाच गेला असेल’ ही ऊर्मिला घोरपडे यांची प्रतिक्रिया वाचली.
( लोकमानस, २८ फेब्रुवारी). मी स्वत: बारावी सायन्सचा विद्यार्थी आहे. मलाही भौतिकशास्त्राचा पेपर थोडा कठीण गेला. मात्र ही प्रतिक्रिया वाचून मलाही धक्का बसला. घोरपडे यांनी कुठले निकष कुठेही लावून आपले मत मांडले आहे?
फिजिक्सचा पेपर खरेच कठीण होता. मात्र मूठभर विद्यार्थ्यांना पेपर सोपा गेला असेल म्हणून त्यांचे हे मत उंटावरून शेळ्या हाकण्यासारखेच आहे असे वाटते. कारण प्रत्येक विद्यार्थ्यांची शिकण्याची क्षमता वेगळी असते, हे आपण कधी लक्षात घेणार? याच प्रतिक्रियेतील दुसरा न पटलेला मुद्दा असा की, संपूर्ण पुस्तक वाचलेल्यांना पेपर सोपा गेला असेल. मान्य आहे. पण शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे प्रॅक्टिकल्सच्या परीक्षा लांबल्या; यात वाया गेलेला (अभ्यासाचा) वेळ कसा भरून निघणार होता? शेवटी परीक्षा दिली त्यालाच कळते की मेंदूवर किती ताण पडतो. कारण मेंदूचा ताण मोजून तो कमी करणारे कुठलेही मशीन नसते हे उंटावरून शेळ्या हाकणाऱ्यांना कळू शकणार नाही.
अभ्यास परीक्षेपुरता असावा का?
परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना सोयीच्या प्रश्नपत्रिका काढण्याची पद्धत कुठेही नसते आणि ती नसावी.
बारावी परीक्षेत भौतिकशास्त्र विषयाची प्रश्नपत्रिका कठीण होतो पाल्यास परीक्षा कठीण वाटली आणि त्यावर त्यांच्या पालकांनी मतप्रदर्शन केले हे भावनात्मक असण्याचा संभव असू शकतोच. परीक्षेसाठी आगाऊ टिप्स देणाऱ्यांची मात्र यात अधिक कुचंबणा झालेली आहे.
– डॉ . श्रीकांत परळकर, दादर.
‘काठिण्यपातळी’ वाल्यांनी सायन्सला जाऊच नये..
ठाण्याचे डॉ. अविनाश भागवत यांनी ‘लोकसत्ता’वर ‘विद्यार्थ्यांऐवजी बोर्डाची बाजू का घेतली?’ असा आक्षेपोोतला आहे (लोकमानस, २८ फेब्रुवारी). जे चूक आहे त्यावर ‘लोकसत्ता’ नेहमीच टीका करते. पुण्यात तरी चित्र असे आहे की, काही विशिष्ट क्लास एनजीओंना हाती धरून पुन्हा परीक्षा घेण्यासाठी असे ओरडत आहेत. त्यावर काय प्रतिक्रिया देणार आपण?
दुसरे म्हणजे, विज्ञान घेऊन बारावी परीक्षा देणाऱ्यांनी ‘काठिण्यपातळीचा’ विचार करावा का? म्हणून सीबीएससी, आयसीएसईवाले पुढे जातात, कारण त्यांची शिकविण्याची पद्धत वेगळी आहे. ते विचार करतात. त्यांच्याच बाजूला ऊर्मिला घोरपडे यांनी दिलेली प्रतिक्रिया योग्य आहे. जर तुम्ही एक वर्ष बारावीमध्ये अभ्यास केला असेल तर हे फालतू प्रश्न सतावणार नाहीत.. आधी टाइमटेबलवरून बोंबाबोंब आणि आता काठिण्यपातळी. जर सर्व प्रश्न अभ्यासक्रमातील होते, तर मग ओरड कशासाठी? माझ्या मते क्लासवाल्यांनी जे स्टडी मटेरियल दिले त्यातील प्रश्न न आल्यामुळेच ही बोंब चालू आहे. जमत नसेल त्यांनी विज्ञान शाखेत प्रवेश कशाला घ्यावा? आता मेरिटचा विचार करा. ४० व ५० टक्के गुण मिळवणारे सायन्सला प्रवेश घेतात आणि मग ओरडत बसतात. कसे नागरिक बनवीत आहोत आपण? काठिण्यपातळी मोजून? माझी मुलगीसुद्धा बारावीची परीक्षा देत आहे. तिला काही ही काठिण्यपातळी जाणवली नाही. ही पातळीची भानगड असती तर जयंत नारळीकर व अन्य शास्त्रज्ञ कसे झाले असते आपल्याकडे?
क्रांतिकुमार कंटक
वैचारिक दुष्काळ आणि राजकीय दहशतवाद !
ग्रामीण महाराष्ट्र दुष्काळामुळे आणि शहरी महाराष्ट्र विविध समस्यांमुळे होरपळत असताना म.न.से. आणि राष्ट्रवादी असा जो वाद पेटलाय त्यामुळे सर्वसामान्य जनता ‘दुष्काळाने झोडपले आणि राजाने मारले’ या कोंडीने बेजार होईल ..नसíगक दुष्काळापासून एक दिवस सुटका होईलही पण महाराष्ट्राला ग्रासणाऱ्या या वैचारिक दुष्काळाचे काय? नियोजनशून्य कारभारामुळे दुष्काळ अधिक तीव्र झाला असला तरी याला जबाबदार सर्वच राजकीय पक्ष आहेत आता एकमेकांविरुद्ध शाब्दिक शेरेबाजी किंवा कार्यकर्त्यांची दगडफेक वा जाळपोळ हे म्हणजे लहान मुलांपेक्षा पोरकटपणाचे झाले.कुणी सत्तेत असताना काय उद्योग केलेयेत, कुणावर कुठले गुन्हे दाखल झाले होते, कुणाचे हात कुठे बरबटले आहेत हे सर्वसामान्य जनता जाणून आहे त्यामुळे एकमेकाकडे बोटे दाखवण्यापेक्षा या मंडळींनी आपापले नाक स्वच्छ करून ज्या जनतेमुळे आपण पंचतारांकित जीवन जगतोय त्या जनतेसाठी आपली ऊर्जा खर्च केली तर अधिक बरे होईल..
राजकीय नेतेच घोषणा करतात ‘आम्ही जशास तसे उत्तर देऊ!’ मग अल्पबुद्धी कार्यकर्त्यांची काय कथा?
..बाबांनो आम्ही तुम्हाला एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी उन्हातान्हात उभे राहून मतदान केले का ? बंद करा ताबडतोब हे तमाशे आणि नसेल जमत यापलीकडे काही तर घरी तरी बसा जेणे करून आम्ही जिच्यात प्रवास करतो ती बस कुणी फोडणार नाही आम्ही ज्या रस्त्यांवरून फिरतो तिथे कुणी जाळपोळ करणार नाही !
डॉ.प्रज्ञावंत देवळेकर
एक मार्क कापला.. !
या पत्राचा संदर्भ, लोकसत्ता गुरुवार, २८ फेब्र. २०१३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीच्या चौकटीचा आहे. (पहिले पान चौकट क्र. २ : विं.दा. जीवनगौरव – इंग्रजीचा स्वीकार करताना मराठीचा विसर नको)
मी प्राध्यापक असल्यापासूव विं.दा. ही आद्याक्षरे असल्याचा गरसमज अव्याहतपणे चालू आहे. (माझे जे विद्यार्थी ही चूक सातत्याने करत मी त्यांचा एक मार्क कापत असे! तुमचे काय करावे?) अर्थात, बऱ्याचदा वृत्तपत्रे ‘विंदा’ असे लिहितात (लोकसत्ताच्या पान तीनवरील बातमीतही ते योग्य छापले आहे) पण ज्या विंदांच्या नावाने हा पुरस्कार दिला जातो, त्यांच्या नावाबद्दल असलेला हा आद्याक्षरी गैरसमज काढून टाकणे अत्यावश्यक आहे.
विंदा हे ‘गोविंदा’ या विशेष नावाचे संक्षिप्त रूप आहे. जे काहींना स्त्रीरूपही वाटले. चिं.त्र्यं.खानोलकरांनी ‘आरती प्रभू’ हे नाव कविता लेखनासाठी घेतले, तेही काहींना स्त्रीरूप वाटले. त्यामुळे झालेले घोळ संस्मरणीय आहेत. असो.
विनंती एकच : विं.दा. नव्हे िवदा !
विजया राजाध्यक्ष, वांद्रे.
हे शासनाचे मराठी प्रेम?
मुंबईत पु. ल. देशपांडे कला अकादमीच्या संकुलात (रवींद्र नाट्यमंदीर) येथे नुकतेच राज्य साहित्य पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले . या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचा योग आला. कार्यक्रमाचे नियोजन चांगले होते, त्याबद्दल संयोजकांचे अभिनंदन ! पण एक गोष्ट खटकली ती म्हणजे या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची अनुपस्थिती . निमंत्रण पत्रिकेत त्यांचे नाव होते. आपल्या राज्यातल्या उत्कृष्ट लेखन करणारया लेखकांचा सन्मान करण्यासाठी त्यांना वेळ नसावा याचे सखेद आश्चर्य वाटले . लेखकांनीही खरे म्हणजे आधी जाहीर करूनही हे मान्यवर येणार नसतील तर असे पुरस्कार त्या समारंभात स्वीकारण्यास नकार दिला पाहिजे. मराठी भाषेसाठीआपण काही तरी करत आहोत असे चित्र निर्माण करायचे आणि मराठी सारस्वतांचा हा असा अपमान करायचा हे राज्यकर्त्यांना शोभत नाही .
शिरीष धारवाडकर, औरंगाबाद</strong>
‘संपन्न’ हिंदीपुढे मराठी ‘दीन’वाणी
‘मराठी दिनाच्या निमित्ताने मराठीचा जागर!’ हे आणि या दिवसबाबतच्या अन्य बातम्या (लोकसत्ता, २७ फेब्रु.) वाचल्या. राज्य पुरस्कार ‘प्रदान’ सोहळ्याला मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहणार असल्याचेही वाचले. हे दिन वगरे पाळण्यातच धन्यता मानणारे शासन व मंत्री मराठीची उघड उघड होणारी विटंबना,गळचेपी आणि उपेक्षा याकडे मात्र डोळेझाक करतात. उदाहरणार्थ, सह्याद्री वाहिनीवरून तसेच आकाशवाणी वरील बातम्यांत ‘पंतप्रधान’ऐवजी िहदीतला ‘प्रधानमंत्री’, ‘मुख्य सचिव’ ऐवजी ‘प्रधान सचिव’ तर ‘मुख्य न्यायाधीश’ यांना ‘प्रधान न्यायाधीश’ असे संबोधले जाते. साजरा होणे यालाही ‘संपन्न’ होणे, ‘दुर्घटनाग्रस्त’ ऐवजी पीडित असे िहदीतले शब्दप्रयोग केले जातात. मुख्य शब्दाला जर प्रधान हा प्रतिशब्द मराठीत असेल तर मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख ‘प्रधान मंत्री’ करावा काय? शासकीय वाहिनीवरच अनास्था असल्याने इतर वाहिन्यांनी त्याचेच अनुकरण केले तर दोष कसा देणार? केंद्र शासनावर दबाव आणून असे अयोग्य शब्द वापरणे थांबवायला हवे. मुख्यमंत्री, मराठीचे कैवारी पक्ष/ संघटना यांना या गोष्टी खटकत नाहीत यावरूनच त्यांची मराठी ‘अस्मिता’ किती तकलुपी आहे हे दिसते.
– राम ना. गोगटे, वांद्रे (पूर्व)
