युद्ध आवडे सर्वाना

येमेनमधील सत्तासंघर्षांच्या निमित्ताने सौदी अरेबिया आणि इराण एकमेकांच्या समोर उभे ठाकले असून अमेरिका आणि रशिया यांचे हितसंबंधही या संघर्षांत गुंतलेले आहेत. हे कमी म्हणून की काय इस्रायलने पुन्हा एकदा इराणविरोधात रणशिंग फुंकले आहे.
मरगळलेली जागतिक अर्थव्यवस्था आणि तेलाचे ढासळते भाव पाहता अर्थव्यवस्थेचे सूत्रधार नव्या युद्धाच्या प्रतीक्षेत आहेत किंवा काय असा प्रश्न पडावा. येमेन या एरवी दुर्लक्ष झाले असते अशा देशात जे काही सुरू आहे त्यामुळे अशी शंका घेण्यास जागा आहे. अशा शंकेस इतिहास आहे. अमेरिकेतील बँकर्स युद्ध घडवून आणू इच्छितात असा खळबळजनक आरोप विसाव्या शतकाच्या पहिल्याच दशकात विख्यात उद्योगपती हेन्री फोर्ड यांनी केला होता. नंतर लवकरच सुरू झालेल्या पहिल्या महायुद्धाने त्यांचे भाकीत तंतोतंत खरे ठरले. आज असा कोणी हेन्री फोर्ड नाही. परंतु परिस्थितीची पावले मात्र त्याच दिशेने पडताना दिसतात. येमेन ही त्याची एक चुणूक. एडनच्या आखातावर राज्य करणाऱ्या या देशात गेल्या आठवडय़ात जे काही घडले त्यामुळे आपल्याकडे एका दिवसात भांडवली बाजार जवळपास ६०० अंकांनी घसरला आणि तेलाची घसरगुंडी थांबून त्याचे दर वर गेले. येमेन या देशात तेल पिकत नाही. परंतु तेलाच्या वाहतुकीसाठी तो देश अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याचप्रमाणे त्या देशातील सत्तासंघर्षांच्या निमित्ताने आखाती देशांतील दोन अत्यंत तेलसंपन्न सत्ता.. सौदी अरेबिया आणि इराण.. एकमेकांच्या समोर उभ्या ठाकल्या आहेत. या दोन देशांच्या मिषाने अमेरिका आणि रशिया या देशांचे हितसंबंधदेखील या संघर्षांत गुंतलेले आहेत. हे इतके कमी म्हणून की काय इस्रायल या देशाने पुन्हा एकदा इराणविरोधात रणिशग फुंकले असून आपले घोडे पुढे दामटण्यासाठी इतक्या दिवसांचा आपला तारणहार असलेल्या अमेरिकेसही तो देश दुखवू लागला आहे. यातील प्रत्येक संघर्षांचा एकत्रित मिळून आणि एकेक या अर्थानेही जागतिक आíथक स्थर्याशी संबंध आहे. तेव्हा येमेनमध्ये जे काही घडत आहे त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही.
गेली ३३ वर्षे येमेन या देशात निधर्मी एकाधिकारशाही होती. अली अब्दुल सालेह या हुकूमशहास पाश्चात्त्यांसह आखातातीलही राजवटींचा पाठिंबा होता. या काळात ज्याप्रमाणे सालेह यांनी आपल्या राजकीय विरोधकांना डोके वर काढू दिले नाही त्याचप्रमाणे धार्मिक अतिरेकवादाची मुळेही आपल्या भूमीत रुजू दिली नाहीत. या अर्थाने ते इराकच्या सद्दाम हुसेन यास जवळचे होते. त्यामुळे हौथी या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या शियापंथीय जमातीस सालेह यांच्या काळात कधीही आपली सामुहिनपंथीय ताकद दाखवता आली नाही. तरीही एके काळी ज्याप्रमाणे अमेरिकेस सद्दाम हुसेन याचा पुळका होता त्याचप्रमाणे सालेह यांचाही होता आणि ९/११ नंतर हाती घेण्यात आलेल्या दहशतवादविरोधी व्यापक लढय़ात येमेनला अमेरिकेने सक्रिय भूमिका दिली होती. या अशा राजवटींची सद्दी असते तोपर्यंत त्यांचे बरे चाललेले असते. परंतु सद्दीचा हा जोर संपला की अशा मंडळींचे होत्याचे नव्हते होऊन जाते. सालेह यांचे असे झाले. इजिप्तमध्ये झालेल्या उठावाच्या निमित्ताने पश्चिम आशियाच्या वाळवंटात जे एकंदरच लोकशाहीचे वारे वाहू लागले त्यात सालेह यांची राजवट उन्मळून पडली. वास्तविक ही संधी साधत अमेरिकेने या देशात लोकशाही राजवटीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते. ते झाले नाही. अधिक प्रातिनिधिक सरकार स्थापनेच्या केवळ बाता मारल्या गेल्या आणि अखेर सालेह यांचे उजवे हात म्हणून गणले जाणारे अबीद रब्बो मन्सूर हादी यांच्याकडे देशाची सूत्रे देण्यात आली. हादी यांनी सत्ता हाती घेत असताना दिलेला शब्द फिरवला आणि सालेह यांच्याप्रमाणेच एकहाती हुकूमशाही सुरू केली. म्हणजे परिस्थिती इतकी बदलली की त्यांच्या सरकारात लोकनियुक्त प्रतिनिधींची संख्या शून्यावर आली. याचा फायदा शेजारील इराण या देशाने घेतला.
त्यास आधार मिळाला तो धर्माचा. वास्तविक सालेह स्वत: शिया. परंतु त्यांनी मागे रेटले ते शियापंथीय हौथींना. परंतु त्यांच्यानंतर सत्ताग्रहण करणाऱ्या हादी यांना ते जमले नाही. आणि त्यात इराणकडून हौथींना मिळणारी सक्रिय मदत. इराण यांस हौथी जमातीचा कळवळा असणे साहजिकच. कारण इराण हा त्या परिसरातील एकमेव शियापंथीय देश. बाकी अन्यत्र सुन्नींचे प्राबल्य असताना शियापंथीयांचा ध्वज फडकत राहिला तो एकटय़ा इराण या देशात. त्यामुळे त्या देशाने येमेनमधील एकखांबी तंबू डगमगू लागल्यावर शिया बंडखोरांना रसद पुरवणे सुरू केले. सर्वच ठिकाणी आढळते त्या राजकीय लबाडीचा भाग असा की पदच्युत झाल्यानंतर सालेह यांनी हौथी शियापंथीयांची पाठराखण सुरू केली. या सगळ्यास इराणची मदत इतकी होती की येमेनची सत्ता हौथींच्या हाती जाते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. ती सहन करणे सौदी अरेबियास शक्य नव्हते. त्यामागील कारणे दोन. एक म्हणजे येमेनची सीमा थेट सौदीशी भिडलेली आहे. तेव्हा इतक्या शेजारी शियापंथीयांची राजवट असणे सौदी देशास मान्य होणे अशक्यच. आणि दुसरे कारण म्हणजे इजिप्तच्या पाडावानंतर अरब जगाचे नेतृत्व करण्याची आस सौदी राजवटीस आहे आणि त्यास मिळेल तेथे आव्हान देण्याची इच्छा इराण या देशास आहे. तेव्हा या दोन देशांतील हा वर्चस्व संघर्ष हाताबाहेर गेला आणि शियापंथीय हौथींना रोखण्यासाठी गेल्या आठवडय़ात सौदीने थेट येमेनवर हल्ला केला. यातील लक्षणीय बाब अशी की आखाती देशांतील महत्त्वाच्या अन्य देशांनी सौदीची पाठराखण केली असून अगदी पाकिस्ताननेदेखील या युद्धात सौदीच्या बाजूने उतरण्याची तयारी दर्शविली आहे. या सर्व देशांत सुन्नी-प्राबल्य आहे ही बाब महत्त्वाची.
हा सर्व संघर्ष त्या त्या स्थानिक पातळीवरच राहिला असता तर त्याची इतकी फिकीर करण्याची गरज नव्हती. परंतु सध्या ती घ्यावी लागते कारण अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या धोरणांमुळे तयार झालेली आंतरराष्ट्रीय पंचाईत. ओबामा यांनी अलीकडे इस्रायलचे नाव टाकले आहे. इस्रायलचे नवे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू हे जसे यास कारणीभूत आहेत तसेच अमेरिकेतील डेमॉक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन्स हा संघर्षदेखील त्यामागे आहे. इराणचा अणुऊर्जा कार्यक्रम रोखण्यासाठी रिपब्लिकनांना अमेरिकेने इराणवर हल्लाच करावा असे वाटते. हे रिपब्लिकन्स युद्धखोर माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचे वारस. हे आंतरराष्ट्रीय दादागिरीचे राजकारण डेमॉक्रॅट्स ओबामा यांना मंजूर नाही. इराणवर अमेरिकेने हल्ला करून त्या देशाच्या अणुभट्टय़ा नष्टच कराव्यात ही इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांची भूमिका. या मुद्दय़ावर ते आणि अमेरिकेतील रिपब्लिकन एका बाजूला तर दुसरीकडे इराणशी चर्चा करून तोडगा काढावा या मताचे ओबामा अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे या मुद्दय़ावर ओबामा आणि नेतान्याहू यांचा इस्रायल यांच्यात मोठा तणाव निर्माण झाला असून ओबामा यांनी त्यातून नेतान्याहू  यांच्याशी बोलणेच टाकले आहे. याचा थेट परिणाम आखातात दिसू लागला असून इस्रायल आपल्या पारंपरिक दांडगाईने इराणविरोधात काही पाऊल उचलतो की काय अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. वास्तविक या दोन्ही देशांची एकमेकांविरोधातील भूमिका ही ऐतिहासिकदृष्टय़ा नुरा कुस्तीच असते. परंतु इतक्या दिवसांच्या या लुटुपुटीच्या लढाईचे रूपांतर सध्याच्या स्फोटक वातावरणात खऱ्या संघर्षांत होणारच नाही, असे म्हणता येणार नाही.
अशा तऱ्हेने राजकारणाचा पश्चिम आशियातील रंगमंच हा असा नव्या संगरासाठी सज्ज झाला असून आता लक्ष आहे ते पडद्यामागून सूत्रे हलविणाऱ्या वित्तसंस्थीय तालेवारांच्या भूमिकेकडे. वित्तीय सूत्रे हलविणाऱ्यांना रस असतो तो फक्त आपल्या गुंतवणुकीवरील परताव्यात. त्यामुळे दुष्काळ जसा सरकारी आणि मदत यंत्रणांना आवडतो, तसे युद्धदेखील ज्यांची जीवितहानी होण्याची शक्यता नाही अशांना आवडते. तसेच ते त्यांच्यासाठी अर्थव्यवस्थेस गती देणारे असते. अशी युद्ध आवडे सर्वाना अशीच परिस्थिती आता आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही.