बारावीच्या निकालाने आजवरचे जे उच्चांक मोडले आहेत, ते राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारल्याचे द्योतक आहे, असा दूधखुळा समज होण्याची दाट शक्यता आहे. मागील वर्षी बारावीचा निकाल ८० टक्के लागला होता. यंदा तो ९० टक्केलागला, याचे एक कारण असे सांगण्यात येते, की सुधारित अभ्यासक्रमानुसार अंतर्गत मूल्यमापनाचे २० टक्के गुण देण्याचे अधिकार संबंधित शाळांकडे सोपवण्यात आले. शाळेचा निकाल उत्तम लागला नाही, तर ज्या शिक्षा होतात, त्यातून बचावण्यासाठी साहजिकच शाळांनी त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या २० टक्के गुणवाटपाची खिरापत केली. असे झाल्याने विद्यार्थ्यांना मात्र आपण अधिक हुशार झाल्याचा साक्षात्कार झाला असेल. त्याचा पुढील आयुष्यातील संकटांशी सामना करण्यासाठी फारसा उपयोग नाही, हे लक्षात यायला बराच अवधी जावा लागेल. तोवर दर्जा सुधारल्याचे दावे करण्यात हशील नाही. दहावीच्या परीक्षेनंतर कोणत्या विद्याशाखेत आपले आयुष्य घडवायचे, याचा निर्णय घ्यावा लागतो. तो घेताना पुढील दोन वर्षांच्या अभ्यासानंतर कोणत्या अभ्यासक्रमावर लक्ष केंद्रित करायचे, याचाही विचार करावा लागतो. असे केल्यानंतर बारावीत कितीही उत्तम गुण मिळाले, तरीही वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकीच्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घ्यायचा असेल, तर बारावीचे उत्तम गुण उपयोगाला येत नाहीत. त्यासाठी पुन्हा एकदा केंद्रीय प्रवेश परीक्षेच्या मांडवाखालून जावे लागते. राज्यभरातून १२ लाख विद्यार्थ्यांपैकी जे १० लाख ८० हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले, त्यांच्यापैकी सुमारे ९० टक्के विद्यार्थ्यांना ३५ ते ९० टक्क्यांच्या दरम्यान गुण मिळाले असतील. या सर्वाना अभियांत्रिकी, वैद्यकीय यांसारख्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळू शकत नाही. अखेर त्यांना पदवी आणि नंतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पुरा करणे भाग पडते. त्यातच महाविद्यालयाच्या प्रथम वर्षांच्या प्रवेशाचा प्रश्न निकालाच्या वाढीव आकडेवारीमुळे अधिक बिकट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशिष्ट महाविद्यालयातच प्रवेश हवा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तेथे प्रवेश मिळू शकत नाही, शिवाय यंदा अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असल्याने अनेक महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळणे दुरापास्त होणार आहे. ज्या महाविद्यालयांना कनिष्ठ महाविद्यालय संलग्न आहे, तेथे त्यांच्याच विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळते. निकाल ९० टक्के लागल्याने कनिष्ठमधील मुले प्रथम वर्षांसाठी पुढे सरकल्यानंतर बाहेरून प्रवेश घेणाऱ्यांसाठी जागा उरतीलच कशा, असा प्रश्न आता निर्माण होणार आहे. पदव्यांच्या भेंडोळय़ा त्या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात फारशा उपयोगाला येत नाहीत आणि एम.बी.ए., सी.एस. यांसारख्या अभ्यासक्रमांचे नोकरीच्या बाजारात असलेले स्थान आता डळमळीत झाले आहे. सरधोपट मार्गाने पदवी मिळवून पुढे काय करायचे, हा प्रश्न येत्या काही काळात आणखी भीषण स्वरूप धारण करेल, याचे सूतोवाच या वर्षीच्या निकालाने केले आहे. बारावीच्या निकालात मुलींच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण वाढले, ही मात्र जमेची बाजू ठरावी. ९३ टक्के मुली उत्तीर्ण झाल्या, याचा अर्थ त्यांना शिकण्यात रस आहे. चहूबाजूंनी समस्याग्रस्त असलेल्या मुलींमध्ये या निकालाने आत्मविश्वास जागा होण्यास मदत होईल. शिक्षणाकडे अधिक उन्नत दृष्टिकोनातून पाहण्याचे शहाणपण सरकारला सुचले नाही, तर या मुलींचे आयुष्यही काळवंडण्याचीच शक्यता अधिक आहे. निकाल जास्त टक्के लागला, म्हणजे उत्तीर्णाची संख्या वाढली, हे प्रमेय खोटे ठरवण्यासाठी सरकारला शिक्षणाचा नोकरीशी तुटलेला संबंध पुन्हा प्रस्थापित करावा लागेल. त्यासाठी दूरगामी धोरणे ठरवावी लागतील. तसे झाले नाही, तर निकाल जास्त टक्के लागल्याचा आनंद साजरा करण्यालाही अर्थ उरणार नाही.