परीक्षा विभागाचीच परीक्षा

प्रश्न एका प्रमोद तिवारीचा नाही. त्याने मुंबई विद्यापीठाकडे स्वत: लिहिलेली उत्तरपत्रिका परत मिळावी, म्हणून सतत हेलपाटे मारले म्हणून निदान हे तरी लक्षात आले, की परीक्षा घेण्याचे हे काम विद्यापीठाला झेपेनासे झाले आहे. निकाल लागल्यानंतर शंका वाटली, तर तपासलेली उत्तरपत्रिका मागण्याचा अधिकार विद्यार्थ्यांना न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मिळाला. तोपर्यंत पुनर्मूल्यांकनासाठी दिलेल्या अर्जावर सरधोपटपणे छापील उत्तरे पाठवण्याची सवय परीक्षा घेणाऱ्या सगळ्याच यंत्रणांना लागली होती. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळे काय किंवा विद्यापीठे काय; परीक्षा घेतल्यानंतर आपण दिलेला निकाल विद्यार्थ्यांनी गुमान स्वीकारावा, अशी त्यांची अपेक्षा असते. ज्याला आपल्या गुणवत्तेबद्दल खात्री असते, तो विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज करतो, तेव्हा खरे तर परीक्षा यंत्रणांनी ते प्रकरण अधिक संवेदनशीलपणे हाताळणे आवश्यक असते. ज्याअर्थी एखादा विद्यार्थी आपल्या उत्तरपत्रिका तपासणीबद्दल शंका व्यक्त करतो आहे, त्याअर्थी त्याच्या तक्रारीकडे अधिक गांभीर्याने पाहणे हेही त्यांचे कर्तव्य असते. प्रत्यक्षात मात्र मुंबई विद्यापीठाच्या एम. एस्सी.च्या परीक्षेला बसून अनुत्तीर्णतेचा शिक्का बसलेल्या प्रमोद तिवारीला आलेला अनुभव महाराष्ट्रातील सगळ्या परीक्षा यंत्रणांकडून अनेकांना आला आहे. मुंबई विद्यापीठाने या विद्यार्थ्यांला त्याच्या म्हणून दोन वेगवेगळ्या उत्तरपत्रिका पाठवल्या. त्या त्याच्या नसल्याने अखेर त्याला सहा-सात उत्तरपत्रिका दाखवण्यात आल्या. तुझे अक्षर तूच ओळख, असे सांगण्यात आले. पण त्यातील एकही उत्तरपत्रिका त्याची नव्हती. उत्तरपत्रिका हरवलेली असल्याचे जेव्हा मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाच्या लक्षात आले, तेव्हा त्याला उत्तीर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आणि त्याला काठावर उत्तीर्णही करण्यात आले. हा सारा प्रकार विद्यापीठे परीक्षांकडे किती किरकोळीने पाहतात, हे दर्शवणारा आहे. उत्तरपत्रिका कोणत्या विद्यार्थ्यांची आहे, हे परीक्षकाला कळू नये, यासाठी त्यावर बारकोड लावण्याची पद्धत सुरू झाली, याचे कारण तपासणीतील भ्रष्टाचार हे होते. परीक्षा क्रमांक कळला, की तपासणी करणाऱ्याला गाठणे  शक्य होते आणि त्याचे लांगूलचालन करून गुण वाढवून घेणे सोपे होते. अशा अनेक घटना उघडकीस आल्यानंतर बारकोडची पद्धत सुरू करण्यात आली. त्यानंतर पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केल्यानंतर विद्यार्थ्यांला तपासलेली उत्तरपत्रिका दाखवण्याचा आदेशही न्यायालयांनाच द्यावा लागला होता. उत्तरपत्रिका तपासणी करणे म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या उत्तराचे यथायोग्य मूल्यमापन करणे. परंतु हे काम किती लक्षपूर्वक होते, याबद्दल शंका वाटावी, अशा अनेक घटना समोर येतात. परीक्षा घेण्याचाच त्रास तेथील यंत्रणेला कसा होत आहे, याचे मासलेवाईक उदाहरण मुंबई विद्यापीठाने या प्रकरणात दिलेला खुलासा हे आहे. विद्यापीठाचे अधिकारी निर्लज्जपणे असे सांगू शकतात, की तीस लाख उत्तरपत्रिका सांभाळणे हे कर्मकठीण असते. उद्या एखाद्या बँकेने सांगितले, की एवढय़ा साऱ्या खातेदारांचे पैसे सांभाळणे हे अवघड असते आणि त्यात एखाद्याचे पैसे गहाळ होऊ शकतात, तर ते चालेल का? वर्षभर मनापासून अभ्यास करून परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांला आपल्या दुर्लक्षामुळे त्रास झाला, तर त्याचा परीक्षा पद्धतीवरील विश्वास उडण्याची शक्यता असते, हे विद्यापीठातील परीक्षा यंत्रणेने लक्षात ठेवायला हवे. अशा घटनांमुळे परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही त्याचा मनस्ताप होतो. पण परीक्षा यंत्रणांचा ढिम्मपणा कमी होण्याची अजिबात चिन्हे नाहीत. परीक्षा घेणे हेच ज्या यंत्रणेचे काम आहे, तिने त्याबाबत कोणतीही हेळसांड करता कामा नये, हे खरे तर जाहीरपणे सांगण्याची वेळही येता कामा नये.