साठाव्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराची घोषणा झाली आणि त्यात मराठी सिनेमांनी बाजी मारली. त्याबद्दल सर्व कलाकारांचे, तंत्रज्ञांचे अभिनंदन! धग, इन्वेस्टमेंट, अनुमती हे ते चित्रपट. पण हे सिनेमे हे सर्वसाधारण प्रेक्षकांसाठी प्रदíशत झालेले नाहीत. त्यामुळे जे प्रेक्षकांपुढे सिनेमे गेलेलेच नाहीत त्यांना असे पुरस्कार का दिले जातात, समजत नाही. सिनेमा प्रदíशत झालेला असला पाहिजे म्हणून तांत्रिकदृष्टय़ा त्याचे ठरावीक खेळ होतात. हे प्रकार बंद झाले पाहिजेत, जे सिनेमे बहुसंख्य ठिकाणी प्रदíशत झालेले असतील आणि एक ठरावीक काळ ते दाखवले जात असतील त्यांचाच अशा पुरस्कारांसाठी विचार व्हावा. उत्कृष्ट सिनेमा असा असावा, ज्याला प्रेक्षकांची पसंती आहे आणि नंतर परीक्षकांनी त्यावर मोहोर उमटवली आहे. कारण सिनेमा हे जनमाध्यम आहे. सध्याच्या प्रथेनुसार परीक्षकांची पसंतीच जनतेवर लादली जात आहे की काय असे वाटते.
शिवाय यंदाच्या परीक्षकांमध्ये अरुणा राजे या मराठी दिग्दर्शक होत्या याचा मराठीला कौल मिळण्यात उपयोग झाला नसेल ना असे उगीचच मनात येऊन जाते. कारण गेल्या वर्षी २०१२ ला रोहिणीताई हत्तंगडी या परीक्षक होत्या, तेव्हाही मराठी सिनेमांवर पुरस्कारांचा असाच वर्षांव झाला होता.
शिरीष धारवाडकर, औरंगाबाद.
कुठे एकनाथ नि कुठे ‘सुबत्तेचं अध्यात्म’
‘बापूंची निर्लज्ज होळी’ हा अन्वयार्थ (१९ मार्च) वाचून स्वघोषित अशा संतांची कुळं पंचतारांकित अध्यात्माचा बाजार मांडताना दिसत आहेत याची जाणीव झाली. यांचे वाढदिवसही ‘रिअ‍ॅलिटी शोज’ना लाजवतील असेच साजरे होतात. यांच्या भक्तगणांपकी बहुसंख्य धनदांडगे यांच्या दिमतीला आपलं सर्वस्व का देत असतात हे एक कोडंच आहे. कदाचित व्यावहारिक भ्रष्टाचारांची पापं धुवून काढण्याचा हा पंचतारांकित आध्यात्मिक मार्ग असावा. या आध्यात्मिक बुवा-बायांना सामान्य माणसांच्या व्यथावेदनांपेक्षा पुराणातली वांगी सुरस भाषेत श्रोत्यांच्या तोंडी लावून आपल्या तुंबडय़ा भरण्यातच रस आहे. त्यामुळे राजरोस पाण्याची नासाडी करत रासक्रीडा खेळण्यात त्यांना काहीच वावगं वाटत नसणार.
महाराष्ट्राच्या पावन भूमीत एकनाथांसारखे देवत्व अनुभवलेले पारमाíथक संत होऊन गेलेत, ज्यांनी शंकराच्या अभिषेकासाठी खांद्यावरून वाहिलेली पाण्याची कावड एका तहानेनं व्याकूळ झालेल्या गाढवासाठी रिती केली. याउलट, या ‘बापूं’ंया ‘बापूं’ना गुजरातच्या सुबत्तेची सवय असल्यानं महाराष्ट्रातही तेच चोचले पुरवले जातील असा फाजील विश्वास असणार. त्यांची अरेरावी वेळीच मोडून काढावी हे उत्तम.
श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे</p>
राज्य अर्थसंकल्प हे करील?
सध्या शहरांमधील लोकसंख्येत झपाटय़ाने वाढ होत आहे. शहरांकडील हा लोंढा थांबवण्यासाठी शासनाकडून काही उपाय केले जात आहेत असे सध्यातरी दिसत नाही. त्यामुळे अनेक गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत. यावर उपाय म्हणजे खेडय़ांच्या विकासाला प्राधान्य देणे. शासकीय धोरणे खेडय़ांना केंद्रस्थानी ठेवून राबवली गेली तर खेडय़ातच अनेक सोयीसुविधा उपलब्ध होतील आणि लोकांना शहराकडे जाण्याची गरजच राहणार नाही.
आज शहरातील सुविधांवर प्रमाणापेक्षा जास्त पसा खर्च केला जात आहे. तो पसा खरेतर ग्रामीण जनतेचा आहे. पण त्यावर शहरे पोसली जात आहेत. हे चित्र राज्याच्या अर्थसंकल्पाने तरी बदलायला हवे. खेडय़ात वीज, रस्ते, उद्योग, शाळा, दवाखाने, पेट्रोल पंप, सर्व सरकारी सेवांसाठी कार्यालय इ. सुविधा यायला हव्यात.
वाघेश साळुंखे, मु. पो. वेजेगाव (ता. खानापूर, सांगली)
..म्हणून लोकांनीही नाचावे काय?
आसाराम बापू मोठय़ा पाइपांच्या साहाय्यानं लोकांवर लाखो लिटर पाणी उडवत होते. रंग, फुले आणि सुगंधित द्रव्यांनी युक्त हे पाणी अंगावर पडत असताना लोकही भक्तीच्या नावावर अंधश्रद्धेच्या नादात बेफाम होऊन नाचत होते. पाण्याच्या एका हंडय़ासाठी लाखो रहिवाशांना वणवण करावी लागत असतानादेखील धर्माच्या तसेच देवाच्या, आध्यात्मिक मुक्तीच्या नावाखाली कोटय़वधी रुपये कमावणाऱ्या अशा व्यक्ती तसेच संस्थांना बळ मिळते, ते फक्त सामान्य लोकांच्या पािठब्यामुळे.
लोकांनीदेखील अशा व्यक्ती, संस्था वा संस्थानांच्या नादी लागण्यापेक्षा तोच वेळ, पसा दुष्काळग्रस्त मदतीसाठी दिला तर देशाचेच भले होईल.
सुहास वैद्य, डोंबिवली
पाण्यासाठी मुंबईत ‘दुष्काळपाडा’ वसला तर?
एका वर्तमानपत्रात निवासी ‘टॉवर’ची जाहिरात पहिली- प्रत्येक घराला वेगळा स्वििमगपूल देऊ करणारा हा प्रस्तावित टॉवर दक्षिण मुंबईमध्ये आहे गिरगावात मात्र पाणी अपुरे येत आहे आणि महाराष्ट्रात पिण्याच्या पाण्याचे दुíभक्ष असताना मुंबईमध्ये धनदांडगे शेकडो लोकांचे पाणी एका घरासाठी वापरत आहेत.
मुकेश अम्बानींच्या इमारतीचा पाण्याचा वापर एका लहान गावाएवढा आहे असे म्हणतात, मुंबईत काही लोक घरात आंघोळीला जेट शॉवरचा वापर करतात- एकाच वेळी दहा बाजूंनी पाणी अंगावर घेतात. म्हणजेच किमान दहा माणसांच्या आंघोळीचे पाणी हे वापरतात. मुंबई महापालिका यांना पाणीपुरवठा करते. कुठून आणते हे पाणी मुंबई महापालिका? ठाणे जिल्ह्यात मुंबई महापालिकेची धरणे आहेत, तेथून आणते. तिकडच्या स्थानिकांना त्यांचे असून पाणी मिळत नाही, तेथे पाण्यासाठी वणवण करावी लागते, मुंबईचे पाणी घेणे हा तिकडे गुन्हा आहे.
ठरावीक शहरे सोडल्यास महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी भीषण पाणीटंचाई आहे. तेथील लोक पाण्यासाठी दाही दिशा भटकत आहेत. मुंबईत मात्र परप्रांतीय, उपरे सर्व जगभरचे लोक प्रसंगी पाइपलाइन फोडून पाण्याची मजा लुटताना दिसतात, उर्वरित महाराष्ट्रातले लोक मात्र पाण्याचे हाल काढतात, काय दोष आहे या लोकांचा? मुंबईत आले नाहीत, हा?
उद्या सगळे मुंबईत आले तर सरकार कोणत्या तोंडाने त्यांना येऊ नका सांगणार? या मुंबईत बेहरामपाडा उभा राहू शकतो, मग हे लोक येऊन त्यांनी दुष्काळपाडा नावाची वस्ती उभी केली तर काय त्यांचा काय दोष?
सरकारने प्रत्येक घराला पाण्याचे मीटर सक्तीचे करावेत. सरासरीपेक्षा जास्त पाणी वापरणाऱ्यांना जबरी दंड करावा यातून येणारा पसा दुष्काळी भागात धरणांसाठी वापरावा स्वििमगपूल, जेट शॉवरच्या वापरावर बंदी घालावी, या साध्या अपेक्षा पायदळी तुडवून ‘प्रत्येक घराला स्विमिंग पूल’ची जाहिरात येऊच कशी शकते?
प्रवीण धोत्रे, ओवलवाडी, गिरगाव
मुख्यमंत्र्यांच्या पोस्टरबंदीचे काय झाले?
सगळी हद्द ओलांडणाऱ्या फ्लेक्सबोर्ड- पोस्टरबाजीवर ‘बॅनर’जींना झटका’ अन्वयार्थ (१८ मार्च) नेमके बोट ठेवतो. परंतु निल्र्लज राजकारण्यांना अशा पोस्टर्सद्वारे स्वत:ची आरती ओवाळून घेण्यात मोठी धन्यता वाटत असावी! कोणत्याही धर्माच्या कोणत्याही सणाच्या सुमाराला आणि कुणा कुणा राजकारण्याच्या वाढदिवसाच्या वेळेला तर ही लांगूलचालनाची स्पर्धा सगळ्या सीमा ओलांडते!
स्वत:चे कुठलेच कर्तृत्व नसलेल्या कुडबुडय़ा राजकारण्यांना स्वत:ला अमुकतमुक सम्राट म्हणवून घेण्याने तसेच एखाद्या पक्षप्रमुखाची छबी पोस्टरवर लावून त्याच्याभोवती त्याच्या लल्लूपंजूंची प्रभावळ रावणाच्या दहा तोंडांप्रमाणे दाखवण्याने आपण स्वत:चे किती दयनीय चित्रण सामान्य जनतेसमोर करतो याची बिलकूल पत्रास राहिलेली दिसत नाही. चौकाचौकांतील सिग्नल, अनेक राष्ट्रपुरुषांचे पुतळे या फलकांमुळे झाकले जातात. या पोस्टरखोरांना वठणीवर आणण्यासाठी मुंबईत एम. जी. िपपुटकरांसारखे म्युनिसिपल कमिशनर आता नाहीत आणि स्वत:च्या कारकिर्दीची सुरवात पोस्टरबंदीच्या पोकळ आश्वासनांनी करून लगेचच सोनियांच्या छबीसमोर स्वत:ची छबी पोस्टरवर खपवून घेणारे मुख्यमंत्री मात्र आहेत, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल!
राजीव मुळ्ये, दादर
