अध्यापकीय अतिरेक

नेट-सेटची परीक्षा द्यायची नाही आणि ‘रिफ्रेशर्स कोर्स’च्या नावाखाली होणाऱ्या भाषण मेळय़ातही झोपा काढायच्या, तर मग वेतनवाढीची आणि फरकाची रक्कम तातडीने मिळण्याची मागणी करण्याचा अधिकार तरी प्राध्यापकांना आहे का?
महाविद्यालयीन अध्यापक  होण्यासाठी नेट आणि सेट ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे ही पूर्वअट लागू केल्यापासून ज्या ज्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यासपूर्वक ती दिली, त्यांच्यापैकी फारच थोडे जण प्रत्यक्ष अध्यापक बनू शकले आहेत. अध्यापक होण्यासाठी पात्र असलेल्या शेकडो जणांवर सध्या रोजंदारीवर काम करण्याची वेळ आली असताना, ज्या २६०० अध्यापकांनी नेट आणि सेट ही परीक्षा देण्यास नकार दिला, त्यांनाही त्यांच्या नेमणुकीच्या दिवसापासून सर्व लाभ द्या, अशी निर्लज्ज मागणी करण्यासाठी राज्यातील सगळ्या महाविद्यालयीन अध्यापकांनी गेले दोन महिने परीक्षांवर जो बहिष्कार टाकला, त्याचे कोणत्याच पातळीवर समर्थन होऊ शकत नाही. प्रगत देशांत अध्यापकाला समाजात जी प्रतिष्ठा असते, तशी भारतात का मिळत नाही, याचे हे एक उत्तर आहे. ज्ञानाच्या क्षेत्रात राहून ज्ञानापासूनच वंचित राहण्यात धन्यता मानणाऱ्या अध्यापकांनी आपण फारच अक्कलहुशार आहोत, असे दाखवण्यासाठी अध्यापनाचे काम सुरू ठेवून परीक्षेच्या कामावर बहिष्कार टाकला. नाक दाबले की तोंड उघडते, हा सामान्य नियम माहीत असल्यामुळे त्यांनी आपण कोणतेच नियमबाह्य़ काम केलेले नसल्याचा आव आणला खरा, परंतु जेव्हा त्यांचा मार्च महिन्याचा पगारच अडवला, तेव्हा त्यांना ‘जगणे कठीण होत असल्याचा’ साक्षात्कार झाला. ज्या अध्यापकांनी नेट आणि सेट ही परीक्षा दिली नाही, त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे म्हणजे ज्ञानाच्याच विरुद्ध उभे राहण्यासारखे आहे, याची कल्पना अध्यापकांच्या नेत्यांना नाही. नेट-सेटच नव्हे, तर एम.फिल. किंवा पीएच.डी.सारख्या त्याला असलेल्या पर्यायांनाही गेल्या दहा वर्षांत सामोरे न जाणे म्हणजे परीक्षेला घाबरण्यासारखे आहे. जे अध्यापक स्वत:च परीक्षा द्यायला घाबरतात, ते त्यांच्या विद्यार्थ्यांची काय परीक्षा घेणार? परीक्षांवर बहिष्कार घालण्याने विद्यार्थ्यांचे किती शैक्षणिक नुकसान होणार आहे, हे माहीत असल्याने ज्या कुलगुरूंनी त्या घेण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण केली, त्यांना चापलूस म्हणण्यापर्यंत संपकरी अध्यापकांची पायरी घसरली.  
ज्या कारणांसाठी महाविद्यालयीन प्राध्यापकांनी संप केला, त्याचे दुसरे कारण म्हणजे त्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार मिळणाऱ्या वेतनातील फरकाची रक्कम त्वरित हवी आहे. आपले वेतनमान देशातील अन्य कोणत्याही उद्योग आणि व्यवसायात काम करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीच्या तुलनेत किती आहे आणि त्यासाठी त्या तुलनेत आपल्याला किती काम करावे लागते, याचे आत्मपरीक्षण करण्यास अध्यापक तयार नाहीत. त्यांना पगारवाढ मिळाल्यानंतर त्यांचे वेतन किती झाले, याची आकडेवारी याच अंकात अन्यत्र देण्यात आली आहे. या वेतनाच्या फरकाची ८० टक्के रक्कम केंद्र सरकारकडून मिळणे अपेक्षित आहे आणि २० टक्के राज्याने देणे अपेक्षित आहे. केंद्राने ही रक्कम राज्याला दिली नसली, तरी राज्याने आपल्या तिजोरीतून ती द्यावी आणि नंतर केंद्राशी भांडून ती मिळवावी, अशी मागणी करताना राज्यातील दुष्काळाची जराशीही जाणीव या अध्यापकांना झाली नाही. पाचव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम मिळाल्यानंतर शहरांमधील महाविद्यालयांच्या आवारातील मोटारींची संख्या एकदम कशी वाढली, याचे कारण तेव्हा कुणाच्याच लक्षात आले नाही. सहाव्या वेतन आयोगानुसार मिळणाऱ्या वेतनाला आपण किती न्याय देतो, याचा विचार करण्यास अध्यापकांच्या संघटनेला वेळ नाही. वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या रोडावणाऱ्या संख्येबाबत त्यांना फिकीर नाही आणि महागडे शुल्क भरून विद्यार्थी खासगी क्लासकडे का धावतात, याचे कारण शोधण्यातही रस नाही. एखाद्या महाविद्यालयात अतिशय विद्वान अध्यापकांचा संच आहे, म्हणून तेथे प्रवेश घेण्यास धडपडण्याचे दिवस का संपले, याबाबतही कुणाला काही देणेघेणे नाही.
ज्येष्ठ समीक्षक आणि माजी संमेलनाध्यक्ष प्रा. रा. ग. जाधव यांनी पुण्यात बोलताना प्राध्यापक जेव्हा शब्दकोश मागण्यासाठी येतात, तेव्हा लाज वाटते, असे वक्तव्य करतानाच किती अध्यापक कर्तव्यपालन करतात, असा सवाल केला. त्यांच्या कार्यक्रमास मराठी विषयाचे किती अध्यापक गेले होते, याचाही शोध घ्यायला हवा. ज्ञानाच्या क्षेत्रात जगभरात अतिवेगाने जी उलथापालथ होत आहे, त्याचे भान सर्वात आधी शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना यायला हवे. केवळ इंटरनेटच नव्हे, परंतु पुस्तकांच्या दुनियेतही जगात किती नवनवीन कल्पना आणि संकल्पना मांडल्या जात आहेत, याबद्दल माहिती करून घेण्याची बहुतांश अध्यापकांना गरजच वाटत नाही. मराठी आणि हिंदूीच्या अध्यापकांना आपली नोकरी टिकवण्यासाठी पुरेसे विद्यार्थी मिळवण्यातच जर धन्यता वाटत असेल, तर त्यांच्याकडून पगारवाढीच्या मागणीसाठी संप करण्याशिवाय दुसरे काय अपेक्षित करणार? गणित असो की विज्ञान, जगभरातील अध्यापक त्यामध्ये जेवढे मूलभूत चिंतन करतात, त्याच्या तुलनेत भारतात काय घडते, हे वेगळे सांगायला नको. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार आयएसएसएन क्रमांक असलेल्या नियतकालिकात शोधनिबंध प्रकाशित केल्यास बढती किंवा वेतनवाढीसाठी त्याचा विचार केला जातो. या नियमाचा सोयीचा अर्थ लावून अतिशय किरकोळ दर्जाचे, ज्याला शोधनिबंधच काय, पण नुसता निबंध म्हणणेही कठीण वाटावे असे लेखन करणाऱ्या अध्यापकांना ज्ञानाप्रती किती जिव्हाळा आहे, याचे उत्तर संपकऱ्यांनी द्यायला नको का? सरकारी नोकरीप्रमाणे एकदा का नोकरीत चिकटला, की ज्याप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवाय निवृत्तीपर्यंत वेतनवाढ आणि बढतीचे लाभ मिळत राहतात, तसेच अध्यापकांनाही हवे आहे, असा याचा अर्थ होतो. जगात सतत वर्धिष्णु अशा ज्ञानाच्या क्षेत्राशी संलग्न राहण्यासाठी आपण स्वत:लाही परजत राहायला हवे, हे कळत नसल्याने त्यांना नेट आणि सेटसारखी परीक्षा देण्याचा किंवा एम.फिल., पीएच.डी.साठी संशोधन करण्याचाही कंटाळा येतो. ज्ञानाच्या क्षेत्रात आपण कुठे उभे आहोत, हे तरी या परीक्षांमुळे कळू शकले असते. परंतु परीक्षाही द्यायची नाही आणि ‘रिफ्रेशर्स कोर्स’च्या नावाखाली होणाऱ्या भाषण मेळय़ातही झोपा काढायच्या, तर मग वेतनवाढीची आणि फरकाची रक्कम तातडीने मिळण्याची मागणी करताना तरी लाज वाटायला हवी!
राज्य शासनाने नेट-सेट‘ग्रस्तां’ना दिलासा देण्याचे खरेतर काहीच कारण नव्हते. मागील महिन्यापासून का होईना, त्यांना नवे वेतन देण्याचे शासनाने मान्य केले आहे. तरीही त्यांच्या नेमणुकीच्या दिवसापासून ते द्यावे, अशी मागणी मान्य न झाल्याबद्दल संपकऱ्यांची कुरकुर संपलेली नाही. महाविद्यालयातील ग्रंथालयांसाठी वर्षांकाठी अधिक अनुदान मिळावे, या मागणीसाठी अध्यापकांनी कधी संप केल्याचे आठवत नाही. अध्यापकांना अध्यापनाचे आणि त्याचाच भाग असलेले परीक्षेचे काम करण्यासाठी आणखी चांगले वातावरण निर्माण करण्याची मागणी त्यांनी कधी केल्याचे ऐकिवात नाही. अध्यापन आणि परीक्षा दोन्ही चटावरच्या श्राद्धासारख्या उरकून टाकण्याच्या गोष्टी असतात, असे जर त्यांना वाटत असेल, तर आपल्या विद्यार्थ्यांनी जगात काही करून दाखवण्याची अपेक्षाही त्यांनी बाळगू नये. सध्याचा अध्यापकीय अतिरेक त्यांनी स्वत:हूनच रोखावा, अन्यथा व्यवस्था तो अनादरणीय पद्धतीने थांबवेल, याचे भान असू द्यावे.