आर्थिक विकासाची स्थिर अपेक्षा

‘सर्वाचा विकास, घरोघरी प्रकाश’ अथवा ‘प्रत्येक पाऊल प्रगतीच्या दिशेने’चा दावा असू देत किंवा ‘हर हाथ शक्ती, हर हाथ तरक्की’चा नारा म्हणा.. मतपेटीसाठी सुरू असलेल्या सध्याच्या युद्धाचे खरेच देशाच्या आर्थिक विकासाशी काही देणेघेणे आहे काय? याचे उत्तर होकारार्थीच असून हा पैलू लक्षात घेऊनच जनसामान्यांनी मतदानाव्दारे कौल द्यायला हवा. अर्थव्यवस्थेवरील समस्यांचा फेरा आणखी रुंदावणार की कमी होणार हे आगामी निवडणुकांनंतर निर्माण होणाऱ्या राजकीय स्थितीवर निश्चितच अवलंबून असेल. पण हे नवे सरकार, मग ते कुणाचेही का असेनात, देश आर्थिक प्रगतीत आपल्या गतवैभवाचा पुन:प्रत्यय देईल, अशी शक्यता शून्य आहे. आर्थिक प्रगतीच्या फार आस-अपेक्षा जनसामान्य ठेवत असतील तर ते फोल ठरेल. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दराने पुढील पाच वर्षांत नऊ टक्केदराचे शिखर दाखविणे सोडाच, त्याने माफक साडेसहा टक्क्यांचा दर गाठायची शक्यताही जेमतेम ५० टक्के इतकीच आहे. नामांकित पतमानांकन संस्था ‘क्रिसिल’चे एक अंग असलेल्या क्रिसिल रिसर्चचा अहवाल सांगतो की, सध्या साडेचार-पाच टक्क्यांच्या गाळात , रुतलेली अर्थविकासाची चाके, या गाळातून बाहेर पडून पुढील पाच वर्षांत सर्वोत्तम असा सरासरी साडेसहा टक्क्यांचा वेग पकडू शकतील. पण त्यासाठीही निवडणुकांनंतर देशात पूर्ण बहुमताचे म्हणजे पर्यायाने स्थिर सरकार आले पाहिजे आणि किमान निर्णय घेण्याइतका जिवंतपणा त्याने दाखवायला हवा. ‘क्रिसिल’च्या या भाकितांपूर्वी जागतिक बँकेनेही २०१५ ते २०१७ या आगामी तीन वर्षांत आर्थिक विकास दर आस्ते-आस्ते वाढून कमाल ७.१ टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. दीर्घावधीत भारताच्या प्रगतीबद्दल फार आशावादी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ)लाही आगामी तीन वर्षांत जास्तीत जास्त सात टक्क्यांच्या विकासदराचीच शक्यता दिसून येते. देशाच्या नियोजन आयोगाने १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत (२०१२ ते २०१७) फार तर आठ टक्क्यांच्या विकासदराची अपेक्षा करता येईल असेच सुचविले आहे. सरकारच्या अधिकृत अंदाजानुसार तर आगामी वर्षांत अर्थव्यवस्थेतील वाढीने पाच टक्क्यांच्या पल्याड जाणेही अपेक्षित नाही. या क्रमात ‘क्रिसिल’चे अंदाज अद्ययावत असले तरी आधी व्यक्त झालेल्या कयासांच्या तुलनेत फार वेगळेही नाहीत. मतदात्यांच्या नव्या सरकारबाबत कौल काय येईल, यापासून अलिप्त राहत ही सर्व भाकिते वर्तविण्यात आली आहेत. पण आर्थिक विकासदर नऊ टक्क्यांवर असला काय किंवा साडेसहा अथवा पाच टक्क्यांवर घुटमळला तरी आपल्या दृष्टीने त्याचे कवित्व ते काय? क्रिसिल रिसर्चच्या अहवालाने या बाबीचा विस्तृतपणे समाचार घेतला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या अंग-उपांगांमध्ये जितकी अधिक कुशलता, तितकी अधिक गुंतवणूक, हे आपण २००४ ते २०११ पर्यंत देशाचा विकासदर सरासरी ९ टक्क्यांवर असताना अनुभवले आहे. म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा गाडा भरधाव असताना, औद्योगिक उत्पादन आणि गृहनिर्माणाचा विकासदर जो दोन अंकी स्तरावर होता, तो नजीकच्या पाच वर्षांत दिसणार नाही. त्या तुलनेत विकासदर निम्म्यावर आल्याने टीव्ही, फ्रिज, कार, घरांच्या विक्रीचा सपाटा कमालीचा संथ होईल. पण सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे, जगातील आजच्या घडीला सर्वाधिक तरुणांचा देश असलेल्या भारतात येत्या पाच वर्षांत नव्याने तयार होणाऱ्या श्रमणाऱ्या हातांना योग्यतेचे काम मिळणार नाही. तब्बल दीड कोटी युवाशक्ती ही बेरोजगार असेल किंवा बेभरवशाच्या शेतीवर निर्भर असेल; असे या अहवालाचे निरीक्षण आहे.आजवर निर्नायकी सरकार व परिणामी अराजकाची अर्थविकासास घातक ठरणारी मोठी किंमत आपण गेल्या पाच वर्षांत मोजली आहे.