आपल्या वाढदिवसाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग जाहीर करण्याची मनमोहन सिंग यांची राजेशाही कृती, राजकारणापुढे आर्थिक शहाणपणास महत्त्व नसते याचा प्रत्यय आणून देणारी आहे. त्यांचा हा निर्णय केवळ आर्थिकच नव्हे तर नैतिक निकषांवरही चुकीचा ठरतो.
पूर्वी राजेमहाराजे आपल्या जन्मदिनाच्या पूर्वसंध्येला सेवकांना भरघोस बक्षिशी जाहीर करीत. राज्याचा खजिना भरलेला आहे वा रिकामा या वास्तवाचे भान राजांना नसे. त्या राजा-महाराजांची तुलना मनमोहन सिंग यांच्याशी करणे पंतप्रधानांवर अन्याय होईल. परंतु तरीही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग नेमण्याची त्यांची घोषणा ही राजेशाही थाटाचीच म्हणावी लागेल. गुरुवारी पंतप्रधान सिंग यांचा वाढदिवस होता. त्या पाश्र्वभूमीवर त्यांच्या सरकारने बुधवारी सायंकाळी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वेतन आयोग जाहीर केला. तेव्हा खजिना रिकामा असताना बक्षिशी जाहीर करणाऱ्या राजा-महाराजांची आठवण या निमित्ताने येणे तसे साहजिकच. अशी घोषणा अर्थशास्त्राशी ज्याचा काही दुरान्वयानेदेखील संबंध आलेला नाही आणि जो उधळपट्टीसाठी ओळखला जातो अशा एखाद्या राजकारण्याने केली असती तर ते एक वेळ समजण्यासारखे होते. परंतु आर्थिक सुधारणा, जबाबदार वित्तीय व्यवस्थापन आदींचे मार्गदर्शन करण्यासाठी जे विख्यात आहेत, त्या मनमोहन सिंग यांनीच हा आर्थिकदृष्टय़ा अत्यंत बेजबाबदार निर्णय घेणे हे अधिक धक्कादायक आहे. त्यावरून दिसते ते हेच की राजकारणापुढे आर्थिक शहाणपणास महत्त्व नसते. हे तत्त्व मनमोहन सिंग यांनीदेखील मान्य केल्याचा निष्कर्ष त्यांच्या सरकारने घेतलेल्या वेगवेगळ्या तीन निर्णयांवरून नक्कीच काढता येईल आणि ते अयोग्य म्हणता येणार नाही. तेव्हा मनमोहन सिंग यांच्या राजकीयीकरणाची प्रक्रिया पूर्णत्वास आली असे समजण्यास काँग्रेसजनांचा प्रत्यवाय नसावा. निवडणुकीच्या तोंडावर आर्थिकदृष्टय़ा बेजबाबदार असा आणखी एक निर्णय घेऊन सिंग सरकारने हेच सिद्ध केले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा आयोग नेमण्याचा निर्णय केवळ आर्थिकच नव्हे, तर नैतिक निकषांवरही चुकीचा ठरतो. त्याची काही प्रमुख कारणे आहेत.पहिले म्हणजे दोन वेतन आयोगांमध्ये जे काही सरासरी अंतर आतापर्यंत होते, ते या निर्णयामुळे बदलले जाणार आहे. देशात पहिला वेतन आयोग १९४६ साली नेमला गेला. दुसरा १९५७ साली आणि तिसऱ्याची स्थापना १९७० साली झाली. चौथा, पाचवा आणि सहावा वेतन आयोग अनुक्रमे १९८३, १९९४ आणि २००८ या वर्षी नियुक्त केला गेला. या तपशिलाकडे नजर टाकली तरी सहज जाणवणारी बाब म्हणजे दोन वेतन आयोगांत किमान १० ते १३ वर्षांचे अंतर राखले जाईल याची खबरदारी संबंधित सरकारांनी घेतलेली आहे. या संदर्भात आपले सरकार अपवाद ठरावे अशी मनमोहन सिंग यांची इच्छा दिसते. सिंग सरकार दयावान झाल्यामुळे सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगातील दरी फक्त सात वर्षांचीच असेल. आगामी काळात पाच राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि पाठोपाठच्या लोकसभा निवडणुका नसत्या तर सरकारी कर्मचाऱ्यांवर इतकी दौलतजादा करावी असे सिंग सरकारला वाटले असते काय, हा प्रश्न आहे. काँग्रेसच्या आणि त्यातही सिंग यांच्या भाटांकडून या संदर्भात कारण आणि स्पष्टीकरण पुढे केले जाते तेही हास्यास्पद म्हणावयास हवे. या वेतन आयोगाच्या नियुक्तीमागे राजकीय हेतूंचा अंशदेखील नाही आणि याबाबतच्या आताच्या परंपरेमुळे तो याच वर्षी स्थापन करणे आवश्यक होते, असे त्यांचे म्हणणे. २०१३ साली वेतन आयोग नेमणे हे कोणत्याही कायद्याने वा नियमाने सरकारवर बंधनकारक नव्हते. या संदर्भात माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी काय केले त्याचा संदर्भ देणे क्रमप्राप्त ठरते. पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग यांचे आरोहण होण्यापूर्वी सत्तेवर असलेले वाजपेयी यांच्या कार्यकाळातही वेतन आयोग नेमला जाणे आवश्यक होते. परंतु त्या वेळी येऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि आर्थिक आव्हान यांचा विचार करून पंतप्रधान वाजपेयी यांनी सहाव्या वेतन आयोगाची स्थापना पुढे ढकलली आणि पाचव्यानंतरचा सहावा वेतन आयोग थेट २००८ सालीच नेमला गेला. निवडणुकांच्या आधी वेतन आयोग नेमला गेला तर त्याच्या आर्थिक अंमलबजावणीची जबाबदारी पुढील सरकारवर पडते. तेव्हा ते योग्य नाही, असा विचार पंतप्रधान वाजपेयी यांनी केला. बहुधा ते अर्थतज्ज्ञ नसल्यामुळे इतका सुज्ञपणा दाखवणे त्यांना योग्य वाटले असावे. परंतु विद्यमान पंतप्रधान सिंग सरकारने मात्र पुढील सरकार आणि देशाची अर्थस्थिती यांचा कोणताही विचार न करता वेतन आयोगाची घोषणा करून टाकली. सहाव्या वेतन आयोगाने एकटय़ा केंद्रावर तब्बल २२ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला. एकदा का केंद्राने वेतन आयोग मंजूर केला की त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडूनही येते आणि त्यास त्या त्या सरकारांना बळी पडावे लागते. सहाव्या वेतन आयोगाबाबतही असेच घडले. त्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करताना अनेक राज्य सरकारे जायबंदी झाली असून त्या जखमांच्या खुणा अद्यापही भरून आलेल्या नाहीत. त्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे राज्यांचा वेतनावरचा खर्च अतोनात वाढला. यास महाराष्ट्र सरकारचाही अपवाद नाही. राज्याच्या एकूण उत्पन्नापैकी जवळपास ६० टक्क्यांहून अधिकप्रचंड रक्कम राज्य सरकारास फक्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर खर्च करावी लागली. त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या राज्यास या वेतन आयोगाच्या खड्डय़ातून बाहेर येण्यास तीन वर्षे संघर्ष करावा लागला. अन्य राज्य सरकारांचेही असेच झाले. त्या वेतन आघातातून ही राज्ये पुरती सावरायच्या आतच आणखी एका खड्डय़ाची तयारी केंद्राने चालवलेली दिसते. या नव्या आयोगाने एकटय़ा केंद्र सरकारवर वर्षांला ५० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असून सर्व राज्यांची वाढीव खर्चाची रक्कम एक लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाते. वित्तीय आणि महसुली तुटीमुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे. पैशाअभावी अनेक योजना रखडलेल्या आहेत आणि नवीन गुंतवणूक होत नसल्याने सरकारचा महसूलही वाढताना दिसत नाही. अशा वेळी वर्षांला तब्बल एक लाख कोटी रुपये खर्च ओढवून घेणे हे कोणत्याही अर्थाने शहाणपणाचे आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्या बाबतचाही विरोधाभास हा की नियोजन मंडळांच्या वार्षिक आराखडा बैठकीत माँटेकसिंग अहलुवालिया तत्सम राज्यांना वेतनावरील खर्च कमी करण्याचा सल्ला देणार आणि दुसरीकडे याच नियोजन आयोगाचे प्रमुख असलेले पंतप्रधान मनमोहन सिंग वेतन आयोगाच्या नेमणुकीस अनुमती देणार. हे सर्वच अतक्र्य म्हणावयास हवे.
आर्थिकदृष्टय़ा बेजबाबदारपणाच करावयाचा असा पण केल्यासारखे या सरकारचे वर्तन म्हणावयास हवे. अन्नसुरक्षा कायदा, जमीन हस्तांतरण कायदा आणि आता हा वेतन आयोग. गेल्या काही महिन्यांतील पंतप्रधान सिंग यांचे हे निर्णय आर्थिक जबाबदारीची जाणीव असल्याचे दाखवत नाहीत, हे वास्तव आहे. अन्न सुरक्षा विधेयकाने देशातील तब्बल ६२ कोटी जनतेला एक ते पाच रुपये प्रतिकिलोच्या दरात अन्नधान्य पुरवण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. जमीन सुधारणा कायद्यामुळे उद्योगांच्या कटकटींत वाढच होणार आहे. त्याचा परिणाम म्हणून त्यांची उद्योगांतील गुंतवणूक कमीच होणार आहे. म्हणजे पुन्हा सरकारच्या महसुलात घट होणारच. आणि हे सर्व आर्थिक विकासाचा दर ५ टक्के इतकाही राहणार नाही, हे स्पष्ट असताना. अशा वेळी या निर्णयाची संभावना मनमोहन सिंग यांची दौलतजादा अशीच करावी लागेल.
