सुहास पळशीकरगुन्हेगारांना संरक्षण देणाऱ्या वटहुकमाच्या निमित्ताने राहुल गांधी यांनी लोकभावनेशी सुसंगत अशी स्पष्ट भूमिका घेतली.  मात्र असे करताना त्यांनी सार्वजनिक वक्तव्याचा मार्ग वापरला, तर त्याबद्दल प्रोसिजरल त्रागा करण्यापेक्षा काँग्रेस पक्षातील संघर्षांचे लक्षण म्हणून त्याच्याकडे पाहिले तर त्यातून आपल्या प्रचलित राजकारणाबद्दल थोडे स्पष्टीकरण मिळू शकते.
राहुल गांधी यांच्याबद्दल बरेच वेळा अशी तक्रार केली जाते ते नेमकी किंवा ठाम भूमिका घेत नाहीत आणि नुसतेच सद्भावनायुक्त बोलतात. पण अलीकडेच त्यांनी एक स्फोटक विधान केले आणि त्या निमित्ताने त्यांच्यावर सुरू झालेली टीका अजून चालूच आहे. निमित्त होते एका प्रस्तावित वटहुकमाचे. फौजदारी गुन्ह्य़ाखाली दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींना तातडीने आपले पद गमवावे लागेल, अशा आशयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यावर तत्परतेने सर्वच पक्षांनी चिंता व्यक्त केली आणि तो निर्णय रद्द करण्यासाठी बाह्य़ा सरसावल्या. सरकारने थेट वटहुकूम काढला आणि राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठविला. राहुल गांधींनी अचानक त्यावर जाहीर टीका करून सरकारची पंचाईत केली आणि अखेर सरकारने तो वटहुकूम मागे घेतला. त्यामुळे नरेंद्र मोदींपासून तर बहुतेक साऱ्या निरीक्षक आणि भाष्यकारांना पंतप्रधानांच्या प्रतिष्ठेची आठवण झाली.
या सर्व गुंत्यामध्ये स्वाभाविक (आणि म्हणून अपरिपक्व मानली जाणारी) लोकभावना आणि संस्थात्मक स्थिरता यांच्यातील द्वंद्वाचा मुद्दा बाजूला ठेवून फक्त राहुल गांधींचा भावनिक स्फोट आणि त्याचे औचित्य यांचाच विचार करू या. काँग्रेस पक्षात अशी पद्धत आहे, की राहुल म्हणतात म्हणजे ते बरोबरच असणार. तशीच काँग्रेस पक्षाच्या बाहेर अशी पद्धत आहे की राहुल गांधी करतात म्हणजे ते चुकीचे आणि घराणेशाहीचेच प्रतीक असणार! विशेषत: मोदींचा उदय झाल्यापासून भाष्यकारांच्या राहुलविरोधाला जास्तच धार आली आहे! या दोन्ही सापळ्यांमध्ये न अडकता राहुल गांधी यांच्या अलीकडच्या वाचिक कृतीची संगती कशी लावता येईल?  राहुल यांच्या या कृतीबद्दल असे म्हटले गेले, की तो नाटकीपणा होता. कारण हेच त्यांना पक्षातसुद्धा म्हणता आले असते. त्या वक्तव्यामधील नाटय़पूर्णता अर्थातच निर्वविाद आहे. आणि अशा ‘धक्कातंत्राचा’ वापर करणे हे नुसते प्रचलितच नाही तर नेतृत्वासाठी आवश्यकदेखील आहे. (नाटकीय राजकारणावर स्वार होणाऱ्या भाजपने आणि मोदींचा लळा लागलेल्या निरीक्षकांनी अशी टीका करणे खरे तर आश्चर्यकारक आहे, पण तो मुद्दा सोडून देऊ.) त्या अर्थाने हा प्रसंग म्हणजे राहुल गांधी हे नेते म्हणून रुळू लागले असल्याचे लक्षण मानायला पाहिजे! एका मोठय़ा समाजघटकात राजकारण आणि राजकारणी यांच्याबद्दल असलेले तीव्र असमाधान हेरून राहुल गांधींनी हे जाहीर वक्तव्य केले असेल हे सहज शक्य आहे. तरीही हा प्रश्न त्यांनी पक्षात उठविला होता का हा मुद्दा शिल्लक राहीलच.
राहुल गांधी स्वत: खासदार आहेत आणि पक्षाचे उपाध्यक्षसुद्धा आहेत. तरीही त्यांनी जाहीर टीका केली याचा अर्थ असा, की काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत सत्तासंबंधांमध्ये औपचारिकपणे त्यांचे स्थान वरचे (क्रमांक दोनचे?) असले तरी प्रत्यक्षात पक्षात काही हितसंबंध असे असणार की ज्यांना राहुल गांधी हे धड पक्षातून घालवून टाकू शकत नाहीत, पण त्यांच्या कलाने जाऊदेखील इच्छित नाहीत. पक्षाचे सचिव असल्यापासून राहुल गांधी यांचा भर काही एका विशिष्ट प्रकारे संघटना बांधून त्याद्वारे जुन्या आणि लब्धप्रतिष्ठित मंडळींना पक्षातून घालविण्यावर किंवा बाजूला ठेवण्यावर राहिला आहे. त्यासाठीच त्यांनी युवक काँग्रेसमध्ये औपचारिक निवडणुका घेण्याचा घाट घातला. त्याच कारणासाठी त्यांनी पक्ष संघटनेत थेट मोठी जबाबदारी घेण्याचे काही काळ टाळले. त्यांना पक्षाचे नेतृत्व करायचे आहे; पण तो पक्ष म्हणजे सध्याच्या प्रस्थापित राजकारण्यांनी व्यापलेला काँग्रेस पक्ष नाही. मात्र त्यांना काँग्रेस पक्षात राहून आणि त्या पक्षाचे नाव आणि इतिहास यांचा फायदा घेत नेतृत्व करायचे आहे. मेन रोडवरचे (वडिलार्जति) दुकान चालवायला घ्यायचे आहे; त्याचे ‘गुडविल’ मिळावे म्हणून नाव तेच ठेवायचे आहे, पण त्यातला जुना माल काढून टाकून नवा माल ठेवायचा आहे असा हा प्रकार म्हणता येईल!  
इंदिरा गांधी यांच्या काळापासून काँग्रेस पक्षात जी-हुजुरी करणारे, आपआपल्या गावाशहरात एक व्यवसाय म्हणून राजकारणात जम बसवलेले पण तिथे खरीखुरी सार्वजनिक प्रतिष्ठा फारशी नसलेले कार्यकत्रे आणि त्यांच्या साखळ्या रचू शकणारे नेते यांचे प्रबळ हितसंबंध तयार झाले आहेत. पक्ष सत्तेवरून पायउतार झाला, तरी (आणि त्यामुळेच) पक्षातील हे संस्थानिक-सुभेदार-मनसबदार उरल्यासुरल्या गतवैभवावर नियंत्रण ठेवून शिल्लक राहिले. इंदिरा गांधींच्या राजकारणात जी एक किमान दिशा आणि दृष्टी होती ती यांच्यात नसल्यामुळे राजकारणातील सर्व दोषांचे अर्करूप म्हणून काँग्रेसचे हे शेष अवतार वावरताना दिसतात. त्यामुळे पक्षातील एक गहिरा संघर्ष हा जुने प्रस्थापित नेतृत्व (आणि त्यांचे आश्रित-अनुयायी) विरुद्ध नवे (काहीसे पोकळ भाबडे म्हणता येतील असे) कार्यकत्रे यांच्यात आहे. (या सगळ्यात अर्थातच बिचाऱ्या मनमोहन सिंग यांचा कुठेच संबंध नाही. ते आपले दोन्ही बाजूंच्या गोळीबारात अडकलेले आहेत एवढेच.)
या अशा पाश्र्वभूमीवर ‘गुन्हेगारांना संरक्षण देणारा वटहुकूम’ हे एक उत्तम निमित्त होते. कारण त्या मुद्दय़ावर लोकभावनेशी सुसंगत अशी स्पष्ट नतिक भूमिका घेतल्यावर पक्षातून त्याला उघड विरोध होणे शक्य नव्हते. तेव्हा हा प्रसंग म्हणजे, काही भाष्यकारांनी म्हटल्याप्रमाणे, पक्षावर राहुल यांचे कसे आणि किती नियंत्रण आहे याचे निदर्शक नव्हते तर राहुल गांधी यांचे पक्षावर पूर्ण नियंत्रण नसल्याची ती खूण होती आणि जर पक्षातील जुने गट आपले ऐकणार नसतील, तर त्यांच्या डोक्यावरून थेट लोकांना आवाहन करून त्या मंडळींना नियंत्रणात ठेवता येईल का, याची ती चाचपणी होती.  संसदीय राजकारण असलेल्या देशात कोणत्याही पक्षात असू शकणारा पेच या निमित्ताने पुढे आला आहे आणि काँग्रेसमध्ये तर तो पेच खासकरून पूर्वापार राहिला आहे. पंतप्रधान, प्रतिनिधी आणि पक्ष यांच्या संबंधांचा हा पेच आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात पहिल्या दशकात नेहरू सरकारला अनेक स्वपक्षीय खासदारांच्या स्वतंत्र बाण्याचा वेळोवेळी मुकाबला करावा लागला; कारण ते खासदार काँग्रेसचे असले, तरी त्यांना स्वत:चे सामाजिक आधार होते, स्वत:ची ठाम मते होती आणि स्वत:चा विवेक होता. हा तणाव मान्य करूनच नेहरूंची सगळी वाटचाल झाली. (पुढच्या काळात वाजपेयींनी तर बहुपक्षीय सरकार चालविण्याची कसरत साधली.) इंदिरा गांधींनी काँग्रेस पक्षाची रचना आणि कार्यशैली बदलली आणि सर्व सत्ता स्वत:कडे केंद्रित केली. त्यांच्या काळात काँग्रेसच्या आमदार-खासदारांचे सामाजिक आधार इंदिराजींवर अवलंबून राहिले; त्यामुळे त्या सर्वाची मते म्हणजे इंदिराजींच्या मतांची पोपटपंची बनली; त्यांनी सर्वानी आपले विवेक इंदिरा गांधींकडे बहाल केले. त्यामुळे आपण येथे ज्या पेचांची चर्चा करतो आहोत, त्या पेचांवर मात करणे त्यांना शक्य झाले. पण त्यामुळेच पक्षात विचार, उद्दिष्टे आणि राजकारणाविषयीची मोठी दृष्टी यांचा अभाव निर्माण झाला.  
संसदीय पद्धतीत निवडणूक जिंकण्यासाठी नेता महत्त्वाचा असतो. अगदी नेहरूंच्या जमान्यातसुद्धा पक्षाला नेहरू हवे असायचे ते निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि तेवढय़ापुरतेच! आणि तरीही जो नेता असतो त्याला आपल्या पक्षाच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना फार न दुखविता कारभार करावा लागतो आणि त्याच वेळी निवडून न आलेल्या पण पक्ष संघटना ताब्यात असलेल्या नेत्यांनादेखील सांभाळून घ्यावे लागते. त्यासाठी कसलेले नेते विविध व्यूहरचना करतात. आपल्या मनाविरुद्ध पक्षाध्यक्ष निवडला गेल्यावर नेहरूंनी राजीनामा देऊ केला होता, तर पुढे कामराजांच्या मदतीने ज्येष्ठ मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांना सत्तापदे सोडून पक्षकार्याला जुंपण्याची योजना आखली होती. अगदी अलीकडचे (आणि जाहीर वक्तव्याचे) उदाहरण द्यायचे तर गुजरातमधील हत्याकांडानंतर फार काही करू न शकलेल्या वाजपेयींनी राजधर्माची हताश आठवण काढून नेमका कार्यभाग साधला होता.
लोकशाही राजकारणातील गुंता असा असतो, की निवडणुका जिंकण्यासाठी प्रत्येक मोठय़ा पक्षाला थेट लोकांशी बोलणारा आणि पक्षाची उच्च ध्येये वगरेंचे प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करू शकणारा नेता लागतो आणि तरीही स्थानिक पातळीवर बारा भानगडी करून मते मिळण्याची खात्री करणारे-म्हणजे यंत्रणा राबविणारे कुशल राजकीय व्यवस्थापक जरुरीचे असतात. त्यामुळे नेहरू काय किंवा वाजपेयी काय, कोणीच या न-नतिक, चलाख आणि व्यवहारकुशल व्यवस्थापकांना बाजूला हटवू शकत नाहीत, त्यांना नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न करायचे एवढेच त्यांना शक्य असते.  राहुल गांधी हे तर तुलनेने किती तरी अननुभवी आहेत आणि त्यांचे राजकीय कौशल्य अजून तरी अज्ञात आहे. त्यामुळे पक्षाला आपण हवेसुद्धा असतो आणि नकोसुद्धा असतो या भानगडीवर मात करण्यासाठी त्यांनी सार्वजनिक वक्तव्याचा मार्ग वापरला, तर त्याबद्दल प्रोसिजरल त्रागा करण्यापेक्षा काँग्रेस पक्षातील संघर्षांचे लक्षण म्हणून त्याच्याकडे पाहिले तर त्यातून आपल्या प्रचलित राजकारणाबद्दल काही थोडे स्पष्टीकरण मिळू शकते.
लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : suhaspalshikar@gmail.com