जनभावना व्यक्त केल्या, पण..

आपण संघटित होण्याचा प्राधान्यक्रम काय?
आपल्या राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकर, िहदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे, राजर्षी शाहू महाराज या सर्वाची स्मारके व्हायलाच हवीत. हवी ती जागा त्यासाठी सरकारने द्यायलाच हवी. मग स्मारकाला हवी ती जागा नाही मिळाली तर आंदोलने होतील, बंद होतील, सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान होईल आणि या सगळ्याला सरकारला जबाबदार ठरवण्यात येईल. हे सर्व अत्यंत आदरणीय होतेच होते. या सर्वाची यथायोग्य स्मारके झालीच पाहिजेत.. जेणेकरून पुढच्या पिढीपर्यंत त्यांचे विचार पोहोचतील. पण अशा महान व्यक्तींची स्मारके आपण भांडून, दुकाने फोडून आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करून बांधणार आहोत का? नेत्यांना असे वाटून घेऊन आपण किती वर्षे राहणार? स्मारके व्हायलाच हवी. आंबेडकर हे केवळ आंबेडकरी जनतेचे नेते नव्हेत. ते सर्व भारतीयांचे अत्यंत आदराचे स्थान आहे. असे नेते सर्व भारतीयांचे का होऊ शकत नाहीत? हा तर फार निरागस विचार मनात आला.
अशी स्मारके अगदी त्या त्या अनुयायांच्या इच्छेप्रमाणे झाली तर बरे होईल. मग तसे केल्याने महागाई संपेल का? पेट्रोल पुन्हा ४० रुपये होईल, साखर १५ रुपये होईल आणि काळा पसा पुन्हा बाजारात येईल का? आपल्या समस्यांपुढे प्राधान्यक्रम काय?  आपला देश किती भयंकर परिस्थितीतून जात आहे याचा आपण कधी विचार करणार? काहींना आरक्षण असले आणि काहींना आरक्षण नसले तरी अनेक भयंकर समस्या सर्वाना समान आहेत? अशा परिस्थितीत आपण ‘भारतीय’ म्हणून कधी जगणार?
स्मारकांसाठी अस्मिता जागवून आमच्यात दुही निर्माण करणाऱ्या आजच्या नेत्यांमागे जाणे आपण कधी थांबवणार आहोत? निवडणुकीची गणिते केवळ स्वार्थीपणे सोडवणाऱ्या या नेत्यांच्या मागे जाणे आपण कधी थांबवणार? हे नेते अशा देशव्यापी समस्या सोडवण्यासाठी आमचे कधी नेतृत्व करीत नाहीत. महागाई, काळा पसा, भ्रष्टाचार, बलात्कार अशा अनेक समस्या सर्व जाती-धर्माच्या लोकांना समान असताना आपण ‘भारतीय’ म्हणून संघटित का होत नाही?  
 – महेश कुलकर्णी, कोलबाड ठाणे.

सप, बसपचे खासदार उत्तर प्रदेशविरोधी की देशविरोधी?
मल्टिब्रॅण्ड रिटेलमध्ये थेट परदेशी गुंतवणुकीला केंद्र सरकारने परवानगी देण्याचा निर्णय रद्द करा, असे बहुतेक विरोधी पक्ष तावातावाने लोकसभेच्या चर्चेत आपले मत मांडत होते. असे असले  तरी तुटपुंज्या बहुमताच्या जोरावर परदेशी गुंतवणुकीला मान्यता मिळणारच, असे लोकसभेच्या मतदानात अतिशय स्पष्ट झाले.
१८ राजकीय पक्षांपैकी १४ पक्षांना हा निर्णय चुकीचा वाटत असतानाही केवळ चार पक्षांच्या मदतीने २५३ च्या मताधिक्याने ही गुंतवणूक होणारच, असे केंद्र सरकार ठामपणे सांगत आहे.
यात लोकांनाही काही नवल वाटेनासे झाले होते. याचे कारण,  केंद्राच्या मदतीला आणीबाणीच्या वेळी काही विरोधी पक्ष आपल्या विरोधाची तलवार म्यान करीत अचानकपणे मतदानाच्या वेळी सभात्याग करीत केंद्राला अलगदपणे कसे तारतात हे याआधी अनेक वेळा सिद्ध झालेले आहे.
सप, बसप हे उत्तर प्रदेशातील पक्ष एरवी एकमेकांविरुद्ध नेहमी दंड थोपटून उभे असले तरी सभागृहातील मतदानाच्या वेळी सीबीआयपासून वाचवू शकणाऱ्याच पक्षाची निवड करीत आपला बचाव कशा केविलवाण्या रीतीने करतात हे सर्वश्रुतच आहे.
उत्तर प्रदेशातील हजारो मतदारांना वाऱ्यावर सोडून सप-बसपचे लोकसभेतील खासदार केंद्राची भलामण कशा रीतीने करतात हे मतदारांनी आता तरी ओळखावे. खासदारांचे हे विचित्र वागणे मतदारांना पटते का, याचा निर्णय पुढे होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतच स्पष्टपणे दिसू शकतो.
– रंगनाथ हुकेरी, मुंबई</strong>

गरज ठरावाची आहे,की नाव रूढ होण्याची?
‘लोकसत्ता’च्या दि. १४ डिसेंबरच्या अंकातील शिवाजी ओऊळकर यांचे पत्र वाचले. आचार्य अत्रे शिवाजी पार्कला शिवतीर्थ म्हणत असत, त्याला काही कारणे आहेत. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी जो महासंग्राम झाला त्याची सुरुवात शिवाजी पार्कवरून झाली. पंडित नेहरूंनी मुंबई केंद्रशासित प्रदेश करण्याची घोषणा केल्यानंतर महाराष्ट्रात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. १५ नोव्हेंबर १९५५ साली शिवाजी पार्कवर एस. एम. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली मोठी सभा झाली आणि विधानसभेवर मोर्चा काढण्यात आला. सेनापती बापट यांनी नेतृत्व केले होते. त्यानंतर द्विभाषिक आले. त्याविरुद्ध लढण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापन झाली. तिचे पहिले अधिवेशन १ ऑक्टोबर १९५६ रोजी शिवाजी पार्कवरच झाले. इतर वृत्तपत्रे संयुक्त महाराष्ट्राविरुद्ध असल्याने दैनिक मराठा काढण्याची घोषणा शिवाजी पार्कवरच आचार्य अत्रे यांनी केली. तीर्थ म्हणजे पवित्र स्थान. इंग्रजी ‘पार्क’ या शब्दाशी त्याचा सुतराम संबंध नाही. आचार्य अत्र्यांच्या दृष्टीने ते पवित्र स्थान होते. म्हणून त्यांनी शिवतीर्थ नाव ठेवले होते. त्यासाठी त्यांनी आग्रह धरला नाही. ते गेल्यानंतर दुसरे कोण म्हणणार? त्यांना जेवढे महत्त्व वाटत होते तेवढे इतरांना वाटत नव्हते.
शिवसेनेची मूळ कल्पना आचार्य अत्रे यांची होती ती साकार करण्याचे महान कार्य बाळासाहेबांनी केले. आता शिवसैनिकांना त्याचे महत्त्व पटले. ठराव मागे घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. पण ठरावाची गरज नाही. हजारो शिवसैनिकांनी शिवतीर्थ म्हणण्यास सुरुवात केली तर ते नाव रूढ झाल्याशिवाय राहणार नाही.
– व. मा. देशपांडे, डोंबिवली.

यांना लोकप्रतिनिधी कशाला म्हणायचे?
‘शीला अँटोनेट दीक्षित’ या अग्रलेखातून (१८ डिसेंबर) शीला दीक्षित यांच्या वक्तव्याची योग्य शब्दांत संभावना झालेली आहे.
अशी वक्तव्ये करणारे सर्वच जण हे आपण म्हणता तसे जनतेपासून, वस्तुस्थितीपासून दूर गेले असतील तर त्यांना आमचे प्रतिनिधी कसे म्हणायचे? त्यांना तर घरीच बसवायला हवे. पण अजूनही आमचे मतदार या सर्व गोष्टी विसरून त्याच लोकांना निवडून देतात हेच आपले दुर्दैव नाही का?      
– राम ना. गोगटे, वांद्रे (पूर्व)