केवळ थेट परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवणारे कायदे केले म्हणजे आपले कर्तव्य संपले असे न वाटून घेता हे उद्योग सुरू करण्यासाठी व नंतर ते चालवण्यासाठी किती व कोणत्या प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे जरुरीचे आहे या साठी जागतिक बँकेचा गतवर्षीचा अहवाल अभ्यासणे नितांत गरजेचे आहे.
आज जगात गुंतवणूकदार विविध देशांचा तौलनिक अभ्यास करतात तेव्हा तेथील पायाभूत सुविधा, ऊर्जा व्यवस्था, रस्ते, बंदरे, वाहतूक सुविधा याचबरोबर त्या देशात उद्योगधंदा करणे हे किती सुकर व सुविधाजनक आहे हेदेखील तपासून बघतात. जागतिक गुंतवणूकदारांना हा तौलनिक अभ्यास डोळसपणे व वस्तुनिष्ठपणे करता यावा म्हणून बऱ्याचशा सल्लागार कंपन्या कार्यरत असतात. जागतिक बँकही असा अहवाल प्रसिद्ध करते. २०१४ साली जागतिक बँकेने जो अहवाल प्रसिद्ध केला आहे तो पाहिला, की गेल्या ६० वर्षांत उद्योग सुविधाजनक व सुकर करण्यासाठी आपण काही केलेच नाही की काय अशी शंका येऊ लागते. जागतिक बँकेने एकूण १८९ देशांचा अभ्यास करून हा अहवाल दिला आहे. २०१४च्या या अहवालात सुकर व सुविधाजनक उद्योग करू देणाऱ्या देशांमधे भारताचा क्रमांक आहे १३४! त्या आधीच्या क्रमवारीनंतर २०१४ साली आपण तीन क्रमांकांनी खाली घसरलो आहोत. आज जागतिक स्तरावर ज्या पाच देशांकडे आशेने पाहिले जाते त्यामध्ये भारताबरोबर ब्राझील, रशिया, चीन व दक्षिण आफ्रिका हे देश येतात. या अहवालाच्या क्रमवारीत हे चारही देश आपल्यापेक्षा खूपच वर आहेत. हा अहवाल देशातील लहान-मोठय़ा उद्योगांनी तो सुरू करणे व चालवणे हे किती सुकर किंवा कठीण आहे याचा अभ्यास करतो.
कोणत्याही नवीन उद्योगाला तो सुरू करण्यास कोणत्याही देशात परवानग्या घेणे आवश्यक असते. उद्योग सुरू करण्याची ही प्रक्रिया किती किचकट असते त्यानुसार ‘उद्योग सुरू करण्याची सुविधता’ ही क्रमवारी ठरवली जाते. या क्रमवारीत भारताचे स्थान आहे १७९. भारतामध्ये ही सर्वात किचकट व वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. सरासरी १२ परवाने घेत भारतीय उद्योजक पुस्तकी प्रक्रियेनुसार २७ दिवस वाट पाहतो. अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव हा त्याहूनही किती तरी वाईट आहे. प्रत्येक परवान्याला लागणारा वेळ व ‘खर्च’ हा कोणत्याही उद्योजकाचे फक्त खच्चीकरणच करत असतो. परवाना देणारा प्रत्येक अधिकारी हा ‘मी तुझ्यावर परवाना देऊन किती उपकार करतोय’ याच भावनेने काम करत असतो किंवा नसतो! ही झाली लहान उद्योगांची चिंता. मोठय़ा उद्योगांना तर याहीपेक्षा कठीण अवस्थेतून जावे लागते. त्याची सुरुवातच भूसंपादनापासून होते. आज भूसंपादन कायद्याविषयी जो घोळ सुरू आहे त्यामुळे उद्योगांच्या अडचणीत आणखीनच भर पडणार आहे. भूसंपादनानंतर उद्योगाकरिता लागणाऱ्या इमारती व कारखाने उभारणी हीसुद्धा उद्योजकांची मोठी डोकेदुखी असते. बांधकामासाठी लागणारे परवाने, पर्यावरणासाठी लागणारे परवाने, औद्योगिक सुरक्षिततेचे परवाने असे अनेक अडथळे पार करायला लागतात. माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाला इमारत बांधण्यासाठी पर्यावरण विभागाची दिल्लीहून परवानगी का लागते हे अनाकलनीय आहे. वास्तविक पर्यावरणाला धोकादायक ठरणाऱ्या उद्योगांना सोडून इतर उद्योगांना काही बांधकामाविषयी नियम घालून दिले व ते त्यांनी पाळले की परवान्याची जरुरी असता कामा नये, पण काही करून प्रत्येक उद्योगाला आपल्या दाराशी आणून त्रास द्यायचा व लुटायचे हा नियम दिल्ली व बऱ्याचशा राज्याच्या राजधान्यांमध्ये पाळला जातो. हा खर्च व वेळ वाचणे अत्यंत जरुरीचे आहे. उद्योगांनी घेतलेली जमीन व इमारती यांची सरकारदरबारी साधी नोंदणी करणे हेही एक दिव्य होऊन बसले आहे. या सर्वात अर्थात काही आशेचे किरणही आहेत. पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान अशा राज्यांत इमारतीचे आराखडे, नोंदणी इत्यादी बऱ्याच गोष्टी संगणक महाजालाच्या आधारे होऊ लागल्या आहेत. या क्रमवारीत सिंगापूरचा पहिला क्रमांक आहे!
कामगार भरती, कामगारविषयक कायदे याही बाबतीत भारत धोरणात्मकदृष्टय़ा खूपच खाली आहे. अर्थात युरोपमधील देशांपेक्षा आपल्या देशातील कामगारविषयक कायदे कमी जाचक आहेत. पण कामगार कौशल्य सूची हा प्रकार आता भारतात प्रस्थापित होऊ लागला आहे. त्याचप्रमाणे औद्योगिक व कामगार कायदे इतके किचकट करून ठेवण्यात आले आहेत, की त्यांचे संपूर्णत: पालन करणे हे मनात असूनही उद्योजकाला शक्य होत नाही आणि मग काही निम्न सरकारी अधिकारी अशा विक्षिप्त तरतुंदीवर बोट ठेवत उद्योजकांना सतत हैराण करतात. गेल्या महिन्यात याविषयी पंतप्रधानांनी काही टिप्पणी केली होती. आशा आहे की या परिस्थितीमध्ये लवकर बदल होईल. त्याचबरोबर देशात योग्य ते संयुक्तिक कौशल्य असणाऱ्या कामगारांची सूची उपलब्ध करून योग्य वेळी योग्य ठिकाणी कामगार शक्ती उपलब्ध होईल याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
उद्योगांना मिळणारी करविषयक सुलभता असाही निष्कर्ष या अहवालात तपासला गेला आहे. कर जास्त का कमी हा इथे तपासला गेलेला विषय नसून, त्यात किती सुलभता आहे याचा अभ्यास केला आहे. दुर्दैवाने इथेही भारताची क्रमवारी १५८. या अहवालानुसार उद्योगांना वर्षांत सरासरी ३३ देयके भरायला लागतात. सिंगापूरला हाच आकडा ५ देयकांचा आहे तर ब्राझीलमधे ९ आहे. चीन व रशियामध्ये वर्षांला ७ देयके भरायला लागतात. याकरिता भारतात उद्योजकांचे २४३ तास खर्च होतात. भारतात सरासरी प्रभावी कर २४.४% आहे, तर कामगारविषयक कर २०.७% आहेत. अहवालाप्रमाणे भारतीय करप्रणाली ही उद्योगवाढीला तारक नाही. करविषयक वादांमुळे उद्योगांचा व देशाचा प्रचंड वेळ वाया जातो. करविषयक कायद्याप्रमाणे मिळणाऱ्या प्रोत्साहनपर सवलती या सहजासहजी मान्य होत नाहीत व त्यामुळे उद्योग व सरकार यांच्यातील खटले, कोर्ट-कचेऱ्या यावर नाहक पैसा खर्च होतो. १५८वा क्रमांक मिळताना या सर्व बाबींचा विचार करण्यात आला आहे. पूर्वीपेक्षा सध्या कर प्रशासनात बऱ्यापैकी सुधारणा झाली असली, तरी पूर्वलक्ष्यी करबदलांमुळे, कर अधिकाऱ्यांच्या अवास्तव मागण्यांमुळे याही बाबतीत उद्योगांना त्रास सहन करावा लागतो आहे.
करार अंमलबजावणी ही भारतीय उद्योजकांची आणखी एक डोकेदुखी आहे. इंग्रजांच्या काळातील कायदे, अपुरी न्यायालये, त्यांच्या सुटय़ा, वकिलांचा वेळकाढूपणा या सर्वामुळे शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हणतात. याही बाबतीत भारताचा क्रम अगदी तळाला म्हणजे १८६वा लागतो. रशिया (१४), चीन (३५) हेही बरेच वरच्या क्रमांकावर आहेत. या अहवालाप्रमाणे वादग्रस्त करार एखाद्या उद्योजकाचे सरासरी १४२० दिवस खातो. याकरिता त्याला ४६ विविध प्रक्रिया पार पाडायला लागतात व सर्वसाधारण कराराच्या मूल्याच्या ३९% एवढा त्याचा खर्च होतो. दिल्ली-मुंबईसारख्या शहरांत या ३९% पैकी ३०% खर्च हा वकिलांवर होतो, तर ८.५% खर्च न्यायालयीन असतो व ०.५% खर्च अंमलबजावणीसाठी होतो. भारताचा क्रमवारीत तळाचा क्रमांक का याचे हे बोलके स्पष्टीकरण आहे! दिवाळखोरीवरचे कायदे बदलण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात केले आहे. भारतात दिवाळखोर व्यावसायिकाकडून वसुली ही सरासरी फक्त २५.७% होते तर चीनमध्ये ३६% होते. त्याही बाबतीत भारताचा क्रमांक १३७वा आहे. जर नवीन कायदा लागू झाला तर कदाचित याबाबतीत निदान चीनबरोबर आपल्याला बरोबरी करता येईल व ते उद्योजकांना फायद्याचे ठरेल.
कर्ज मिळण्याची सुलभता हेही उद्योगाला आवश्यक असते. या बाबतीत मात्र आपल्या देशाचा क्रमांक ३६वा आहे. चीन ७१व्या स्थानावर, तर रशिया ६१व्या क्रमांकावर आहे. कर्जाविषयीची माहिती, कर्जदाराविषयीची माहिती, ऋणकोचे व धनकोचे कायदेशीर हक्क या सर्वच बाबतीत भारतात चांगलीच प्रगती झाली आहे. मला वाटते याचे बरेचसे श्रेय भारतातील सार्वजनिक, खासगी व सहकारी बँका व त्याचबरोबर भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेला जाते. त्याचबरोबर आणखी एका बाबतीत भारताने आघाडी घेतली आहे. छोटय़ा गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यात भारतीय व्यवस्था तौलनिकदृष्टय़ा बरीच वरचढ असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. आताच्या कंपनी कायद्याप्रमाणे कंपनी व्यवस्थापनाची व संचालकांची वाढलेली जबाबदारी, शेअरधारकांचे कज्जे हाताळण्याची पद्धत, दर तीन महिन्यांनी कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांचे प्रकटीकरण इत्यादी सर्वच बाबतीत भारतातील शिस्त ही प्रगत देशांच्या बरोबरीची आहे. यामुळे छोटय़ा गुंतवणूकदारांना संरक्षण मिळून त्यांचा शेअर बाजारावरचा विश्वास वाढतो व त्यामुळे त्या त्या कंपन्यांचे शेअर्स खेळते राहतात व उद्योजकांना पुढील भागभांडवल उभारण्यासाठी याचा खूपच उपयोग होतो. या क्षेत्रात भारत चक्क ७व्या स्थानावर आहे. याबाबतीत चीन १३२व्या तर रशिया १००व्या स्थानावर आहेत. अर्थात माझ्या मते त्याचे बरेचसे श्रेय कंपनी कायदा, सेबी, राष्ट्रीय शेअर बाजार व तो नियमन करणाऱ्या संस्था या सर्वाना मिळते.
आपण जागतिक तुलनेत खूप खाली असलो तरी ज्या काही सुधारणा होत आहेत त्या आशादायक आहेत. लोकांना पैसे वाटत सुटण्यापेक्षा, उद्योग सुरू करण्यात सुविधा आणून, रोजगार वाढवून, तेच पैसे लोक कसे कमवू शकतील हे पाहणे सरकारचे काम आहे. परवाने देण्याचे ज्यांना अधिकार आहेत त्यांच्यावर त्या त्या क्षेत्रात प्रगती करण्याची जबाबदारी टाकणेही आवश्यक आहे. अन्यथा प्रत्येक परवाना हा उपकाराच्या भावनेने व प्रत्येक कायदा हा सामान्य उद्योजकाला त्रास देण्याचे हत्यार म्हणून वापरला जाईल. माझ्या मते प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांनी व पंतप्रधानांनी त्या त्या मंत्र्यांना या क्रमवारीत वरचा क्रमांक मिळवण्याची जबाबदारी टाकली पाहिजे. या अहवालात याचे वस्तुनिष्ठ निकष दिले आहेत. त्यांच्याने हे जमत नसेल तर मतदारांनी दर पाच वर्षांनी येणाऱ्या परीक्षेत त्यांच्या त्यांच्या अपयशाचे माप त्यांच्या पदरात टाकले, तर उद्योग सुरू करण्यात व तो चालवण्यात सुकरता व सुविधता येऊ शकेल.
दीपक घैसास
* लेखक अर्थ-उद्योग धोरणांची दिशा ठरवणाऱ्या अनेक संस्था-संघटनांचे
पदाधिकारी असून एका उद्योजकीय सल्ला-कंपनीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचा ई-मेल
deepak.ghaisas@gencoval.com
