विकास आणि पर्यावरण या दोन बाबी जणू एकमेकांच्या शत्रू असाव्यात, अशा समजुतीने या दोहोंचे समर्थक परस्परांवर तुटून पडत असल्याचे दृश्य अलीकडच्या काळात अधिकच गडद झालेले दिसते. विकासही हवा आणि पर्यावरणाचे रक्षणही करावयाचे आहे, असा एकमताचा सूर या दोन्ही बाजू लावतात, पण बेसूरही कायम राहतात . राज्यात अनेक विकास प्रकल्प पर्यावरणीय मंजुरीच्या प्रक्रियेत अडकून राहिले आहेत. महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे, आणि मुंबई महानगर तर समुद्राच्या किनाऱ्यावरच वसले आहे. मुंबईतील ४० टक्केनिवासयोग्य क्षेत्र सागरी किनारपट्टी नियंत्रण नियमावलीत जखडून राहिल्याने ही नियमावली शिथिल करण्याची गरज आता सरकारलादेखील भासू लागली आहे. आजवर विकासकच हा कंठशोष करत होते, तेव्हा त्याला धंदेवाईकपणाचा गंध येत असे. पण हीच बाब आता सरकारनेही स्वीकारल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. सागरी किनारी नियंत्रण नियमावली आणि चटईक्षेत्र निर्देशांक हे मुंबईच्या विकासाच्या प्रक्रियेतील परवलीचे शब्द आहेत. या लक्ष्मणरेषा ओलांडून कुणालाच विकासाची स्वप्ने रंगविता येणार नाहीत, हे खरे असले तरी या नियमांचा अतिरेकी जाच आता सरकारी विकास प्रक्रियांनादेखील जाणवू लागला आहे. नवी मुंबईच्या रस्ते विकासाचे कामदेखील किनारी नियंत्रण नियमावलीच्या कचाटय़त अडकल्याची कबुली सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी ‘लोकसत्ता’च्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ उपक्रमातील एका परिसंवादात दिली, तेव्हा त्यांनी बडय़ा बिल्डरांच्या सुरात सूर मिळविल्याचा भास अनेकांना झाला असेल, पण या जाचक नियमांमुळे मूलभूत सुविधादेखील रखडत राहिल्याचे वास्तव मात्र स्पष्टपणे अधोरेखित झाले होते. नियोजनबद्ध विकास हा समृद्ध अर्थकारणाचा कणा असतो, आणि विकासाची प्रक्रिया यापुढे कोणासही रोखता येणार नाही, हे वास्तव लक्षात घेतले, तर जाचक नियमांतूनही विकासाचा मध्यममार्ग साधणे हाच पर्याय उरतो. जगातील अनेक सुंदर शहरे स्वत:चे प्रतिबिंब समुद्रात न्याहाळतात, आणि आपल्या सौंदर्याचा गर्व मिरवितात. मुंबईच्या महानगर क्षेत्रात मात्र, किनारपट्टय़ांवर बकाल आणि बेकायदा झोपडपट्टय़ा फोफावतात. पर्यावरण रक्षणाच्या कठोर संकल्पनेतून झालेले नियम हे अशा बकालपणाचे अप्रत्यक्ष संरक्षणकवच ठरू नये, याची काळजी घेण्याची वेळ आता आली आहे. मुंबईतील १७ लाख लोकसंख्या सागरी किनारा नियंत्रण नियमावलीच्या क्षेत्रातील झोपडय़ांमध्ये राहते. या परिसराचा नियोजनबद्ध विकास ही अपरिहार्य गरज आहे. त्या दृष्टीने वेळीच जागे होऊन सागरी किनारा नियंत्रण नियमावलीचे र्निबध शिथिल करण्याचे साकडे केंद्राला घालण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ दिल्लीत दाखल झाले आहे, ही बाब दिलासादायक मानता येईल. देशाच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडे ठोस असे पर्यावरणविषयक धोरणच नाही, असा तक्रारीचा सूर ‘बदलता महाराष्ट्र’ परिसंवादात उमटला होता. किनारा नियंत्रण नियमावली ही विकासाच्या विरोधाची क्ऌप्ती आहे, असाही आक्षेप घेतला गेला होता. किनारपट्टीचे संरक्षण हे पर्यावरणदृष्टय़ा गरजेचे आहेच, पण ती खरोखरीच विकासाच्या विरोधाची क्लृप्ती ठरत असेल, तर मात्र नियमांकडे नव्याने पाहावे लागेल. म्हणूनच, राज्य सरकारने त्या दृष्टीने पहिले पाऊल उचलले ही बाब सकारात्मक आहे.
