भारत महासत्ता का होऊ शकत नाही याचे स्पष्ट उत्तर शिक्षकांसाठी झालेल्या राष्ट्रीय परीक्षेवरून मिळते. केंद्रीय शाळांमध्ये शिक्षकाची नोकरी मिळविण्यासाठी अनिवार्य करण्यात आलेल्या ‘सीटेट’ परीक्षेत एक टक्काही शिक्षक उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत. शिक्षणाचा हक्क देणारा कायदा केंद्र सरकारने केला. त्याला अनुसरून ही परीक्षा दोन वर्षांपासून सुरू करण्यात आली. बीएडची पदवी मिळालेले शिक्षक या परीक्षेला बसू शकतात. इंग्रजी, गणित व विज्ञान या विषयांवर परीक्षा घेण्यात येते. बीएड पदवी मिळविलेले तथाकथित शिक्षक हे मुलांना शिकविण्यास लायक आहेत की नाही हे यावरून कळू शकते. शिक्षकांच्या क्षमतेची तपासणी करण्याचा केंद्र सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे, कारण त्यामुळेच शिक्षण क्षेत्रातील कटू वास्तव कळले. शिक्षकांसाठी नोव्हेंबरमध्ये घेतलेल्या परीक्षेत ९९ टक्के शिक्षक नापास झाले. याआधी दोन वेळा ही परीक्षा झाली. पहिल्या परीक्षेचा निकाल नऊ टक्के लागला होता. दुसऱ्या परीक्षेच्या वेळी तो सात टक्क्यांवर घसरला आणि आता एक टक्क्याहून खाली गेला आहे. उत्तीर्ण झालेल्यांनाही जेमतेम गुण मिळाले. शिक्षणशास्त्रातील पदवी मिळविलेल्या शिक्षकांपैकी ९९ टक्के शिक्षक नापास होत असतील तर शाळांमध्ये काय दर्जाचे शिक्षण मिळते आहे याची कल्पना येईल. शिक्षकांकडेच पुरेसे ज्ञान नसेल तर विद्यार्थ्यांना त्यांच्याकडून काय मिळणार? अर्थात याबद्दल या शिक्षकांना दोष देता येणार नाही. विद्यार्थी ज्या शाळांमध्ये जात आहेत तेथूनच हे शिक्षक शिकले आहेत. त्याच महाविद्यालयांतून त्यांनीही पदव्या घेतल्या आहेत. मुळात त्यांनाच दर्जाहीन शिक्षण मिळाले असेल तर ‘सीटेट’सारख्या कठीण परीक्षेत त्यांचा निभाव लागणे शक्यच नव्हते. भारतात शिक्षण संस्था खूप आहेत, पण त्यातील शिक्षणाच्या दर्जाकडे कोणीही लक्ष दिलेले नाही. म्हणूनच जागतिक क्रमवारीत भारतातील शिक्षण संस्था कुठेही नसतात. पहिल्या शंभर संस्थांमध्ये आयआयटीसारख्या संस्थेलाही स्थान नसते. अन्य देशांतील शिक्षण व आपले शिक्षण यात किती फरक आहे हे यावरून लक्षात येईल. अनेक शिक्षण संस्थांचे खिरातपतीसारखे वाटप राजकारण्यांनी केले. विद्यार्थ्यांची क्षमता वाढविण्याऐवजी सोपे अभ्यासक्रम तयार करून उत्तीर्ण होणाऱ्यांची संख्या वाढविण्याची खटपट केली गेली. पदव्या भरपूर विद्यार्थ्यांना मिळाल्या, पण रोजगार मिळाला नाही. शिक्षण क्षेत्रातील या अपयशावर सीटेटच्या निकालाने झगझगीत प्रकाश टाकला आहे. शिक्षण क्षेत्रात तरी फक्त सर्वोत्तम दर्जाचाच आग्रह धरला गेला पाहिजे. मात्र आजपर्यंतचा अनुभव पाहता तसे होण्याची शक्यता कमीच दिसते. शिक्षकांच्या शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याऐवजी सीटेट परीक्षेचा दर्जा कमी करण्याची मागणी सुरू  होईल.  तेथे सरकारची कसोटी लागेल. लोकप्रियतेचे समाजकारण व राजकारण बाजूला ठेवून शिक्षणातील दर्जा कायम ठेवण्याचा आग्रह सरकारला धरावा लागेल. सीटेट परीक्षेला खाली आणण्याऐवजी बीएड महाविद्यालयांतील शिक्षणाचा पंचनामा होणे गरजेचे आहे.