गुप्तहेर यंत्रणेचे तीनतेरा

सध्या इशरत जहाँ प्रकरण  प्रसिद्धीमाध्यमातून सतत चर्चिले जात आहे. मात्र दुर्दैवाने गुप्तहेर व्यवसायाचे वास्तव, त्यातील बारकावे, संवेदनशीलता  याबद्दल तथाकथित बुद्धिवंत गंभीर असल्याचे दिसून येत नाही. यातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो या प्रकरणामुळे आयबी आणि सीबीआय या दोन महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये निर्माण झालेली कटुता. देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही बाब कशी चिंताजनक आहे, याचे विश्लेषण करणारा लेख..
कोणत्याही सक्षम व उपयोगी व्यवस्थेची ‘विल्हेवाट’ कशी लावायची तर भारताला विचारावे. उदाहरणार्थ, व्हीआयपी सुरक्षा. खऱ्या गरजूंच्या ऐवजी ही आता एक सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदर्शनाची बाब झाली आहे. अशा काही इतर संस्थांबद्दलही म्हणता येईल, परंतु तूर्तास सध्या बहुचर्चित असलेल्या पण मूळ महत्त्वाच्या बाबीकडे संपूर्ण दुर्लक्षित झालेल्या गोष्टीकडे वळू. ही बाब आहे देशाच्या गुप्तचर संस्थांच्या होणाऱ्या पडझडीची.
सध्या इशरत जहाँ प्रकरणाने वृत्तपत्रे व टीव्ही वाहिन्या व्यापल्या आहेत. या तापल्या तव्यावर राजकीय पक्ष आपापली पोळी भाजत आहेत तर वाहिन्या आणि वृत्तपत्रे आपला ‘खप’ वाढवण्यात गर्क. या प्रकरणात आयबी आणि सीबीआय या दोन महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये मात्र गंभीर कटुता निर्माण झाली असून त्यामुळे खेळल्या जाणाऱ्या धुळवडीत देशाच्या अतिमहत्त्वाच्या असलेल्या गुप्तहेर व्यवस्थेची काय दुर्दशा होत आहे याची ना कुणाला खंत, ना कुणाला लाज.
एक निर्वविाद सत्य प्रथम लक्षात घेऊया. दहशतवाद हा कर्करोगापेक्षाही भयानक आहे. कर्करोग एकटय़ा रुग्णाचाच बळी घेतो तर दहशतवाद राष्ट्राच्याच जिवावर उठलेला रोग आहे. या छुप्या युद्धाची झळ अनेक वष्रे सोसलेला, अनेक भेसूर रूपे भोगलेला, त्यांच्याशी सामना केलेला भारत हा जगातील एकमेव देश असावा. ईशान्येकडील बंडखोरी आणि पंजाबमध्ये पूर्वी उफाळलेला दहशतवाद असो किंवा काश्मिरातील पाकप्रणीत हिंसक थैमान, तर अंतर्गत कुशासनामुळे भडकलेला नक्षलवाद साम-दंड-भेद वापरून आपण आटोक्यात आणला, आणत आहोत. (या संदर्भात, ७ जुलै रोजी बोधगयामध्ये झालेले बॉम्बस्फोट लक्षात घ्या. आयबीने त्यासंबंधी पूर्वसूचना दिल्या होत्या!). त्या प्रत्येक क्षणी इंटेलिजन्स ब्युरोची पडद्यामागून बहुमूल्य मदत झाली हे आता त्या संस्थेची गळचेपी करण्यात धन्य वाटून घेणारे विसरलेले दिसतात. जगातील कोणत्याही देशाने, विशेषत: पाश्चिमात्य शक्तींनी आपल्याला वरवर सहानुभूतीशिवाय कोणतीच मदत केली नाही, उलट त्यांच्या सोयीनुसार अडथळेच आणले. परंतु आपल्याच राजकीय पक्षांनी तरी काय साह्य़ केले? मानवाधिकार पुरस्कर्त्यांनी तर अशा प्रत्येक प्रसंगी सुरक्षा बलांवर टीकेची पाखड करण्याची जणू शर्थच केली. उग्रवादविरोधी मोहिमेत सुरक्षा बलांना आणखी एक वेगळाच अडथळा येतो, तो म्हणजे खोडसाळ जनजागृती. तपासादरम्यान आरोपीचे आप्तेष्ट तात्काळ प्रसिद्धी माध्यमांकडे व मानवाधिकार पुरस्कर्त्यांकडे धाव घेतात. आरोपी किती निष्पाप व साधा व कोवळ्या वयाचा आहे, सरळ आहे याचा टाहो फोडून प्रचार होतो. प्रत्यक्ष अनुभव सांगतो की या कोवळ्या मुलामुलींच्याच नाजूक भावना भडकावून त्यांना उग्रवादाकडे प्रेरित केले जाते. (पाक आयएसआयच्या भात्यातील ते एक अस्त्र आहे). १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलीनंतर पंजाबमध्ये संतापलेल्या १६ ते २० वयाच्या तरुणांच्या हाती एके ४७ बंदुका दिल्या होत्या. गुजरात दंगलीनंतरही त्या जखमांवर प्रतिशोधाचे मीठ चोळण्यात आले. इशरत प्रकरणातील चिखलफेकीत व वादविवादांत प्रकर्षांने तेच दिसून येते. इशरत किती निष्पाप गोगलगाय होती हे ठासून सांगितले जाते.
मुळात आयबी आणि सीबीआय संघर्षांच्या पवित्र्यात यायलाच नको होते. पूर्वीदेखील निरनिराळ्या सुरक्षा संस्थांमध्ये मतभेद झालेले आहेत, पण ते संबंधित प्रमुखांच्या खासगी व प्रबुद्ध विचारविनिमयाच्या मार्गाने सोडविण्यात आलेले आहेत, चव्हाटय़ावर आणून नव्हे. कोळसा घोटाळा प्रकरणात चटका बसल्याच्या पाश्र्वभूमीवर मात्र इशरत प्रकरणात सीबीआयची जणू प्रतिष्ठाच पणाला लागल्यासारखे झाले आणि समुपदेशन, चच्रेचा मार्ग सोडून त्यांनी आयबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची उघड चौकशी करण्याचेच पाऊल उचलले. तपासाची इत्थंभूत माहिती रोज एका वृत्तपत्रात येऊ लागली. (जणू काही ते त्यांचे मुखपत्रच). नंतर काय महाभारत घडले, घडते आहे ते सर्वश्रुत आहेच आणि आता तर हा गोंधळ केंद्राच्या आटोक्याबाहेर जाण्याचीच चिन्हे दिसत आहेत.
या एकंदर घटनांचा आयबीच्या संवेदनशील तपास गटांच्या घटकांवर किती विपरीत परिणाम होत आहे आणि पुढेपण होईल याची कोणी कल्पना व पर्वा केलेली दिसत नाही. ‘उद्या आपल्यावर जर अशी पाळी आली तर कोण आपल्या पाठीशी उभे राहणार?’ त्यापेक्षा बातम्या गोळा करणे, संवेदनशील प्रकरणे तडीस नेणे, जिकिरीची, नाजूक व हिमतीची कामगिरी असलेली जबाबदारी उचलणे वगैरे भानगडीत न पडलेलेच बरे’ अशी निष्क्रिय व नकारात्मक मानसिकता वाढीस लागणार हे वेगळे सांगणे नकोच. आंतरराष्ट्रीय हेरगिरी, शेजारून सतत लादला जाणारा विघटक उग्रवाद, जागोजागी विखुरलेली छुपी ‘स्लीपर सेल’ व सतत शिजणारी घातपाती कारस्थाने उधळून लावण्यासाठी लागणारी जिद्द लयास जायला वेळ लागणार नाही. शत्रूंच्या विळख्यात राहणाऱ्या आपल्यासारख्या देशास हे परवडेल का? याचा या सगळ्या घटनाक्रमांत कधी विचार झाल्याचे दिसत नाही. उलट आजपर्यंत टी.व्ही.वर झालेल्या डझनभर चर्चासत्रांत भाग घेणाऱ्या विद्वानांनी तसेच वृत्तपत्रात रकाने लिहिणाऱ्या दिग्गजांनी आयबीचाच जणू ‘एन्काउंटर’ केला. याला अधू दृष्टी किंवा खुळेपणा नाही तर काय म्हणावे?   
तात्पर्य, देशाला दहशतवादाचा समर्थपणे नायनाट करणाऱ्या, राजनीतीमुक्त, खंबीर धोरणाची आवश्यकता आहे जी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. पाश्चात्त्यांचे उदाहरण देणाऱ्या विद्वानांनी एक लक्षात घ्यावे. देशाच्या शत्रूला जगाच्या पाठीवर कुठेही हुडकून त्याला मारण्याचा लेखी फतवा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष काढू शकतात व तो अमलातपण आणला जातो. ओसामा प्रकरण आठवा. अमेरिकन सुरक्षा तंत्राने, गुप्तहेरांनी, त्याला खुद्द पाकिस्तानातच उडवले. जगात त्याविरुद्ध कोणी ब्रदेखील काढला नाही. आपल्यात आहे ती धमक? दाऊदला आपण अजून पकडतोच आहोत!    
म्हणजे गुप्तहेर अधिकाऱ्यांना बेकायदा कारवाया करण्यास मोकाट सोडायचे की काय? असा गैर अर्थ कोणी लावू नये. देशातील कोणतीही संस्था कायद्याच्या वर नाही. आयबी अगदी निरंकुश असावी असा अट्टहास तर मुळी नाहीच. तिच्या कामकाजावर नजर जरूर असावी. इतर काही पाश्चिमात्य देशांची उदाहरणेदेखील दिली जातील. पण त्यांच्या व आपल्या परिस्थितीतील फरक प्रथम लक्षात ठेवावा. तिकडे लोकतंत्र पूर्ण मुरलेले आहे. जबाबदार राजकारण व प्रबुद्ध जनता आहे. आपण अजून संक्रमण अवस्थेत आहोत. गलिच्छ राजकारणात रुतलेल्या आपल्या अपरिपक्व, प्रयोगाधीन लोकशाहीस ते पचनी पडेल? तरी पण प्रयोग व्हावयास हवा. गुप्तचर संस्थांवर नजर ठेवणारी व्यवस्था असावीच, पण देशहिताला प्राधान्य देणाऱ्या जबाबदार व्यक्तींकडूनच. (अशी मंडळी मिळतील का, हा प्रश्न निराळा). आणि त्याचसोबत उपरिनिर्दष्टि कामे बजावताना कर्मचाऱ्यांनादेखील कायदेशीर व नैतिक पाठबळ असल्याची शाश्वती असणे हेही तितकेच आवश्यक आहे. नाही तर शस्त्रक्रिया यशस्वी, पण रुग्ण मेला अशी गत व्हायची.
इशरत प्रकरण चिघळल्यावर माजलेल्या चच्रेत अनेक स्वयंघोषित बुद्धिवंतांनी अकलेचे तारे तोडलेले आहेत. गुप्तहेर व्यवसायाच्या वास्तवाबद्दल, त्यातील बारकाव्यांबद्दल, नाजूक संवेदनशीलतेबद्दल त्यांना फारशी जाणीव दिसत नाही. आयबीवर ‘नजर’ ठेवायची असेल तर या व्यवसायाची समज असलेल्या जबाबदार मंडळींची गरज आहे.
माझ्या मते अशा पाच सदस्यांची समिती असावी, ज्यात पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता, केंद्रीय गृहमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि निवृत्त आयबी (किंवा रॉ) प्रमुखांचा समावेश असावा. कोणत्याही नाजूक प्रसंगी त्यांचे मार्गदर्शन उपयुक्त ठरेल, कारण देशाची जबाबदारी त्यांच्या शिरावर असते. आयबीला अंकुशाची भीती नाही.. माहुताच्या परिपक्वतेची मात्र काळजी आहे!  आपल्या न्यायप्रणालीने कसाबला न्याय दिला. इशरत जहाँ अतिरेकी होती की नव्हती हे सिद्ध व्हायचे असले तरी तिलादेखील तसा पूर्ण अधिकार होता. तो का मिळाला नाही, हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट आहे म्हणून त्यावर भाष्य अथवा तर्क करून राजकारण्यांनी तसेच प्रसार माध्यमांनी ‘मामला’ अधिक बिघडवू नये. त्यांच्या मोकाटपणावर कोण अंकुश ठेवणार? एवढे मात्र नक्की सांगता येईल. केसचा निकाल काहीही लागो, निवडणुका संपताक्षणीच ही मंडळी इशरतला विसरतील. पण तोपर्यंत देशाच्या गुप्तहेर यंत्रणेचे तीनतेरा वाजलेले असतील, त्याचे काय?         
* लेखक गुप्तवार्ता विभागाचे (आयबी) निवृत्त संचालक आहेत. त्यांचा ई-मेल: vaidyavg@hotmail.com
* उद्याच्या अंकात राजीव साने यांचे  ‘गल्लत, गफलत, गहजब’ हे सदर