फेअर अँड एज्युकेटेड..

‘फेअर अँड लव्हली’, ‘फेअर अँड हँडसम’सारख्या इतरही अनेक बाजारू सौंदर्यप्रसाधनांनी ‘फेअर’ या शब्दाचा ‘गोरा’ हा एकमेव अर्थ आम्हा भारतीयांच्या मनावर यशस्वीपणे बिंबवला आहे. मात्र मागच्या आठवडय़ात जेव्हा आपण कॉपीराइटमधले ‘फेअर यूज’ हे मूलभूत तत्त्व पहिले तेव्हा कॉपीराइटच्या संदर्भात जिथे जिथे ‘फेअर’ हा शब्द येतो तिथे त्याचा अर्थ ‘वाजवी’ किंवा ‘प्रामाणिक’ अथवा ‘योग्य’ असा असतो हे आपल्याला आता समजले आहे.
अलीकडच्या काळात कॉपीराइटच्या फेअर यूजच्या संदर्भात भारतात उभा राहिलेला प्रसिद्ध खटला म्हणजे दिल्ली विद्यापीठावरचा कॉपीराइट उल्लंघनाचा खटला. ‘रामेश्वरी झेरॉक्स’ हे दिल्ली विद्यापीठाच्या परिसरातील एक छोटेसे दुकान. या दुकानाचा व्यवसाय छायांकनाचा. विद्यापीठाने आपले सगळे छायांकनाचे काम करण्यासाठी या दुकानाची नेमणूक केली होती. थोडक्यात हे दुकान म्हणजे जणू काही विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी विद्यापीठानेच काढलेले छायांकनाचे दुकान आहे असे समजू या. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटि प्रेस, केंब्रिज युनिव्हर्सिटि प्रेस आणि टेलर फ्रान्सिस ही तीन जगातील अतिशय सुप्रसिद्ध प्रकाशनगृहे. पन्नासहून अधिक देशांत यांची स्वत:ची कार्यालये आहेत. ही तीन प्रकाशनगृहे प्रत्येकी जवळपास पाच ते सहा हजार पुस्तके दर वर्षी प्रकाशित करतात.
जागतिक दर्जाची अनेक पुस्तके वापरण्याची विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना गरज पडते. ही पुस्तके बरीच महाग असल्याने सर्व विद्यार्थ्यांना पुऱ्या पडतील इतक्या प्रती ग्रंथालयात उपलब्ध नाहीत आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यांने स्वत:च्या वैयक्तिक वापरासाठी पुस्तक विकत घेणे अजिबात परवडण्यासारखेही नाही. म्हणून विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या सल्ल्याने अनेक पुस्तकांच्या महत्त्वाच्या भागांच्या छायांकित प्रती काढायच्या आणि त्या एकत्र करून ‘कोर्स पॅक’ म्हणून विकायच्या हे या दुकानाचे काम. आता हे दुकान स्वतंत्र नसून ते विद्यापीठाचे अधिकृत छायांकनाचे दुकान आहे. म्हणजे थोडक्यात विद्यापीठच हे कोर्स पॅक विकत होते असे समजू या.
वर उल्लेखिलेल्या तीन प्रकाशनगृहांनी याविरोधात खटला दाखल केला आणि रामेश्वरी फोटोकॉपी शॉप आणि दिल्ली विद्यापीठ या दोघांनाही यात आरोपी बनविले. या प्रकाशकांचे म्हणणे असे की, आमची प्रकाशनगृहे म्हणजे काही दानछत्रे नाहीत. आमच्या पुस्तकांमधील मजकुराची विद्यापीठे आणि अशी दुकाने कॉपी करू लागली तर आम्ही धंदा कसा करायचा? या प्रकाशकांनी या ‘रामेश्वरी’ दुकानाकडून ६० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली. लगोलग उच्च न्यायालयाने हे कोर्स पॅक विकण्यावर बंदी आणली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
आरोपींचे म्हणजे विद्यापीठाचे म्हणणे असे की, अभ्यासक्रमात ज्या पुस्तकांचा समावेश करण्यात आला आहे ती सगळी पुस्तके विकत घ्यायची ठरवली तर सामान्य विद्यार्थ्यांचे दिवाळेच निघेल आणि तसे करायचे ठरवले तर हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी उच्चभ्रू मुले फक्तशिकू शकतील. बाकीच्या विद्यार्थ्यांचे काय? भारतीय संविधानाने दिलेल्या त्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काचे काय? जास्तीत जास्त जनता सुशिक्षित व्हावी म्हणून भारतीय सरकार जे आटोकाट प्रयत्न करते आहे आणि ज्या योजना राबविते आहे त्यांचे काय? कॉपीराइटचे मालक आणि सामान्य जनता या दोघांचे हित पाहिले गेले पाहिजे असे जे बौद्धिक संपदा कायद्यामधले तत्त्व आहे ते इथे धाब्यावर बसविले जात नाही का?
फक्त तांत्रिक दृष्टीने या घटनेकडे पाहणारे लोक असे म्हणत आहेत की, प्रकाशकांच्या पुस्तकांवरच्या कॉपीराइटचे अशा प्रकारे उल्लंघन होणे बेकायदाच आहे आणि त्याबद्दल विद्यापीठ व दुकानदार यांना  शिक्षा व्हायला हवी; पण हे म्हणताना ते विसरताहेत, की खुद्द कॉपीराइट कायद्यानेच अशा प्रकारच्या शैक्षणिक वापरासाठी ‘फेअर यूज’ तत्त्वाचा समावेश करून अपवाद निर्माण करून ठेवला आहे.
कसे बघणार आहे कोर्ट या खटल्याकडे? कोर्ट दोन गोष्टी लक्षात घेईल : (१) ही कॉपी ज्या कारणासाठी केली गेली त्या कारणासाठी कॉपी करण्याची परवानगी भारतीय कॉपीराइट कायदा देतो का? आणि  (२) ज्या प्रमाणात साहित्याची कॉपी झाली त्याला ‘फेअर यूज’ म्हणता येईल का?
पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर शोधून पाहू या. शैक्षणिक कारणासाठी कॉपीराइटच्या मालकाला मोबदला न देता ज्यावर कॉपीराइट आहे असे काहीही साहित्य वापरणे किंवा त्याच्या आणखीन प्रती काढणे हे जगातील सगळ्या देशांच्या कॉपीराइट कायद्यांना मंजूर आहे. शिवाय प्रस्तुत खटल्यात हे साहित्य वापरणारी व्यक्ती म्हणजे विद्यार्थी आहे, त्याचा उद्देश फक्त शिकणे एवढाच आहे. दुकानदार अर्थात पसे कमविण्यासाठी कॉपी करतो आहे, पण हे दुकान स्वतंत्र दुकान नव्हे.. तर ते विद्यापीठाचेच दुकान आहे आणि म्हणून हा दुकानदार कॉपी करत नसून खुद्द विद्यापीठ कॉपी करते आहे आणि विद्यापीठाचा हेतू पसे कमविण्याचा नसून शैक्षणिक आहे.
दुसरा प्रश्न म्हणजे किती प्रमाणात कॉपी झाली तर त्याला फेअर यूज म्हणता येईल? १० टक्के? २० टक्के? ३० टक्के? की ५० टक्के? किती पाने छायांकित केली तर चालतील? खरे तर असा काहीही उल्लेख आपल्या कॉपीराइट कायद्यात नाही. हा खटला चालू असतानाच मे २०१२ मध्ये केंब्रिज आणि ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सटिी प्रेसने अमेरिकेतील जॉर्जिया विद्यापीठावर केलेल्या खटल्याचा निकाल लागला. इथेही विद्यापीठाने पुस्तकातील काही साहित्य विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी दिले होते; पण इथे कागदावर कॉपी केली गेली नव्हती, तर पुस्तकांची पाने स्कॅन करून संकेतस्थळावर ठेवण्यात आली होती. यात जॉर्जिया डिस्ट्रिक्ट कोर्टाने असा निकाल दिला की, एकूण पुस्तकाच्या १०%  वा त्याहून कमी साहित्य वापरले तर त्याला फेअर यूज म्हणता येईल. आता अमेरिका हा भारतापेक्षा किती तरी प्रगत देश. तिथल्या विद्यार्थ्यांची आíथक परिस्थिती भारतापेक्षा खूपच चांगली आहे. शिवाय तिथली विद्यार्थिसंख्या आणि ग्रंथालयात उपलब्ध असलेल्या पुस्तकाच्या प्रती यांचे गुणोत्तर भारतापेक्षा किती तरी बरे आहे. शिवाय अमेरिका हा ‘जास्तीत जास्त बौद्धिक संपदा हक्क’ देण्याचा हट्ट धरणारा देश आहे. तरी शैक्षणिक गरजेसाठी जर १०% कॉपी केली तर चालेल, असे तिथले न्यायालय म्हणत असेल, तर भारतासारख्या देशात हे प्रमाण २०% असण्याला हरकत नाही. प्रस्तुत दिल्ली विद्यापीठ खटल्यात कुठल्याही पुस्तकाची १०% च्या वर कॉपी झालेली नाही हे सिद्ध करण्यात आले आहे. शिवाय आज भारतापुढील आव्हाने ही अमेरिकेपुढील आव्हानांपेक्षा वेगळी आहेत. अधिकाधिक जनतेने शिकून शहाणे व्हावे म्हणून सरकार अनेक योजना राबविते आहे. शिष्यवृत्त्या देते आहे. मोफत शिक्षण पुरविते आहे. प्रौढांना शिकविते आहे. अशा वेळी प्रकाशकांच्या हक्कांपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या हिताला झुकते माप देणे न्यायालयाला भागच आहे आणि अर्थातच भारतीय कॉपीराइट कायद्यातील शैक्षणिक कारणासाठी असलेले फेअर यूज तत्त्वदेखील इतर देशांच्या कायद्यापेक्षा अधिक व्यापक आहे.
या लेखमालेत याआधी वारंवार लिहिलेल्या गोष्टीची पुनरुक्ती इथे परत करावीशी वाटते की, बौद्धिक संपदा हा तोल सांभाळण्याचा खेळ आहे. प्रगत देशात समृद्धी अधिक, शिक्षण निव्वळ पशाअभावी सुटण्याचे प्रमाण नगण्य, विद्यार्थ्यांची संख्या कमी, साक्षरतेचे प्रमाण अधिक.. हे सारे तिथे- म्हणून तिथे बौद्धिक संपदांच्या मालकांना थोडेसे अधिक झुकते माप असणे अगदी साहजिक. भारतासारख्या देशात गरिबी अधिक, साक्षरतेचे प्रमाण कमी, पैशाअभावी शिक्षण सोडावे लागणारे अधिक आणि म्हणून इथे जनसामान्यांच्या हितासाठी संपादक-प्रकाशकांच्या मक्तेदारीकडे थोडा कानाडोळा करणे सयुक्तिक.. कारण बौद्धिक संपदा हक्क म्हणजे एकाच मापावर बेतलेला सदरा नाही जो कुठल्याही देशाने घालावा. प्रत्येक देशाने आपआपल्या तब्येतीप्रमाणे तो बेतला पाहिजे.. आपल्याला परवडेल इतकीच मक्तेदारी प्रस्थापित होऊ दिली पाहिजे. अमेरिकेचे किंवा इतर प्रगत देशांचे अंधानुकरण करणे इथे चालण्यासारखे नाही. खटल्याचा निकाल लागेल तेव्हा लागो.. पण ‘शिक्षणाच्या आईचा घो’ हे म्हणण्याची परिस्थिती यायला नको असेल, तर न्यायालयाने दिल्ली विद्यापीठाच्या बाजूने निकाल देणे अधिक योग्य.. तरच आपण स्वत:ला ‘फेअर अँड एज्युकेटेड’ म्हणवू शकू..!
*  लेखिका औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत.
ईमेल : mrudulabele@gmail.com