सौ चूहे खाके बिल्ली चली..

उद्योगांचाही शेतीवर अप्रत्यक्ष भार
‘कृषीविजेचा भार उद्योगांवर’ ही बातमी (२७ डिसे.) वाचली. सरकारने जर शेतीच्या अनुदानित स्वरूपातील आठ हजार कोटी वीजबिलाचा भार उद्योगांवर टाकला असेल तर त्यात वावगे काहीच नाही. कारण उद्योगांनी आतापर्यंत अनेक प्रकारे शेतीवर अप्रत्यक्षपणे भार टाकलेला आहे. उद्योगांच्या धुरांडय़ांतून बाहेर पडणाऱ्या वायूंचे (विशेषत: कार्बन डायऑक्साइड) वातावरणावर विपरीत परिणाम झाले आहेत. आता पडलेल्या दुष्काळाला शासकीय धोरणाबरोबरच उद्योगांच्या टाकाऊ पदार्थावरील थातूरमातूर प्रक्रियांचाही तेवढाच वाटा आहे. पाण्याच्या बाबतीतही तेच, उदाहरणार्थ एक लिटर बीअर तयार करण्यासाठी सात- आठ लिटर पाणी लागते. अशा अनेक प्रकारे उद्योगांत पाण्याचा अपव्यय केला जातो, मग याचा परिणाम म्हणजे पाण्याची टंचाई.
उद्योगांच्या या भाराचे वा टंचाईचे पशात मूल्य काढल्यास ते नक्कीच आठ हजार कोटींपेक्षा जास्तच असेल!
– उद्धव शेकू होळकर, औरंगाबाद</strong>

आणखी वाचा

येणारे ७० दिवस मंगळ करणार कृपा; ‘या’ तीन राशींची होणार चांदी

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

अमेरिकेच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त भाविक महाकुंभमध्ये सहभागी होणार; २ लाख कोटींच्या उलाढालीची शक्यता; योगी सरकारची तिजोरी भरणार

पालकमंत्री वाटपाचा घोळ दोन दिवसात संपणार, बावनकुळेंचे संकेत

Makar Sankranti 2025 : मकर संक्रांतीनिमित्त प्रियजनांना WhatsApp, Instagram, Facebook वर पाठवा मराठी भाषेतून खास गोड शुभेच्छा अन् Greeting cards; पाहा यादी

ठाण्यात चिनी मांजाच्या जप्तीसाठी दुकानात धाडी, पालिकेच्या पथकाकडून आतापर्यंत एकूण ४५० दुकानांची तपासणी

आई अशीच ओरडते ना? घरभर केस पडलेले पाहून श्वानाला ओरडली अन्… ; VIDEO पाहून येईल हसू

बीडीडी चाळ पुनर्विकास : वरळीतील ५५० घरांचा ताबा मार्चमध्ये, म्हाडाच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमात घरांच्या वितरणाचा समावेश

दुहेरी निष्ठांची पुनरावृत्ती?
‘बंदीचे बालिश नाटय़’  हे शनिवारचे संपादकीय (२७ डिसें.) वाचून जनता सरकारच्या फसलेल्या प्रयोगाची आठवण झाली. नथुराम गोडसेंचे मंदिर बांधणे यासारख्या घटना उकरून काढल्यामुळे भाजपला भरभरून पाठिंबा देणारा तरुण नवमतदारवर्ग आणि सुशिक्षित मतदार गोंधळात पडून पक्षापासून दुरावले जाणार हे निश्चित आहे. असे विषय पुढे आल्यामुळे सरकारचे आणि पक्षाचे नुकसान तर होणारच आहे, पण िहदुत्ववादी विचारसरणीचेही नुकसानच होणार आहे. याचे कारण म्हणजे अशा घटनांचा वापर करून धर्मातरबंदी कायद्यासारखे स्वतंत्र विषयही अतिरेकी िहदुत्ववादाच्या रंगात रंगवणे तथाकथित निधर्मीवाद्यांना खूपच सोपे होणार आहे. धर्मातरबंदी कायद्याच्या बाबतीत अशा निधर्मीवाद्यांची अवस्था ‘धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते’ अशी होऊ लागली होती, ज्यातून त्यांना आता बाहेर पडण्याचा राजमार्ग सापडू शकेल!   खूप अपेक्षा ठेवून जनतेने निवडून दिलेले जनता सरकार दुहेरी निष्ठांच्या मुद्दय़ावरून पडले होते. तेव्हाचा दुहेरी निष्ठांचा प्रश्न त्या वेळी एकत्र आलेल्या पण पूर्वाश्रमीच्या दोन वेगळ्या असणाऱ्या पक्षांशी संबंधित तरी होता. विकास आणि गोडसे-मंदिरसारख्या घटनांमुळे भाजप या एकाच पक्षात दुहेरी निष्ठांचा प्रश्न निर्माण होऊन हे सरकार पुढेमागे धोक्यात आले तर त्यासारखा काव्यात्मक न्याय दुसरा नसेल.
 शेकडो / हजारो वर्षांपूर्वीच्या इतिहासात रमणाऱ्यांनी केवळ तीन दशकांपूर्वीच्या इतिहासातूनसुद्धा काही शिकू नये हे आश्चर्य तर आहेच, पण देशाचे दुर्दैवसुद्धा आहे. इतिहास विसरणाऱ्याबरोबर इतिहासाची पुनरावृत्ती होते हा तर निसर्गनियमच आहे!
 – प्रसाद दीक्षित, ठाणे</strong>

पैठणी येवल्याचीही..
‘जपानी अमलाची रात्र..’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, २७ डिसेंबर) वाचला. एरवी वर्षभर आम्ही असे तसे बरेच, कधी ललित तर कधी दलित वाचतच असतो. पण जसे महोत्सवाचे शेवटचे म्हणून एक लळीताचे कीर्तन असते ना तसेच तुमचा हा वर्षअखेरीचा लेख! मात्र, पैठणीसंबंधात फक्त पैठणचा उल्लेख नामंजूर, येवला गावाचा  उल्लेख यायला हरकत नव्हती.
सुरेश देशपांडे, डोंबिवली

सचिनचा ‘छोटेपणा’
‘आओ फिरसे दिया जलाए..’ हा अग्रलेख (२५ डिसें.) वाचला. असे वाटून गेले की जो वैचारिक गोंधळ काँग्रेसने घातला तो मोदी सरकार टाळू शकत होती. अटलजींबरोबर नरसिंह राव यांना भारतरत्न देऊन असे करणे या दोन्ही श्रेष्ठ व्यक्तींच्या विचारसरणीला अनुरूप ठरले असते. काँग्रेसकडून नरसिंह राव यांचा आदर होणे शक्यच नाही. त्यामुळे ही सुवर्णसंधी मोदी सरकारने घालविली. काँग्रेसनेही अटलजींना डावलून सचिनला भारतरत्न प्रदान करून मोठा घोळ घालून ठेवला आहे. भारतरत्नने गौरवलेल्या सर्व रत्नांची नावे वाचली की सचिनचा ‘छोटेपणा’ डोळ्यात भरतो. असो.  एका संदर्भाबाबत. हरकिशन सुरजीत यांचा जो उल्लेख आपण केला आहे तो भारतीय सन्य अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम आशियात पाठवण्याबाबत आहे. त्या ‘वाढलेल्या’ आवाजानंतर वाजपेयी म्हणाले, ‘हमारे देश में लोकतंत्र है, जनमत सेना भेजने के खिलाफ है. हमें लोगों की भावना का आदर करना होगा.’ सन्य त्यांना स्वत:लादेखील पाठवायचे नव्हते वा त्याप्रमाणे पाठविले नाही.
प्रदीप भावे, ठाणे
हाच का ‘सब का साथ’?
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचे विधेयक विधिमंडळात मांडले त्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन! परंतु आघाडी शासनाने मराठा व मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचा अध्यादेश काढला होता. उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिली होती, तर मुस्लीम आरक्षणास शैक्षणिक क्षेत्रात तत्त्वत: मान्यता दिली होती. ज्या आरक्षणास न्यायालयाने स्थगिती दिली त्याचे विधेयक शासन पारित करतो आणि ज्यास मान्यता दिली त्याची कायदेशीर बाजू तपासली जाईल, असे मुख्यमंत्री सांगतात. हा किती दुटप्पीपणा! यालाच म्हणतात का ‘सब का साथ सब का विकास’?
– शेख तस्नीम शे. महेमूद, सेलू, जि. परभणी
(सय्यद मारुफ महेमूद, नांदेड यांनीही याच आशयाचे पत्र पाठविले आहे.)

वर्णव्यवस्था तत्कालीन संदर्भानिशी पाहावी
‘धर्मातर आणि घरवापसी’ या लेखातील न पटलेला मुद्दा म्हणजे वर्णव्यवस्थेमुळे धर्मातराला प्रोत्साहन मिळाले व म्हणून िहदूंनी मुस्लीम धर्म स्वीकारला. काही प्रमाणात यात तथ्य असेलही, पण पूर्णत: तसे असते तर ब्राह्मण सोडून आज सर्वच िहदू मुसलमान दिसले असते. वर्णव्यवस्था तत्कालीन सभ्यतेची म्हणजेच सोप्या भाषेत त्या वेळच्या शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेची गरज होती. भौगोलिकदृष्टय़ा सर्व खेडी, शहरे दूर असल्यामुळे गावकीचा कारभार व्यवस्थित चालावा म्हणूनच बारा बलुतेदारी अस्तित्वात आली आणि नंतर समाजव्यवस्था सुलभतेने चालावी म्हणून ती वर्णव्यवस्थेत परिवíतत झाली. काळाच्या ओघात सर्वच व्यवस्था बाद होत असतात, जसे ई-मेलच्या युगात पोस्टाचे महत्त्व कमी झाले. आज औद्योगिक सभ्यतेच्या पर्वात वर्णव्यवस्था शून्य झाली आहे व नवीन व्यवस्था उदयास येत आहेत. जसे लोकशाही, कायदा, शिक्षण इत्यादी ज्या पुढील काळात टिकतीलच असे ठामपणे सांगता येत नाही. तसेच अशी कुठली व्यवस्था आहे, जी संपूर्ण दोषरहित आहे? सुरुवातीला सगळ्याच व्यवस्था चांगल्यासाठीच असतात. नंतर कालपरत्वे त्यात मानवी दोष शिरतच असतात. जसे कालची राजेशाही आज चुकीची वाटते तसे जुने कायदेसुद्धा कालांतराने निरुपयोगी होतातच.
रणजितसिंह पाटील, पुणे