अस्वस्थ बळीराजा..!

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला मदतीसाठी साकडे घातले आहे. यंदा महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातील इतरही राज्यांना अतिवृष्टीचा जोरदार तडाखा बसला आहे. नुकसान भरपाईसाठी पूरग्रस्त अन्य राज्यांचे मुख्यमंत्रीही दिल्ली दरबारी खेटे घालत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांसाठी केंद्राची अतिरिक्त मदत मिळण्याची शक्यता धूसर झाल्याचे समजले जाते. अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत देण्यावरून राजकीय कुरघोडींचे डाव खेळले जात आहेत. शेतकऱ्याचा तारणहार आपणच आहोत, असे चित्र निर्माण करण्यासाठी काँग्रेस, भाजप आणि राष्ट्रवादीने डावपेच लढविणे सुरू केले आहे. विदर्भात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळून लावली असून अशी कोणती व्याख्याच सरकारी कोशात नसल्याचे स्पष्ट केल्याने विरोधकांची हवा गुल झाली. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी अलीकडेच अतिवृष्टीग्रस्त विदर्भाचा झंझावाती दौरा करून राज्य सरकारवर मदतीसाठी दबाव वाढविला आहे. येणाऱ्या निवडणुकांचा काळ पाहता विदर्भातील पूरग्रस्तांना नुकसान भरपाई न मिळाल्यास काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांवर याचा राग निघेल, याची जाणीव मुख्यमंत्र्यांना करून देण्यात आली आहे. मान्सून सुरू झाल्यापासून ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवडय़ापर्यंत विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्य़ात जोरदार पावसाचे थैमान सुरू होते. विदर्भातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून नुकसानीचे अहवाल पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, प्रत्यक्षात मदतीची रक्कम बळीराजापर्यंत पोहोचलेली नाही. सरकारी औपचारिकतेचे चोचले पूर्ण होईपर्यंत यातील खडकूदेखील शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सद्यस्थितीत पूरग्रस्तांना आतापर्यंत तात्काळ मदत म्हणून फक्त खावटीचेच वाटप झाले आहे. पूरग्रस्तांसाठीच्या पॅकेजचा निधी केव्हापर्यंत येईल, हे सांगण्यास संबंधित सूत्रांनी असमर्थता दर्शविली. जोपर्यंत केंद्राची समिती पूरग्रस्त भागांचा दौरा करून अहवाल देणार नाही तोपर्यंत निधी मिळणे कठीण आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी डीपीसी फंडातून १५ टक्के निधी शेतकऱ्यांना तात्पुरती मदत म्हणून देण्याचे निर्देश जारी झालेले आहेत. परंतु, या निधीचे नियोजन कसे करावे, अशा द्विधा मनस्थितीत अधिकारी सापडले आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालयांना जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून ‘अपडेट रिपोर्ट’ येणे बंद झाले आहे.
अतिवृष्टीचा जोर ओसरल्यानंतर केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांना विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या भेटीसाठी मुहूर्त मिळाला. पवार येत्या १४ सप्टेंबरपासून तीन दिवस विदर्भातील पूरग्रस्त भागांना भेट देणार आहेत. काँग्रेसचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी २१ सप्टेंबरपासून तीन दिवस नागपुरात राहणार असले तरी शेतकऱ्यांना भेटण्याचे त्यांचे कोणतेही वेळापत्रक नाही. काँग्रेसच्या संघटनात्मक बांधणीसाठी त्यांचा दौरा राहणार आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण मंगळवारी नागपुरात येणार असले तरी बूथ एजंटांच्या बैठकीत हजेरी लावणार आहेत. उद्धव ठाकरे नुकतेच रामटेक दौऱ्यावर येऊन गेले परंतु, अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्य़ाच्या दौऱ्यावर गेले नाहीत वा कोणत्याही शेतक ऱ्याला भेटले नाहीत. एकंदरीत राजकीय पक्षांकडून शेतक ऱ्यांना उपेक्षेची वागणूक मिळत असल्याची भावना आता तीव्र होऊ लागली असून शेतकऱ्यांमधील असंतोषाचा स्फोट होण्याच्या मार्गावर आहे. जूनपासून पावसाचा तडाखा बसत असल्याने संपूर्ण खरीप हंगाम हातचा गेलेल्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, पण जिल्हाधिकारी शेतीव्यतिरिक्त कारणे, घरगुती कारणे व व्यसनाधीनतेमुळे आत्महत्या होत असल्याची माहिती सरकारला देत आहेत. जिल्ह्य़ात ५० हजार एकरावरील उभी पिके नष्ट झाली आहेत. सुमारे २२ हजारांच्यावर घरे पडली आहेत. शेतकरी व शेतमजूर गेल्या तीन महिन्यांपासून उपासमारीला तोंड देत आहेत, मात्र अधिकाऱ्यांनी शेतकरी व शेतमजुरांना मदत दिलेली नाही. जिल्ह्य़ातील बँकांही शेतकऱ्यांना पीक कर्जही देत नाही. सरकारी रुग्णालयातही उपचार मिळत नाहीत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत धान्याचे वितरणही होत नाही. आदिवासींना खावटीचे वाटपही झालेले नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादन यंदा किमान १५ ते ३० टक्के घटणार असल्याची साधार भीती शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केल्याने यंदाचा कापूस हंगाम अत्यंत संकटाचा ठरणार असल्याचे चित्र आहे. यंदा उत्पादन खर्च दुप्पट झाला आहे. पिके नष्ट झाल्याने शेतकऱ्यावर दुहेरी-तिहेरी खर्चाचा भार पडत आहे. तरीही सरकारला जाग येत नाही. विदर्भ जनआंदोलन समितीची संवाद यात्रा मंगळवारपासून विदर्भात फिरणार आहे. शेतकऱ्यांना जागे करण्याची मोहीम यातून साध्य होईल. परंतु, रोजचा खर्च चालविण्यासाठी लागणारी मदत केव्हा पदरात पडेल, याची हमी राज्य सरकार अजूनही देत नाही.