शेतकऱ्यांचे तारणहार आपणच आहोत, असे चित्र निर्माण करण्यासाठी काँग्रेस, भाजप आणि राष्ट्रवादीने डावपेच लढविणे सुरू केले आहे. सरकारी पॅकेजच्या नुसत्या घोषणांना आसमंत दणाणून सोडला आहे. प्रत्यक्षात मात्र, निसर्गाच्या लहरीने गलितगात्र झालेला विदर्भातील शेतकरी खासगी सावकाराच्या दावणीला बांधला गेला आहे.
अतिवृष्टी, नापिकी आणि कर्जाचा डोंगर अशा तिहेरी चक्रात भरडून निघालेला विदर्भातील शेतकरी प्रचंड अस्वस्थ आहे. सलग तीन महिने अतिवृष्टीचा जबर मार सहन करणाऱ्या शेतक ऱ्याच्या संयमाचा आता कडेलोट झाल्याने आत्महत्यासत्राने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेल्या १९३४ कोटी रुपयांच्या पॅकेजमधील रक्कम शेतकऱ्याच्या हाती केव्हा पोहोचेल, याची कोणतीही शाश्वती राज्य सरकारने दिलेली नाही. दोन महिन्यांपासून शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे. केंद्र सरकारची केंद्रीय समितीला आता कुठे जाग आल्याने समितीचा बुधवारपासून विदर्भाचा दौरा सुरू होईल. केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार, काँग्रेसचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचे दौरे जाहीर झाले आहेत. तात्पुरती मलमपट्टी करून शेतकऱ्यांच्या आशा जागवायच्या आणि दिवस पुढे ढकलायचे ही राजकीय चालबाजी शेतक ऱ्यांना आता पुरती अवगत झाल्याने या दौऱ्यांचा कोणताही प्रभाव शेतक ऱ्यांवर पडणार नाही. याक्षणी संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची नुकसानभरपाई हवी आहे. परंतु, आणखी दोन-तीन महिने तरी ती हाती पडणे नाही. नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्याची औपचारिकता पार पडेपर्यंत शेतकरी तसाच अधांतरी लटकत राहणार आहे.
विदर्भातील नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्याचे काम १५ ऑगस्टची शेवटची तारीख संपल्यानंतरही पूर्ण झालेले नाही. पूरग्रस्त भागातील शेतांच्या नुकसानीचे अहवाल अद्यापही सरकापर्यंत पोहोचलेले नसल्याने राज्याचे अर्थ मंत्रालय निधी देण्यास असमर्थ आहे. पूरग्रस्त भागांच्या सर्वेक्षणाचे काम ऑगस्ट महिना संपत आल्यानंतरही सुरूच असल्याने अहवाल पाठविणे कठीण झाले आहे. शेतांच्या नुकसानीची नेमकी आकडेवारी आणि कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण करताना आणखी एक ते दीड महिन्याचा कालावधी निघून जाईल. तोपर्यंत दिवाळी येईल. देशात दिवाळीची आतषबाजी सुरू असताना विदर्भातील शेतक ऱ्याच्या घरात मात्र अंधार राहील. आताची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतक ऱ्यांना यंदा दारात उभे केले नाही. सहकारी बँकांची पीक कर्ज देण्याइतपत परिस्थितीच नव्हती. कर्ज मिळण्याचे सारे मार्ग बंद झाल्याने खाजगी सावकाराच्या दारात जाऊन भीक मागण्याशिवाय बळीराजापुढे दुसरा पर्यायच नव्हता. बियाणे, खते, कीटकनाशके, शेतमजुरी यासाठी सावकाराकडून पैसा उसनवार घेऊन शेतक ऱ्यांनी नांगरणी, पेरणी केली. परंतु, ‘न भूतो न भविष्यती’ पावसाने सुगीच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले. विदर्भाच्या प्रत्येक जिल्ह्य़ात सरासरीपेक्षा दुप्पट पाऊस झाल्याने पिके वाहून गेली. जमीन खरवडली. शेतेच्या शेते जलमय झाली. दुबार किंवा तिबार पेरणीची शेतक ऱ्याची आर्थिक ताकदच नाही. एकल पेरणीतच त्याचा आर्थिक डोलारा उद्ध्वस्त झाला आहे. त्यामुळे विदर्भातील शेतकरी कुटुंबे देशोधडीला लागण्याची स्थितीत आहेत. कर्जाचा डोंगर वाढत चालल्याने यवतमाळ जिल्ह्य़ात पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले असून तीन महिन्यांत २३ शेतक ऱ्यांची मृत्यूला कवटाळल्याने याचे गांभीर्य वाढले आहे.
पॅकेजची वितरणाची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता सध्यातरी दृष्टिपथात नाही. राज्यातील पूरग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर एकूण ५ हजार ५०० कोटी रुपयांचा भार पडणार असल्याने हा पैसा कुठून उभा करावा, याची चिंता वाढली आहे. पिकांचे नुकसान, खरीपासाठी कर्ज आणि रोजगार हमी योजनेची कामे अशा तीन पातळ्यांवरील या खर्चाचा अतिरिक्त भार यावर्षी सरकारला सहन करावा लागेल. विदर्भात कापूस, सोयाबीन आणि धानाच्या पिका वाताहत झाली असून शेतांची विल्हेवाट लागली आहे. जमिनी खरडून गेल्याने मातीचा नवा थर जमेपर्यंत दुबार-तिबार पेरणी नोव्हेंबपर्यंत तरी शक्य दिसत नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा