नव्या शेतकरी राजकारणाची नांदी

‘लागा रे लागा, अब ग्रहण भूमी पर लागा
जागा रे जागा, आक्रोश किसान का जागा’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या रविवारी जी ‘मन की बात’ केली त्या वेळी मला माझे कवीमित्र मनोज दर्वेश यांच्या या काव्यपंक्ती आठवल्या. पंतप्रधानांनी रविवारची ही ‘बात’ करताना भूमी अधिग्रहण कायद्यातील बदलांचा वटहुकूम चौथ्यांदा आणणार नाही असे जाहीर केले आहे. याच भूमी अधिग्रहण ‘दुरुस्ती’ (!) विधेयकाच्या विरोधात जय किसान आंदोलनाच्या वेळी आम्ही संसदेवर मोर्चा नेला होता, त्या वेळी आणि त्याआधी आम्ही दर्वेश यांच्या या ओळी अनेकदा ऐकल्या होत्या. भूमी अधिग्रहण वटहुकूम सरकार चौथ्यांदा पुन्हा आणणार नाही, असे पंतप्रधान मोदी यांनीच स्पष्ट केले. यावर मला असा प्रश्न पडला, की भूमी अधिग्रहण आता संपले आहे काय? आणि त्यापायी सुरू झालेला शेतक ऱ्यांचा आक्रोश आता थंड पडणार आहे काय?
मोदी सरकारला भूमी अधिग्रहण वटहुकूम मागे घ्यावा लागला हे शेतकरी आंदोलनाचे यश आहे, यात शंका नाही. हा असा विजय आहे, की ज्याचा परिणाम यापुढेही बराच काळ शेतक ऱ्यांच्या राजकारणावर होत राहील. भूमीला लागलेले ग्रहण अजून संपले की नाही हे तर काळच सांगेल, पण शेतक ऱ्यांचा आक्रोश थंड होईल की नाही हे मात्र शेतकरी संघटना आपली आगामी राजनीती कशी आखतात, यावर अवलंबून राहणार आहे. एक तर खरे, की पंतप्रधानांच्या घोषणेने शेतक ऱ्यांच्या राजकारणातील नव्या शक्यतांना खुला वाव मिळणार आहे.
कुणी असाही दावा करू शकते की, भूमी अधिग्रहण अध्यादेश मागे घेतल्याचा हा विजय अपुरा आहे. भूमी अधिग्रहणातील अन्याय्य बदलांचे सावट अजूनही पूर्णपणे दूर झालेले नाही. आता सरकारने केंद्राला वटहुकूम मागे घेण्यास सांगितले आहे. सरकारने असे म्हटलेच आहे, की हा वटहुकूम मागे घेतला असला तरी (विशेषत: महाराष्ट्रासारख्या भाजपशासित) राज्यांच्या माध्यमातून हा कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यात हे लक्षात घेतले पाहिजे, की भूमी अधिग्रहणाचा परिणाम देशातील बहुतांश शेतक ऱ्यांवर होणार नाही. ज्यांच्यावर परिणाम होणार आहे त्यांची संख्या खूप कमी आहे. या मूठभर शेतक ऱ्यांना यातून काही मिळालेले नाही, पण त्यांच्यावरचे संकट तूर्त टळले आहे.
हा विजयही काही कमी महत्त्वाचा नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी भूमी अधिग्रहण विधेयकासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. त्यांनी तीन वेळा मागच्या दाराने हा अध्यादेश आणला, या विधेयकात अनेकांचे स्वार्थ जुळलेले होते. देशातील बडय़ा उद्योगपतींचा पंतप्रधानांवर जमीन अधिग्रहण विधेयक मंजूर करण्यासाठी दबाव होता. मुंबई-दिल्ली मार्गिकेतच लाखो करोडो रुपयांचा सौदा होणार होता. या भूमी अधिग्रहण विधेयकात कुणाचा काही स्वार्थ नव्हता असे घटकाभर मान्य केले तरी हा कायदा सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा पथदर्शक होता. त्यामुळे या विधेयकावर सरकारला गुडघे टेकावे लागणे ही ऐतिहासिक घटना आहे.
असेही म्हटले जाऊ शकते, की शेतक ऱ्यांच्या आंदोलनांमुळे हा अध्यादेश मागे घेतला गेलेला नाही. सरकारला माघार घ्यावी लागण्यात विरोधी पक्षांचा मोठा विरोध हे खरे कारण होते. राज्यसभेत भाजप व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचे बहुमत नव्हते म्हणून हे विधेयक मंजूर करून घेता आले नाही असेही एक कारण सांगितले जाते. भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तसेच इतर काही संघटनांचा विरोध हेही सरकारने जमीन अधिग्रहण विधेयकाचा नाद सोडून देण्यामागे एक कारण होते, असाही एक मतप्रवाह आहे. बिहारमधील निवडणुकांच्या भीतीनेही या विधेयकावर सरकारने माघार घेतली असावी, पंतप्रधान मोदी यांच्यावर अशा अनेक घटकांचा-कारणांचा दबाव होता.
पण आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे, की शेवटी पंतप्रधानांना शेतकरीविरोधी प्रतिमा निर्माण होण्याची भीतीही छळत होती. मोदी यांच्यासारख्या पंतप्रधानांनाही आपली शेतकरीविरोधी प्रतिमा तयार झाली तर त्यातून बाहेर पडणे कठीण जाईल या वास्तवाची जाणीव झाली. एक क्षणभर का होईना, लोकशाहीत लोकांचा विजय झाला. शेतकरी आंदोलनाचा हा विजय आहे.
गेल्या २० वर्षांत शेतकरी आंदोलनांना पराभव स्वीकारण्याची सवयच झाली होती. कारण, महेंद्रसिंह टिकैत व नंजुदास्वामी यांच्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर एकही शेतकरी आंदोलन आपले अस्तित्व दाखवू शकले नव्हते. काही लोक मेळावे घेत होते पण त्यांना राष्ट्रीय राजकारण किंवा शेतकऱ्यांबाबतचे केंद्रीय धोरण यांच्यावर प्रभाव पाडता आला नव्हता. २० वर्षांत काही स्थानिक आंदोलनांनी यशही मिळवले, पण राष्ट्रीय स्तरावर कुणाला इतका मोठा विजय मिळाला नव्हता. शेतक ऱ्यांना जे काही मिळाले होते ते राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा परिपाक होता. पण जे काही शेतक ऱ्यांना मिळाले ते कमीच होते. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडी सरकारच्या खेळात कर्जमाफी मिळाली किंवा काही निवडणुकांच्या आधी वीज बिल माफ झाले. पण हे शेतक ऱ्यांच्या आंदोलनामुळे झाले नव्हते तर राजकीय पक्षांच्या गरजांमधून मिळाले होते. शेतक ऱ्यांच्या आंदोलनात ज्या मागण्या केल्या गेल्या त्या कधीही पूर्ण झाल्या नाहीत. शेतीमालाचे भाव वाढवले गेले नाहीत, त्यांचा खर्च कमी झाला नाही, जागतिक व्यापार संघटनेत भारताची भूमिका बदलली नाही. या सगळ्यातच शेतकरी आंदोलनांमध्ये एकी राहिली नाही, ते विखुरले गेले, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नेत्यांचे मनोबल खचत गेले. शेतकरी काही करू शकत नाहीत, किंवा सरकारकडून काही करून घेऊ शकत नाहीत असा समज तयार झाला. त्यामुळे भूमी अधिग्रहणाच्या मुद्दय़ावर शेतक ऱ्यांचा विजय हा ऐतिहासिक आहे असे म्हणायला हरकत नाही. अनेक वर्षांत शेतकरी आंदोलनांना पराभवाची सवय लागली होती. आताच्या विजयाने ही सवय बदलेल व विजयाची सवय लागू शकेल.
विजयाची सवय लागू शकते पण अजून ती लागलेली नाही, एका विजयाने अशी सवय लागण्यास शेतकरी आंदोलनांना आपली धोरणे व डावपेच बदलावे लागतील. शेतक ऱ्यांच्या प्रश्नांवर छोटय़ा लढाया लढाव्या लागतील, त्या जिंकाव्या लागतील. शेतक ऱ्यांमधील काही वर्गाची लढाई लढण्याऐवजी सर्व वर्गातील शेतकऱ्यांना आंदोलनात सामावून घेतले पाहिजे. जातीधर्माच्या आधारावर शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याच्या प्रयत्नांपासून दूर राहावे लागेल.. हे आताच सांगण्यास कारणही ताजे आहे.
आज देशातील शेतक ऱ्यांसमोर दोन मार्ग आहेत, एक गुजरातमध्ये पाटीदार समाजाला इतर मागास वर्गीयांत आरक्षण मिळण्यासाठी हार्दिक पटेलने दाखवलेला रस्ता आहे, तो जातीय आधारावरचा आहे. शेतकऱ्यांच्या मुद्दय़ांपासून दूर जात दुसऱ्याच दिशेने जाणारा असा हा मार्ग आहे. दुसरा रस्ता भूमी अधिग्रहण विधेयकावरील विजयाने प्रशस्त झालेला आहे. भूमीला लागलेले ग्रहण संपू शकते, परंतु शेतीला लागलेले ग्रहण संपवण्यासाठी नव्या राजकारणाची नांदी आता या विजयातून झाली आहे.  ..जय किसान!
योगेंद्र यादव
* लेखक राजकीय व सामाजिक विश्लेषक असून स्वराज अभियानचे प्रवर्तक आहेत.
त्यांचा ई-मेल  yogendra.yadav@gmail.com