केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करून राज्यातील औषध यंत्रणा सुधारण्यालाही शासनाचाच विरोध कसा काय असू शकतो, या प्रश्नाचे उत्तर या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत आहे. राज्यातील कोणताही घटक कोणत्याही कारणाने जरासाही दुखावला जाऊ नये, यासाठी शासनाने जे जे उद्योग सुरू केले आहेत, त्यामध्ये कार्यक्षम अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा अंतर्भाव आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त म्हणून महेश झगडे यांनी सूत्रे हाती घेताच राज्यातील औषध विक्रेत्यांनी आंदोलनाची तयारी सुरू केली. औषधनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचीही या आंदोलनाला फूस होती. त्यामुळे राज्यात चार वेळा औषधांची दुकाने बंद करून नागरिकांच्या जिवाशी खेळण्याएवढा मस्तवालपणा त्यांना करता आला. त्याचा परिणाम नागरिकांच्या मनात या विक्रेत्यांबद्दलच शंका निर्माण होऊ लागल्या. औषधविक्री करणाऱ्या दुकानांमध्ये फार्मासिस्ट उपस्थित असणे आवश्यक आहे, अशा कायद्यातील तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यास झगडे यांनी सुरुवात केली आणि विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले. एवढेच करून झगडे थांबले नाहीत, तर त्यांनी औषधांच्या व्यापारातील भ्रष्ट कारभार उघडकीस आणायला सुरुवात केली. जगात कोठेही नसलेला जो कायदा भारतात अस्तित्वात आहे, त्यानुसार औषधांच्या किरकोळ विक्रेत्यालाही सोळा टक्के नक्त नफा मिळेल, अशा पद्धतीनेच किमतीची रचना करण्यात येते. कोणतेही नवे औषध बाजारात विक्रीसाठी आणण्यापूर्वी देशातील औषध विक्रेत्यांच्या संघटनेची अर्थपूर्ण परवानगी आवश्यक असणारा भारत हा एकमेव देश आहे. असे असतानाही, राज्यातील नव्वद टक्क्यांहून अधिक औषधविक्रीचा व्यवसाय हा पावतीशिवाय होतो. याचा अर्थ एवढाच आहे, की सत्ताधाऱ्यांना हे कायदे रुग्णांच्या हितासाठी उपयोगात आणण्याची गरजच वाटत नाही. महाराष्ट्रातील सुमारे ५० हजार औषध विक्रेत्यांपैकी ८० टक्के विक्रेते इमानेइतबारे व्यवसाय करीत असतात. जे २० टक्के भ्रष्ट आहेत, त्यांचाच सत्ताधाऱ्यांवर वरचष्मा का आहे, याचे उत्तर वेगळे देण्याची आवश्यकताच नाही. या दहा हजार विक्रेत्यांना खूश ठेवण्यासाठी राज्य शासन राज्यातील अकरा कोटी जनतेला वेठीला धरू शकते, हे भयावह आहे. ३ ऑगस्ट रोजी दिल्लीत देशातील सगळ्या राज्यांच्या अन्न औषध विभागाच्या अधिकाऱ्यांची जी बैठक झाली, त्यात महाराष्ट्रातील कार्याचा नुसता गौरव झाला नाही, तर देशात याच पद्धतीने रुग्णांच्या हितासाठी कायदा राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची जेवढी दुर्दशा आहे, तेवढीच सार्वजनिक रुग्णालयांची आहे. आरोग्य व्यवस्थाही सरकारी पद्धतीने कशी चालवता येते, याचा नमुना महाराष्ट्रात सर्वत्र पाहायला मिळतो. ज्या व्यवसायात किरकोळ विक्रेत्याला १६ आणि ठोक विक्रेत्याला ३० टक्के नफा कमावता येतो, त्या व्यवसायाची भरभराट रुग्णांच्या पैशावरच होते. या नफेखोरीमुळे औषधांच्या किमती प्रचंड वाढू लागल्या आहेत. सरकारला मात्र त्याची जराही तमा नाही. झगडे यांनी शासनाला कायदे बदलायला लावले नाहीत, की अधिक कर्मचाऱ्यांचीही मागणी केली नाही. तुटपुंज्या सामग्रीवरही केवळ निष्ठेने काम करता येऊ शकते, हेच यामुळे सिद्ध झाले. पण सत्ताधाऱ्यांना असे अधिकारी नको असतात. डॉ. श्रीकर परदेशी, चंद्रकांत गुडेवार, सुनील केंद्रेकर यांच्यासारख्या अनेक चांगल्या अधिकाऱ्यांमुळे मूठभरांना फार डोकेदुखी सहन करावी लागते. त्यामुळे सत्ताधारीही हतबल होत बदलीचे अस्त्र वापरतात. मात्र हे काही सशक्त लोकशाहीचे लक्षण नव्हे. झगडे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांना फार काळ चांगले काम करता येऊ शकेल, अशी परिस्थितीच निर्माण होऊ न देण्याचा चंगच जणू सत्ताधाऱ्यांनी बांधलेला दिसतो.
