नव्या वर्षाचे वेध लागले असतानाच आता नव्या आर्थिक वर्षाचीही तयारी सुरू झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी २४ डिसेंबर रोजी अर्थतज्ज्ञांसह उच्चस्तरीय बैठक घेतली. सरत्या आर्थिक वर्षात जुलै ते सप्टेंबरमध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) केवळ ५.४ टक्क्यांनी वाढल्याने सरकार चिंतेत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढवण्यावर पुढल्या अर्थसंकल्पाचा भर असायला हवा. त्यासाठी, देशांतर्गत मागणी वाढवणारी धोरणे येत्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्याची विनंतीही ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’ (सीआयआय) या महासंघाने सरकारला केली आहे. कृषी क्षेत्र हे आजही देशातील ४० टक्क्यांहून अधिक भारतीयांच्या रोजगाराचे साधन आहे. मागणी, उपभोग आणि पर्ययाने जीडीपी वाढवण्यासाठी शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या हातात अधिक पैसे येण्याची गरज आहे. हे साध्य करण्यासाठी काय करता येईल, याचा वेध इथे घेऊ.
(१) ‘पीएम-किसान’ योजनेतून, देशभरातील सुमारे १० कोटी शेतकऱ्यांना त्यांच्या तत्काळ खेळत्या भांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जातात. गेल्या पाच वर्षात महागाई सहा टक्क्यांच्या आसपास असूनही, २०१८ मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून या रकमेत वाढ झालेली नाही. सरकारने ही रक्कम दरवर्षी किमान १२ हजार रुपयांपर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे.
(२) शेतमालाला हमी दराची ‘कायदेशीर हमी’ ही आणखी एक गंभीर समस्या असून याकडे त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे. पंजाब-हरियाणा सीमेवर फेब्रुवारीपासून शेतकरी या मुद्द्यावर आंदोलन करत आहेत. शेतमालाचा हमीदर हा एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाने शिफारस केल्यानुसार “उत्पादनाच्या सर्वसमावेशक खर्चापेक्षा म्हणजे ‘सी-२’ पेक्षा ५० टक्के अधिक असावा. असा दर ठरवून त्याची कायदेशीर हमी देण्याने सरकारवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नाही. उलट, खासगी क्षेत्र हमी दरापेक्षा कमी भावाने पीक खरेदी करून शेतकऱ्यांची पिळवणूक करत आहे, त्या प्रकारांना आळा बसेल.
आणखी वाचा-नव्या वर्षात तरी आपण शहाणे होणार का?
(३) किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीचे पीक कर्ज सध्या दिले जाते. पण सध्याच्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना फक्त तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरच व्याजासाठी अनुदान मिळते. त्या-त्या वर्षी कर्जाची परतफेड केली तर, दुसऱ्याच दिवशी ते कर्जासाठी पुन्हा पात्र ठरतात. मग, तयार शेतमाल बाजार समितीपर्यंत नेण्यासाठी किंवा अन्य कारणांसाठी शेतकरी साधारणपणे खासगी सावकाराकडून एका दिवसासाठी पैसे उधार घेतात आणि दिवसभर पैसे वापरण्यासाठी अव्वाच्यासव्वा व्याज देतात. याऐवजी किसान क्रेडिट कार्डातून दिल्या जाणाऱ्या कर्ज रकमेची तसेच व्याज-अनुदान रकमेची मर्यादा दहा लाख रुपयांपर्यंत तरी वाढवली पाहिजे. किसान क्रेडिट कार्डावरील हे कर्ज, ओव्हरड्राफ्ट खात्यासारखे असावे ज्यामध्ये फक्त वापरलेल्या रकमेपुरतेच व्याज आकारले जाते. हे करणे सहज शक्य आहे. ही पूर्णपणे सुरक्षित कर्जे आहेत जिथे गहाण ठेवलेल्या शेतजमिनीचे मूल्य साधारणपणे कर्जाच्या रकमेच्या अनेक पट असते. अशा कर्जांवर सरसकट चार टक्के व्याजदर आकारला जावा. पैसे वापरण्यावर कोणतेही बंधन नसावे. यामुळे कृषी क्षेत्रातील भांडवली खर्चात मोठी वाढ होईल.
(४) आज वयोवृद्ध शेतकऱ्यांना कोणतीही सामाजिक सुरक्षा लागू नाही. सरकारने ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या, दोन हेक्टर वा त्यापेक्षा कमी जमीन असलेल्या (म्हणजे लहान आणि अत्यल्पभूधारक) शेतकऱ्यांना संपूर्ण विना-सहयोगी पेन्शन म्हणून दरमहा किमान तीन हजार रुपये दिले पाहिजेत. राज्य सरकारांनीही जर अशा पेन्शन योजनेत योगदान दिले, तर ही रक्कम वाढू शकते.
(५) पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय यांचा कृषी जीडीपीमधला वाटा २५ टक्क्यांहून अधिक असूनसुद्धा पशुपालक, विशेषत: दूध-उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढत आहेत. वारंवार कोसळणाऱ्या दुधाच्या किमती हे मोठे कारण आहेच, शिवाय गायीगुरांची नेआण, खरेदी-विक्री आणि भाकड गुरांची विल्हेवाट यांबाबत सुरू असलेल्या राजकारणामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आहे. अमूल ही शेतकऱ्यांची सहकारी संस्था दुधाच्या बाजारपेठेतील अग्रेसर आहे. खासगी डेअरी सामान्यत: ग्राहकांकडून अमूल प्रमाणेच दर आकारतात परंतु त्या शेतकऱ्यांकडून कमी दराने दूध खरेदी करतात. खासगी डेअरींना त्याच बाजारात अमूलने दिलेल्या दरापेक्षा कमी दर्जाचे दूध शेतकऱ्यांकडून खरेदी न करण्याचे कायदेशीर बंधन असावे. शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठी त्यांच्या स्वत:च्या आवडीनुसार दूध किंवा अंडी यांचा मध्यान्ह भोजन योजनेत समावेश करणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना फायदेशीर भाव मिळतील, तसेच वाढत्या वयाच्या बालकांमधील कुपोषण आणि अशक्तपणा कमी होण्यास मदत होईल.
(६) खतांवरील अनुदान हे खरे तर शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याच्या नावाखाली ग्राहकांनाच दिले जाणारे अनुदान आहे. हमीदराची गणना करताना, अनुदानाची रक्कम उत्पादन खर्चातून वजा केली जाते. सध्याच्या सूत्रानुसार, अंतिम हमीदर उत्पादन खर्चाच्या दीड पट घोषित केला जातो. एखाद्या शेतकऱ्याला एका विशिष्ट पिकावर प्रति क्विंटल २०० रुपये खत अनुदान मिळाल्यास, अंतिम हमीदरामधून ३०० रुपये प्रति क्विंटल वजा केले जातात. हे वास्तव असल्यामुळे, शेतकऱ्यांसाठी खतांचे बाजारभाव (अनुदानित किंमत नाही) आणि इतर निविष्ठांचे दर लक्षात घेऊन हमीदर ठरवला गेला पाहिजे.
आणखी वाचा- मुंबईसाठी महाराष्ट्रातल्या जनतेनेच आता पुढे यावे लागेल…
(७) पीएम फसल विमा योजनेंतर्गत, तीन भागधारकांद्वारे विम्याचा हप्ता (प्रीमियम) भरला जात आहे परंतु कोणत्याही एक किंवा अधिक भागधारकांनी त्यांचा हिस्सा भरलेला नसेल तर, पिकांचे नुकसान जरी झाले तरी कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई दिली जात नाही. शेतकरी विमा हप्त्याच्या दीड ते पाचटक्के रक्कम भरतात, उर्वरित रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकारे भरतात. केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून जवळपास ९५ ते ९८.५ टक्के प्रीमियम रक्कम भरत असताना, शेतकऱ्यांवर अनावश्यक कागदोपत्री बोजा का टाकायचा? त्यामुळे ही योजना सुलभ केली जावी आणि राज्य सरकारच्या हिश्श्यासह संपूर्ण प्रीमियम केंद्र सरकारने सुरुवातीलाच भरावा. केंद्र राज्यांच्या पैशातील राज्यांचा वाटा समायोजित करू शकते.
(८) निर्यातीवर वारंवार बंदी घालून किंवा कृषी उत्पादनावर ‘साठा मर्यादा’ लादून अन्नधान्य चलनवाढीचे धोरण, भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) द्वारे देशांतर्गत बाजारात गहू आणि तांदूळ वास्तविक खर्चापेक्षा खूपच कमी किमतीत विक्रीला काढणे, ही सरकारच्या अन्यायाची उदाहरणे आहेत. शेतकऱ्यांच्या विरोधातच जाणऱ्या या धोरणांना सरकारने कायमची सोडचिठ्ठी दिली पाहिजे.
(९) कृषी शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार, पिकांची साठवणूक आणि प्रक्रिया, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय यांवरील अर्थसंकल्पीय तरतूद घसघशीत वाढवणे आवश्यक आहे. एकूण कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या फक्त तीनच टक्के सध्या भरतो, तो किमान साडेसात टक्क्यांपर्यंत वाढवला पाहिजे. गेल्या पाच वर्षांत कृषी-अर्थसंकल्पाचा मोठा भाग अखर्चित राहिला. खर्चासाठी भरपूर मार्ग उपलब्ध असताना हे अनाकलनीय वाटते. कृषीसाठी आदल्या वर्षात खर्च न झालेली सर्व तरतूद पुढल्या वर्षात मिळवली पाहिजे.
(१०) सरकारने गेल्या दहा वर्षांत सुमारे १६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे… पण कुणाचे? या कर्जमाफीचे सर्वाधिक लाभार्थी कॉर्पोरेट जगतातील आहेत. शेतकरी मात्र, उत्पादनाला योग्य भाव नाही आणि सरकारी धोरणेसुद्धा विरोधात, अशा दुहेरी पेचामुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबतोच आहे. त्यामुळे किमान अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकरी एकरकमी कर्जमाफीस पात्र मानण्याचा विचार सरकारने आता तरी करावा.
शेती हा देशाचा कणा आहे. सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहावे आणि ग्रामीण भागाकडे अधिक पैसा वाहू द्यावा. हे अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या योग्य ठरेलच, पण अर्थातच ते चांगले राजकारणही ठरेल!
लेखक ‘किसान शक्ती संघ’ या संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.
