‘इतिहास जो खरा आहे, सत्य आहे तोच समाजापुढे येणे आवश्यक असते कारण त्यातून देश उभा राहतो’ म्हणून पाठय़पुस्तकांच्या पुनर्लेखनाबद्दल ओरड करण्याचे कारण नाही, असे सांगतानाच ‘भारतीय चिंतन व राष्ट्रीय दृष्टिकोन’ ठेवूनच इतिहासाचे मूल्यांकन होण्याची गरज प्रतिपादन करणारा लेख..
रवींद्र माधव साठे
राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या १० वी, १२ वीच्या अभ्यासक्रमातील काही धडे वगळल्याने नव्या वादास तोंड फुटले आहे. धडे बदलासाठीची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून अभ्यासक्रम सुसूत्रीकरण पुस्तिकेतील संदर्भानुसार निर्णय घेतल्याचे परिषदेचे प्रमुख दिनेश सकलानी यांनी स्पष्ट केले आहे, तरीही बागुलबुवा केला जात आहे.
भारतात इतिहासाचे अध्ययन व लेखनाची परंपरा प्राचीन आहे. इतिहासाकडे सत्यशोधाच्या प्रयत्नांच्या प्रक्रियेचे अध्ययन म्हणून पाहिले जाते. कोणत्याही देशाचा इतिहास तेथील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. भारतात शिकवल्या जाणाऱ्या इतिहासाचे विद्यमान स्वरूप बघितले तर ब्रिटिश साम्राज्यवाद आणि वसाहतवादाचा पगडा आहे. याचे कारण सध्या शिकवला जाणारा इतिहास प्रामुख्याने मुघल व ब्रिटिश बखरकारांनी लिहिलेल्या मजकुरावर आधारित आहे. ब्रिटिशांनी आपल्या शिक्षणपद्धतींतून भारताच्या इतिहासाची मोडतोड केली आणि त्यांत विकृती, विसंगती, मिथके आणि तथ्यहीन घटनांचा समावेश केला. यामागे त्यांचा मुख्य उद्देश भारतात अंतर्गत संघर्ष निर्माण करणे आणि स्वत:चे सरकार सुदृढ आणि स्थिर करणे हा होता.
हाँगकाँगचे उदाहरण
स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काळात भारतातील काही थोर पुरुषांनी ब्रिटिशांच्या या कारस्थानावर ताशेरे ओढले होते. स्वामी विवेकानंदांनी १८९१ मध्ये कोलकाता विद्यापीठात विद्यार्थ्यांसमोर जे भाषण केले त्यात त्यांनी ब्रिटिशांच्या इतिहासास ‘स्यूडो सेक्युलर प्रोपगंडा’ म्हटले. महर्षी अरिवदांनी त्यांच्या ‘उत्तरपारा’ येथील भाषणात इतिहासाच्या चिंतनाची व्याख्या केली होती. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी वास्तवदर्शी इतिहास लेखनाची आवश्यकता असल्याचे म्हटले होते. जागतिक इतिहास असे दर्शवितो की पारतंत्र्यातील देश स्वतंत्र झाले तेव्हा त्यांनी स्वत:चा स्वतंत्र इतिहास लिहिला. हाँगकाँग त्याचे एक जिवंत उदाहरण आहे. १९९७ मध्ये ब्रिटिशांच्या जोखडातून हाँगकाँग मुक्त झाला व दोन महिन्यांत स्वत:चा वास्तव इतिहास पाठय़क्रमात लागू केला.
इतिहासाचार्य राजवाडे, वासुदेवशास्त्री खरे, दत्तो वामन पोतदार, रियासतकार सरदेसाई, जदुनाथ सरकार, सेतु माधवराव पगडी हे आपल्या देशातील नामवंत इतिहासकार. त्यांनी उपलब्ध पुरावे व साधनांचा योग्य उपयोग करून वस्तुनिष्ठ इतिहास लिहिला. कोणत्याही देशाचा इतिहास राष्ट्रीयत्व जागवण्यासाठी महत्त्वाचा असतो. सत्य समाजापुढे येणे आवश्यक असते. राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून त्याचे लेखन आवश्यक ठरते. इतिहासपुनर्लेखन म्हणजे देश मागासलेपणाकडे झुकत आहे हा आरोप उचित नाही.
मोदी यांच्या भाषणांचे, कृतींचे संदर्भ..
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत २ सप्टेंबर २०२२ रोजी आयएनएस विक्रांत ही संपूर्ण भारतीय बनावटीची युद्धनौका देशाच्या नौदलाच्या ताफ्यात सामील झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या युद्धनौकेचे लोकार्पण झाले. पंतप्रधान मोदी यांनी या वेळी नौदलाच्या नवीन ध्वजाचे अनावरण केले. ध्वजात पूर्वी असलेली लाल रंगाची ब्रिटिशकालीन पट्टी काढून टाकण्यात आली आहे. याचे महत्त्व विशद करताना मोदी यांनी ‘भारताने गुलामगिरीचे पाश आता तोडले’ असे प्रतिपादन केले.
११ जून २०१४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत भाषण केले. त्यात ते म्हणाले ‘१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी आपला देश १२०० वर्षांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला.’ त्यांच्या या उल्लेखास संसदेतल्या एकाही सदस्याने आक्षेप घेतला नव्हता. १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी लाल किल्ल्यावरील भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी जी पंचसूत्री जाहीर केली त्यात त्यांनी सर्व नागरिकांना पुढील काळात गुलामीची सर्व चिन्हे मिटविण्याचे आवाहन केले होते. २०१४ मध्ये पंतप्रधान म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर त्यांनी ७, रेसकोर्स रोड हा निवासाचा पत्ता बदलून ७, लोककल्याण मार्ग असा केला, औरंगजेब रोडचे नामकरण ए. पी. जे. अब्दुल कलाम मार्ग असे केले. ‘राजपथ’चे नामकरण ‘कर्तव्यपथ’ केले. राष्ट्रपती भवनातील मुघल गार्डनचे ‘अमृत उद्यान’ असे नाव ठेवण्यात आले. गुलामीची प्रतीके मिटवून देशाच्या स्वाभिमानाची ओळख करून देणे, हा त्यामागचा उद्देश होता.
विश्व हिंदू परिषदेने एके काळी रामजन्मभूमीचा लढा उभारला होता, आज त्याची परिणती, भव्य राम मंदिराच्या उभारणीत होत आहे. प्रभू रामचंद्र हे सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे प्रतीक आहेत, या दृष्टिकोनातून राम मंदिराकडे पाहिले पाहिजे. हजारो वर्षांचा इतिहास, ७०० वर्षांच्या इस्लामी आक्रमणाचे स्वरूप आणि शतकभर चाललेला भारतीय राष्ट्रवादाचा प्रवास तितकाच महत्त्वाचा.
भारताचा संबंध काय?
ब्रिटिशांनी इतिहासाचे जे विकृतीकरण केले होते, त्यात स्वातंत्र्यानंतर सत्ताधारी काँग्रेसने सुधारणा करण्याची आवश्यकता होती, परंतु तत्कालीन नेतृत्वाने इतिहासाची बौद्धिक संपदा मार्क्‍सवादी मंडळींकडे सोपविली त्यानंतर इतिहासातील विकृती वेगाने वाढल्या. मार्क्‍सवादी सत्तेत आले की, नेहमी मार्क्‍सवादाची भलामण करणारा इतिहास लिहिला जातो आणि स्थानिक इतिहास केराच्या टोपलीत टाकला जातो. प. बंगालमधील दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेली डावी आघाडी व केरळमधील माकपा सरकार यांची राजवट बघितली तर त्यांनी भारतीय इतिहासाशी जो राजकीय खेळ चालविला होता त्याचा सहजपणे प्रत्यय येईल. वानगीदाखल पुढील उदाहरण. पश्चिम बंगालमधील एका पाठय़ पुस्तकात ‘आधुनिक भारताचा इतिहास’ या इयत्ता आठवीच्या पुस्तकात पृष्ठ क्र. १२ वर पूर्ण पृष्ठ लेनिनचे चित्र छापले होते. लेनिनचा आणि भारताचा संबंध काय? ११ वी च्या इतिहासाच्या पुस्तकातील एका धडय़ात (लेखक- प्रा. सतीशचंद्र, पृष्ठ क्र. ३४५) छत्रपती शिवाजी महाराजांसंबंधी ‘मराठा राष्ट्रीयता’ असा उल्लेख आहे. शिवाजी महाराजांची मराठा राष्ट्रीयता तर मग सतीशचंद्रांची रशियन राष्ट्रीयता म्हणावी का?
हॅरिसन आणि गोइट्झ
इ. स. ७०० पासून १९४७ पर्यंतचा प्रदीर्घ संघर्ष हिंदूंच्या प्रचंड कत्तली, हजारो देवालयांचा विध्वंस, स्त्रियांवरील अत्याचार यांनी भरलेला आहे. १९८२ मध्ये, महाराष्ट्रात इयत्ता पाचवीच्या पाठय़पुस्तकात एक धडा होता. त्यात गजनीच्या अत्याचारांवर सफेदी करण्यात आली. इतिहास असे सांगतो की, गजनीच्या महंमदाने हजारो हिंदू स्त्रियांना कैद करून नेले आणि गुलाम म्हणून विकले. इस्लामी जगातला ‘सर्वात मोठा गुलामांचा बाजार’ अशी गजनीची प्रसिद्धी झाली. हा बाजार पुढेही शेकडो वर्षे चिवा आणि बुखारा येथे भरत राहिला. या आक्रमकांची संस्कृती कोणत्या पातळीची होती हे त्यांनी केलेल्या अत्याचारांच्या, विध्वंसाच्या आणि जिझिया कराच्या स्वरूपावरून स्पष्ट होते. महंमद तुघलकाची संभावना जे. बी. हॅरिसन या इंग्रज ग्रंथकाराने ‘राक्षस’ (मॉन्स्टर) या पदवीने केली आहे, तर जर्मन इतिहासकार हरमान गोएट्झ याने तुघलकाला रॉबेस्पिअर, हिटलर आणि स्टॅलिन यांच्या वर्गात बसविले आहे.
स्वामी विवेकानंदानी १८९७ मध्ये विदेश दौऱ्याहून परतल्यानंतर देशभर प्रवास केला व त्यात भारतावरील मोगल आक्रमणांचा व अत्याचारांचा आवर्जून उल्लेख केला. १९९८ मध्ये अटलजींच्या नेतृत्वाखाली रालोआचे बिगर काँग्रेसी सरकार स्थापन झाले त्याच वेळी देशाच्या वास्तववादी इतिहासाच्या पुनर्लेखनाचे प्रयत्न सुरू झाले होते. २००४ साली रालोआ सरकार सत्तेतून गेल्यानंतर या प्रयत्नांना खंड पडला. २०१४ नंतर पुन्हा परिवर्तन झाले. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात पूर्ण ताकदीनिशी सरकार बहुमताने निवडून आले. स्वातंत्र्यानंतरची अनेक वर्षे मार्क्‍सवादी व तथाकथित इतिहासकारांच्या पाठय़क्रमातील मक्तेदारीस आव्हान मिळाले. आता हीच मंडळी इतिहासाच्या पुनर्लेखनास संकुचित, जातीय, निर्बुद्ध आणि इतिहासाचे भगवीकरण अशी दूषणे देत आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर इतिहास हा राजकीय आखाडा होऊ न देता भारतीय चिंतन व राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून त्याचे मूल्यांकन होणे गरजेचे होते व आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी इतिहासाच्या पुनर्लेखनाचा पाया घातला. सावरकर म्हणतात, ‘‘इतिहास लेखन करताना भूतकाळातले लढे वर्तमानकाळातही चालू ठेवायचे ही भूमिका गैर आहे किंबहुना भूतकाळातील लढे वर्तमानकाळात अनुभवाला येऊ नयेत यासाठी इतिहासाचे पुनर्लेखन करावे लागेल.’’ वीर सावरकर ‘हिंदूपदपादशाही’ या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत म्हणतात, ‘‘आपण इतिहास वाचावयाचा तो भांडणांची, ताणतणावांची व रक्तपाताची कारणे शोधण्याकरिता व या गोष्टी दूर करण्याकरिता. या गोष्टी दूर करण्याची उत्तम साधने शोधून एकच देव हा पिता व एकच आपली पृथ्वीमाता यांचे संतान म्हणून एक मनुष्य दुसऱ्या मनुष्याच्या जवळ यावा व जागतिक राष्ट्रसंघ घडावा, यासाठी इतिहास वाचावा.’’ (पृष्ठ. ४३) सावरकरांनी सत्य इतिहास कथन करण्यामागे जो उद्देश प्रकट केला आहे तो इतिहासकारांना उद्बोधक आहे.
