– राधाकृष्ण विखे पाटील
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
साहित्य आणि सहकार यांचा काय संबंध, राजकारणी आणि लेखक यांचे नाते काय अशा शंका कधी तरी, कुणाला तरी आल्या असतीलच. तसा प्रश्न जाहीरपणे विचारला नाही, तरी तो विचारावा, असं कुणाच्या मनात एवढ्या काळात आलं असावं. ‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनं उस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जिवावर भरतात,’ असे उद्गार एका प्रसिद्ध कवीमहोदयांनी पूर्वी काढले होते. या थेट विधानात नेहमीचं व्यंग्य होतं की नाही, हे त्यांनाच सांगता येईल. ‘पद्मश्री विठ्ठलराव विखे साहित्य पुरस्कार’ याबद्दल लिहायचं म्हटल्यावर हे सगळं आठवलं. सहकार आणि साहित्य असे दोन विषय एकत्र आल्यामुळं असेल, एक योगायोग आठवला – पुण्याच्या ऐतिहासिक फर्ग्युसन महाविद्यालयात ‘साहित्य-सहकार’ अशी संस्था होती. तीत गुऱ्हाळ चालायचं ते उसाचं नाही, तर साहित्याचं!
सहकार चळवळीत विखे पाटील कुटुंबातल्या चार पिढ्या काम करीत आल्या आहेत. राज्यभर फोफावलेल्या या चळवळीनं गेल्या सात-साडेसात दशकांमध्ये ग्रामीण भागाचं रूप बदलून टाकायला आणि तिथल्या रहिवाशांचं जीवनमान बदलायला मोठी मदत केली. ग्रामीण समाजजीवनाला आणि अर्थव्यवस्थेला सहकारानं ठाम बैठक दिली. पोटाची भूक भागल्यावर मनाच्या भुकांची जाणीव होऊ लागते, हे सर्वमान्य तत्त्वज्ञान आहे. ही भावनिक भूक भागते ती कथा-कादंबरी-गाणी अशा साहित्यानं, पोवाडे-कीर्तनं यांनी आणि नाटक-सिनेमे पाहून. आमचे वडील दिवंगत माजी केंद्रीय मंत्री बाळासाहेब विखे पाटील (चाहत्यांमध्ये, परिसरात आणि नगर जिल्ह्यात त्यांची ओळख ‘खासदारसाहेब’ अशी आहे.) यांनी ही भूक ओळखली आणि त्यातून पद्मश्री विखे साहित्य पुरस्काराचा जन्म झाला. पाहता पाहता त्याला या वर्षी ३३ वर्षं होत आहेत.
हेही वाचा – कुठे आहे आंबेडकरी राजकीय चळवळीचा आवाज?
सहकारी तत्त्वावरचा, सर्वसामान्य शेतकरी मालक असलेला आशिया खंडातला पहिला सहकारी साखर कारखाना प्रवरा परिसरात उभा राहिला. विठ्ठलराव विखे पाटील, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांनी त्यासाठी धडपड केली. त्यांना वैकुंठभाई मेहता यांनी मोलाची मदत केली. साखर कारखान्याच्या माध्यमातून परिसरात काय, किती आणि कसं परिवर्तन घडलं, हा विषय फार वेगळा आणि तेवढाच व्यापक आहे. सारं ग्रामीण जनजीवन ढवळून काढणाऱ्या या परिवर्तनातून ग्रामीण भागात शिक्षणाची ओढ निर्माण झाली. प्राथमिकपासून ते अभियांत्रिकी-वैद्यकीय प्रत्येक विद्याशाखेचे शिक्षण देणाऱ्या संस्था इथे उभ्या राहिल्या. त्यातून परिसरातील सर्वसामान्यांची मुले शिकली, मोठी झाली. त्या आधुनिक शिक्षणाने साहित्य-कला यांची ओढ अधिक लावली, असं सर्वसाधारणपणे म्हणता येईल.
विठ्ठलराव विखे पाटील यांचं १९८० मध्ये निधन झालं. समाजजीवनाला विधायक वळण देणारी चळवळ चालविणाऱ्या, समाजहिताची व्यापक भूमिका घेणाऱ्या या व्यक्तिमत्त्वाची स्मृती कायम राहण्यासाठी काहीतरी करायला हवं, असं प्रसिद्ध लेखक आनंद यादव, लेखक-विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे यांना मनापासून वाटत होतं. ते त्यांनी साहेबांकडे बोलून दाखविलं. त्यातूनच साहित्य पुरस्काराची कल्पना पुढे आली. त्यावर विचारमंथन होऊन कल्पना प्रत्यक्षात उतरण्यास १९९१ हे वर्ष उजाडलं. ‘पद्मश्रीं’चं काम प्रामुख्यानं शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी होतं. असं असताना त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी साहित्य पुरस्कारच का द्यायचा? खासदारसाहेबांची याबाबतची भूमिका स्पष्ट होती. ‘समाज आणि साहित्य यांचा परस्पर आणि जवळचा संबंध आहे. काळ कुठलाही असो; समाज, त्याची जगण्याची पद्धती याला जिवंत ठेवण्याचं काम त्या त्या वेळचा लेखक करीत असतो. समाजाला सन्मार्गावर आणण्यासाठी धडपडणारे संत ज्ञानेश्वर माउली, जगद्गुरू तुकाराम महाराज हेही त्या अर्थाने साहित्यिकच होते. समाजाच्या जडण-घडणीला दिशा देण्यात लेखक-कलावंतांची भूमिका महत्त्वाची असते,’ असं त्यांचं म्हणणं होतं. वेगवेगळ्या प्रसंगांत त्यांच्या तोंडून हे मत मी ऐकलं. त्यामुळेच आपल्या वडिलांची स्मृती चिरंतन ठेवण्याचा त्यांचा हा मार्ग मनापासून पटला.
खासदारसाहेब स्वतः बारकाईने वाचत. वेगवेगळ्या प्रकारचं लेखन वाचण्याची आवड त्यांना होती. त्यातून अनेक लेखक-कलावंतांशी त्यांचा व्यक्तिगत परिचय झाला. त्यांच्या सुख-दुःखात ते सहभागी होत. आपली साहित्याची, वाचनाची आवड त्यांनी खासगीच ठेवली. एवढं खरं की, ‘साहित्यप्रेमी राजकारणी’ अशी जाणीवपूर्वक प्रतिमा वगैरे निर्माण करण्यात त्यांना रस नव्हता. ‘पद्मश्री विखे पाटील साहित्य पुरस्कार’ असं नामकरण झालेल्या या पहिल्या पुरस्काराचे मानकरी होते अलीकडेच दिवंगत झालेले निसर्गकवी ना. धों. महानोर. साहित्यरसिक, लेखक आणि थोर नेते (कै.) यशवंतराव चव्हाण यांनाही त्यांच्या कवितांनी लळा लावल्याचं महाराष्ट्राला माहीत आहेच. शब्दांना मातीचा गंध असलेले, फुललेल्या शिवाराच्या कविता लिहिणारे महानोर या पुरस्काराचे पहिले मानकरी ठरले आणि पुरस्काराची सुरुवातच अतिशय योग्य प्रकारे झाली. त्यानंतरच्या वर्षी ‘झाडाझडती’कार विश्वास पाटील पुरस्काराचे मानकरी म्हणून निवडले गेले. त्याच वर्षी त्यांच्या याच कादंबरीवर साहित्य अकादमीच्या पारितोषिकाची मुद्रा उमटली, हे आणखी एक वैशिष्ट्य. असा योग अजून काही लेखकांच्या बाबत पुढे वारंवार जुळून येत राहिला.
साहित्य पुरस्काराची सुरुवात झाल्यानंतर दोनच वर्षांनी त्याचं स्वरूप अधिक व्यापक झालं. प्रसिद्ध कादंबरीकार रंगनाथ पठारे १९९३ च्या पुरस्काराचे मानकरी होते; नगर जिल्ह्यातील ते पहिलेच. त्याच वर्षी चार पुस्तकांना प्रकाशनपूर्व पुरस्कार देण्याचा निर्णय झाला. त्यात कवी इंद्रजित भालेराव व नारायण सुमंत यांचा समावेश होता. हे दोघंही ग्रामीण भागाची सुखं-दुःखं मांडणारे कवी आहेत, हे महत्त्वाचं. आपण मराठीतील सर्वोत्कृष्ट पुस्तकाला पुरस्काराने गौरवतो खरं; जिल्ह्यातील लेखकांनाही प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, असा विचार पुढे आला. त्यातून नगर जिल्हा उत्कृष्ट साहित्य पुरस्काराची सुरुवात झाली. माझ्या आठवणीनुसार नगरच्या कवयित्री प्रतिभा टेपाळे त्याच्या पहिल्या मानकरी असाव्यात. जिल्हा विशेष साहित्य पुरस्कारही मग सुरू झाला. पुढे त्यात राज्य पातळीवरच्या विशेष साहित्य पुरस्काराचीही भर पडली.
अर्थात, पुरस्कारासाठी कोणत्या लेखकांची, त्यांच्या कुठल्या पुस्तकांची निवड करायची, याबाबतचे सगळे निर्णय त्यासाठी असलेल्या समितीने घेतलेले असतात. समितीच्या आग्रहानुसार २००९ पासून ‘पद्मश्री विखे साहित्य जीवनगौरव पुरस्कार’ देण्यास सुरुवात झाली. एखादा वसा स्वीकारल्याप्रमाणे आयुष्यभर सरस्वतीची सेवा करणाऱ्या साहित्यिकाची त्यासाठी निवड केली जाऊ लागली. जीवनव्रती ज्येष्ठ लेखक मधु मंगेश कर्णिक त्याचे पहिले मानकरी होत. आजवर या पुरस्काराने आ. ह. साळुंखे, डॉ. यु. म. पठाण, रा. ग. प्रसिद्ध साहित्यिक व समीक्षक डॉ. तारा भवाळकर, डॉ. रमेश धोंगडे, किशोर बेडकीहाळ यांना गौरविण्यात आलेलं आहे.
साहित्याच्या जोडीनेच पुढे कलावंतांनाही पुरस्कार देण्याची योजना आली. समाजाचं मन ओळखून त्याची मशागत करण्यात कलावंतही आघाडीवर असतात. याच जाणिवेतून नव्या सहस्रकाच्या पहिल्या वर्षापासून म्हणजे २००१ पासून हा पुरस्कार सुरू झाला. त्याचे पहिले मानकरी चंद्रकांत ढवळपुरीकर होते. पुरस्कारांची संख्या गेल्या दशकात दोनाने वाढली. पद्मश्री विखे पाटील समाजप्रबोधन (२०१२) व नाट्यसेवा पुरस्कार (२०१३) हे ते पुरस्कार आहेत. दोन्हींची कल्पना खासदारसाहेबांची होती, हे मला नंतर समजलं. समितीतील एका सदस्याशी बोलताना साहेबांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत ‘अरे, आपले मामा (मधुकर) तोरडमल काय करतात सध्या? त्यांची आठवण आहे का नाही तुम्हा मंडळींना?’ अशी चौकशी केली. त्यातून या पुरस्काराचा जन्म झाला. निवृत्तीमहाराज इंदोरीकर शैलीदार कीर्तनामुळं प्रसिद्ध झालेले. त्यांची कीर्तनं साहेबांना आवडत. कीर्तन हे प्रबोधनाचं अतिशय परिणामकारक साधन आहे, असं त्यांना मनापासून वाटत असे. कीर्तनकार, प्रवचनकार, निरुपणकार यांच्या प्रबोधनाच्या कार्याला मानवंदना म्हणून हा पुरस्कार समितीनं सुरू केला. कैकाडीमहाराज, तनपुरेमहाराज, भास्करगिरीमहाराज आदी संत-महंत त्याचे मानकरी ठरले आहेत.
अलीकडचे दोन पुरस्कार साहेबांच्या कल्पनेतून सुरू झाले असं म्हटलं तरी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगायला हवी की, पुरस्कार कुणाला द्यायचे याबाबत आधीची जवळपास २५ वर्षं साहेबांचा किंवा त्यानंतरचा काळ प्रवरा परिसरातील माझ्यासह कोणत्याही पदाधिकाऱ्याचा तिळभरही हस्तक्षेप नसतो. तशी शिस्त खासदारसाहेबांनी घालून दिली आहे. मध्यंतरी एका पत्रकारानं सांगितलेला किस्सा त्या दृष्टीने लक्षणीय आहे. काही वर्षांपूर्वी पुरस्कार वितरणाच्या कार्यक्रमाला साहेब उपस्थित नव्हते. कार्यक्रम संपता संपता ते दिल्लीहून आले. त्यांना पाहून आमचा एक उत्साही कार्यकर्ता लगबगीने गेला नि म्हणाला, ‘खासदारसाहेब, आताच कार्यक्रम संपला. चांगला झाला. यंदा अमूक अमूक यांना पुरस्कार दिला बरं!’ त्याचं बोलणं शांतपणे ऐकून घेऊन साहेब म्हणाले होते, ‘नेहमीसारखा चांगल्या माणसालाचा पुरस्कार मिळाला ना! मग झालं तर…’ या प्रसंगाला तो पत्रकार साक्षीदार होता.
पुरस्काराची समिती पहिल्या वर्षापासून कार्यरत आहे. नामवंत लेखक-विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे पहिल्यापासून आतापर्यंत समितीचे अध्यक्ष आहेत. आधीच्या काळात ज्येष्ठ पत्रकार गोपाळराव मिरीकर, विजयराव कसबेकर, लेखिका प्रा. मेधाताई काळे त्या समितीत होत्या. त्यांना प्रा. शंकर दिघे मदत करीत. आता डॉ. एकनाथ पगार, डॉ. दिलीप धोंडगे, प्रा. डॉ. राजेंद्र सलालकर ही मंडळी कसबेसरांच्या मदतीसाठी नेहमी तत्पर असतात.
पुरस्कार कोणाला द्यायचा, का द्यायचा हे सर्वस्वी समिती ठरवते. पुरस्कारासाठी निवड झाली, हे सांगणारा फोनही अध्यक्ष डॉ. कसबेच करतात. समितीचे सदस्य वर्षभर पुस्तके वाचून निवड करतात. त्यासाठी कधी कोणाची शिफारस लागत नाही किंवा अर्जही करावा लागत नाही. खासदारसाहेबांनी आपली भूमिका फार आधीच स्पष्ट सांगितली होती. त्यांचं म्हणणं होतं, ‘ज्याच्या लेखणीला श्रमाचा आणि घामाचा स्पर्श झाला आहे, अशी माणसं आणि त्यांची पुस्तकं निवडा. वंचित, शोषित, अडले-नडले, बहुजन यांची बाजू घेऊन लिहिणाऱ्यांचा गौरव करावा. नुसतं शब्दप्रभू, विद्वज्जड साहित्य निवडू नका.’ याचा अर्थ स्वान्तसुखाय, शैलीदार, विद्वत्तापूर्ण लेखन करण्याबद्दल त्यांचा आक्षेप होता असं नाही. अभिजनांसाठी लिहिणाऱ्यांना मान्यता देणाऱ्या, गौरव करणाऱ्या संस्था आहेतच की वेगळ्या. त्याच मळवाटेनं आपण कशाला जायचं, असं त्यांना वाटत होतं.
पुरस्काराचे मानकरी ठरलेल्यांची ३३ वर्षांतील नावं पाहिली, तरी ही गोष्ट अधोरेखित होते. हे सारेच लेखक-कलावंत ‘नाही रे’ वर्गाचे प्रश्न मांडणारे आहेत. ‘कोल्हाट्याचं पोर’ ही जगावेगळी आत्मकथा लिहिणाऱ्या डॉ. किशोर शांताबाई काळे याच पुरस्कारविजेत्यांपैकी. त्यानिमित्त त्यांची राज्य पातळीवरील वृत्तपत्रात बहुतेक पहिल्यांदाच मुलाखत आली. माझ्या आठवणीनुसार ती ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. निवडसमिती किती काटेकोरपणे काम करते, याची अनेक उदाहरणं देता येतील. ही निवड सार्थही असते, हे वेळोवेळी सिद्ध झालेलं आहे. विखे साहित्य पुरस्काराने गौरविण्यात आलेले विश्वास पाटील, सदानंद देशमुख, राजन गवस, श्रीकांत देशमुख आदी नंतर साहित्य अकादमीच्या पारितोषिकाचे मानकरी ठरले. असंच एक उदाहरण २०१९ या वर्षाचं देता येईल. किरण गुरव, नीलिमा क्षत्रिय आणि गो. तु. पाटील यांना आधी पद्मश्री विखे साहित्य पुरस्कार मिळाला. नंतर तिघांच्याही पुस्तकावर राज्य सरकारच्या यशवंतराव चव्हाण वाङ्मय पुरस्काराची मोहोर उमटली! थोडक्यात सांगायचं ते हे की, समिती शेलकं आणि निकं सत्त्व असलेलं लेखनच पुरस्कारासाठी निवडते.
पुरस्कार निवडसमितीच्या कारभारात खासदारसाहेबांनी कधी हस्तक्षेप केला नाही किंवा सूचना दिल्या नाहीत. याचा अर्थ ते या साऱ्यापासून फटकून राहात असा मुळीच नाही. पुरस्कार जाहीर कार्यक्रमातूनच द्यायचा, हे त्यांनी आधी ठरवलेलं होतं. याचं कारण परिसरातील लोकांना आपला आवडता लेखक-कवी-कलावंत पाहायला/ऐकायला मिळावा. प्रसिद्ध कवयित्री शांता ज. शेळके यांनी लिहिलं आहे की, ‘रसिकांना जसं साहित्य (वाचायला) आवडतं, तसं साहित्यिकांना बघायला, त्यांच्याशी संवाद साधायलाही आवडतं.’ साहेबांची भूमिका तीच होती. या कार्यक्रमाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे साहित्य पुरस्कारांबरोबरच त्या हंगामातील ऊसउत्पादकांचाही गौरव केला जाई. साहित्याला इथेही श्रमाचा नि मातीचा गंध आहेच!
पुरस्कार वितरणाच्या कार्यक्रमाचं आणखी एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य सांगितलंच पाहिजे. पुरस्कार सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत सर्व कार्यक्रमांना अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांची असलेली उपस्थिती. त्यांच्याच हस्ते पुरस्काराचं वितरण होई. त्यानिमित्ताने त्यांची भूमिका ग्रामीण भागातील वाचकांपर्यंत पोहोचत असे. नवीन लेखक त्यांच्या नजरेस येत. परस्परपूरक भूमिका यातून सहज साधली जाई. कोविड-१९ महामारीमुळं मध्यंतरीची दोन वर्षं पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम आयोजित करता आला नाही आणि या परंपरेने ‘छोटा सा ब्रेक’ घेतला एवढंच! पण या दोन्ही वर्षांचे पुरस्कार विजेत्यांना त्यांच्या घरी जाऊन मानाने देण्यात आले. त्यात खंड पडलेला नाही, याचीही नोंद ठेवायला हवी.
हेही वाचा – सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे का?
कार्यक्रमासाठी आलेल्या पाहुण्यांच्या आतिथ्यात थोडीही उणीव राहू नये, याबद्दल खासदारसाहेब कमालीचे दक्ष असत. पाहुणे, पुरस्कारविजेते आले का, त्यांचा प्रवास कसा झाला, राहण्या-जेवण्याची सोय त्यांना पसंत पडली का याची ते चौकशी करीत. त्यांची सवड पाहून भेटायला जात, त्यांच्याशी गप्पा मारत. वाचलेलं काही सांगत. कार्यक्रम संपल्यानंतर पाहुणे व्यवस्थित घरी पोहोचले का, हेही ते अगदी आठवणीनं विचारत.
नारळी पौर्णिमा म्हणजे ‘पद्मश्री’ विखे पाटील यांची जयंती. त्या दिवशी प्रवरा परिसरात ३३ वर्षांपासून जणू छोटं साहित्य संमेलनच भरतं. जिल्हाभरातील वाचक, पुस्तकप्रेमी या कार्यक्रमासाठी आठवणीनं हजेरी लावतात. साहेब कधी कधी सांगत की, आपण कोणाबरोबर उभे आहोत, का उभे आहोत याचा विचार समाजकारण करताना नेहमी करायला हवा. डोंगराएवढं कर्तृत्व असणाऱ्या आपल्या वडिलांच्या – ‘पद्मश्रीं’च्या स्मरणार्थ त्यांनी व्यापक भूमिकेतून साहित्य व कला पुरस्कारांची योजना सुरू केली. आजमितीला राज्य पातळीवरचे सहा व जिल्हा पातळीवरील दोन पुरस्कार आहेत. राज्य सरकारच्या वाङ्मय पुरस्कारांएवढीच उत्सुकता पद्मश्री विखे साहित्य पुरस्कारांबाबत निर्माण झालेली आहे. ही प्रदीर्घ वाटचाल पाहिल्यावर लक्षात येतं की, आपण योग्य माणसांबरोबरच आणि योग्य कारणांसाठीच उभे आहोत. मराठी साहित्याच्या प्रांतात निर्माण झालेली ही वहिवाट कायम राहील, एवढंच यानिमित्त सांगावं वाटतं.
लेखक महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकासमंत्री आहेत.
साहित्य आणि सहकार यांचा काय संबंध, राजकारणी आणि लेखक यांचे नाते काय अशा शंका कधी तरी, कुणाला तरी आल्या असतीलच. तसा प्रश्न जाहीरपणे विचारला नाही, तरी तो विचारावा, असं कुणाच्या मनात एवढ्या काळात आलं असावं. ‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनं उस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जिवावर भरतात,’ असे उद्गार एका प्रसिद्ध कवीमहोदयांनी पूर्वी काढले होते. या थेट विधानात नेहमीचं व्यंग्य होतं की नाही, हे त्यांनाच सांगता येईल. ‘पद्मश्री विठ्ठलराव विखे साहित्य पुरस्कार’ याबद्दल लिहायचं म्हटल्यावर हे सगळं आठवलं. सहकार आणि साहित्य असे दोन विषय एकत्र आल्यामुळं असेल, एक योगायोग आठवला – पुण्याच्या ऐतिहासिक फर्ग्युसन महाविद्यालयात ‘साहित्य-सहकार’ अशी संस्था होती. तीत गुऱ्हाळ चालायचं ते उसाचं नाही, तर साहित्याचं!
सहकार चळवळीत विखे पाटील कुटुंबातल्या चार पिढ्या काम करीत आल्या आहेत. राज्यभर फोफावलेल्या या चळवळीनं गेल्या सात-साडेसात दशकांमध्ये ग्रामीण भागाचं रूप बदलून टाकायला आणि तिथल्या रहिवाशांचं जीवनमान बदलायला मोठी मदत केली. ग्रामीण समाजजीवनाला आणि अर्थव्यवस्थेला सहकारानं ठाम बैठक दिली. पोटाची भूक भागल्यावर मनाच्या भुकांची जाणीव होऊ लागते, हे सर्वमान्य तत्त्वज्ञान आहे. ही भावनिक भूक भागते ती कथा-कादंबरी-गाणी अशा साहित्यानं, पोवाडे-कीर्तनं यांनी आणि नाटक-सिनेमे पाहून. आमचे वडील दिवंगत माजी केंद्रीय मंत्री बाळासाहेब विखे पाटील (चाहत्यांमध्ये, परिसरात आणि नगर जिल्ह्यात त्यांची ओळख ‘खासदारसाहेब’ अशी आहे.) यांनी ही भूक ओळखली आणि त्यातून पद्मश्री विखे साहित्य पुरस्काराचा जन्म झाला. पाहता पाहता त्याला या वर्षी ३३ वर्षं होत आहेत.
हेही वाचा – कुठे आहे आंबेडकरी राजकीय चळवळीचा आवाज?
सहकारी तत्त्वावरचा, सर्वसामान्य शेतकरी मालक असलेला आशिया खंडातला पहिला सहकारी साखर कारखाना प्रवरा परिसरात उभा राहिला. विठ्ठलराव विखे पाटील, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांनी त्यासाठी धडपड केली. त्यांना वैकुंठभाई मेहता यांनी मोलाची मदत केली. साखर कारखान्याच्या माध्यमातून परिसरात काय, किती आणि कसं परिवर्तन घडलं, हा विषय फार वेगळा आणि तेवढाच व्यापक आहे. सारं ग्रामीण जनजीवन ढवळून काढणाऱ्या या परिवर्तनातून ग्रामीण भागात शिक्षणाची ओढ निर्माण झाली. प्राथमिकपासून ते अभियांत्रिकी-वैद्यकीय प्रत्येक विद्याशाखेचे शिक्षण देणाऱ्या संस्था इथे उभ्या राहिल्या. त्यातून परिसरातील सर्वसामान्यांची मुले शिकली, मोठी झाली. त्या आधुनिक शिक्षणाने साहित्य-कला यांची ओढ अधिक लावली, असं सर्वसाधारणपणे म्हणता येईल.
विठ्ठलराव विखे पाटील यांचं १९८० मध्ये निधन झालं. समाजजीवनाला विधायक वळण देणारी चळवळ चालविणाऱ्या, समाजहिताची व्यापक भूमिका घेणाऱ्या या व्यक्तिमत्त्वाची स्मृती कायम राहण्यासाठी काहीतरी करायला हवं, असं प्रसिद्ध लेखक आनंद यादव, लेखक-विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे यांना मनापासून वाटत होतं. ते त्यांनी साहेबांकडे बोलून दाखविलं. त्यातूनच साहित्य पुरस्काराची कल्पना पुढे आली. त्यावर विचारमंथन होऊन कल्पना प्रत्यक्षात उतरण्यास १९९१ हे वर्ष उजाडलं. ‘पद्मश्रीं’चं काम प्रामुख्यानं शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी होतं. असं असताना त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी साहित्य पुरस्कारच का द्यायचा? खासदारसाहेबांची याबाबतची भूमिका स्पष्ट होती. ‘समाज आणि साहित्य यांचा परस्पर आणि जवळचा संबंध आहे. काळ कुठलाही असो; समाज, त्याची जगण्याची पद्धती याला जिवंत ठेवण्याचं काम त्या त्या वेळचा लेखक करीत असतो. समाजाला सन्मार्गावर आणण्यासाठी धडपडणारे संत ज्ञानेश्वर माउली, जगद्गुरू तुकाराम महाराज हेही त्या अर्थाने साहित्यिकच होते. समाजाच्या जडण-घडणीला दिशा देण्यात लेखक-कलावंतांची भूमिका महत्त्वाची असते,’ असं त्यांचं म्हणणं होतं. वेगवेगळ्या प्रसंगांत त्यांच्या तोंडून हे मत मी ऐकलं. त्यामुळेच आपल्या वडिलांची स्मृती चिरंतन ठेवण्याचा त्यांचा हा मार्ग मनापासून पटला.
खासदारसाहेब स्वतः बारकाईने वाचत. वेगवेगळ्या प्रकारचं लेखन वाचण्याची आवड त्यांना होती. त्यातून अनेक लेखक-कलावंतांशी त्यांचा व्यक्तिगत परिचय झाला. त्यांच्या सुख-दुःखात ते सहभागी होत. आपली साहित्याची, वाचनाची आवड त्यांनी खासगीच ठेवली. एवढं खरं की, ‘साहित्यप्रेमी राजकारणी’ अशी जाणीवपूर्वक प्रतिमा वगैरे निर्माण करण्यात त्यांना रस नव्हता. ‘पद्मश्री विखे पाटील साहित्य पुरस्कार’ असं नामकरण झालेल्या या पहिल्या पुरस्काराचे मानकरी होते अलीकडेच दिवंगत झालेले निसर्गकवी ना. धों. महानोर. साहित्यरसिक, लेखक आणि थोर नेते (कै.) यशवंतराव चव्हाण यांनाही त्यांच्या कवितांनी लळा लावल्याचं महाराष्ट्राला माहीत आहेच. शब्दांना मातीचा गंध असलेले, फुललेल्या शिवाराच्या कविता लिहिणारे महानोर या पुरस्काराचे पहिले मानकरी ठरले आणि पुरस्काराची सुरुवातच अतिशय योग्य प्रकारे झाली. त्यानंतरच्या वर्षी ‘झाडाझडती’कार विश्वास पाटील पुरस्काराचे मानकरी म्हणून निवडले गेले. त्याच वर्षी त्यांच्या याच कादंबरीवर साहित्य अकादमीच्या पारितोषिकाची मुद्रा उमटली, हे आणखी एक वैशिष्ट्य. असा योग अजून काही लेखकांच्या बाबत पुढे वारंवार जुळून येत राहिला.
साहित्य पुरस्काराची सुरुवात झाल्यानंतर दोनच वर्षांनी त्याचं स्वरूप अधिक व्यापक झालं. प्रसिद्ध कादंबरीकार रंगनाथ पठारे १९९३ च्या पुरस्काराचे मानकरी होते; नगर जिल्ह्यातील ते पहिलेच. त्याच वर्षी चार पुस्तकांना प्रकाशनपूर्व पुरस्कार देण्याचा निर्णय झाला. त्यात कवी इंद्रजित भालेराव व नारायण सुमंत यांचा समावेश होता. हे दोघंही ग्रामीण भागाची सुखं-दुःखं मांडणारे कवी आहेत, हे महत्त्वाचं. आपण मराठीतील सर्वोत्कृष्ट पुस्तकाला पुरस्काराने गौरवतो खरं; जिल्ह्यातील लेखकांनाही प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, असा विचार पुढे आला. त्यातून नगर जिल्हा उत्कृष्ट साहित्य पुरस्काराची सुरुवात झाली. माझ्या आठवणीनुसार नगरच्या कवयित्री प्रतिभा टेपाळे त्याच्या पहिल्या मानकरी असाव्यात. जिल्हा विशेष साहित्य पुरस्कारही मग सुरू झाला. पुढे त्यात राज्य पातळीवरच्या विशेष साहित्य पुरस्काराचीही भर पडली.
अर्थात, पुरस्कारासाठी कोणत्या लेखकांची, त्यांच्या कुठल्या पुस्तकांची निवड करायची, याबाबतचे सगळे निर्णय त्यासाठी असलेल्या समितीने घेतलेले असतात. समितीच्या आग्रहानुसार २००९ पासून ‘पद्मश्री विखे साहित्य जीवनगौरव पुरस्कार’ देण्यास सुरुवात झाली. एखादा वसा स्वीकारल्याप्रमाणे आयुष्यभर सरस्वतीची सेवा करणाऱ्या साहित्यिकाची त्यासाठी निवड केली जाऊ लागली. जीवनव्रती ज्येष्ठ लेखक मधु मंगेश कर्णिक त्याचे पहिले मानकरी होत. आजवर या पुरस्काराने आ. ह. साळुंखे, डॉ. यु. म. पठाण, रा. ग. प्रसिद्ध साहित्यिक व समीक्षक डॉ. तारा भवाळकर, डॉ. रमेश धोंगडे, किशोर बेडकीहाळ यांना गौरविण्यात आलेलं आहे.
साहित्याच्या जोडीनेच पुढे कलावंतांनाही पुरस्कार देण्याची योजना आली. समाजाचं मन ओळखून त्याची मशागत करण्यात कलावंतही आघाडीवर असतात. याच जाणिवेतून नव्या सहस्रकाच्या पहिल्या वर्षापासून म्हणजे २००१ पासून हा पुरस्कार सुरू झाला. त्याचे पहिले मानकरी चंद्रकांत ढवळपुरीकर होते. पुरस्कारांची संख्या गेल्या दशकात दोनाने वाढली. पद्मश्री विखे पाटील समाजप्रबोधन (२०१२) व नाट्यसेवा पुरस्कार (२०१३) हे ते पुरस्कार आहेत. दोन्हींची कल्पना खासदारसाहेबांची होती, हे मला नंतर समजलं. समितीतील एका सदस्याशी बोलताना साहेबांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत ‘अरे, आपले मामा (मधुकर) तोरडमल काय करतात सध्या? त्यांची आठवण आहे का नाही तुम्हा मंडळींना?’ अशी चौकशी केली. त्यातून या पुरस्काराचा जन्म झाला. निवृत्तीमहाराज इंदोरीकर शैलीदार कीर्तनामुळं प्रसिद्ध झालेले. त्यांची कीर्तनं साहेबांना आवडत. कीर्तन हे प्रबोधनाचं अतिशय परिणामकारक साधन आहे, असं त्यांना मनापासून वाटत असे. कीर्तनकार, प्रवचनकार, निरुपणकार यांच्या प्रबोधनाच्या कार्याला मानवंदना म्हणून हा पुरस्कार समितीनं सुरू केला. कैकाडीमहाराज, तनपुरेमहाराज, भास्करगिरीमहाराज आदी संत-महंत त्याचे मानकरी ठरले आहेत.
अलीकडचे दोन पुरस्कार साहेबांच्या कल्पनेतून सुरू झाले असं म्हटलं तरी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगायला हवी की, पुरस्कार कुणाला द्यायचे याबाबत आधीची जवळपास २५ वर्षं साहेबांचा किंवा त्यानंतरचा काळ प्रवरा परिसरातील माझ्यासह कोणत्याही पदाधिकाऱ्याचा तिळभरही हस्तक्षेप नसतो. तशी शिस्त खासदारसाहेबांनी घालून दिली आहे. मध्यंतरी एका पत्रकारानं सांगितलेला किस्सा त्या दृष्टीने लक्षणीय आहे. काही वर्षांपूर्वी पुरस्कार वितरणाच्या कार्यक्रमाला साहेब उपस्थित नव्हते. कार्यक्रम संपता संपता ते दिल्लीहून आले. त्यांना पाहून आमचा एक उत्साही कार्यकर्ता लगबगीने गेला नि म्हणाला, ‘खासदारसाहेब, आताच कार्यक्रम संपला. चांगला झाला. यंदा अमूक अमूक यांना पुरस्कार दिला बरं!’ त्याचं बोलणं शांतपणे ऐकून घेऊन साहेब म्हणाले होते, ‘नेहमीसारखा चांगल्या माणसालाचा पुरस्कार मिळाला ना! मग झालं तर…’ या प्रसंगाला तो पत्रकार साक्षीदार होता.
पुरस्काराची समिती पहिल्या वर्षापासून कार्यरत आहे. नामवंत लेखक-विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे पहिल्यापासून आतापर्यंत समितीचे अध्यक्ष आहेत. आधीच्या काळात ज्येष्ठ पत्रकार गोपाळराव मिरीकर, विजयराव कसबेकर, लेखिका प्रा. मेधाताई काळे त्या समितीत होत्या. त्यांना प्रा. शंकर दिघे मदत करीत. आता डॉ. एकनाथ पगार, डॉ. दिलीप धोंडगे, प्रा. डॉ. राजेंद्र सलालकर ही मंडळी कसबेसरांच्या मदतीसाठी नेहमी तत्पर असतात.
पुरस्कार कोणाला द्यायचा, का द्यायचा हे सर्वस्वी समिती ठरवते. पुरस्कारासाठी निवड झाली, हे सांगणारा फोनही अध्यक्ष डॉ. कसबेच करतात. समितीचे सदस्य वर्षभर पुस्तके वाचून निवड करतात. त्यासाठी कधी कोणाची शिफारस लागत नाही किंवा अर्जही करावा लागत नाही. खासदारसाहेबांनी आपली भूमिका फार आधीच स्पष्ट सांगितली होती. त्यांचं म्हणणं होतं, ‘ज्याच्या लेखणीला श्रमाचा आणि घामाचा स्पर्श झाला आहे, अशी माणसं आणि त्यांची पुस्तकं निवडा. वंचित, शोषित, अडले-नडले, बहुजन यांची बाजू घेऊन लिहिणाऱ्यांचा गौरव करावा. नुसतं शब्दप्रभू, विद्वज्जड साहित्य निवडू नका.’ याचा अर्थ स्वान्तसुखाय, शैलीदार, विद्वत्तापूर्ण लेखन करण्याबद्दल त्यांचा आक्षेप होता असं नाही. अभिजनांसाठी लिहिणाऱ्यांना मान्यता देणाऱ्या, गौरव करणाऱ्या संस्था आहेतच की वेगळ्या. त्याच मळवाटेनं आपण कशाला जायचं, असं त्यांना वाटत होतं.
पुरस्काराचे मानकरी ठरलेल्यांची ३३ वर्षांतील नावं पाहिली, तरी ही गोष्ट अधोरेखित होते. हे सारेच लेखक-कलावंत ‘नाही रे’ वर्गाचे प्रश्न मांडणारे आहेत. ‘कोल्हाट्याचं पोर’ ही जगावेगळी आत्मकथा लिहिणाऱ्या डॉ. किशोर शांताबाई काळे याच पुरस्कारविजेत्यांपैकी. त्यानिमित्त त्यांची राज्य पातळीवरील वृत्तपत्रात बहुतेक पहिल्यांदाच मुलाखत आली. माझ्या आठवणीनुसार ती ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. निवडसमिती किती काटेकोरपणे काम करते, याची अनेक उदाहरणं देता येतील. ही निवड सार्थही असते, हे वेळोवेळी सिद्ध झालेलं आहे. विखे साहित्य पुरस्काराने गौरविण्यात आलेले विश्वास पाटील, सदानंद देशमुख, राजन गवस, श्रीकांत देशमुख आदी नंतर साहित्य अकादमीच्या पारितोषिकाचे मानकरी ठरले. असंच एक उदाहरण २०१९ या वर्षाचं देता येईल. किरण गुरव, नीलिमा क्षत्रिय आणि गो. तु. पाटील यांना आधी पद्मश्री विखे साहित्य पुरस्कार मिळाला. नंतर तिघांच्याही पुस्तकावर राज्य सरकारच्या यशवंतराव चव्हाण वाङ्मय पुरस्काराची मोहोर उमटली! थोडक्यात सांगायचं ते हे की, समिती शेलकं आणि निकं सत्त्व असलेलं लेखनच पुरस्कारासाठी निवडते.
पुरस्कार निवडसमितीच्या कारभारात खासदारसाहेबांनी कधी हस्तक्षेप केला नाही किंवा सूचना दिल्या नाहीत. याचा अर्थ ते या साऱ्यापासून फटकून राहात असा मुळीच नाही. पुरस्कार जाहीर कार्यक्रमातूनच द्यायचा, हे त्यांनी आधी ठरवलेलं होतं. याचं कारण परिसरातील लोकांना आपला आवडता लेखक-कवी-कलावंत पाहायला/ऐकायला मिळावा. प्रसिद्ध कवयित्री शांता ज. शेळके यांनी लिहिलं आहे की, ‘रसिकांना जसं साहित्य (वाचायला) आवडतं, तसं साहित्यिकांना बघायला, त्यांच्याशी संवाद साधायलाही आवडतं.’ साहेबांची भूमिका तीच होती. या कार्यक्रमाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे साहित्य पुरस्कारांबरोबरच त्या हंगामातील ऊसउत्पादकांचाही गौरव केला जाई. साहित्याला इथेही श्रमाचा नि मातीचा गंध आहेच!
पुरस्कार वितरणाच्या कार्यक्रमाचं आणखी एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य सांगितलंच पाहिजे. पुरस्कार सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत सर्व कार्यक्रमांना अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांची असलेली उपस्थिती. त्यांच्याच हस्ते पुरस्काराचं वितरण होई. त्यानिमित्ताने त्यांची भूमिका ग्रामीण भागातील वाचकांपर्यंत पोहोचत असे. नवीन लेखक त्यांच्या नजरेस येत. परस्परपूरक भूमिका यातून सहज साधली जाई. कोविड-१९ महामारीमुळं मध्यंतरीची दोन वर्षं पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम आयोजित करता आला नाही आणि या परंपरेने ‘छोटा सा ब्रेक’ घेतला एवढंच! पण या दोन्ही वर्षांचे पुरस्कार विजेत्यांना त्यांच्या घरी जाऊन मानाने देण्यात आले. त्यात खंड पडलेला नाही, याचीही नोंद ठेवायला हवी.
हेही वाचा – सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे का?
कार्यक्रमासाठी आलेल्या पाहुण्यांच्या आतिथ्यात थोडीही उणीव राहू नये, याबद्दल खासदारसाहेब कमालीचे दक्ष असत. पाहुणे, पुरस्कारविजेते आले का, त्यांचा प्रवास कसा झाला, राहण्या-जेवण्याची सोय त्यांना पसंत पडली का याची ते चौकशी करीत. त्यांची सवड पाहून भेटायला जात, त्यांच्याशी गप्पा मारत. वाचलेलं काही सांगत. कार्यक्रम संपल्यानंतर पाहुणे व्यवस्थित घरी पोहोचले का, हेही ते अगदी आठवणीनं विचारत.
नारळी पौर्णिमा म्हणजे ‘पद्मश्री’ विखे पाटील यांची जयंती. त्या दिवशी प्रवरा परिसरात ३३ वर्षांपासून जणू छोटं साहित्य संमेलनच भरतं. जिल्हाभरातील वाचक, पुस्तकप्रेमी या कार्यक्रमासाठी आठवणीनं हजेरी लावतात. साहेब कधी कधी सांगत की, आपण कोणाबरोबर उभे आहोत, का उभे आहोत याचा विचार समाजकारण करताना नेहमी करायला हवा. डोंगराएवढं कर्तृत्व असणाऱ्या आपल्या वडिलांच्या – ‘पद्मश्रीं’च्या स्मरणार्थ त्यांनी व्यापक भूमिकेतून साहित्य व कला पुरस्कारांची योजना सुरू केली. आजमितीला राज्य पातळीवरचे सहा व जिल्हा पातळीवरील दोन पुरस्कार आहेत. राज्य सरकारच्या वाङ्मय पुरस्कारांएवढीच उत्सुकता पद्मश्री विखे साहित्य पुरस्कारांबाबत निर्माण झालेली आहे. ही प्रदीर्घ वाटचाल पाहिल्यावर लक्षात येतं की, आपण योग्य माणसांबरोबरच आणि योग्य कारणांसाठीच उभे आहोत. मराठी साहित्याच्या प्रांतात निर्माण झालेली ही वहिवाट कायम राहील, एवढंच यानिमित्त सांगावं वाटतं.
लेखक महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकासमंत्री आहेत.
