पीयूष गोयल
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या दोन दशकांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बदनामी करण्याचे सुनियोजित प्रयत्न काही स्वयंघोषित विचारवंतांकडून होत आहेत. भारत तसेच विदेशातील काही माध्यमेही पंतप्रधान मोदी यांच्याबाबत पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन बाळगून असल्याचे दिसून येते. कोणतेही तारतम्य न ठेवता केलेल्या वैयक्तिक हल्ल्यांबरोबरच धोरणात्मक बाबींवरील टीकेचा सामना त्यांनी केला आहे. पण, आपल्या कार्यशैलीनुसार कायम कठोर मेहनत करून पंतप्रधान मोदी यांनी हे सर्व आरोप फोल ठरविले आहेत. जुन्या जमान्यातील लोकांपैकी काहीजण पंतप्रधान मोदी यांच्याबद्दल असलेल्या अढीतून प्रत्यक्षात भारताच्या भवितव्याबाबतच्या धोरणांचाच द्वेष करू लागले आहेत, ही मोठी शोकांतिका आहे.
इंडिया या शब्दाऐवजी भारत हा योग्य शब्द वापरल्यानंतरही हे लोक मोदींवर देशाचे नाव बदलल्याचा आरोप करतात. भारत या नावाला राज्यघटनेतच मान्यता असल्याने या टीकाकारांचे हसे होत आहे. असे असले तरी पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्याविरोधात करण्यात आलेला प्रत्येक खोटा आरोप, अपप्रचाराला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. गेल्या दोन दशकांत अशा अनेक खोटय़ा कहाण्या पसरविण्यात आल्या आणि त्यांचा निर्णायक अंतही झाला. या लेखाच्या निमित्ताने आपण फक्त अशी पाच कथने किंवा दावे तपासून पाहू, जे पंतप्रधान मोदी यांनी खोटे ठरविले. पहिले कथन म्हणजे, पंतप्रधान मोदी हे आजच्या गुंतागुंतीच्या जागतिक स्थितीत जी २० नेत्यांच्या शिखर परिषदेची आव्हाने पेलण्यास पुरेसे सक्षम नाहीत.
जी २० परिषद अयशस्वी ठरेल अशा विचाराने जुन्या काळातील भाष्यकारांना आधीच पछाडले होते. जणू काही भारत सरकार या जागतिक व्यासपीठावर अयशस्वी ठरावे म्हणून त्यांनी देव पाण्यात घातले होते. त्यांना वाटत होते की, सध्याच्या ध्रुवीकरण झालेल्या जगात पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत कोणतीही सकारात्मक कामगिरी बजावू शकणार नाही. क्षी जिनिपग आणि व्लादिमीर पुतिन यांच्या अनुपस्थितीमुळे त्यांच्या या दाव्याला बळ येत होते. भारताची जी २० अध्यक्षपदाची कारकिर्द यशस्वी ठरणार नाही, असे गुप्त मनसुबे आखत ते भारताच्या यशाबाबत अगदी अलीकडील काही दिवसांपर्यंत कुशंका व्यक्त करीत होते. तेच त्यांचे काम होते.
एकीकडे द गार्डियनकडून जागतिकीकरणाच्या अंताची निराशावादी भूमिका मांडली जात असताना दुसरीकडे वॉशिंग्टन पोस्टकडून जी २० साठी वारे प्रतिकूल असल्याचे सांगितले जात होते. फ्रान्स २४ नेही भारताच्या जी २० अध्यक्षपद कारकिर्दीत अनेक अडचणी, अडथळे येतील असे प्रतिकूल मत मांडले होते. पण, जी २० साठी जणू जगबुडीची स्थिती असल्याची भाकिते वर्तविणाऱ्या या सर्व प्रतिकूलतावाद्यांची तोंडे जी २० च्या फलितामुळे बंद झाली आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली मोठी कोंडी फोडून, मतैक्य घडवत नवी दिल्ली नेत्यांच्या परिषदेचा जाहीरनामा मंजुर करण्यात आला. परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी जी २० च्या सर्व नेत्यांचे यावर मतैक्य साधण्यात आले. ८४ परिच्छेदांचा हा नवी दिल्ली जाहीरनामा सर्व विकासात्मक आणि भूराजकीय मुद्दय़ांवर कोणतीही तळटीप किंवा मजकुरालगत स्पष्टीकरण न देता शंभर टक्के सहमतीने स्वीकारण्यात आला. सध्याच्या बहुध्रुवीकरण झालेल्या जगात ही एक मोठी कामगिरी, मोठे यश आहे. सर्व देशांत यातून एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भवितव्य असा संदेश पोहोचला.
याचप्रमाणे ग्लोबल साऊथच्या प्रति भारताच्या कटिबद्धतेविषयीही अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. पण, आफ्रिकन महासंघाला जी २० मध्ये सहभागी होण्यासाठी साह्य करून भारत हा ग्लोबल साऊथचा पुरस्कर्ता म्हणून पुढे आला, शिवाय त्यातून जागतिक स्तरावरही भारताचे स्थान बळकट झाले. खरेतर जी २० च्या ऐतिहासिक यशापुरते हे सगळे मर्यादित नाही. यासंदर्भातील दुसऱ्या एका दाव्यातील तथ्य आपण तपासून पाहू. तो म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे परराष्ट्र धोरणांसाठी आवश्यक ते कौशल्य नसल्याचा केला जाणारा प्रचार. कठीण काळात ते यावर ठाम राहू शकत नाहीत, असा (अप)प्रचार केला गेला. रशिया- युक्रेन पेचातून मार्ग काढण्यासाठी भारताने सातत्याने भूमिका मांडली आहे की, संबंधित देशांनी सकारात्मक चर्चा करून आपले सार्वभौमत्व राखण्याबरोबरच जागतिक परंपरांचेही पालन करावे. या युद्धाच्या संपूर्ण काळात भारताने आपल्या धोरणात्मक निर्णयांत ठामपणे स्वायत्तता जपली आहे. कदाचित भारत हा अशा मोजक्या देशांपैकी आहे, ज्यांचा रशियाबरोबरच युक्रेनशी संवाद होतो. आजचे जग हे युद्धाचे नाही, हा पंतप्रधान मोदींचा विचार जागतिक स्तरावर मान्य होऊन उच्चारला जात आहे.
त्याचप्रमाणे पंतप्रधान मोदी यांनी पश्चिम आशियाबाबत (मिडल ईस्ट) स्वीकारलेले परराष्ट्र धोरण अत्यंत उल्लेखनीय आहे. मोदींवर टीका करणाऱ्या स्वयंघोषित तज्ज्ञांनी म्हटले होते की, परकीय धोरणातील हा प्रांत दुरापास्त आहे. पण या तज्ज्ञांसाठी जे अशक्य होते, ते मोदींनी शक्य करून दाखविले. नुकताच झालेला इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर याचा पुरावा आहे. पंतप्रधान मोदींनी महत्प्रयासाने साध्य केलेली ही पहिली किंवा शेवटची गोष्ट नाही. त्यांची निर्णयक्षमता आणि नेतृत्वगुण हे लवकरच बी-स्कूलच्या अभ्यासक्रमाचा भाग असतील. अत्यंत कठीण स्थितीला मोठय़ा संधीत रुपांतरीत करण्यात ते वाकबगार आहेत. आधी टीका झालेल्या त्यांच्या धोरणांचा भारतावर दूरगामी सकारात्मक परिणाम झाल्याचे दिसून येते.
तिसरा दावा म्हणजे मोदींना आर्थिक धोरण कळत नाही आणि त्यामुळे ते यशस्वी ठरू शकत नाहीत. त्यांच्या निराशावादी टीकाकारांच्या अशा संशयाचे मोठे उदाहरण म्हणजे जन धन योजना. आर्थक सहभागाची ही योजना मोदींनी सुरू केली, त्या वेळी अनेकांनी तिचे वर्णन अनाठायी लोकानुकरण असे केले होते. मोदींच्या धोरणातील दूरदृष्टी लक्षात न आल्यानेच अशी संकुचित टीका केली गेली. सर्वाचा आर्थिक सहभाग निश्चित करण्यासाठी सध्या हीच योजना कारणीभूत ठरली आहे. जे बँकांपर्यंत पोहोचू शकले नव्हते, त्यांची बँक खाती उघडल्याने भारतात मोठे स्थित्यंतर घडले. २००८ मध्ये अवघे २५ टक्के असलेले आर्थिक सहभागाचे प्रमाण २०२२ मध्ये ८० टक्क्यांहून अधिक प्रौढ लोकसंख्येपर्यंत पोहोचले. हे यश इतके मोठे आहे की, जागतिक बँकेनेही इतर देशांना या योजनेची शिफारस केली आहे. आतापर्यंत देशात ५० कोटींहून अधिक जनधन खाती उघडण्यात आली असून त्यापैकी २७ कोटी महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण झाले आहे. यातून देशात मोठी सामाजिक क्रांती घडली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या शिरपेचातील हा आणखी एक मानाचा तुरा आहे.
प्रत्येक गरीबाला बँक खाते मिळाल्यानंतर मोदींनी जनधनद्वारे काय केले हे लक्षात घ्या. आधार नोंदणी, प्रत्येक व्यक्तीला युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर देण्याची योजना आधीच्या काँग्रेसच्या काळात सरकार अंतर्गत वादांत रखडली होती. २०१४ नंतर तिला गती आली. ती बँकांशी संलग्न करण्यात आली. यातून लाभार्थीला थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) करणे शक्य झाले. यातून मध्यस्थ आणि दलाल यांच्याद्वारे होणारा भ्रष्टारार, गळती बंद झाली. आतापर्यंत सुमारे २.३ लाख कोटी बचत खात्यांद्वारे सुमारे ३१ लाख कोटींहून अधिक रकमेचे थेट हस्तांतरण करण्यात आले आहे. एक रुपया खर्च केला तर, त्यापैकी केवळ १५ पैसे गरीबांपर्यंत पोहोचतील, हा काँग्रेसचा सिद्धांत त्यातून मोडीत निघाला. आता एक रुपया खर्च केला तर तो संपूर्ण रुपया गरीबापर्यंत पोहोचतो.
जीएसटीबाबत झालेली टीकाही कोणी विसरू शकत नाही. पण एक देश एक कर या योजनेतून देशाची अर्थव्यवस्था कधी नव्हे इतकी स्थिरावली असून हे क्रांतिकारी पाऊल आहे. चौथे म्हणजे, पंतप्रधान मोदींची डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्टरची (डीपीआय) संकल्पना व दूरदृष्टी. यातून देशातील गरीबांचे जीवन आरपार बदलणार आहे, असा त्यांचा आत्मविश्वास आहे. मोदींच्या या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या संकल्पनेला तथाकथित तज्ज्ञांनी नाके मुरडली होती. एका नेत्याने तर गरीब भाजीवाल्याचे उदाहरण देत या योजनेच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह लावले होते. मोबाईल चार्ज करायची सोय नसताना, डिजिटल वापराचे गरीबांना प्रशिक्षण नसताना ही योजना कशाला, असे त्यांचे म्हणणे होते. पण आता जर्मनीच्या मंत्र्याने यूपीआयद्वारे भाजीवाल्याला पैसै अदा केले. त्यामुळे आमची छाती अभिमानाने भरून आली आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखाली गेल्या सात वर्षांत भारत हा डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात जगात अग्रेसर बनला आहे. हे प्रारूप जगासाठी आदर्शवत बनले आहे. हे एक असे क्षेत्र आहे, ज्यात मोदी हे परिवर्तन घडवून आणलेले दूरदृष्टीचे नेते ठरले आहेत.
कोविड काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत अनेक प्रवाद होते. भारतात टाळेबंदी असताना काही जणांनी तर आर्थिक घडी विस्कटल्याचा दावा केला. अनेक पाश्चात्य देशांप्रमाणे भारतातही अर्थपुरवठा वाढविण्याचा आग्रह अनेकांनी धरला. पण त्याचा अर्थव्यवस्थेवर कसा नकारात्मक परिणाम होईल, हे सरकारने ओळखले होते. कोविड आर्थिक पेचावर अधिक कठीण असा प्रागतिक मार्ग चोखाळताना असे सोपे मार्ग सोडून देण्यात आले. यातून भारताची अर्थव्यवस्था तरलीच, शिवाय दे जगासाठी ठळक उदाहरणही बनले. आज आपला देश जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी आणि सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था तर आहेच, शिवाय महागाईला नियंत्रणात ठेवण्यातही आपण यश मिळविले आहे. हे साध्य करणे अन्य कोणत्याही प्रमुख लोकशाही देशाला शक्य झालेले नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी अनेक समज आणि मान्यता मोडीत काढल्या आहेत. देशाच्या भल्यासाठी कठोर परिश्रम आणि कटिबद्ध राहण्यातून आपल्या टीकाकारांची तोंडे बंद कशी करावीत, याचे उदाहरण म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांची कारकिर्द होय. ते भारताचे प्रेम आणि आदर प्राप्त झालेले प्रधानसेवक आहेत.
(लेखक केंद्रीय मंत्री, वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक संरक्षण, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, वस्त्रोद्योग विभाग, तसेच राज्यसभेतील सभागृह नेते आहेत. )
गेल्या दोन दशकांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बदनामी करण्याचे सुनियोजित प्रयत्न काही स्वयंघोषित विचारवंतांकडून होत आहेत. भारत तसेच विदेशातील काही माध्यमेही पंतप्रधान मोदी यांच्याबाबत पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन बाळगून असल्याचे दिसून येते. कोणतेही तारतम्य न ठेवता केलेल्या वैयक्तिक हल्ल्यांबरोबरच धोरणात्मक बाबींवरील टीकेचा सामना त्यांनी केला आहे. पण, आपल्या कार्यशैलीनुसार कायम कठोर मेहनत करून पंतप्रधान मोदी यांनी हे सर्व आरोप फोल ठरविले आहेत. जुन्या जमान्यातील लोकांपैकी काहीजण पंतप्रधान मोदी यांच्याबद्दल असलेल्या अढीतून प्रत्यक्षात भारताच्या भवितव्याबाबतच्या धोरणांचाच द्वेष करू लागले आहेत, ही मोठी शोकांतिका आहे.
इंडिया या शब्दाऐवजी भारत हा योग्य शब्द वापरल्यानंतरही हे लोक मोदींवर देशाचे नाव बदलल्याचा आरोप करतात. भारत या नावाला राज्यघटनेतच मान्यता असल्याने या टीकाकारांचे हसे होत आहे. असे असले तरी पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्याविरोधात करण्यात आलेला प्रत्येक खोटा आरोप, अपप्रचाराला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. गेल्या दोन दशकांत अशा अनेक खोटय़ा कहाण्या पसरविण्यात आल्या आणि त्यांचा निर्णायक अंतही झाला. या लेखाच्या निमित्ताने आपण फक्त अशी पाच कथने किंवा दावे तपासून पाहू, जे पंतप्रधान मोदी यांनी खोटे ठरविले. पहिले कथन म्हणजे, पंतप्रधान मोदी हे आजच्या गुंतागुंतीच्या जागतिक स्थितीत जी २० नेत्यांच्या शिखर परिषदेची आव्हाने पेलण्यास पुरेसे सक्षम नाहीत.
जी २० परिषद अयशस्वी ठरेल अशा विचाराने जुन्या काळातील भाष्यकारांना आधीच पछाडले होते. जणू काही भारत सरकार या जागतिक व्यासपीठावर अयशस्वी ठरावे म्हणून त्यांनी देव पाण्यात घातले होते. त्यांना वाटत होते की, सध्याच्या ध्रुवीकरण झालेल्या जगात पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत कोणतीही सकारात्मक कामगिरी बजावू शकणार नाही. क्षी जिनिपग आणि व्लादिमीर पुतिन यांच्या अनुपस्थितीमुळे त्यांच्या या दाव्याला बळ येत होते. भारताची जी २० अध्यक्षपदाची कारकिर्द यशस्वी ठरणार नाही, असे गुप्त मनसुबे आखत ते भारताच्या यशाबाबत अगदी अलीकडील काही दिवसांपर्यंत कुशंका व्यक्त करीत होते. तेच त्यांचे काम होते.
एकीकडे द गार्डियनकडून जागतिकीकरणाच्या अंताची निराशावादी भूमिका मांडली जात असताना दुसरीकडे वॉशिंग्टन पोस्टकडून जी २० साठी वारे प्रतिकूल असल्याचे सांगितले जात होते. फ्रान्स २४ नेही भारताच्या जी २० अध्यक्षपद कारकिर्दीत अनेक अडचणी, अडथळे येतील असे प्रतिकूल मत मांडले होते. पण, जी २० साठी जणू जगबुडीची स्थिती असल्याची भाकिते वर्तविणाऱ्या या सर्व प्रतिकूलतावाद्यांची तोंडे जी २० च्या फलितामुळे बंद झाली आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली मोठी कोंडी फोडून, मतैक्य घडवत नवी दिल्ली नेत्यांच्या परिषदेचा जाहीरनामा मंजुर करण्यात आला. परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी जी २० च्या सर्व नेत्यांचे यावर मतैक्य साधण्यात आले. ८४ परिच्छेदांचा हा नवी दिल्ली जाहीरनामा सर्व विकासात्मक आणि भूराजकीय मुद्दय़ांवर कोणतीही तळटीप किंवा मजकुरालगत स्पष्टीकरण न देता शंभर टक्के सहमतीने स्वीकारण्यात आला. सध्याच्या बहुध्रुवीकरण झालेल्या जगात ही एक मोठी कामगिरी, मोठे यश आहे. सर्व देशांत यातून एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भवितव्य असा संदेश पोहोचला.
याचप्रमाणे ग्लोबल साऊथच्या प्रति भारताच्या कटिबद्धतेविषयीही अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. पण, आफ्रिकन महासंघाला जी २० मध्ये सहभागी होण्यासाठी साह्य करून भारत हा ग्लोबल साऊथचा पुरस्कर्ता म्हणून पुढे आला, शिवाय त्यातून जागतिक स्तरावरही भारताचे स्थान बळकट झाले. खरेतर जी २० च्या ऐतिहासिक यशापुरते हे सगळे मर्यादित नाही. यासंदर्भातील दुसऱ्या एका दाव्यातील तथ्य आपण तपासून पाहू. तो म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे परराष्ट्र धोरणांसाठी आवश्यक ते कौशल्य नसल्याचा केला जाणारा प्रचार. कठीण काळात ते यावर ठाम राहू शकत नाहीत, असा (अप)प्रचार केला गेला. रशिया- युक्रेन पेचातून मार्ग काढण्यासाठी भारताने सातत्याने भूमिका मांडली आहे की, संबंधित देशांनी सकारात्मक चर्चा करून आपले सार्वभौमत्व राखण्याबरोबरच जागतिक परंपरांचेही पालन करावे. या युद्धाच्या संपूर्ण काळात भारताने आपल्या धोरणात्मक निर्णयांत ठामपणे स्वायत्तता जपली आहे. कदाचित भारत हा अशा मोजक्या देशांपैकी आहे, ज्यांचा रशियाबरोबरच युक्रेनशी संवाद होतो. आजचे जग हे युद्धाचे नाही, हा पंतप्रधान मोदींचा विचार जागतिक स्तरावर मान्य होऊन उच्चारला जात आहे.
त्याचप्रमाणे पंतप्रधान मोदी यांनी पश्चिम आशियाबाबत (मिडल ईस्ट) स्वीकारलेले परराष्ट्र धोरण अत्यंत उल्लेखनीय आहे. मोदींवर टीका करणाऱ्या स्वयंघोषित तज्ज्ञांनी म्हटले होते की, परकीय धोरणातील हा प्रांत दुरापास्त आहे. पण या तज्ज्ञांसाठी जे अशक्य होते, ते मोदींनी शक्य करून दाखविले. नुकताच झालेला इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर याचा पुरावा आहे. पंतप्रधान मोदींनी महत्प्रयासाने साध्य केलेली ही पहिली किंवा शेवटची गोष्ट नाही. त्यांची निर्णयक्षमता आणि नेतृत्वगुण हे लवकरच बी-स्कूलच्या अभ्यासक्रमाचा भाग असतील. अत्यंत कठीण स्थितीला मोठय़ा संधीत रुपांतरीत करण्यात ते वाकबगार आहेत. आधी टीका झालेल्या त्यांच्या धोरणांचा भारतावर दूरगामी सकारात्मक परिणाम झाल्याचे दिसून येते.
तिसरा दावा म्हणजे मोदींना आर्थिक धोरण कळत नाही आणि त्यामुळे ते यशस्वी ठरू शकत नाहीत. त्यांच्या निराशावादी टीकाकारांच्या अशा संशयाचे मोठे उदाहरण म्हणजे जन धन योजना. आर्थक सहभागाची ही योजना मोदींनी सुरू केली, त्या वेळी अनेकांनी तिचे वर्णन अनाठायी लोकानुकरण असे केले होते. मोदींच्या धोरणातील दूरदृष्टी लक्षात न आल्यानेच अशी संकुचित टीका केली गेली. सर्वाचा आर्थिक सहभाग निश्चित करण्यासाठी सध्या हीच योजना कारणीभूत ठरली आहे. जे बँकांपर्यंत पोहोचू शकले नव्हते, त्यांची बँक खाती उघडल्याने भारतात मोठे स्थित्यंतर घडले. २००८ मध्ये अवघे २५ टक्के असलेले आर्थिक सहभागाचे प्रमाण २०२२ मध्ये ८० टक्क्यांहून अधिक प्रौढ लोकसंख्येपर्यंत पोहोचले. हे यश इतके मोठे आहे की, जागतिक बँकेनेही इतर देशांना या योजनेची शिफारस केली आहे. आतापर्यंत देशात ५० कोटींहून अधिक जनधन खाती उघडण्यात आली असून त्यापैकी २७ कोटी महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण झाले आहे. यातून देशात मोठी सामाजिक क्रांती घडली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या शिरपेचातील हा आणखी एक मानाचा तुरा आहे.
प्रत्येक गरीबाला बँक खाते मिळाल्यानंतर मोदींनी जनधनद्वारे काय केले हे लक्षात घ्या. आधार नोंदणी, प्रत्येक व्यक्तीला युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर देण्याची योजना आधीच्या काँग्रेसच्या काळात सरकार अंतर्गत वादांत रखडली होती. २०१४ नंतर तिला गती आली. ती बँकांशी संलग्न करण्यात आली. यातून लाभार्थीला थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) करणे शक्य झाले. यातून मध्यस्थ आणि दलाल यांच्याद्वारे होणारा भ्रष्टारार, गळती बंद झाली. आतापर्यंत सुमारे २.३ लाख कोटी बचत खात्यांद्वारे सुमारे ३१ लाख कोटींहून अधिक रकमेचे थेट हस्तांतरण करण्यात आले आहे. एक रुपया खर्च केला तर, त्यापैकी केवळ १५ पैसे गरीबांपर्यंत पोहोचतील, हा काँग्रेसचा सिद्धांत त्यातून मोडीत निघाला. आता एक रुपया खर्च केला तर तो संपूर्ण रुपया गरीबापर्यंत पोहोचतो.
जीएसटीबाबत झालेली टीकाही कोणी विसरू शकत नाही. पण एक देश एक कर या योजनेतून देशाची अर्थव्यवस्था कधी नव्हे इतकी स्थिरावली असून हे क्रांतिकारी पाऊल आहे. चौथे म्हणजे, पंतप्रधान मोदींची डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्टरची (डीपीआय) संकल्पना व दूरदृष्टी. यातून देशातील गरीबांचे जीवन आरपार बदलणार आहे, असा त्यांचा आत्मविश्वास आहे. मोदींच्या या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या संकल्पनेला तथाकथित तज्ज्ञांनी नाके मुरडली होती. एका नेत्याने तर गरीब भाजीवाल्याचे उदाहरण देत या योजनेच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह लावले होते. मोबाईल चार्ज करायची सोय नसताना, डिजिटल वापराचे गरीबांना प्रशिक्षण नसताना ही योजना कशाला, असे त्यांचे म्हणणे होते. पण आता जर्मनीच्या मंत्र्याने यूपीआयद्वारे भाजीवाल्याला पैसै अदा केले. त्यामुळे आमची छाती अभिमानाने भरून आली आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखाली गेल्या सात वर्षांत भारत हा डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात जगात अग्रेसर बनला आहे. हे प्रारूप जगासाठी आदर्शवत बनले आहे. हे एक असे क्षेत्र आहे, ज्यात मोदी हे परिवर्तन घडवून आणलेले दूरदृष्टीचे नेते ठरले आहेत.
कोविड काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत अनेक प्रवाद होते. भारतात टाळेबंदी असताना काही जणांनी तर आर्थिक घडी विस्कटल्याचा दावा केला. अनेक पाश्चात्य देशांप्रमाणे भारतातही अर्थपुरवठा वाढविण्याचा आग्रह अनेकांनी धरला. पण त्याचा अर्थव्यवस्थेवर कसा नकारात्मक परिणाम होईल, हे सरकारने ओळखले होते. कोविड आर्थिक पेचावर अधिक कठीण असा प्रागतिक मार्ग चोखाळताना असे सोपे मार्ग सोडून देण्यात आले. यातून भारताची अर्थव्यवस्था तरलीच, शिवाय दे जगासाठी ठळक उदाहरणही बनले. आज आपला देश जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी आणि सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था तर आहेच, शिवाय महागाईला नियंत्रणात ठेवण्यातही आपण यश मिळविले आहे. हे साध्य करणे अन्य कोणत्याही प्रमुख लोकशाही देशाला शक्य झालेले नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी अनेक समज आणि मान्यता मोडीत काढल्या आहेत. देशाच्या भल्यासाठी कठोर परिश्रम आणि कटिबद्ध राहण्यातून आपल्या टीकाकारांची तोंडे बंद कशी करावीत, याचे उदाहरण म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांची कारकिर्द होय. ते भारताचे प्रेम आणि आदर प्राप्त झालेले प्रधानसेवक आहेत.
(लेखक केंद्रीय मंत्री, वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक संरक्षण, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, वस्त्रोद्योग विभाग, तसेच राज्यसभेतील सभागृह नेते आहेत. )
