अ‍ॅड. धनंजय जुन्नरकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भाजपने नेहमीच जाती-धर्माच्या आधारे राजकारण केले. भाजपच्या कार्यकाळात दलित, आदिवासी, मुस्लिमांवरील अन्याय-अत्याचार वाढले, असा दावा करणारे आणि ‘जात, धर्म न पाहणारी प्रगती’ या ‘पहिली बाजू’ सदरात प्रसिद्ध झालेल्या लेखाचा (१९ डिसेंबर) प्रतिवाद करणारे टिपण..
‘आज योजनांचा लाभ जात, धर्म, लिंग यांचा विचार न करता सर्व घटकांपर्यंत पोहोचत आहे, म्हणून तर भारत तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होऊ पाहतो आहे,’ असा दावा केंद्रीय मंत्री भूपेन्दर यादव यांनी केला आहे. मात्र त्यांचा हा दावा आणि वस्तुस्थिती यात काहीही साम्य नाही. संत कबीर यांच्या दोह्याने सुरू करण्यात आलेल्या या लेखाचा गाभा २०१८ मध्ये संत कबीरांच्या ६२०व्या जन्मदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या दाव्याएवढाच खोटा आहे. या भाषणात मोदी यांनी बाराव्या शतकात जन्मलेले बाबा गोरखनाथ, चौदाव्या शतकात जन्मलेले संत कबीर आणि पंधराव्या शतकात जन्मलेले संत गुरू नानक एकत्र बसून चर्चा करत, असे वक्तव्य केल्याचे संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. मनुवादी विचारसरणीच्या व्यक्ती माधव गोळवलकरांचे विचार वाचून ‘जात, धर्म असंबद्ध ठेवण्या’बाबत लिहितात तेव्हा आपण लगेच सावध व्हायला हवे.
जात नष्ट करण्यासंदर्भात विचार मांडणारे भूपेन्दर यादव ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात, त्या भाजपची सत्ता केंद्रात आल्यापासून जाती- धर्माच्या आघाडीवर काय घडले हे पाहू या.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीत स्वत:ला मागास, अतिमागास असल्याचे दर्शवून मते मागितली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘हनुमानजीकी जात दलित’ असा दावा करत देवांनाही जाती-पातींमध्ये बद्ध केले. भाजप नेहमीच आदिवासींना ‘वनवासी’ संबोधत आला आहे. सत्ता आल्यानंतर त्यांनी आदिवासींना जमिनीवर परंपरेने मिळालेले अधिकार काढून घेणे, त्यांना संरक्षण देणारे कायदे रद्द करणे, अशी पावले उचलण्यास सुरुवात केली.
हेही वाचा >>>विरोधी विचारांचे विद्यार्थी देशद्रोही?
भाजपच्या कार्यकाळात आकर्षक यमक जुळविणाऱ्या घोषणा केल्या गेल्या. त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या नावाखाली सामान्य करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी करण्यात आली. प्रचंड जाहिरातींचा मारा केला गेला आणि यालाच ‘विकास’ असे गोंडस नाव दिले गेले. हाच विकास असेल तर आचार्य अत्रे यांच्या शब्दांत- ‘‘गेल्या १० हजार वर्षांत इतका विकास झाला नाही.’’ मोदीकालीन पोकळ घोषणांचा ‘महामेरू’ म्हणजे ‘सबका साथ सबका विकास’. विविध स्तरांवर झालेल्या तथाकथित विकासाविषयी जाणून घेऊ या..
*गेल्या काही वर्षांत एनसीआरबीने जाहीर केलेल्या नोंदींचा विचार करता, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दलित समाजाला सातत्याने अत्याचारांना सामोरे जावे लागले. दलित आणि आदिवासींच्या विरोधातील गुन्हे भाजपच्या सत्ताकाळात ४८.५ टक्क्यांनी वाढले.
हेही वाचा >>>विरोधी विचारांचे विद्यार्थी ‘देशद्रोही’, ‘टुकडे-टुकडे गँग’, ‘जिहादी’…
*सरकारच्या योजना सर्व जातीधर्माच्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचतच आहेत, तर ८० कोटी गरीब भारतीयांना मोफत धान्य वाटप करण्याच्या योजनेचा कालावधी का वाढवावा लागला? आपल्या सत्तेला १० वर्षे पूर्ण होत आली, तरीही गोरगरिबांना दोन वेळच्या जेवणापुरते अर्थार्जन का शक्य होत नाही? विकासाचे दावे करणाऱ्या सरकारकडून या प्रश्नाचे उत्तर अपेक्षित आहे.
* गेल्या १० वर्षांत जीडीपीमध्ये लक्षणीय वाढ नोंदविली गेलेली नाही. गेली नऊ वर्षे हा
आकडा ५.७ टक्क्यांच्या आसपासच का रेंगाळला आहे?
* एससी, एसटी आणि ओबीसींना आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ वर्गाच्या कोटय़ाच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. पीएम केअर फंडाने कोणाची ‘केअर’ केली आणि कुणाचा ‘केर’ केला हे मोदी सरकार स्पष्ट का करत नाही?
* पंतप्रधान मोदींना विश्वगुरू म्हणून संबोधले जाते. भारत तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याची स्वप्ने पाहत आहे तरीही आपण ‘आरोग्य निर्देशांका’त १४६ देशांत १३५वे, ‘माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांका’त १५० देशांत १४२वे, ‘भूक निर्देशांका’त १२१ देशांत १०७वे, ‘आनंद निर्देशांका’त १३७ देशांत १२६वे का? वरील टक्केवारी पाहता, देशातील बहुतांश संपत्ती पाच टक्के लोकसंख्येच्या हाती एकवटली आहे आणि उर्वरित ९५ टक्के भूक आणि बेरोजगारीचा सामना करत आहेत, हा दावा सिद्ध होतो.
*२०१४च्या निवडणूक प्रचारावेळी भाजपने दरवर्षी दोन कोटी रोजगारसंधींचे आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन केवळ प्रचार संपेपर्यंतच वैध होते का? दहशतवाद संपविणे, काळा पैसा परत आणणे अशी कारणे देत नोटाबंदी करण्यात आली. पुढे गोरगरिबांचे, छोटय़ा उद्योगांचे आणि या पोकळ दाव्यांचे काय झाले, हे सारेच जाणतात. आठ वर्षांत सात लाख सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या, मात्र त्यासाठी अर्ज आले होते, २२ कोटी. अग्निवीरांच्या साडेचार हजार नोकऱ्यांसाठी आलेल्या अर्जाची संख्या १६ लाख. आकडेवारी बोलकी आहे.
* बँका, रेल्वे, एअरपोर्ट, खाणी, जंगल, पाणी सर्व काही विकले जात आहे. कोविडकाळात जग कंगाल होत असताना मोदींचे मित्र म्हणून ओळखले जाणारे उद्योगपतीच जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत झळकत होते. ते कसे?
* ४५ कोटी लोकांनी नोकरीची अपेक्षा सोडून दिलेली आहे, २३ कोटी लोक दारिद्रय़रेषेखाली आहेत.
* फॉक्सकॉन वेदांत (२ लाख कोटी), टाटा एअर बस (२२ हजार कोटी), ऊर्जा उपकरणनिर्मिती (४०० कोटी) हे सर्व उद्योग महाराष्ट्रातून गुजरातला कोणी नेले, तेव्हा महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदी कोण होते?
* महाराष्ट्र आणि गुजरात एकाच दिवशी जन्माला आले पण महाराष्ट्र देशात अव्वल कसा हे भाजपला डाचत होते. म्हणून मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, पेटंट ट्रेडमार्क, नॅशनल मरिन डिझाइनचे कार्यालय, नॅशनल मरिन पोलीस अकॅडमी, मुंबई पोर्ट ट्रस्टमधील ‘शिप रेकिंग’, मुंबईतील हिऱ्यांचा उद्योग हे सर्व महाराष्ट्रातून गुजरातला नेण्यात आले.
११. २०१४पासून आजवर मोदी सरकारने २५ लाख कोटींची कर्जे ‘राइट ऑफ’ केली. मागच्या सरकारच्या तुलनेत हा आकडा ८०० टक्के अधिक आहे. ८० कोटी नागरिकांना अन्नपुरवठा करण्यासाठी वार्षिक खर्च दोन लाख कोटी आहे. त्यावरून मोदी सरकार कोणाचा विकास करत आहे, हे दिसते.
* निवडणुका जवळ आल्या की ‘काश्मीर फाइल्स’, ‘केरला स्टोरी’ असे काँग्रेसच्या कार्यकाळावर आरोप करणारे चित्रपट प्रदर्शित करायचे, कधी बजरंगबलीच्या, कधी रामाच्या, तर कधी शहिदांच्या नावाने मते मागायची, हीच कार्यपद्धती आहे.
* विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनात उकडलेली अंडी देण्यास विरोध करणे, सोसायटय़ांत मांसाहारी विरुद्ध शाकाहारी वाद निर्माण करणे, कोणी कुठे राहायचे, काय खायचे यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करणे, असे प्रकार होत आहेत.
* धर्माचा प्रसार-प्रचार केल्याच्या नावाखाली, कोणाच्या फ्रिजमध्ये, कोणाच्या वाहनात विशिष्ट मांस आढळल्याच्या नुसत्या संशयावरूनही दगडांनी ठेचून, जाळून जीव घेतले जात आहेत.
* गुजरातमध्ये विशिष्ट जातीतील व्यक्ती आजही लग्नात घोडय़ावरून वरात काढू शकत नाहीत, हे कोणत्या जातीनिर्मूलनाचे द्योतक?
समाज ढवळून काढणाऱ्या घटनांवर मौन बाळगून निवडणुका जवळ आल्या की मशीद-मदरशांचे दौरे केले जातात. शब्दबंबाळ लेख लिहून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि आरएसएस यांच्यात वैचारिक समरसता होती अशा थापा मारल्या जातात. २ नोव्हेंबर १९४९ च्या ‘ऑर्गनायझर’च्या अंकात ‘हिंदू कोड बिल’ म्हणजे हिंदू समाजाच्या धार्मिक अस्मितांवर खुले आक्रमण असल्याचे म्हटले आहे. स्त्रियांना घटस्फोटाचा अधिकार बहाल करण्याची तरतूद म्हणजे हिंदू विचारधारेविरोधातील बंड आहे, असे म्हणत हिंदू कोड बिलाला विरोध केला होता. वरील सारी उदाहरणे जाती-धर्म निर्मूलनाचे दावे फोल ठरविणारी आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेची स्वप्ने धुळीला मिळविणारी आहेत.
एकूण, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळाचे मूल्यांकन करायचे तर- प्रश्न विचारणारे प्रामाणिक पत्रकार तुरुंगात, मंत्री आमदार गुवाहाटीला, भ्रष्टाचाराचा आरोप असणारे विरोधी पक्षातील नेते ईडी- सीबीआयमार्गे भाजपमध्ये, उद्योगपतींची भली मोठी कर्जे भराभर माफ, शेतकऱ्याचे पोट खपाटीला.. असेच करावे लागेल! बाकी सारे ‘डीपफेक’ आहे!
भाजपने नेहमीच जाती-धर्माच्या आधारे राजकारण केले. भाजपच्या कार्यकाळात दलित, आदिवासी, मुस्लिमांवरील अन्याय-अत्याचार वाढले, असा दावा करणारे आणि ‘जात, धर्म न पाहणारी प्रगती’ या ‘पहिली बाजू’ सदरात प्रसिद्ध झालेल्या लेखाचा (१९ डिसेंबर) प्रतिवाद करणारे टिपण..
‘आज योजनांचा लाभ जात, धर्म, लिंग यांचा विचार न करता सर्व घटकांपर्यंत पोहोचत आहे, म्हणून तर भारत तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होऊ पाहतो आहे,’ असा दावा केंद्रीय मंत्री भूपेन्दर यादव यांनी केला आहे. मात्र त्यांचा हा दावा आणि वस्तुस्थिती यात काहीही साम्य नाही. संत कबीर यांच्या दोह्याने सुरू करण्यात आलेल्या या लेखाचा गाभा २०१८ मध्ये संत कबीरांच्या ६२०व्या जन्मदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या दाव्याएवढाच खोटा आहे. या भाषणात मोदी यांनी बाराव्या शतकात जन्मलेले बाबा गोरखनाथ, चौदाव्या शतकात जन्मलेले संत कबीर आणि पंधराव्या शतकात जन्मलेले संत गुरू नानक एकत्र बसून चर्चा करत, असे वक्तव्य केल्याचे संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. मनुवादी विचारसरणीच्या व्यक्ती माधव गोळवलकरांचे विचार वाचून ‘जात, धर्म असंबद्ध ठेवण्या’बाबत लिहितात तेव्हा आपण लगेच सावध व्हायला हवे.
जात नष्ट करण्यासंदर्भात विचार मांडणारे भूपेन्दर यादव ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात, त्या भाजपची सत्ता केंद्रात आल्यापासून जाती- धर्माच्या आघाडीवर काय घडले हे पाहू या.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीत स्वत:ला मागास, अतिमागास असल्याचे दर्शवून मते मागितली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘हनुमानजीकी जात दलित’ असा दावा करत देवांनाही जाती-पातींमध्ये बद्ध केले. भाजप नेहमीच आदिवासींना ‘वनवासी’ संबोधत आला आहे. सत्ता आल्यानंतर त्यांनी आदिवासींना जमिनीवर परंपरेने मिळालेले अधिकार काढून घेणे, त्यांना संरक्षण देणारे कायदे रद्द करणे, अशी पावले उचलण्यास सुरुवात केली.
हेही वाचा >>>विरोधी विचारांचे विद्यार्थी देशद्रोही?
भाजपच्या कार्यकाळात आकर्षक यमक जुळविणाऱ्या घोषणा केल्या गेल्या. त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या नावाखाली सामान्य करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी करण्यात आली. प्रचंड जाहिरातींचा मारा केला गेला आणि यालाच ‘विकास’ असे गोंडस नाव दिले गेले. हाच विकास असेल तर आचार्य अत्रे यांच्या शब्दांत- ‘‘गेल्या १० हजार वर्षांत इतका विकास झाला नाही.’’ मोदीकालीन पोकळ घोषणांचा ‘महामेरू’ म्हणजे ‘सबका साथ सबका विकास’. विविध स्तरांवर झालेल्या तथाकथित विकासाविषयी जाणून घेऊ या..
*गेल्या काही वर्षांत एनसीआरबीने जाहीर केलेल्या नोंदींचा विचार करता, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दलित समाजाला सातत्याने अत्याचारांना सामोरे जावे लागले. दलित आणि आदिवासींच्या विरोधातील गुन्हे भाजपच्या सत्ताकाळात ४८.५ टक्क्यांनी वाढले.
हेही वाचा >>>विरोधी विचारांचे विद्यार्थी ‘देशद्रोही’, ‘टुकडे-टुकडे गँग’, ‘जिहादी’…
*सरकारच्या योजना सर्व जातीधर्माच्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचतच आहेत, तर ८० कोटी गरीब भारतीयांना मोफत धान्य वाटप करण्याच्या योजनेचा कालावधी का वाढवावा लागला? आपल्या सत्तेला १० वर्षे पूर्ण होत आली, तरीही गोरगरिबांना दोन वेळच्या जेवणापुरते अर्थार्जन का शक्य होत नाही? विकासाचे दावे करणाऱ्या सरकारकडून या प्रश्नाचे उत्तर अपेक्षित आहे.
* गेल्या १० वर्षांत जीडीपीमध्ये लक्षणीय वाढ नोंदविली गेलेली नाही. गेली नऊ वर्षे हा
आकडा ५.७ टक्क्यांच्या आसपासच का रेंगाळला आहे?
* एससी, एसटी आणि ओबीसींना आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ वर्गाच्या कोटय़ाच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. पीएम केअर फंडाने कोणाची ‘केअर’ केली आणि कुणाचा ‘केर’ केला हे मोदी सरकार स्पष्ट का करत नाही?
* पंतप्रधान मोदींना विश्वगुरू म्हणून संबोधले जाते. भारत तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याची स्वप्ने पाहत आहे तरीही आपण ‘आरोग्य निर्देशांका’त १४६ देशांत १३५वे, ‘माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांका’त १५० देशांत १४२वे, ‘भूक निर्देशांका’त १२१ देशांत १०७वे, ‘आनंद निर्देशांका’त १३७ देशांत १२६वे का? वरील टक्केवारी पाहता, देशातील बहुतांश संपत्ती पाच टक्के लोकसंख्येच्या हाती एकवटली आहे आणि उर्वरित ९५ टक्के भूक आणि बेरोजगारीचा सामना करत आहेत, हा दावा सिद्ध होतो.
*२०१४च्या निवडणूक प्रचारावेळी भाजपने दरवर्षी दोन कोटी रोजगारसंधींचे आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन केवळ प्रचार संपेपर्यंतच वैध होते का? दहशतवाद संपविणे, काळा पैसा परत आणणे अशी कारणे देत नोटाबंदी करण्यात आली. पुढे गोरगरिबांचे, छोटय़ा उद्योगांचे आणि या पोकळ दाव्यांचे काय झाले, हे सारेच जाणतात. आठ वर्षांत सात लाख सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या, मात्र त्यासाठी अर्ज आले होते, २२ कोटी. अग्निवीरांच्या साडेचार हजार नोकऱ्यांसाठी आलेल्या अर्जाची संख्या १६ लाख. आकडेवारी बोलकी आहे.
* बँका, रेल्वे, एअरपोर्ट, खाणी, जंगल, पाणी सर्व काही विकले जात आहे. कोविडकाळात जग कंगाल होत असताना मोदींचे मित्र म्हणून ओळखले जाणारे उद्योगपतीच जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत झळकत होते. ते कसे?
* ४५ कोटी लोकांनी नोकरीची अपेक्षा सोडून दिलेली आहे, २३ कोटी लोक दारिद्रय़रेषेखाली आहेत.
* फॉक्सकॉन वेदांत (२ लाख कोटी), टाटा एअर बस (२२ हजार कोटी), ऊर्जा उपकरणनिर्मिती (४०० कोटी) हे सर्व उद्योग महाराष्ट्रातून गुजरातला कोणी नेले, तेव्हा महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदी कोण होते?
* महाराष्ट्र आणि गुजरात एकाच दिवशी जन्माला आले पण महाराष्ट्र देशात अव्वल कसा हे भाजपला डाचत होते. म्हणून मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, पेटंट ट्रेडमार्क, नॅशनल मरिन डिझाइनचे कार्यालय, नॅशनल मरिन पोलीस अकॅडमी, मुंबई पोर्ट ट्रस्टमधील ‘शिप रेकिंग’, मुंबईतील हिऱ्यांचा उद्योग हे सर्व महाराष्ट्रातून गुजरातला नेण्यात आले.
११. २०१४पासून आजवर मोदी सरकारने २५ लाख कोटींची कर्जे ‘राइट ऑफ’ केली. मागच्या सरकारच्या तुलनेत हा आकडा ८०० टक्के अधिक आहे. ८० कोटी नागरिकांना अन्नपुरवठा करण्यासाठी वार्षिक खर्च दोन लाख कोटी आहे. त्यावरून मोदी सरकार कोणाचा विकास करत आहे, हे दिसते.
* निवडणुका जवळ आल्या की ‘काश्मीर फाइल्स’, ‘केरला स्टोरी’ असे काँग्रेसच्या कार्यकाळावर आरोप करणारे चित्रपट प्रदर्शित करायचे, कधी बजरंगबलीच्या, कधी रामाच्या, तर कधी शहिदांच्या नावाने मते मागायची, हीच कार्यपद्धती आहे.
* विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनात उकडलेली अंडी देण्यास विरोध करणे, सोसायटय़ांत मांसाहारी विरुद्ध शाकाहारी वाद निर्माण करणे, कोणी कुठे राहायचे, काय खायचे यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करणे, असे प्रकार होत आहेत.
* धर्माचा प्रसार-प्रचार केल्याच्या नावाखाली, कोणाच्या फ्रिजमध्ये, कोणाच्या वाहनात विशिष्ट मांस आढळल्याच्या नुसत्या संशयावरूनही दगडांनी ठेचून, जाळून जीव घेतले जात आहेत.
* गुजरातमध्ये विशिष्ट जातीतील व्यक्ती आजही लग्नात घोडय़ावरून वरात काढू शकत नाहीत, हे कोणत्या जातीनिर्मूलनाचे द्योतक?
समाज ढवळून काढणाऱ्या घटनांवर मौन बाळगून निवडणुका जवळ आल्या की मशीद-मदरशांचे दौरे केले जातात. शब्दबंबाळ लेख लिहून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि आरएसएस यांच्यात वैचारिक समरसता होती अशा थापा मारल्या जातात. २ नोव्हेंबर १९४९ च्या ‘ऑर्गनायझर’च्या अंकात ‘हिंदू कोड बिल’ म्हणजे हिंदू समाजाच्या धार्मिक अस्मितांवर खुले आक्रमण असल्याचे म्हटले आहे. स्त्रियांना घटस्फोटाचा अधिकार बहाल करण्याची तरतूद म्हणजे हिंदू विचारधारेविरोधातील बंड आहे, असे म्हणत हिंदू कोड बिलाला विरोध केला होता. वरील सारी उदाहरणे जाती-धर्म निर्मूलनाचे दावे फोल ठरविणारी आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेची स्वप्ने धुळीला मिळविणारी आहेत.
एकूण, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळाचे मूल्यांकन करायचे तर- प्रश्न विचारणारे प्रामाणिक पत्रकार तुरुंगात, मंत्री आमदार गुवाहाटीला, भ्रष्टाचाराचा आरोप असणारे विरोधी पक्षातील नेते ईडी- सीबीआयमार्गे भाजपमध्ये, उद्योगपतींची भली मोठी कर्जे भराभर माफ, शेतकऱ्याचे पोट खपाटीला.. असेच करावे लागेल! बाकी सारे ‘डीपफेक’ आहे!
