वर्षांमध्ये जगभरात कोणत्या महत्त्वाच्या दहा घडामोडी घडतील, त्याचे आपणा सर्वाच्या आयुष्यावर काय परिणाम होईल याबद्दल जागतिक गुंतवणूकदार आणि भाष्यकार रुचिर शर्मा आणि ज्येष्ठ पत्रकार प्रणॉय रॉय यांनी केलेली चर्चा
प्रणॉय रॉय : नमस्कार आणि आम्ही ज्या प्रकारे नवीन वर्षांला सुरुवात करतो त्या पुढील वर्षांतील दहा प्रमुख अपेक्षित बदलांच्या अंदाज व्यक्त करण्याच्या या कार्यक्रमात तुमचे स्वागत आहे. हा अंदाज आणि त्याचे विश्लेषण हे दोन्ही रुचिर शर्मा आणि ब्रेकआउट कॅपिटलमधील त्यांचे सहकारी करतात. तर ऐकूया. जर तुम्हाला या वर्षांत कोणते शेअर खरेदी करायचे आहेत किंवा विकायचे आहेत, रुपयाविरुद्ध डॉलर अधिक मजबूत होईल की त्याची किंमत घसरेल, ज्यामुळे तुमच्या सुट्टय़ांवर परिणाम होईल, हे सर्व तुम्हाला जाणून घ्यायचे असेल तर, तसेच २०२४मध्ये तुमचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ कसा घालायचा यामध्ये बदल करायचे असतील तर.. रुचिर, कार्यक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपले हे दहावे वर्ष आहे.
रुचिर शर्मा : हो, दहा वर्षांपासून आपण हा कार्यक्रम करत आहोत आणि म्हणायचेच झाले तर एकत्रितपणे आपण २५ वर्षांपासून कार्यक्रम करत आहोत. तुमच्या खास वार्षिक अंदाजपत्रक कार्यक्रमापासून सुरुवात झाली.
प्रणॉय : पण या कार्यक्रमाचा स्वत:चा असा एक प्रभाव आहे, बरोबर?
रुचिर : मला असे वाटते, मागील वर्ष कसे गेले याचा आढावा घेणे आणि आगामी वर्ष कसे असेल याचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न करणे ही उत्तम बाब आहे. महत्त्वाचे गोष्ट अशी आहे की, मी भाकित वर्तवण्याचे दोन नियम सांगणार आहे आणि लक्षात ठेवणार आहे. एक म्हणजे, केवळ एक नवीन वर्ष सुरू झाले म्हणून नवीन ट्रेंड सुरू होतोच असे नाही. अनेक ट्रेंड हे मागील वर्षांतून पुढे चालत येतात. ट्रेंड हे कॅलेंडर वर्षांचा विचार करत नाही, आपल्यालाच ते तसे परिभाषित करायला आवडते. दुसरे म्हणजे, ते नेहमीच परस्परविरुद्ध गोष्टींचे मिश्रण असते आणि तरीही काही ट्रेंडचा अंदाज वर्तवणे शक्य असते. आपल्याला काही तरी नवीन करायला आवडते, मोठय़ा परस्परविरुद्ध गोष्टी शोधायला आवडतात किंवा आधीच घडत असलेल्या काही गोष्टी खात्रीपूर्वक सांगायला आवडते. त्यामुळे मला असे वाटते, या दोन गोष्टींनी ट्रेंड ठरत असतात, त्याविषयी आपण बोलणार आहोत.
हेही वाचा >>>आठवणींचा सुरीला प्रवास..
प्रणॉय : या वर्षांचे भाकित करण्यापूर्वी, या वर्षांचा अंदाज बरोबर ठरला की नाही हे आपण पाहायचे का? सर्वप्रथम, प्रमुख ट्रेंडमध्ये तुम्ही असे म्हणाला होतात की, अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकाळ ताण असेल पण मंदी नसेल. इतरांचे यावर एकमत होते की, अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत मंदी येऊन जगभरात मंदी येईल. मात्र, तुम्ही असे म्हणाला होतात की, मंदी नसेल. प्रत्यक्षात, मंदी नव्हती. उलट, अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत मोठय़ा प्रमाणात, अर्थव्यवस्थेने वरील दिशेला मार्गक्रमण केले.
रुचिर : खरे तर, माझ्या किंवा इतर कोणाच्याही अपेक्षेपेक्षा अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची कामगिरी बरीच चांगली राहिली, कारण आम्ही अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन ताण राहण्याची अपेक्षा करत होतो. तरीही अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर २.५ टक्के राहिला, त्यांचे आकारमान पाहता ही बरीच चांगली वाढ आहे. उर्वरित जगाची कामगिरी तितकी चांगली राहिली नाही, त्यामुळे ती अधिक लक्षणीय आहे. उदाहरणार्थ, युरोपने कशीबशी मंदी टाळली. चीनची कामगिरी गेल्या वर्षी फार वाईट होती, मला वाटते ते चांगल्या प्रकारे नोंदवले गेले आहे.
प्रणॉय : ठीक, आता मागील कामगिरी चांगली झाल्यामुळे तुमच्यावर भरपूर दबाव आहे. आता २०२४साठी तुमची भाकिते काय आहेत ते पाहूयात. तुमच्या अंदाजांच्या आधारे आम्ही सर्वजण आमचे वर्तन बदलणार आहोत. तर, हे वर्ष लोकशाहीसाठी सर्वात मोठे आहे हा तुमचा पहिला अंदाज आहे. जगभरातील ४६ टक्के लोकसंख्येसाठी निवडणुका होत आहेत, १८०० नंतर हे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. हे आश्चर्यजनक आहे. आणि तुमचे असे म्हणणे आहे की, हा फार महत्त्वाचा पैलू आहे, लोकांच्या मतदान करण्याच्या पद्धतीमध्ये मोठा बदल आहे. आता केवळ ३० टक्के सरकारे परत निवडून येतात, ७० टक्के सरकारविरोधात लाट असते. सरकारे सत्तेबाहेर जातता. दहा-पंदरा वर्षांपूर्व जगभरात ७० टक्के सरकारे परत निवडून येत असत. तेव्हा सरकारच्या बाजूने लाट असे, आता सरकारविरोधात लाट आहे.
रुचिर : जर तुम्ही नेत्यांच्या सत्तेतील लोकप्रियता पाहिली तर ती पहिल्या कार्यकाळातच कमी होत आहे. लोकप्रियता टिकत नाही. त्यामुळे अगदी बायडेनसारख्या व्यक्तीही पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. हा जागतिक कल आहे. याचे परिणाम काय होतील? मला असे वाटते की हा अधिक रोचक मुद्दा आहे. अर्थव्यवस्थांची कामगिरी फार वाईट नाही, पण सामान्यपणे आर्थिक विषमता आहे किंवा लोकांना आर्थिक समस्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये सरकारविरोधी कल आहे.
हेही वाचा >>>रुजवायला हवी, शासकीय त्यागाची संस्कृती
प्रणॉय : म्हणजे भारताचे राजकारण ८०च्या दशकात होते तसे आता जगाचे असणार आहे. तुमचा दुसरा अंदाज असा आहे की, निवडणुकीच्या वर्षांमध्ये सरकारे अधिक खर्च करतील आणि अंदाजपत्रकीय तुटींमध्ये वाढ होईल. पण गुंतवणूकदारांना हे आवडत नाही. त्यामुळे ते विरोध करतील.
रुचिर : माझाही अंदाज असाच आहे की सरकारला कर्जपुरवठा करणारे गुंतवणूकदार अधिक हप्तय़ांची मागणी करतील. कारण, कर्जपुरवठा वाढणार आहे. निवडणूक वर्षांत सरकारे अधिक खर्च करतात असे संशोधन आहे. त्यामुळे, मला असे वाटते की, या वर्षांमध्ये लोकप्रियता कमी असेल. भारत आणि इंडोनेशियासारख्या देशांचा अपवाद करता अन्य देशांतील नेत्यांची लोकप्रियता कमी आहे. ते अधिक खर्च करण्याची शक्यता आहे. कारण दुसऱ्याचा पैसा खर्च करणे ही सर्वात सोपी गोष्ट असते. पण अंदाजपत्रकीय तुटी आधीच फार जास्त आहेत, त्यामुळे त्यांना तणावाचा सामना करावा लागेल.
प्रणॉय : जर तुम्ही भारताकडे पाहिले तर राज्यांच्या अंदाजपत्रकांतील तूट ही सर्वात मोठी चिंता आहे. हे स्पष्ट करून सांगा.
रुचिर : हो, भारतीय राज्यांकडून खर्च केली जाणारी रक्कम फार जास्त आहे. आपल्याकडे खऱ्या अर्थाने संघराज्यीय पद्धत आहे. भारतात सरकारकडून खर्च केल्या जाणाऱ्या रकमेपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम ही राज्यपातळीवर खर्च केली जाते. जागतिक सरासरी पातळीपेक्षा हे प्रमाण दुप्पट आहे. राज्यांमध्ये यापैकी बराचसा पैसा मोफत वस्तू आणि इतर लोकप्रिय घोषणांसाठी दिला जाणार आहे.
प्रणॉय : तुमचा तिसरा अंदाज चिंताजनक पण वेगळय़ा मुद्दय़ावर आहे. विकसित जगामध्ये मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतरित जात आहेत. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे त्याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटणार आहेत. अमेरिकेत होणारे स्थलांतर ३५ टक्क्यांनी वाढले आहे, ब्रिटनमध्ये ४५ टक्के, कॅनडा २० टक्के आणि ऑस्ट्रेलियात २५ टक्के. पण, याचा भारताला फायदाही होत आहे. कारण स्थलांतर करणारे एनआरआय भारतात पैसे पाठवतात. ही रक्कम १२५ अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे. त्याचा अर्थव्यवस्थेला प्रचंड फायदा होतो.
रुचिर : हो भारताच्या जीडीपीच्या तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त फायदा होतो. एफडीआय किंवा इतर कोणत्याही स्रोतांपेक्षा जास्त. तुम्ही एनआरआयच्या ठेवी पाहिल्या तर त्या जीडीपीच्या दीड टक्के आहेत. त्यामुळे परदेशातील भारतीय पाठवत असलेला पैसा लक्षणीय आहे. विकसित देशांच्या दृष्टीकोनातून स्थलांतरितांबद्दल विचार करायचा झाल्यास, गेल्या वर्षी स्थलांतरितांमुळे मजुरांची टंचाई बरीच कमी झाली, वेतनाचा स्तर कमी झाला, तसेच चनलवाढही कमी झाली. या देशांमध्ये मजुरांचा जास्त पुरवठा झाल्यामुळे चलनवाढीचा दबाव कमी होण्यात बरीच मदत झाली. मात्र, त्यामुळे सामाजिक तणावही वाढले.
प्रणॉय : आता अर्थव्यवस्थेकडे आणि तुमच्या चौथ्या अंदाजाकडे येऊयात. तुम्ही असे म्हणता की दिवाळखोरी नसेल, जबरदस्त मंदी नसेल, पण अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावेल. हे अपरिहार्य आहे. समभागांची किंमत २०२१प्रमाणे फुगवली जाणार नाही हे त्यामागील कारण आहे असे तुम्ही म्हणता.
रुचिर : हो, मला असे वाटते की यामागे अनेक घटक असतील. अनेक लोकांना २०२३ ही मंदी का नव्हती? अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्हने दोन वर्षांत व्याजदर बरेच वाढवले. तरीही अनेक अमेरिकी ग्राहक, अमेरिकी उद्योगांनी निश्चित व्याजदराने कर्जे घेतली होती. त्यामुळे त्यांना आता चढय़ा व्याजदरांचा फटका बसत नाही. पण दीर्घकाळ व्याजदर जास्त राहिले तर त्याचा परिणाम होईलच. हा परिणाम हळूहळू होईल. त्यामुळे माझा अंदाज असा आहे की, दीर्घकाळ अर्थव्यवस्थेवर तणाव राहील. त्याचे २००७-०८ सारखे अचानक परिणाम जाणवणार नाहीत. भारताबद्दल मी असे म्हणेन की, हा देश आशावादी आणि निराशावादी या दोघांनाही सातत्याने निराश करत असतो.
प्रणॉय : अच्छा, आता तुम्ही युरोपविषयी केलेल्या अगदी महत्त्वाच्या भाकिताकडे वळूया. युरोप सर्वाच्या मागे राहिले आहे आणि तुम्ही म्हणता या वर्षी युरोप उसळी घेईल. २०११पासून, युरोप अमेरिकेच्या मागे राहिला आहे. तोपर्यंत त्यांची अर्थव्यवस्था एकसाथ प्रवास करत होती. त्यानंतर त्यामध्ये अंतर पडले आणि तुम्ही म्हणता युरोप उसळी घेईल.
रुचिर : हो, मला असे वाटते लोक युरोपबद्दल फार दांडगाईने मत मांडत आहेत. सर्वजण त्यांच्याबद्दल नकारात्मकतेने बोलत आहेत, ते बरोबरही आहे. तुम्ही युरोपला जा, तिथल्या पायाभूत सुविधा पाहा, त्या फार मागे पडल्या आहेत. पण माझे असे म्हणणे आहे की युरोपकडून आता फार कमी अपेक्षा आहेत आणि युरोपची आर्थिक अधोगती आधीच झाली आहे.
प्रणॉय : सर्वप्रथम तुम्ही म्हणता की, युरोपची बचत अमेरिकेपेक्षा बरीच जास्त आहे.
रुचिर : त्यांचा बचतीवरील दर अमेरिकेपेक्षा वेगळा आहे. त्यांनी बरीच बचत केली आहे. कारण ते खूप खबरदारी घेत आहेत. शिवाय चलनवाढ नियंत्रणात आहेत. युक्रेन संकटामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला बराच फटका बसला, त्यातून ते सावरत आहेत. चलनवाढ कमी झाल्यामुळे ग्राहकांसाठी ही चांगली गोष्ट आहे. शिवाय त्यांचे वेतन वाढत आहेत.
प्रणॉय : आता चीनकडे वळूया. चिन निस्तेज पडत आहे असे तुम्ही सांगता. जगाच्या तुलनेत त्यांची अर्थव्यवस्था आकुंचन पावत आहे. चीन आणि अमेरिकेदरम्यानचा फरक वाढत आहे.
रुचिर : चीनच्या धोरणकर्त्यांना जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था व्हायचे आहे. त्यांची ती महत्त्वाकांक्षा आहे. २०२१मध्ये चीन आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेमधील अंतर ३० टक्के इतकी कमी झाली होती. पण गेल्या दोन वर्षांमध्ये, विशेषत: गेल्या वर्षांत चीनची अर्थव्यवस्था घसरत आहे. त्याचवेळी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था लवचिक आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील फरक पुन्हा वाढत आहे. त्याचवेळी भारत, इंडोनेशिया, पोलंड, मेक्सिको यासारख्या देशांची अर्थव्यवस्था सुधारत आहे.
प्रणॉय : तुम्ही असे म्हणाला होतात की, चीनच्या वाढीला सर्वात मोठा घटक हा थेट परकीय गुंतवणुकीचा होता. ती गुंतवणूक बाहेर पडत आहे असे तुमचे पुढील भाकित आहे.
रुचिर : हो गेल्या २० वर्षांमध्ये चीनमध्ये अर्थव्यवस्था तेजीत होती. आता तेथील गुंतवणूकदार जोखमीमुळे बाहेर पडत आहेत. त्याचा फायदा मेक्सिकोची कामगिरी विशेषकरून चांगली आहे. जागतिक गुंतवणूकदार चीनमधून काढता पाय घेत असल्याचा फायदा भारत, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया यासारख्या देशांना होत आहे.
प्रणॉय रॉय : नमस्कार आणि आम्ही ज्या प्रकारे नवीन वर्षांला सुरुवात करतो त्या पुढील वर्षांतील दहा प्रमुख अपेक्षित बदलांच्या अंदाज व्यक्त करण्याच्या या कार्यक्रमात तुमचे स्वागत आहे. हा अंदाज आणि त्याचे विश्लेषण हे दोन्ही रुचिर शर्मा आणि ब्रेकआउट कॅपिटलमधील त्यांचे सहकारी करतात. तर ऐकूया. जर तुम्हाला या वर्षांत कोणते शेअर खरेदी करायचे आहेत किंवा विकायचे आहेत, रुपयाविरुद्ध डॉलर अधिक मजबूत होईल की त्याची किंमत घसरेल, ज्यामुळे तुमच्या सुट्टय़ांवर परिणाम होईल, हे सर्व तुम्हाला जाणून घ्यायचे असेल तर, तसेच २०२४मध्ये तुमचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ कसा घालायचा यामध्ये बदल करायचे असतील तर.. रुचिर, कार्यक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपले हे दहावे वर्ष आहे.
रुचिर शर्मा : हो, दहा वर्षांपासून आपण हा कार्यक्रम करत आहोत आणि म्हणायचेच झाले तर एकत्रितपणे आपण २५ वर्षांपासून कार्यक्रम करत आहोत. तुमच्या खास वार्षिक अंदाजपत्रक कार्यक्रमापासून सुरुवात झाली.
प्रणॉय : पण या कार्यक्रमाचा स्वत:चा असा एक प्रभाव आहे, बरोबर?
रुचिर : मला असे वाटते, मागील वर्ष कसे गेले याचा आढावा घेणे आणि आगामी वर्ष कसे असेल याचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न करणे ही उत्तम बाब आहे. महत्त्वाचे गोष्ट अशी आहे की, मी भाकित वर्तवण्याचे दोन नियम सांगणार आहे आणि लक्षात ठेवणार आहे. एक म्हणजे, केवळ एक नवीन वर्ष सुरू झाले म्हणून नवीन ट्रेंड सुरू होतोच असे नाही. अनेक ट्रेंड हे मागील वर्षांतून पुढे चालत येतात. ट्रेंड हे कॅलेंडर वर्षांचा विचार करत नाही, आपल्यालाच ते तसे परिभाषित करायला आवडते. दुसरे म्हणजे, ते नेहमीच परस्परविरुद्ध गोष्टींचे मिश्रण असते आणि तरीही काही ट्रेंडचा अंदाज वर्तवणे शक्य असते. आपल्याला काही तरी नवीन करायला आवडते, मोठय़ा परस्परविरुद्ध गोष्टी शोधायला आवडतात किंवा आधीच घडत असलेल्या काही गोष्टी खात्रीपूर्वक सांगायला आवडते. त्यामुळे मला असे वाटते, या दोन गोष्टींनी ट्रेंड ठरत असतात, त्याविषयी आपण बोलणार आहोत.
हेही वाचा >>>आठवणींचा सुरीला प्रवास..
प्रणॉय : या वर्षांचे भाकित करण्यापूर्वी, या वर्षांचा अंदाज बरोबर ठरला की नाही हे आपण पाहायचे का? सर्वप्रथम, प्रमुख ट्रेंडमध्ये तुम्ही असे म्हणाला होतात की, अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकाळ ताण असेल पण मंदी नसेल. इतरांचे यावर एकमत होते की, अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत मंदी येऊन जगभरात मंदी येईल. मात्र, तुम्ही असे म्हणाला होतात की, मंदी नसेल. प्रत्यक्षात, मंदी नव्हती. उलट, अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत मोठय़ा प्रमाणात, अर्थव्यवस्थेने वरील दिशेला मार्गक्रमण केले.
रुचिर : खरे तर, माझ्या किंवा इतर कोणाच्याही अपेक्षेपेक्षा अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची कामगिरी बरीच चांगली राहिली, कारण आम्ही अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन ताण राहण्याची अपेक्षा करत होतो. तरीही अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर २.५ टक्के राहिला, त्यांचे आकारमान पाहता ही बरीच चांगली वाढ आहे. उर्वरित जगाची कामगिरी तितकी चांगली राहिली नाही, त्यामुळे ती अधिक लक्षणीय आहे. उदाहरणार्थ, युरोपने कशीबशी मंदी टाळली. चीनची कामगिरी गेल्या वर्षी फार वाईट होती, मला वाटते ते चांगल्या प्रकारे नोंदवले गेले आहे.
प्रणॉय : ठीक, आता मागील कामगिरी चांगली झाल्यामुळे तुमच्यावर भरपूर दबाव आहे. आता २०२४साठी तुमची भाकिते काय आहेत ते पाहूयात. तुमच्या अंदाजांच्या आधारे आम्ही सर्वजण आमचे वर्तन बदलणार आहोत. तर, हे वर्ष लोकशाहीसाठी सर्वात मोठे आहे हा तुमचा पहिला अंदाज आहे. जगभरातील ४६ टक्के लोकसंख्येसाठी निवडणुका होत आहेत, १८०० नंतर हे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. हे आश्चर्यजनक आहे. आणि तुमचे असे म्हणणे आहे की, हा फार महत्त्वाचा पैलू आहे, लोकांच्या मतदान करण्याच्या पद्धतीमध्ये मोठा बदल आहे. आता केवळ ३० टक्के सरकारे परत निवडून येतात, ७० टक्के सरकारविरोधात लाट असते. सरकारे सत्तेबाहेर जातता. दहा-पंदरा वर्षांपूर्व जगभरात ७० टक्के सरकारे परत निवडून येत असत. तेव्हा सरकारच्या बाजूने लाट असे, आता सरकारविरोधात लाट आहे.
रुचिर : जर तुम्ही नेत्यांच्या सत्तेतील लोकप्रियता पाहिली तर ती पहिल्या कार्यकाळातच कमी होत आहे. लोकप्रियता टिकत नाही. त्यामुळे अगदी बायडेनसारख्या व्यक्तीही पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. हा जागतिक कल आहे. याचे परिणाम काय होतील? मला असे वाटते की हा अधिक रोचक मुद्दा आहे. अर्थव्यवस्थांची कामगिरी फार वाईट नाही, पण सामान्यपणे आर्थिक विषमता आहे किंवा लोकांना आर्थिक समस्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये सरकारविरोधी कल आहे.
हेही वाचा >>>रुजवायला हवी, शासकीय त्यागाची संस्कृती
प्रणॉय : म्हणजे भारताचे राजकारण ८०च्या दशकात होते तसे आता जगाचे असणार आहे. तुमचा दुसरा अंदाज असा आहे की, निवडणुकीच्या वर्षांमध्ये सरकारे अधिक खर्च करतील आणि अंदाजपत्रकीय तुटींमध्ये वाढ होईल. पण गुंतवणूकदारांना हे आवडत नाही. त्यामुळे ते विरोध करतील.
रुचिर : माझाही अंदाज असाच आहे की सरकारला कर्जपुरवठा करणारे गुंतवणूकदार अधिक हप्तय़ांची मागणी करतील. कारण, कर्जपुरवठा वाढणार आहे. निवडणूक वर्षांत सरकारे अधिक खर्च करतात असे संशोधन आहे. त्यामुळे, मला असे वाटते की, या वर्षांमध्ये लोकप्रियता कमी असेल. भारत आणि इंडोनेशियासारख्या देशांचा अपवाद करता अन्य देशांतील नेत्यांची लोकप्रियता कमी आहे. ते अधिक खर्च करण्याची शक्यता आहे. कारण दुसऱ्याचा पैसा खर्च करणे ही सर्वात सोपी गोष्ट असते. पण अंदाजपत्रकीय तुटी आधीच फार जास्त आहेत, त्यामुळे त्यांना तणावाचा सामना करावा लागेल.
प्रणॉय : जर तुम्ही भारताकडे पाहिले तर राज्यांच्या अंदाजपत्रकांतील तूट ही सर्वात मोठी चिंता आहे. हे स्पष्ट करून सांगा.
रुचिर : हो, भारतीय राज्यांकडून खर्च केली जाणारी रक्कम फार जास्त आहे. आपल्याकडे खऱ्या अर्थाने संघराज्यीय पद्धत आहे. भारतात सरकारकडून खर्च केल्या जाणाऱ्या रकमेपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम ही राज्यपातळीवर खर्च केली जाते. जागतिक सरासरी पातळीपेक्षा हे प्रमाण दुप्पट आहे. राज्यांमध्ये यापैकी बराचसा पैसा मोफत वस्तू आणि इतर लोकप्रिय घोषणांसाठी दिला जाणार आहे.
प्रणॉय : तुमचा तिसरा अंदाज चिंताजनक पण वेगळय़ा मुद्दय़ावर आहे. विकसित जगामध्ये मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतरित जात आहेत. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे त्याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटणार आहेत. अमेरिकेत होणारे स्थलांतर ३५ टक्क्यांनी वाढले आहे, ब्रिटनमध्ये ४५ टक्के, कॅनडा २० टक्के आणि ऑस्ट्रेलियात २५ टक्के. पण, याचा भारताला फायदाही होत आहे. कारण स्थलांतर करणारे एनआरआय भारतात पैसे पाठवतात. ही रक्कम १२५ अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे. त्याचा अर्थव्यवस्थेला प्रचंड फायदा होतो.
रुचिर : हो भारताच्या जीडीपीच्या तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त फायदा होतो. एफडीआय किंवा इतर कोणत्याही स्रोतांपेक्षा जास्त. तुम्ही एनआरआयच्या ठेवी पाहिल्या तर त्या जीडीपीच्या दीड टक्के आहेत. त्यामुळे परदेशातील भारतीय पाठवत असलेला पैसा लक्षणीय आहे. विकसित देशांच्या दृष्टीकोनातून स्थलांतरितांबद्दल विचार करायचा झाल्यास, गेल्या वर्षी स्थलांतरितांमुळे मजुरांची टंचाई बरीच कमी झाली, वेतनाचा स्तर कमी झाला, तसेच चनलवाढही कमी झाली. या देशांमध्ये मजुरांचा जास्त पुरवठा झाल्यामुळे चलनवाढीचा दबाव कमी होण्यात बरीच मदत झाली. मात्र, त्यामुळे सामाजिक तणावही वाढले.
प्रणॉय : आता अर्थव्यवस्थेकडे आणि तुमच्या चौथ्या अंदाजाकडे येऊयात. तुम्ही असे म्हणता की दिवाळखोरी नसेल, जबरदस्त मंदी नसेल, पण अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावेल. हे अपरिहार्य आहे. समभागांची किंमत २०२१प्रमाणे फुगवली जाणार नाही हे त्यामागील कारण आहे असे तुम्ही म्हणता.
रुचिर : हो, मला असे वाटते की यामागे अनेक घटक असतील. अनेक लोकांना २०२३ ही मंदी का नव्हती? अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्हने दोन वर्षांत व्याजदर बरेच वाढवले. तरीही अनेक अमेरिकी ग्राहक, अमेरिकी उद्योगांनी निश्चित व्याजदराने कर्जे घेतली होती. त्यामुळे त्यांना आता चढय़ा व्याजदरांचा फटका बसत नाही. पण दीर्घकाळ व्याजदर जास्त राहिले तर त्याचा परिणाम होईलच. हा परिणाम हळूहळू होईल. त्यामुळे माझा अंदाज असा आहे की, दीर्घकाळ अर्थव्यवस्थेवर तणाव राहील. त्याचे २००७-०८ सारखे अचानक परिणाम जाणवणार नाहीत. भारताबद्दल मी असे म्हणेन की, हा देश आशावादी आणि निराशावादी या दोघांनाही सातत्याने निराश करत असतो.
प्रणॉय : अच्छा, आता तुम्ही युरोपविषयी केलेल्या अगदी महत्त्वाच्या भाकिताकडे वळूया. युरोप सर्वाच्या मागे राहिले आहे आणि तुम्ही म्हणता या वर्षी युरोप उसळी घेईल. २०११पासून, युरोप अमेरिकेच्या मागे राहिला आहे. तोपर्यंत त्यांची अर्थव्यवस्था एकसाथ प्रवास करत होती. त्यानंतर त्यामध्ये अंतर पडले आणि तुम्ही म्हणता युरोप उसळी घेईल.
रुचिर : हो, मला असे वाटते लोक युरोपबद्दल फार दांडगाईने मत मांडत आहेत. सर्वजण त्यांच्याबद्दल नकारात्मकतेने बोलत आहेत, ते बरोबरही आहे. तुम्ही युरोपला जा, तिथल्या पायाभूत सुविधा पाहा, त्या फार मागे पडल्या आहेत. पण माझे असे म्हणणे आहे की युरोपकडून आता फार कमी अपेक्षा आहेत आणि युरोपची आर्थिक अधोगती आधीच झाली आहे.
प्रणॉय : सर्वप्रथम तुम्ही म्हणता की, युरोपची बचत अमेरिकेपेक्षा बरीच जास्त आहे.
रुचिर : त्यांचा बचतीवरील दर अमेरिकेपेक्षा वेगळा आहे. त्यांनी बरीच बचत केली आहे. कारण ते खूप खबरदारी घेत आहेत. शिवाय चलनवाढ नियंत्रणात आहेत. युक्रेन संकटामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला बराच फटका बसला, त्यातून ते सावरत आहेत. चलनवाढ कमी झाल्यामुळे ग्राहकांसाठी ही चांगली गोष्ट आहे. शिवाय त्यांचे वेतन वाढत आहेत.
प्रणॉय : आता चीनकडे वळूया. चिन निस्तेज पडत आहे असे तुम्ही सांगता. जगाच्या तुलनेत त्यांची अर्थव्यवस्था आकुंचन पावत आहे. चीन आणि अमेरिकेदरम्यानचा फरक वाढत आहे.
रुचिर : चीनच्या धोरणकर्त्यांना जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था व्हायचे आहे. त्यांची ती महत्त्वाकांक्षा आहे. २०२१मध्ये चीन आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेमधील अंतर ३० टक्के इतकी कमी झाली होती. पण गेल्या दोन वर्षांमध्ये, विशेषत: गेल्या वर्षांत चीनची अर्थव्यवस्था घसरत आहे. त्याचवेळी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था लवचिक आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील फरक पुन्हा वाढत आहे. त्याचवेळी भारत, इंडोनेशिया, पोलंड, मेक्सिको यासारख्या देशांची अर्थव्यवस्था सुधारत आहे.
प्रणॉय : तुम्ही असे म्हणाला होतात की, चीनच्या वाढीला सर्वात मोठा घटक हा थेट परकीय गुंतवणुकीचा होता. ती गुंतवणूक बाहेर पडत आहे असे तुमचे पुढील भाकित आहे.
रुचिर : हो गेल्या २० वर्षांमध्ये चीनमध्ये अर्थव्यवस्था तेजीत होती. आता तेथील गुंतवणूकदार जोखमीमुळे बाहेर पडत आहेत. त्याचा फायदा मेक्सिकोची कामगिरी विशेषकरून चांगली आहे. जागतिक गुंतवणूकदार चीनमधून काढता पाय घेत असल्याचा फायदा भारत, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया यासारख्या देशांना होत आहे.
