सत्यजित तांबे
रायगड जिल्ह्यातल्या इर्शाळगड पायथ्याच्या इर्शाळवाडी या वस्तीवर दरड कोसळली आणि अनेकांचा मृत्यू झाला. खरं तर गेल्या दोन दिवसांपासून मुंबई, ठाणे, रायगडसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाचं थैमान सुरू होतं. त्याच वेळी मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती. पाणी तुंबेल, पूरस्थिती निर्माण होईल, असं वाटलं होतं. पण डोंगराची दरड कोसळून एखादं गाव पुन्हा दगडमातीच्या ढिगाऱ्याखाली जाईल, असं चित्र डोळ्यांसमोर येत नव्हतं. दुर्दैवाने हे घडलं.
आता बचावपथकं, मदत करणारे विविध नागरिक मंच, सरकारी अधिकारी आणि अनेक लोकप्रतिनिधी घटनास्थळी पोहोचतील. तिथल्या पीडितांना दिलासा देतील. दुखापतग्रस्तांना वैद्यकीय मदत जाहीर होईल, मृतांच्या नातेवाईकांनाही मदत मिळेल. पण हे एवढ्यावरच थांबणार का? या अशा दुर्घटना निसर्गाने घडवलेला अपघात आहेत, हे आपण एक वेळ मान्य करूदेखील, पण मग या दुर्घटनांचं प्रमाण गेल्या १०-१२ वर्षांमध्ये वाढलेलं का आढळतं, या प्रश्नाला आपण भिडणार आहोत का?
हेही वाचा >>>चांद्रयानासारख्या अवकाश मोहिमांनी असं बदललं आपलं रोजचं आयुष्य…
जुलै २०१४ मध्ये पुण्याजवळ माळीण येथे अशीच दुर्घटना घडली होती. त्यात १५० पेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू झाला. अनेक जण जखमी झाले आणि अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. त्यानंतर केंद्रीय स्तरावर कस्तुरीरंगन समिती स्थापन झाली होती. वाढत्या जंगलतोडीमुळे माळीण दुर्घटना घडली का, यावर ही समिती प्रकाश टाकणार होती. त्यानंतर २०२१ मध्ये महाडजवळील तळीये या गावावर दरड कोसळून ते गाव जमीनदोस्त झालं. या घटनेनंतर राज्य सरकारने विजय वडेट्टीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीत अशोक चव्हाण, हसन मुश्रीफ, जयंत पाटील आणि आदित्य ठाकरे या आणखी चार मंत्र्यांचा समावेश होता. ही समिती अशी धोकादायक ठिकाणं हेरून तिथे सुरक्षेच्या काय उपाययोजना करता येतील, याचा अभ्यास करणार होती.
‘दरडप्रवण’ गावे… खिळखिळे डोंगर
सरकारी आकडेवारीचा हवाला द्यायचा, तर कोकणातील एक हजारापेक्षा जास्त गावं दरडप्रवण क्षेत्रात येतात. यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील ६१२, सिंधुदुर्गातील १७८ आणि रायगड जिल्ह्यातील १०३ गावांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे या यादीत इर्शाळगड या गावाचा समावेश नव्हता. तरीही आज हे गाव जमीनदोस्त झालंय. यामागे नेमकी काय कारणं आहेत, हेदेखील विचारात घ्यायला हवं. वर उल्लेख केलेल्या दोन्ही समित्यांनी नेमक्या काय शिफारशी केल्या, त्यांची अमलबजावणी झाली का, याबाबत अद्याप प्रश्न आहेत. पण एक कानोसा घेतला, तर या नैसर्गिक वाटणाऱ्या दुर्घटना घडण्यासाठी मानवाचा बराच हातभार लागला आहे, असंच दिसतं.
कोकणातील अनेक निसर्ग आणि पर्यावरण अभ्यासकांच्या मते मुंबई-गोवा महामार्गाचं रुंदीकरण करताना अनेक ठिकाणी झाडांची बेसुमार छाटणी झाली. या झाडांची पुनर्लागवड करणं अपेक्षित होतं. पण कंत्राटदारांनी ते केलं नाही. तसंच घाटमाथ्यावरून कोकणात उतरण्यासाठी असलेल्या घाटांचंही रुंदीकरण करण्याचं काम गेल्या काही वर्षांत हाती घेतलं आहे. त्यासाठी अनेक डोंगर कापले गेले. हे कापताना भौगोलिक स्थितीचं सर्वेक्षण अर्थातच झालं असेल; पण मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड आणि भूसुरुंगामुळे डोंगर खिळखिळे झाले. अनेक ठिकाणी दगडांच्या खाणींसाठी डोंगरच्या डोंगर तासले आहेत. नवी मुंबई परिसरात एकदा नजर टाकली, तरी माझा मुद्दा सहज लक्षात येईल. त्यामुळे अनेक झाडं नष्ट झाली. डोंगरउतारावरील झाडं तोडल्यानं त्याचा विपरित परिणाम दिसायला लागला आहे. झाडांची मुळं माती घट्ट पकडून ठेवतात. त्यामुळे पूर्वी दरडी कोसळण्याचं प्रमाण नगण्य होतं. आता झाडंच नसल्याने निसर्गाची रचना विस्कळीत झाली आणि दरडी कोसळू लागल्या. दरडी कोसळण्यामागे हे देखील एक महत्त्वाचं कारण असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. कोकणातील अनेक नागरिकांच्या मते कोकणात होणारा विकास हा निसर्गाला धरून नाही, तर तो निसर्गाच्या मुळावर उठणारा आहे. यात कितपत तथ्य आहे, हेदेखील एकदा शास्त्रीय पद्धतीनं अभ्यासण्याची गरज आहे.
हेही वाचा >>>मणिपूर समस्येबद्दल सत्ताधारी आणि समर्थकांना नेमके काय म्हणायचे आहे?
वृक्षतोड शुल्काचे पुढे काय होते?
पण याचा अर्थ विकासविरोधी भूमिका घ्यायची, असा नाही. शिक्षणाच्या निमित्तानं आणि पर्यटनासाठीदेखील अनेक विकसित देशांमध्ये मी प्रवास केला आहे. युरोपमधील अनेक देशांमध्ये तर निसर्गाच्या हातात हात घालून विकास झालेला दिसतो. रस्ता तयार करताना नदीचा प्रवाह बदलण्याऐवजी त्या नदीलगत किनाऱ्यापासून सुरक्षित अंतर ठेवून तो रस्ता बनवला जातो. विशेष म्हणजे त्या रस्त्यावरून प्रवास करताना नदीचं सौंदर्य भुरळ पाडतं आणि प्रवास आणखीच सुखकर होतो. एखादा मोठा प्रकल्प उभारताना त्या प्रकल्पाभोवती भरपूर झाडं असतील, त्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी असलेल्या निसर्गाला जास्त धक्का लागणार नाही, याची काळजी तेथील सरकार आणि उद्योजक दोघेही घेतात. पाण्याचा प्रवाह, टेकडी, डोंगर, झाडं अशा नैसर्गिक गोष्टींना शक्य तो कमीत कमी धक्का लावण्याचं सूत्र तिथे अवलंबलं जातं. तिथे पर्यावरण आणि निसर्गाबद्दलचे कायदेही कडक आहेत. अनेक ठिकाणी तर झाड तोडण्यासाठी दंड भरावा लागतो. आपल्याकडेही झाडं तोडण्यासाठी परवानगी काढून काही शुल्क भरावं लागतं, पण त्याची अमलबजावणी काटेकोरपणे होते का, त्या शुल्काच्या मोबदल्यात आणखी झाडं लागतात का, या गोष्टींकडे गांभीर्याने पाहायची गरज आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अत्यंत संवेदनशील व्यक्ती आहेत. दुर्घटनेच्या प्रसंगी स्वत: झोकून देऊन काम करण्याचा त्यांचा स्वभाव संपूर्ण राज्याला माहीत आहे. दोन-तीन वर्षांपूर्वी कोकणात आलेल्या पुरानंतर त्यांनी ज्या झपाट्याने काम केलं, तेदेखील सर्वांनी पाहिलं. पण आपत्ती घडून गेल्यानंतर त्याचं व्यवस्थापन करण्याच्या कलेपेक्षा आपत्ती टाळण्यासाठी काही पावलं उचलता आली, तर ते जास्त उपयुक्त ठरेल. दरड कोसळण्यासारख्या घटनेत फक्त माणसांचे जीव जात नाहीत, तर त्यांचं घरदार उद्ध्वस्त होतं. त्यांचं पुनर्वसन करावं लागतं. या माणसांची मुळं त्यांच्या जमिनीत घट्टं रुजलेली असतात. त्यांना दुसरीकडे रुजवणं हेदेखील क्रूर आहे.
हेही वाचा >>>निवडणुकीतील ‘बंगाली हिंसा’ रोखली जाईल का?
त्यामुळे अशा घटना अपवादात्मकच असाव्यात, पर्यावरणाशी फारकत घेऊन होणाऱ्या विकासामुळे या घटना नियम ठरू नयेत, या दृष्टीने आपण सर्वांनीच प्रयत्न केले पाहिजेत. आपल्या राज्यात माधवराव गाडगीळ यांच्यासारखे ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक आहेत. त्यांनी अनेक सूचना आणि शिफारशीही केल्या आहेत. त्यांच्यासारख्या अभ्यासकांना हाताशी घेऊन पर्यावरणपूरक विकासाचा आराखडा आखण्याची गरज आहे. माळीण, तळीये, इर्शाळगड… ही साखळी इथेच थांबली, तरच ती या दुर्घटनांमधील मृतांना खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली ठरेल.
