नुकतीच वर्तमानपत्रांत एक बातमी झळकली की अनिल रामोड, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त (महसूल) आयएएस अधिकारी यांना आठ लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना सीबीआयने अटक केली. भूसंपादनाच्या मोबदल्यासाठी ही लाच होती. खरे तर लाच, भ्रष्टाचार, घोटाळे, खंडणी आदी आपल्या दैनंदिन व्यव्हाराचा भाग बनल्यामुळे त्याची कुणी फार दखल घेत नाही. साधी जन्म-मृत्यूची नोंद असो, जात-रहिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, सार्वजनिक सेवेतील नेमणूक असो की, बांधकाम परवानगी, शिधापत्रिका, वाहन चालण परवाना यासाठी नागरिकांना चिरीमिरी दिल्याखेरीज काहीच होत नाही. तहसील कार्यालयापासून मंत्रालयापर्यंत कोणत्याही कार्यालयात ‘त्या’ खेरीज काहीच हालत नाही; होत नाही हे ढळढळीत वास्तव आहे. शासनदरबारी यंत्र तंत्र सर्वत्र परवाने, परवानग्या, नेमणूक मग ती शिपाई, पोलीस, कारकून पदाची असो आणि अथवा अनुदानित संस्थेत शिक्षक, प्राध्यापक याचा दर आता लाखात (पाच ते पन्नास) हा ‘लाच’बाजार चालला आहे.
कधीकाळी पंतप्रधान नेहरू म्हणाले होते ‘भ्रष्टाचाऱ्यांना भर चौकात उभे करा’. मोदीजी म्हणतात ‘ना खाऊँगा, ना खाने दूंगा.’ मात्र, अखेर कर्नाटकमध्ये ४० टक्के चव्हाट्यावर आले. मोदी-शहा यांनी जिवाचे रान केले तरी गैरकारभार व भ्रष्टाचारामुळे बोम्मई सरकारला जनतेने त्यांची जागात दाखवली! भ्रष्टाचार हा जनतेला छळणारा गंभीर प्रश्न आहे, हे याआधीही दिसले आहेच. आजवर भारतामध्ये अनेक भ्रष्टाचार विरोधी जनचळवळी झाल्या. काळ्या पैशाविरुद्ध आयोग नेमण्यात आले. अगदी अलीकडे २०१२-१३ साली महाराष्ट्रात व दिल्लीत अण्णा हजारे यांच्या पुढाकाराने झालेले आंदोलन चांगलेच गाजले. या आंदोलनाचा महाफायदा भाजप व मोदींना २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत झाला. अरविंद केजरीवाल यांनाही झाला. अण्णा आंदोलनातील एक कार्यकर्ता म्हणून प्रस्तूत लेखकाने या सर्व हालचालींना जवळून पाहिले. आमचे सहकारी प्रशांत भूषण म्हणाल्याप्रमाणे ती आम्हा मंडळीची चूकच होती. मात्र, चळवळीतील एक सहकारी म्हणून मी त्याच वेळी वृत्तपत्रात लेख लिहून अण्णांना हे सांगितले की भ्रष्टाचार प्रश्नाबाबत आंदोलनाची समज तार्किकदृष्ट्या तकलादू आहे. प्रचलित व्यवस्था, विकास व प्रशासनाचा ढाचा हाच मुळी निसर्ग व श्रमजनविरोधी असल्यामुळे त्यातून विषमता, विसंवाद व विध्वंस वाढणे अटळ आहे. मुख्य म्हणजे भ्रष्टाचार हा या संरजामी, भांडवली व तथाकथित समाजवादी व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. जोवर ‘एकीकडे सरकार, दुसरीकडे बाजार’ या कचाट्यातून सामान्य लोक मुक्त होत नाहीत तोवर भ्रष्टाचार थांबवणार नाही.
हेही वाचा – चेहऱ्याप्रमाणे मानही उजळेल, काळेपणा दूर करण्यासाठी करा ‘हा’ उपाय
भारतीय संविधानात आरक्षणाच्या माध्यमाने सामाजिक विषमतेवर मात करण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या. सुरुवातीच्या काळात आर्थिक रचनेत बदल करण्यासाठी भूमी सुधार कायदे करण्यात आले. मात्र, ते कमी-अधिकप्रमाणात कागदावरच राहिले. आज संपत्ती व उत्पन्न विषमतेमुळे आपली लोकशाही ही धनदांडगेशाही बनली आहे, हे वास्तव नाकारण्यात काय हशील?
७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आपण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना अधिकार प्रदान केले आहेत. मात्र, विकास व प्रशासनाचा ढाचा संपत्तीधारक वर्गजातींच्या हितसंबधाचे संरक्षण-संवर्धन करणारा असल्यामुळे निसर्ग व कष्टकरी जनतेचे दोहन व शोषण अव्याहत चालू आहे. आणि भ्रष्टाचार या व्यवस्थेचे मुख्य इंधन आहे. हे वास्तव नीट ध्यानी घेतल्याखेरीज भ्रष्टाचार निर्मूलन होणे सुतराम शक्य नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळातील शिक्षण सार्वजनिक सेवा व कायदेमंडळांतील तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणामुळे दलित, आदिवासी, ओबीसी स्त्रिया या जनसमूहातून आलेले लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांची संख्या मुबलक आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने ही योग्य बाब आहे. मात्र, आजच्या संरजामी, भांडवली व्यवस्थेत ते राज्यकर्त्या अभिजनांचा भाग बनतात. चैनचंगळवादी जीवनशैलीच्या सुखसुविधांना ते भुलतात! लाखो कोटी रुपये किमतींच्या मोटारगाड्या, आलिशान रहिवास, पंचतारांकित सुखलोलुपता पुऱ्या करण्यासाठी भ्रष्टाचार सुरू होतो.
हेही वाचा – मित्रांशी शत्रुत्व ओढवून घेऊ नका!
भ्रष्टाचार पूर्वी नव्हता असे नव्हे; परंतु त्याचे प्रमाण इतके बरबटलेले व भयानक नव्हते. स्वातंत्र्योत्तर काळात सिंचन, वीज, रस्ते प्रकलप देशभर सुरू झाले. एकतर प्रकल्पांसाठी जमिनी अधिग्रहण करण्यात येत होत्या. लोक देशाच्या विकासासाठी म्हणून नमूटपणे मायबाप सरकारद्वारे जो मोबदला (महसूल नियमानुसार) दिला जात असे तो ‘स्वीकारत’! फार तर, न्यायालयात प्रकरण गेले की रोख मोबदला व विशेषत: पुनर्वसन सुविधा याबाबत सवलती मिळत असत. यात गरिब शेतकरी व आदिवासींवर आंदोलनामुळे जमिन अथवा बाजार भावाने मोबदला, अन्य सर्व सुविधा याबाबी सरकारला मान्य कराव्या लागल्या. उदारिकरणानंतर सर्व काही मामला उदार बनला! परिणामी, १९९० सालानंतर विस्थापितांशी चर्चा करून मोबदला ठरविण्यास सुरुवात झाली. राष्ट्रीय महामार्ग, औद्योगिक वसाहती, शहरीकरणासाठी बुलेटट्रेन, सागरीमहामार्ग, समृद्धी महामार्ग यासाठी जमिनीच्या किमतीबाबत वाटाघाटी होऊन लाखच नव्हे तर कोटीमध्ये पैसे मिळू लागले. साहजिकच अधिकाऱ्यांना हे सर्व हिरवे कुरण होते व आहे. एकतर प्रकल्प होण्याआधीच धनदांडग्यांच्या दलाल मध्यस्थानी जमिनीचे करारमदार करून ते ‘मालक’ बनतात. मग सरकारकडून जमीन बागायत, विहिरी फळबागा, पक्की घरे इत्यादीचे खोटेनाटे पंचनामे करून कोट्यावधी रुपये उकळले जातात. अलगदपणे अनिल रामोड या प्रकाराचा भाग बनले. राहतील काही दिवस कोठडीत, होईल निलंबन; मग कदाचित ‘दोषमुक्त’सुद्धा होतील!
प्रश्न एकट्या रामोड यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांचा नाहीच. तो आपल्या राज्य व्यवस्थेच्या अंगोपांगात तो कर्करोगासारखा फैलावलेल्या भ्रष्टाचाराचा आहे. त्यावर मात करण्यासाठी भारताचे राष्ट्रपती यांनी सरन्यायाधिशांशी सल्लामसलत करून एक उच्चाधिकार ‘संपत्ती-उत्पन्न, कर दायित्व व भ्रष्टाचार चौकशी आयोग’ नेमण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी भारतातील संपत्तीधारकांची वस्तुस्थिती, संपत्तीचे केंद्रीकरण आणि त्याआधारे करदायित्व मुक्रर करून त्याचा विनियोग व्यापक जनहितार्थ करण्यासाठी निर्देश देणे ही आज काळाची नितांत गरज आहे. जोवर विषमता आहे, तोवर भ्रष्टाचार थांबवणार नाही आणि भ्रष्टाचार आहे तोवर विषमता वाढतच राहणार, हे दुष्टचक्र थांबवण्यासाठी अशा आयोगाची आवश्यकता आहे.
लेखक अर्थतज्ज्ञ व महाराष्ट्र नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.
(hmdesarda@gmail.com)
कधीकाळी पंतप्रधान नेहरू म्हणाले होते ‘भ्रष्टाचाऱ्यांना भर चौकात उभे करा’. मोदीजी म्हणतात ‘ना खाऊँगा, ना खाने दूंगा.’ मात्र, अखेर कर्नाटकमध्ये ४० टक्के चव्हाट्यावर आले. मोदी-शहा यांनी जिवाचे रान केले तरी गैरकारभार व भ्रष्टाचारामुळे बोम्मई सरकारला जनतेने त्यांची जागात दाखवली! भ्रष्टाचार हा जनतेला छळणारा गंभीर प्रश्न आहे, हे याआधीही दिसले आहेच. आजवर भारतामध्ये अनेक भ्रष्टाचार विरोधी जनचळवळी झाल्या. काळ्या पैशाविरुद्ध आयोग नेमण्यात आले. अगदी अलीकडे २०१२-१३ साली महाराष्ट्रात व दिल्लीत अण्णा हजारे यांच्या पुढाकाराने झालेले आंदोलन चांगलेच गाजले. या आंदोलनाचा महाफायदा भाजप व मोदींना २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत झाला. अरविंद केजरीवाल यांनाही झाला. अण्णा आंदोलनातील एक कार्यकर्ता म्हणून प्रस्तूत लेखकाने या सर्व हालचालींना जवळून पाहिले. आमचे सहकारी प्रशांत भूषण म्हणाल्याप्रमाणे ती आम्हा मंडळीची चूकच होती. मात्र, चळवळीतील एक सहकारी म्हणून मी त्याच वेळी वृत्तपत्रात लेख लिहून अण्णांना हे सांगितले की भ्रष्टाचार प्रश्नाबाबत आंदोलनाची समज तार्किकदृष्ट्या तकलादू आहे. प्रचलित व्यवस्था, विकास व प्रशासनाचा ढाचा हाच मुळी निसर्ग व श्रमजनविरोधी असल्यामुळे त्यातून विषमता, विसंवाद व विध्वंस वाढणे अटळ आहे. मुख्य म्हणजे भ्रष्टाचार हा या संरजामी, भांडवली व तथाकथित समाजवादी व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. जोवर ‘एकीकडे सरकार, दुसरीकडे बाजार’ या कचाट्यातून सामान्य लोक मुक्त होत नाहीत तोवर भ्रष्टाचार थांबवणार नाही.
हेही वाचा – चेहऱ्याप्रमाणे मानही उजळेल, काळेपणा दूर करण्यासाठी करा ‘हा’ उपाय
भारतीय संविधानात आरक्षणाच्या माध्यमाने सामाजिक विषमतेवर मात करण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या. सुरुवातीच्या काळात आर्थिक रचनेत बदल करण्यासाठी भूमी सुधार कायदे करण्यात आले. मात्र, ते कमी-अधिकप्रमाणात कागदावरच राहिले. आज संपत्ती व उत्पन्न विषमतेमुळे आपली लोकशाही ही धनदांडगेशाही बनली आहे, हे वास्तव नाकारण्यात काय हशील?
७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आपण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना अधिकार प्रदान केले आहेत. मात्र, विकास व प्रशासनाचा ढाचा संपत्तीधारक वर्गजातींच्या हितसंबधाचे संरक्षण-संवर्धन करणारा असल्यामुळे निसर्ग व कष्टकरी जनतेचे दोहन व शोषण अव्याहत चालू आहे. आणि भ्रष्टाचार या व्यवस्थेचे मुख्य इंधन आहे. हे वास्तव नीट ध्यानी घेतल्याखेरीज भ्रष्टाचार निर्मूलन होणे सुतराम शक्य नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळातील शिक्षण सार्वजनिक सेवा व कायदेमंडळांतील तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणामुळे दलित, आदिवासी, ओबीसी स्त्रिया या जनसमूहातून आलेले लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांची संख्या मुबलक आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने ही योग्य बाब आहे. मात्र, आजच्या संरजामी, भांडवली व्यवस्थेत ते राज्यकर्त्या अभिजनांचा भाग बनतात. चैनचंगळवादी जीवनशैलीच्या सुखसुविधांना ते भुलतात! लाखो कोटी रुपये किमतींच्या मोटारगाड्या, आलिशान रहिवास, पंचतारांकित सुखलोलुपता पुऱ्या करण्यासाठी भ्रष्टाचार सुरू होतो.
हेही वाचा – मित्रांशी शत्रुत्व ओढवून घेऊ नका!
भ्रष्टाचार पूर्वी नव्हता असे नव्हे; परंतु त्याचे प्रमाण इतके बरबटलेले व भयानक नव्हते. स्वातंत्र्योत्तर काळात सिंचन, वीज, रस्ते प्रकलप देशभर सुरू झाले. एकतर प्रकल्पांसाठी जमिनी अधिग्रहण करण्यात येत होत्या. लोक देशाच्या विकासासाठी म्हणून नमूटपणे मायबाप सरकारद्वारे जो मोबदला (महसूल नियमानुसार) दिला जात असे तो ‘स्वीकारत’! फार तर, न्यायालयात प्रकरण गेले की रोख मोबदला व विशेषत: पुनर्वसन सुविधा याबाबत सवलती मिळत असत. यात गरिब शेतकरी व आदिवासींवर आंदोलनामुळे जमिन अथवा बाजार भावाने मोबदला, अन्य सर्व सुविधा याबाबी सरकारला मान्य कराव्या लागल्या. उदारिकरणानंतर सर्व काही मामला उदार बनला! परिणामी, १९९० सालानंतर विस्थापितांशी चर्चा करून मोबदला ठरविण्यास सुरुवात झाली. राष्ट्रीय महामार्ग, औद्योगिक वसाहती, शहरीकरणासाठी बुलेटट्रेन, सागरीमहामार्ग, समृद्धी महामार्ग यासाठी जमिनीच्या किमतीबाबत वाटाघाटी होऊन लाखच नव्हे तर कोटीमध्ये पैसे मिळू लागले. साहजिकच अधिकाऱ्यांना हे सर्व हिरवे कुरण होते व आहे. एकतर प्रकल्प होण्याआधीच धनदांडग्यांच्या दलाल मध्यस्थानी जमिनीचे करारमदार करून ते ‘मालक’ बनतात. मग सरकारकडून जमीन बागायत, विहिरी फळबागा, पक्की घरे इत्यादीचे खोटेनाटे पंचनामे करून कोट्यावधी रुपये उकळले जातात. अलगदपणे अनिल रामोड या प्रकाराचा भाग बनले. राहतील काही दिवस कोठडीत, होईल निलंबन; मग कदाचित ‘दोषमुक्त’सुद्धा होतील!
प्रश्न एकट्या रामोड यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांचा नाहीच. तो आपल्या राज्य व्यवस्थेच्या अंगोपांगात तो कर्करोगासारखा फैलावलेल्या भ्रष्टाचाराचा आहे. त्यावर मात करण्यासाठी भारताचे राष्ट्रपती यांनी सरन्यायाधिशांशी सल्लामसलत करून एक उच्चाधिकार ‘संपत्ती-उत्पन्न, कर दायित्व व भ्रष्टाचार चौकशी आयोग’ नेमण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी भारतातील संपत्तीधारकांची वस्तुस्थिती, संपत्तीचे केंद्रीकरण आणि त्याआधारे करदायित्व मुक्रर करून त्याचा विनियोग व्यापक जनहितार्थ करण्यासाठी निर्देश देणे ही आज काळाची नितांत गरज आहे. जोवर विषमता आहे, तोवर भ्रष्टाचार थांबवणार नाही आणि भ्रष्टाचार आहे तोवर विषमता वाढतच राहणार, हे दुष्टचक्र थांबवण्यासाठी अशा आयोगाची आवश्यकता आहे.
लेखक अर्थतज्ज्ञ व महाराष्ट्र नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.
(hmdesarda@gmail.com)
