अपर्णा कुलकर्णी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आभासी चलन म्हणजे कूट चलन नव्हे. मध्यवर्ती बँकेमार्फत उभी राहणारी आभासी चलनाची ही समांतर व्यवस्था गुंतवणूकदार, ग्राहक व विक्रेते या सर्वाच्या आर्थिक हितसंबंधांची काळजी घेणारी असेल.
बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात सध्या सर्वात जास्त चर्चिला जाणारा विषय म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक पुरस्कृत आभासी चलनाची (सीबीडीसी) प्रत्यक्ष व्यवहारांमध्ये झालेली सुरुवात! गेल्या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डिजिटल रुपयाची म्हणजेच मध्यवर्ती बँकेकडून आभासी चलनाची सुरुवात होणार असल्याचे सूतोवाच केले होते. त्याच अर्थसंकल्पात डिजिटल रुपयात किंवा कूट चलनात होणारे व्यवहार हे करप्रणालीत समाविष्ट होतील, असा निर्णयदेखील जाहीर करण्यात आला होता. त्यावेळी प्रत्यक्ष चलनाला पर्याय म्हणून मध्यवर्ती बँकेचे चलन हे चलन असेल का? पर्यायाने त्यावर मध्यवर्ती बँक आणि सरकारचे नियंत्रण असेल का? तसेच कूट चलन आणि बँक पुरस्कृत आभासी चलन समान असेल का? अशा विविध मुद्दय़ांवरील चर्चा गेल्या वर्षभरात घडून आली आणि त्यातून कूट चलन व आभासी चलनाविषयी बरेच विचारमंथन झाले.
आजवर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कूट चलनाचा प्रसार बऱ्याच मोठय़ा प्रमाणावर झाला असून किरकोळ गुंतवणूकदार बऱ्याचदा कूट चलनात गुंतवणूक करतात. भारतीय गुंतवणूकदारांमध्ये याविषयी आवश्यक तेवढी जागरूकता अद्याप निर्माण झालेली नाही. मध्यवर्ती बँकेच्या नियामक यंत्रणेला वळसा घालून अनियंत्रित आभासी चलन वित्तीय देवाणघेवाणीसाठी वापरणे, हीच मुळात नव्या युगाची नांदी ठरली आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे अशा प्रकारच्या व्यवहारांना गती आली. अगदी किरकोळ गुंतवणूकदारसुद्धा विविध अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून कूट चलनात गुंतवणूक करू लागले आणि पाहता पाहता या चलनातून निर्माण झालेल्या गुंतवणुकीचा पसारा प्रचंड वाढला. वित्तीय बाजाराच्या नेहमीच्या वैशिष्टय़ानुसार हा कृत्रिमरीत्या निर्माण झालेला फुगा अगदी अलीकडे मागच्या दोन महिन्यांत फुटला आणि कूट चलनात होणारी गुंतवणूक ही २०-३० टक्क्यांनी घसरली.
तेलाच्या वाढत्या किमती, युरोपातील देशांत निर्माण झालेली मंदीसदृश परिस्थिती, मागणीची अस्थिरता, रोजगारकपात या सर्व कारणांमुळे अंतिमत: गुंतवणुकीचा ओघ आटला आणि त्यातून कूट चलनातील बाजारात प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली. या अस्थिर वातावरणातच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा केल्याप्रमाणे १ नोव्हेंबर २०२२ पासून आपल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने मोठय़ा आर्थिक व्यवहारांसाठी आभासी चलनाला मान्यता दिली. या निर्णयानुसार सरकारी रोखे व तत्सम व्यवहारांची पूर्तता आभासी चलनाद्वारे होऊ शकेल आणि त्यातून बँकांतर्गत आर्थिक व्यवहार अधिक कार्यक्षमपणे घडू शकतील. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मते यामुळे बँकांतर्गत व्यवहारांचा खर्चदेखील कमी होईल. तूर्तास आभासी चलनाचा वापर बँकांतर्गत व्यवहारांसाठी व सरकारी रोख्यांच्या पूर्ततेसाठी होणार असला तरी भविष्यात इतर व्यवहारांच्या पूर्ततेसाठी त्याचा प्रसार केला जाईल.
सध्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्टेट बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, येस बँक या बँका अशा व्यवहारांसाठी निश्चित केल्या आहेत. नोव्हेंबरमध्ये मोठय़ा व्यवहारांसाठी आभासी चलन प्रसृत केल्यानंतर १ डिसेंबरपासून किरकोळ व्यवहारांसाठी आभासी चलनाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. आभासी टोकन पद्धतीच्या माध्यमातून ग्राहक आणि विक्रेत्यांना त्यांचे किरकोळ व्यवहार करण्यासाठी आभासी चलनाचा वापर करता येईल. हे व्यवहार करताना बँकांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे, कारण आभासी चलनाचा वापर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी बँकेत खाते असणे (डिजिटल वॉलेट) व ते खाते त्यांच्या मोबाइल क्रमांकाशी जोडलेले असणे गरजेचे ठरणार आहे.
आभासी चलनाच्या माध्यमातून किरकोळ व्यवहारांच्या बाबतीत व्याज कमावणे किंवा बँकांत ठेवी ठेवणे मात्र शक्य होणार नाही. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय बँक, येस बँक आणि आयडीएफसी बँक या चार बँकांच्या माध्यमातून किरकोळ व्यवहारांसाठी आभासी चलनाचा वापर करता येईल. कालांतराने बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक आणि कोटक महिंद्रा बँक या बँकांतूनही ही सुविधा मिळेल. सुरुवातीला मुंबई, दिल्ली, बंगळूरु, भुवनेश्वर या चार शहरांमध्ये या व्यवहारांची सुरुवात होईल आणि नंतर अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदूर, कोची, लखनऊ, पटणा आणि शिमला या शहरांमध्ये आभासी चलनाचा वापर करणे शक्य होईल. प्रायोगिक तत्त्वावर आभासी चलनाचा वापर करून त्याचे बँकिंग क्षेत्र, ग्राहक, विक्रेते आणि इतर घटकांवर होणारे परिणाम अभ्यासले जातील. त्याआधारे भविष्यातील आभासी चलनाची वाटचाल ठरवण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा विचार आहे.
आभासी चलनाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे वित्तीय व्यवहारांना लागणारा कालावधी झपाटय़ाने कमी होईल व त्यातून वित्तीय व्यवहारांमध्ये अधिक कार्यक्षमता आणणे शक्य होईल. याशिवाय हे व्यवहार बँकिंग नियामक प्रणालीला अनुसरून होत असल्याने बाजाराशी निगडित असणारी कुठलीही जोखीम टाळणे शक्य होणार आहे. यावरूनच आभासी चलन म्हणजे कूट चलन नव्हे हे स्पष्ट होते. आत्ताच्या परिस्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँक आभासी चलनाच्या वापरासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा अंशत: वापर करणार असून कालांतराने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून या चलनाचा अधिक प्रसार होईल. आजवर चीन, बहामा, अँटिगवा बारबोडा, ग्रॅनाडा इत्यादी देशांमध्ये आभासी चलनाचे यशस्वी प्रयोग झाले आहेत. परंतु भौगोलिकदृष्टय़ा मोठय़ा असणाऱ्या व मोठी वित्तीय बाजारपेठ असणाऱ्या भारतासारख्या देशात आभासी चलनाची सुरुवात होणे ही आव्हानात्मक गोष्ट आहे. नजीकच्या काळात आणखी ३० देशांमध्ये अशा प्रकारच्या आभासी चलनाची सुरुवात होणे अपेक्षित आहे.
या चलनाची कूट चलनाशी तुलना करणे योग्य नसून ग्राहक व विक्रेते यांना पर्याय उपलब्ध करून देणे, नेहमीच्या वास्तविक चलनापेक्षा रोखरहित व्यवहारांना उत्तेजन देणे आणि कार्यक्षमता वाढवणे ही उद्दिष्टे यातून साध्य होतील. तसेच आभासी चलनातील व्यवहार आणि त्यातून होणारी गुंतवणूक करप्रणालीत समाविष्ट केल्यामुळे त्यातून काळा पैसा किंवा समांतर अर्थव्यवस्था उभी राहणार नाही अशी दक्षता घेतली जाईल. मुळात कुठलेही नियंत्रण नसलेला आभासी पैसा हा वित्तीय अरिष्टांना आमंत्रण देतो. आपल्यासारख्या देशांमध्ये कूट चलनाला पर्याय म्हणून आणि त्यासाठीची खबरदारी घेण्यासाठी म्हणून आभासी चलनाला मान्यता देणे, हे आर्थिकदृष्टय़ा अधिक शहाणपणाचे आहे. सध्या तरी ही संकल्पना मर्यादित स्वरूपात राबवली जाणार असल्याने आभासी चलनाच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक व केंद्र सरकारला बराच कालावधी मिळेल आणि भविष्यात धोरणात्मक बदल घडवणे शक्य होईल.
मुळात भारतीय गुंतवणूकदारांची मानसिकता आणि त्यांची जोखीम पत्करण्याची क्षमता विचारात घेता कूट चलनासारखे जास्त जोखमीचे गुंतवणूक पर्याय त्यांच्यासाठी योग्य नाहीत व कूट चलनाचे व्यवस्थेवरील परिणाम हानीकारक असू शकतात. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेमार्फत उभी राहणारी आभासी चलनाची ही समांतर व्यवस्था गुंतवणूकदार, ग्राहक व विक्रेते या सर्वाच्या आर्थिक हितसंबंधांची काळजी घेणारी असेल. ज्यातून भविष्यात वित्तीय अरिष्टांचा धोका टाळता येईल आणि म्हणूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या निर्णयाचे स्वागत होणे आवश्यक आहे.
आभासी चलन म्हणजे कूट चलन नव्हे. मध्यवर्ती बँकेमार्फत उभी राहणारी आभासी चलनाची ही समांतर व्यवस्था गुंतवणूकदार, ग्राहक व विक्रेते या सर्वाच्या आर्थिक हितसंबंधांची काळजी घेणारी असेल.
बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात सध्या सर्वात जास्त चर्चिला जाणारा विषय म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक पुरस्कृत आभासी चलनाची (सीबीडीसी) प्रत्यक्ष व्यवहारांमध्ये झालेली सुरुवात! गेल्या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डिजिटल रुपयाची म्हणजेच मध्यवर्ती बँकेकडून आभासी चलनाची सुरुवात होणार असल्याचे सूतोवाच केले होते. त्याच अर्थसंकल्पात डिजिटल रुपयात किंवा कूट चलनात होणारे व्यवहार हे करप्रणालीत समाविष्ट होतील, असा निर्णयदेखील जाहीर करण्यात आला होता. त्यावेळी प्रत्यक्ष चलनाला पर्याय म्हणून मध्यवर्ती बँकेचे चलन हे चलन असेल का? पर्यायाने त्यावर मध्यवर्ती बँक आणि सरकारचे नियंत्रण असेल का? तसेच कूट चलन आणि बँक पुरस्कृत आभासी चलन समान असेल का? अशा विविध मुद्दय़ांवरील चर्चा गेल्या वर्षभरात घडून आली आणि त्यातून कूट चलन व आभासी चलनाविषयी बरेच विचारमंथन झाले.
आजवर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कूट चलनाचा प्रसार बऱ्याच मोठय़ा प्रमाणावर झाला असून किरकोळ गुंतवणूकदार बऱ्याचदा कूट चलनात गुंतवणूक करतात. भारतीय गुंतवणूकदारांमध्ये याविषयी आवश्यक तेवढी जागरूकता अद्याप निर्माण झालेली नाही. मध्यवर्ती बँकेच्या नियामक यंत्रणेला वळसा घालून अनियंत्रित आभासी चलन वित्तीय देवाणघेवाणीसाठी वापरणे, हीच मुळात नव्या युगाची नांदी ठरली आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे अशा प्रकारच्या व्यवहारांना गती आली. अगदी किरकोळ गुंतवणूकदारसुद्धा विविध अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून कूट चलनात गुंतवणूक करू लागले आणि पाहता पाहता या चलनातून निर्माण झालेल्या गुंतवणुकीचा पसारा प्रचंड वाढला. वित्तीय बाजाराच्या नेहमीच्या वैशिष्टय़ानुसार हा कृत्रिमरीत्या निर्माण झालेला फुगा अगदी अलीकडे मागच्या दोन महिन्यांत फुटला आणि कूट चलनात होणारी गुंतवणूक ही २०-३० टक्क्यांनी घसरली.
तेलाच्या वाढत्या किमती, युरोपातील देशांत निर्माण झालेली मंदीसदृश परिस्थिती, मागणीची अस्थिरता, रोजगारकपात या सर्व कारणांमुळे अंतिमत: गुंतवणुकीचा ओघ आटला आणि त्यातून कूट चलनातील बाजारात प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली. या अस्थिर वातावरणातच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा केल्याप्रमाणे १ नोव्हेंबर २०२२ पासून आपल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने मोठय़ा आर्थिक व्यवहारांसाठी आभासी चलनाला मान्यता दिली. या निर्णयानुसार सरकारी रोखे व तत्सम व्यवहारांची पूर्तता आभासी चलनाद्वारे होऊ शकेल आणि त्यातून बँकांतर्गत आर्थिक व्यवहार अधिक कार्यक्षमपणे घडू शकतील. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मते यामुळे बँकांतर्गत व्यवहारांचा खर्चदेखील कमी होईल. तूर्तास आभासी चलनाचा वापर बँकांतर्गत व्यवहारांसाठी व सरकारी रोख्यांच्या पूर्ततेसाठी होणार असला तरी भविष्यात इतर व्यवहारांच्या पूर्ततेसाठी त्याचा प्रसार केला जाईल.
सध्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्टेट बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, येस बँक या बँका अशा व्यवहारांसाठी निश्चित केल्या आहेत. नोव्हेंबरमध्ये मोठय़ा व्यवहारांसाठी आभासी चलन प्रसृत केल्यानंतर १ डिसेंबरपासून किरकोळ व्यवहारांसाठी आभासी चलनाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. आभासी टोकन पद्धतीच्या माध्यमातून ग्राहक आणि विक्रेत्यांना त्यांचे किरकोळ व्यवहार करण्यासाठी आभासी चलनाचा वापर करता येईल. हे व्यवहार करताना बँकांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे, कारण आभासी चलनाचा वापर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी बँकेत खाते असणे (डिजिटल वॉलेट) व ते खाते त्यांच्या मोबाइल क्रमांकाशी जोडलेले असणे गरजेचे ठरणार आहे.
आभासी चलनाच्या माध्यमातून किरकोळ व्यवहारांच्या बाबतीत व्याज कमावणे किंवा बँकांत ठेवी ठेवणे मात्र शक्य होणार नाही. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय बँक, येस बँक आणि आयडीएफसी बँक या चार बँकांच्या माध्यमातून किरकोळ व्यवहारांसाठी आभासी चलनाचा वापर करता येईल. कालांतराने बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक आणि कोटक महिंद्रा बँक या बँकांतूनही ही सुविधा मिळेल. सुरुवातीला मुंबई, दिल्ली, बंगळूरु, भुवनेश्वर या चार शहरांमध्ये या व्यवहारांची सुरुवात होईल आणि नंतर अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदूर, कोची, लखनऊ, पटणा आणि शिमला या शहरांमध्ये आभासी चलनाचा वापर करणे शक्य होईल. प्रायोगिक तत्त्वावर आभासी चलनाचा वापर करून त्याचे बँकिंग क्षेत्र, ग्राहक, विक्रेते आणि इतर घटकांवर होणारे परिणाम अभ्यासले जातील. त्याआधारे भविष्यातील आभासी चलनाची वाटचाल ठरवण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा विचार आहे.
आभासी चलनाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे वित्तीय व्यवहारांना लागणारा कालावधी झपाटय़ाने कमी होईल व त्यातून वित्तीय व्यवहारांमध्ये अधिक कार्यक्षमता आणणे शक्य होईल. याशिवाय हे व्यवहार बँकिंग नियामक प्रणालीला अनुसरून होत असल्याने बाजाराशी निगडित असणारी कुठलीही जोखीम टाळणे शक्य होणार आहे. यावरूनच आभासी चलन म्हणजे कूट चलन नव्हे हे स्पष्ट होते. आत्ताच्या परिस्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँक आभासी चलनाच्या वापरासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा अंशत: वापर करणार असून कालांतराने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून या चलनाचा अधिक प्रसार होईल. आजवर चीन, बहामा, अँटिगवा बारबोडा, ग्रॅनाडा इत्यादी देशांमध्ये आभासी चलनाचे यशस्वी प्रयोग झाले आहेत. परंतु भौगोलिकदृष्टय़ा मोठय़ा असणाऱ्या व मोठी वित्तीय बाजारपेठ असणाऱ्या भारतासारख्या देशात आभासी चलनाची सुरुवात होणे ही आव्हानात्मक गोष्ट आहे. नजीकच्या काळात आणखी ३० देशांमध्ये अशा प्रकारच्या आभासी चलनाची सुरुवात होणे अपेक्षित आहे.
या चलनाची कूट चलनाशी तुलना करणे योग्य नसून ग्राहक व विक्रेते यांना पर्याय उपलब्ध करून देणे, नेहमीच्या वास्तविक चलनापेक्षा रोखरहित व्यवहारांना उत्तेजन देणे आणि कार्यक्षमता वाढवणे ही उद्दिष्टे यातून साध्य होतील. तसेच आभासी चलनातील व्यवहार आणि त्यातून होणारी गुंतवणूक करप्रणालीत समाविष्ट केल्यामुळे त्यातून काळा पैसा किंवा समांतर अर्थव्यवस्था उभी राहणार नाही अशी दक्षता घेतली जाईल. मुळात कुठलेही नियंत्रण नसलेला आभासी पैसा हा वित्तीय अरिष्टांना आमंत्रण देतो. आपल्यासारख्या देशांमध्ये कूट चलनाला पर्याय म्हणून आणि त्यासाठीची खबरदारी घेण्यासाठी म्हणून आभासी चलनाला मान्यता देणे, हे आर्थिकदृष्टय़ा अधिक शहाणपणाचे आहे. सध्या तरी ही संकल्पना मर्यादित स्वरूपात राबवली जाणार असल्याने आभासी चलनाच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक व केंद्र सरकारला बराच कालावधी मिळेल आणि भविष्यात धोरणात्मक बदल घडवणे शक्य होईल.
मुळात भारतीय गुंतवणूकदारांची मानसिकता आणि त्यांची जोखीम पत्करण्याची क्षमता विचारात घेता कूट चलनासारखे जास्त जोखमीचे गुंतवणूक पर्याय त्यांच्यासाठी योग्य नाहीत व कूट चलनाचे व्यवस्थेवरील परिणाम हानीकारक असू शकतात. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेमार्फत उभी राहणारी आभासी चलनाची ही समांतर व्यवस्था गुंतवणूकदार, ग्राहक व विक्रेते या सर्वाच्या आर्थिक हितसंबंधांची काळजी घेणारी असेल. ज्यातून भविष्यात वित्तीय अरिष्टांचा धोका टाळता येईल आणि म्हणूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या निर्णयाचे स्वागत होणे आवश्यक आहे.
