विवेक यादव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जातगणनेच्या विरोधातील मुद्दे टिकणारे नाहीतच, पण उदारमतवादाला शोभणारेही नाहीत, याची कल्पना सर्वानाच असायला हवी. त्यासाठी काही गोष्टी मान्य करून पुढे जायला हवे, ते कसे?
बिहार सरकारने जातगणनेचा अहवाल प्रकाशित केल्यामुळे ९० वर्षांनंतर प्रथमच, आपल्या समाजाच्या जात-रचनेची एक विश्वासार्ह झलक आपल्याला दिसू शकते आहे. यानंतर पुढे काय, याबद्दल स्पष्टता नसली तरी राजकीय परिणामाबद्दल मात्र चर्चा सुरू आहे. या अहवालात ‘राजकीय भूकंप’ घडवण्याची क्षमता असल्याचा अंदाज काहीजणांनी व्यक्त केला आहे. संख्या आणि सहभाग यांचे प्रमाण किती व्यस्त आहे आणि संधीची विषमता केवढी आहे, हे संख्येमुळेच कळेल, हे म्हणणेही रास्त आहे. मात्र यामुळेच, भाजपची भीती अगदी समजण्यासारखी आहे. संख्या जाहीर झाली तर आजवर काळजीपूर्वक उभारलेल्या समीकरणांचा डोलारा कोसळू शकतो. परंतु एरवी ‘उदारमतवादी’ म्हणवणारे पुरोगामी लोकसुद्धा जातगणनेला विरोध करतात आणि अहवाल प्रकाशित करू नये असे म्हणतात, कारण ‘सामाजिक न्याय’ हे आपल्या राजकारणाला भरकटवणारे एक मृगजळ आहे असे त्यांना वाटते! वर, ‘समाजातील अन्याय दूर करण्याशी जातींच्या मोजणीचा काय संबंध?’ असेही यापैकी काहीजण विचारतात आणि बऱ्याच जणांना, ‘हा एकदा बाटलीबाहेर निघालेला राक्षस पुन्हा बाटलीबंद होणे कठीण’ असेही वाटते.
उदारमतवादी लोक माहितीच्या खुल्या आदान-प्रदानाचा पुरस्कार एरवी नेहमीच करत असतात, म्हणून तर त्यांचा जात सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीच्या प्रकाशनाला विरोध असणे जास्तच धक्कादायक आहे. ‘माहिती दडपून ठेवण्याचे धोरण हा अत्याचाराचा प्रमुख स्रोत असतो,’ असे उदारमतवादी म्हणत असतात, पण त्यांची जातगणनेविषयीची मागणी याला तडा देणारीच ठरत नाही का?
हेही वाचा >>>तथाकथित मान्यवर लेखक, कलावंत, विचारवंतांना अजूनही आपली तथाकथित तटस्थता सोडवत नाही, ते का?
अशा परिस्थितीत, भारतीय उदारमतवाद्यांना जातवार जनगणनेच्या आकडय़ांची भीती का वाटते आणि या भीतीचे काय करायचे, याच्या उत्तरासाठी आपण समजुतीचा मार्ग घेऊ शकतो. सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाबद्दलचा त्यांचा संशय दूर करण्यासाठी त्यांचे मन वळवू शकतो. यातूनच कदाचित, आजच्या ऐतिहासिक क्षणाच्या शक्यतांबद्दल आणि भवितव्याबद्दल अधिक जागरुक असणाऱ्या ‘भारतीय उदारमतवादा’ची पायाभरणी होऊ शकते.
ही नवी समज विकसित होण्यासाठी आधी काही गोष्टी मान्य केल्या पाहिजेत. जातवार जनगणनेची आकडेवारी काही राजकीय पक्षांना जाणून घ्यायची आहे, याचे एकमेव कारण म्हणजे आरक्षणाची व्यवस्था लावणे! पण आजवरचा आपल्या देशातला अनुभव सांगतो आहे की, ‘सामाजिक न्याया’च्या ध्येयासाठी आरक्षणावर विसंबून राहण्यात काही अर्थ नाही. आरक्षण हानिकारक नसेल, पण सामाजिक न्याय साध्य करण्यासाठी आरक्षणाची आपली व्यवस्था किंवा तिची अंमलबजावणी कुचकामी ठरलेली आहे.
थोडक्यात, आरक्षणाची परिणामकारकता आणि इष्टता यावर वाद होऊ शकतो. परंतु म्हणून आरक्षण नको म्हणजे सामाजिक न्यायाचे राजकारणच नको, ही चाल चुकीचीच आहे. आरक्षण हे सामाजिक न्यायाच्या राजकारणासाठी सध्या एकमेव साधन आहे. आरक्षणाची मागणी आजही अनेक गट करतात, याचा अर्थच मुळी त्यांनाही समाजिक घटक म्हणून आजवर जे मिळाले त्यापेक्षा अधिक काही हवे आहे. सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आज दिसणारी ही (आम्हालाही आरक्षण द्या या मागण्यांची) प्रेरणा भावनिक आहे हे खरे, पण या भावनासुद्धा मूलत: लोकशाही मानणाऱ्या आहेत, हे कसे विसरता येईल?
हेही वाचा >>>ईडी, पीएमएलए कायद्यासमोर पुन्हा आव्हान
आकडेवारीची ताकद
वास्तविक ज्यांना लोकशाहीचा विकास हवा आहे, जागरुक लोकच हा विकास करू शकतात यावर ज्यांचा विश्वास आहे, अशा उदारमतवाद्यांनी जातवार जनगणनेचे सर्वाधिक समर्थन केले पाहिजे. कारण, ‘जातीय विषमता अस्तित्वातच नाही’ किंवा ‘आमचा पक्ष जातीपातीचे राजकारण करत नाही/ जातीपातींमध्ये फूट पाडत नाही’ असल्या नेहमीच्या युक्तिवादांचा फोलपणा दाखवून देण्यासाठी काटेकोर आकडेवारी हेच ताकदवान साधन आहे! आरक्षणावर काही उदारमतवादी लोक टीका करतात, करू देत, पण आरक्षण हे साधन आहे, ते कुचकामी ठरते म्हणून तुम्हाला सामाजिक न्यायच नको आहे का? तो हवा असेल, तर मग आकडेवारीची ताकद कशाला नाकारता? हो, काही जण असेही असू शकतात की, जातवार जनगणनेची आकडेवारी जाहीर झाल्यास विशेषाधिकार-धारकांचे अधिकार जातील अशी भीती त्यांना वाटत असेल. यासाठीच ‘जातीपातींमधील वैराचे राजकारण नको’ वगैरे शब्द वापरून याला विरोध केला जातो आहे का?
मुळात, जातवार जनगणनेमुळे जातीपातींचे राजकारण वाढेल या युक्तिवादाचे थोतांड एकाच प्रश्नामुळे उघडे पाडता येते : गेल्या ९० वर्षांपासून जातीची आकडेवारी गोळा न केल्याने जातीपातींचे राजकारण टाळले गेले किंवा रोखले गेले की काय? आपण हे समजून घेतले पाहिजे की, जगात सर्वच लोकशाही देशांमधील राजकारण सामाजिक विभाजनांचा फायदा घेऊ पाहात असते. आपल्याला आवडो किंवा न आवडो, जात हा आजही भारतातील सामाजिक विभाजनाचा एक प्रमुख अक्ष आहे. जाती न मोजल्याने ही वस्तुस्थिती बदलणार नाही.
मात्र ज्यांना जातगणनाच नको आहे, त्यांची चिंता निराळीच आहे. जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केल्याने अधिकृतपणे जात गटांना मान्यता मिळाल्यासारखे होईल, त्यामुळे जातीच्या अस्मिता आणखी दृढ होतील, वगैरे. वरवर पाहाता ही भीती फार रास्त वाटते. पण मुळात या भीतीचा स्रोत म्हणजे वसाहतवादी काळात काही इतिहासकारांनी लोकप्रिय केलेले एक गृहीतक आहे, ते असे की इंग्रजांनी जातगणना करण्यापूर्वी जाती या तरल आणि बदलता येण्याजोग्या होत्या.(वर्णव्यवस्था कधीच संपुष्टात येऊन जातिव्यवस्था रूढ झाली, त्यानंतर इंग्रज आले, हे इथे दडवले जाते) म्हणजे जणू काही इंग्रजांनी केलेल्या गणनेमुळेच आपण आपापल्या जाती पाळतो!
हेही वाचा >>>पॅलेस्टाइनबाबत भारताची भूमिका हीच भारतीय मुस्लिमांचीही भूमिका
हे मान्य की, नागरिकांच्या ओळखींना, अस्मितेला आकार देण्याची शक्ती राज्ययंत्रणेकडेही असतेच असते. पण तरीसुद्धा, हे अस्मितांबद्दलचे भावडे आकलन ठरेल आणि त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे शक्य आहे. राज्ययंत्रणा आपल्या नागरिकांवर एक (नवी/ जुनी) ओळख कोरू शकते हे खरे, पण फक्त राज्ययंत्रणेने कोरलेली ती एकच ओळख नागरिक मानतात, असे खरोखरच होते का? नागरिकांचे गट तरीसुद्धा उरतातच आणि त्यांच्या स्व-कल्पना आणि त्यावर आधारलेल्या अस्मिता या राज्ययंत्रणेने दिलेल्या अस्मितेपेक्षा निराळय़ा राहातातच. त्यात झगडाच असतो असे काही नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की व्यक्ती त्यांची ओळख निवडण्यासाठी स्वत:ची काहीएक मुख्यत्यारी वापरतातच.
बहुसंख्याकवादाला नकार
शिवाय, ‘जितनी आबादी उतना हक’ यासारख्या घोषणेतून जातीय बहुसंख्याकवाद डोकावतो, ही भीतीदेखील पूर्णपणे निराधार नाही. भूतकाळात, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील काही राजकीय पक्षांनी सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली काय केले आठवा. त्यांनी कथित उच्च जातींच्या राजवटीच्या जागी कथित मध्यम वा निम्न जातींच्या, पण तितक्याच जुलमी राजवटी राबवल्या आणि या राज्यकर्त्यांऐवजी या राज्यकर्त्यांचे प्रस्थ वाढताना, ‘सामाजिक न्याय’ ही संकल्पना मात्र विनाकारण बदनाम झाली.
पण एवढय़ामुळे, जातीय बहुसंख्याकवादाचेच राजकारण भविष्यात बोकाळेल असे मानण्याचे कारण नाही. जातीय अन्याय दूर करू पाहणारे राजकारण उदारमतवादी मूल्ये पाळूनसुद्धा होऊ शकतेच. त्यामुळे सामाजिक न्यायासोबतच वैयक्तिक हक्कांबाबत अधिक स्वच्छ दृष्टिकोन विकसित होईल. समानतेची भावना हीदेखील लोकशाही भावना आहे, ती केवळ कंपूवादी भावना नाही, हे एकदा ओळखले की मग बहुसंख्याकवादाला नकार देता येईल. ‘उदारमतवादी विरुद्ध अस्मितावादी’ असा झगडा युरोप आणि अमेरिकेत आहे हे ठीक, पण म्हणून तसाच्यातसाच आपल्याकडे असणारच, अशी भीती बाळगून आपण किती दिवस जातगणनेसारख्या महत्त्वाच्या पावलांना विरोध करणार? अस्मिता टिकवूनही उदारमतवाद जपता येतो, असा नवा धडा जगाला घालून देण्यापासून आपल्याला कोणी रोखते आहे की काय? अर्थातच नाही! इतिहासाचा असा कोणताही कायदा नाही जो आपल्याला भारतातील उदारमतवादाची स्वत:ची अनोखी आवृत्ती तयार करण्यापासून प्रतिबंधित करेल. भारत अधिक चांगल्या उदारमतवादाला पात्र आहे, जो सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाला फटकारणार नाही, तर त्याऐवजी त्याला एक आवश्यक बाब म्हणून स्वीकारेल.
लेखक अशोका युनिव्हर्सिटीत राज्यशास्त्र शिकवतात.
(योगेंद्र यादव यांचे ‘देशकाल’ हे साप्ताहिक सदर या अंकात नाही.)
जातगणनेच्या विरोधातील मुद्दे टिकणारे नाहीतच, पण उदारमतवादाला शोभणारेही नाहीत, याची कल्पना सर्वानाच असायला हवी. त्यासाठी काही गोष्टी मान्य करून पुढे जायला हवे, ते कसे?
बिहार सरकारने जातगणनेचा अहवाल प्रकाशित केल्यामुळे ९० वर्षांनंतर प्रथमच, आपल्या समाजाच्या जात-रचनेची एक विश्वासार्ह झलक आपल्याला दिसू शकते आहे. यानंतर पुढे काय, याबद्दल स्पष्टता नसली तरी राजकीय परिणामाबद्दल मात्र चर्चा सुरू आहे. या अहवालात ‘राजकीय भूकंप’ घडवण्याची क्षमता असल्याचा अंदाज काहीजणांनी व्यक्त केला आहे. संख्या आणि सहभाग यांचे प्रमाण किती व्यस्त आहे आणि संधीची विषमता केवढी आहे, हे संख्येमुळेच कळेल, हे म्हणणेही रास्त आहे. मात्र यामुळेच, भाजपची भीती अगदी समजण्यासारखी आहे. संख्या जाहीर झाली तर आजवर काळजीपूर्वक उभारलेल्या समीकरणांचा डोलारा कोसळू शकतो. परंतु एरवी ‘उदारमतवादी’ म्हणवणारे पुरोगामी लोकसुद्धा जातगणनेला विरोध करतात आणि अहवाल प्रकाशित करू नये असे म्हणतात, कारण ‘सामाजिक न्याय’ हे आपल्या राजकारणाला भरकटवणारे एक मृगजळ आहे असे त्यांना वाटते! वर, ‘समाजातील अन्याय दूर करण्याशी जातींच्या मोजणीचा काय संबंध?’ असेही यापैकी काहीजण विचारतात आणि बऱ्याच जणांना, ‘हा एकदा बाटलीबाहेर निघालेला राक्षस पुन्हा बाटलीबंद होणे कठीण’ असेही वाटते.
उदारमतवादी लोक माहितीच्या खुल्या आदान-प्रदानाचा पुरस्कार एरवी नेहमीच करत असतात, म्हणून तर त्यांचा जात सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीच्या प्रकाशनाला विरोध असणे जास्तच धक्कादायक आहे. ‘माहिती दडपून ठेवण्याचे धोरण हा अत्याचाराचा प्रमुख स्रोत असतो,’ असे उदारमतवादी म्हणत असतात, पण त्यांची जातगणनेविषयीची मागणी याला तडा देणारीच ठरत नाही का?
हेही वाचा >>>तथाकथित मान्यवर लेखक, कलावंत, विचारवंतांना अजूनही आपली तथाकथित तटस्थता सोडवत नाही, ते का?
अशा परिस्थितीत, भारतीय उदारमतवाद्यांना जातवार जनगणनेच्या आकडय़ांची भीती का वाटते आणि या भीतीचे काय करायचे, याच्या उत्तरासाठी आपण समजुतीचा मार्ग घेऊ शकतो. सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाबद्दलचा त्यांचा संशय दूर करण्यासाठी त्यांचे मन वळवू शकतो. यातूनच कदाचित, आजच्या ऐतिहासिक क्षणाच्या शक्यतांबद्दल आणि भवितव्याबद्दल अधिक जागरुक असणाऱ्या ‘भारतीय उदारमतवादा’ची पायाभरणी होऊ शकते.
ही नवी समज विकसित होण्यासाठी आधी काही गोष्टी मान्य केल्या पाहिजेत. जातवार जनगणनेची आकडेवारी काही राजकीय पक्षांना जाणून घ्यायची आहे, याचे एकमेव कारण म्हणजे आरक्षणाची व्यवस्था लावणे! पण आजवरचा आपल्या देशातला अनुभव सांगतो आहे की, ‘सामाजिक न्याया’च्या ध्येयासाठी आरक्षणावर विसंबून राहण्यात काही अर्थ नाही. आरक्षण हानिकारक नसेल, पण सामाजिक न्याय साध्य करण्यासाठी आरक्षणाची आपली व्यवस्था किंवा तिची अंमलबजावणी कुचकामी ठरलेली आहे.
थोडक्यात, आरक्षणाची परिणामकारकता आणि इष्टता यावर वाद होऊ शकतो. परंतु म्हणून आरक्षण नको म्हणजे सामाजिक न्यायाचे राजकारणच नको, ही चाल चुकीचीच आहे. आरक्षण हे सामाजिक न्यायाच्या राजकारणासाठी सध्या एकमेव साधन आहे. आरक्षणाची मागणी आजही अनेक गट करतात, याचा अर्थच मुळी त्यांनाही समाजिक घटक म्हणून आजवर जे मिळाले त्यापेक्षा अधिक काही हवे आहे. सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आज दिसणारी ही (आम्हालाही आरक्षण द्या या मागण्यांची) प्रेरणा भावनिक आहे हे खरे, पण या भावनासुद्धा मूलत: लोकशाही मानणाऱ्या आहेत, हे कसे विसरता येईल?
हेही वाचा >>>ईडी, पीएमएलए कायद्यासमोर पुन्हा आव्हान
आकडेवारीची ताकद
वास्तविक ज्यांना लोकशाहीचा विकास हवा आहे, जागरुक लोकच हा विकास करू शकतात यावर ज्यांचा विश्वास आहे, अशा उदारमतवाद्यांनी जातवार जनगणनेचे सर्वाधिक समर्थन केले पाहिजे. कारण, ‘जातीय विषमता अस्तित्वातच नाही’ किंवा ‘आमचा पक्ष जातीपातीचे राजकारण करत नाही/ जातीपातींमध्ये फूट पाडत नाही’ असल्या नेहमीच्या युक्तिवादांचा फोलपणा दाखवून देण्यासाठी काटेकोर आकडेवारी हेच ताकदवान साधन आहे! आरक्षणावर काही उदारमतवादी लोक टीका करतात, करू देत, पण आरक्षण हे साधन आहे, ते कुचकामी ठरते म्हणून तुम्हाला सामाजिक न्यायच नको आहे का? तो हवा असेल, तर मग आकडेवारीची ताकद कशाला नाकारता? हो, काही जण असेही असू शकतात की, जातवार जनगणनेची आकडेवारी जाहीर झाल्यास विशेषाधिकार-धारकांचे अधिकार जातील अशी भीती त्यांना वाटत असेल. यासाठीच ‘जातीपातींमधील वैराचे राजकारण नको’ वगैरे शब्द वापरून याला विरोध केला जातो आहे का?
मुळात, जातवार जनगणनेमुळे जातीपातींचे राजकारण वाढेल या युक्तिवादाचे थोतांड एकाच प्रश्नामुळे उघडे पाडता येते : गेल्या ९० वर्षांपासून जातीची आकडेवारी गोळा न केल्याने जातीपातींचे राजकारण टाळले गेले किंवा रोखले गेले की काय? आपण हे समजून घेतले पाहिजे की, जगात सर्वच लोकशाही देशांमधील राजकारण सामाजिक विभाजनांचा फायदा घेऊ पाहात असते. आपल्याला आवडो किंवा न आवडो, जात हा आजही भारतातील सामाजिक विभाजनाचा एक प्रमुख अक्ष आहे. जाती न मोजल्याने ही वस्तुस्थिती बदलणार नाही.
मात्र ज्यांना जातगणनाच नको आहे, त्यांची चिंता निराळीच आहे. जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केल्याने अधिकृतपणे जात गटांना मान्यता मिळाल्यासारखे होईल, त्यामुळे जातीच्या अस्मिता आणखी दृढ होतील, वगैरे. वरवर पाहाता ही भीती फार रास्त वाटते. पण मुळात या भीतीचा स्रोत म्हणजे वसाहतवादी काळात काही इतिहासकारांनी लोकप्रिय केलेले एक गृहीतक आहे, ते असे की इंग्रजांनी जातगणना करण्यापूर्वी जाती या तरल आणि बदलता येण्याजोग्या होत्या.(वर्णव्यवस्था कधीच संपुष्टात येऊन जातिव्यवस्था रूढ झाली, त्यानंतर इंग्रज आले, हे इथे दडवले जाते) म्हणजे जणू काही इंग्रजांनी केलेल्या गणनेमुळेच आपण आपापल्या जाती पाळतो!
हेही वाचा >>>पॅलेस्टाइनबाबत भारताची भूमिका हीच भारतीय मुस्लिमांचीही भूमिका
हे मान्य की, नागरिकांच्या ओळखींना, अस्मितेला आकार देण्याची शक्ती राज्ययंत्रणेकडेही असतेच असते. पण तरीसुद्धा, हे अस्मितांबद्दलचे भावडे आकलन ठरेल आणि त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे शक्य आहे. राज्ययंत्रणा आपल्या नागरिकांवर एक (नवी/ जुनी) ओळख कोरू शकते हे खरे, पण फक्त राज्ययंत्रणेने कोरलेली ती एकच ओळख नागरिक मानतात, असे खरोखरच होते का? नागरिकांचे गट तरीसुद्धा उरतातच आणि त्यांच्या स्व-कल्पना आणि त्यावर आधारलेल्या अस्मिता या राज्ययंत्रणेने दिलेल्या अस्मितेपेक्षा निराळय़ा राहातातच. त्यात झगडाच असतो असे काही नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की व्यक्ती त्यांची ओळख निवडण्यासाठी स्वत:ची काहीएक मुख्यत्यारी वापरतातच.
बहुसंख्याकवादाला नकार
शिवाय, ‘जितनी आबादी उतना हक’ यासारख्या घोषणेतून जातीय बहुसंख्याकवाद डोकावतो, ही भीतीदेखील पूर्णपणे निराधार नाही. भूतकाळात, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील काही राजकीय पक्षांनी सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली काय केले आठवा. त्यांनी कथित उच्च जातींच्या राजवटीच्या जागी कथित मध्यम वा निम्न जातींच्या, पण तितक्याच जुलमी राजवटी राबवल्या आणि या राज्यकर्त्यांऐवजी या राज्यकर्त्यांचे प्रस्थ वाढताना, ‘सामाजिक न्याय’ ही संकल्पना मात्र विनाकारण बदनाम झाली.
पण एवढय़ामुळे, जातीय बहुसंख्याकवादाचेच राजकारण भविष्यात बोकाळेल असे मानण्याचे कारण नाही. जातीय अन्याय दूर करू पाहणारे राजकारण उदारमतवादी मूल्ये पाळूनसुद्धा होऊ शकतेच. त्यामुळे सामाजिक न्यायासोबतच वैयक्तिक हक्कांबाबत अधिक स्वच्छ दृष्टिकोन विकसित होईल. समानतेची भावना हीदेखील लोकशाही भावना आहे, ती केवळ कंपूवादी भावना नाही, हे एकदा ओळखले की मग बहुसंख्याकवादाला नकार देता येईल. ‘उदारमतवादी विरुद्ध अस्मितावादी’ असा झगडा युरोप आणि अमेरिकेत आहे हे ठीक, पण म्हणून तसाच्यातसाच आपल्याकडे असणारच, अशी भीती बाळगून आपण किती दिवस जातगणनेसारख्या महत्त्वाच्या पावलांना विरोध करणार? अस्मिता टिकवूनही उदारमतवाद जपता येतो, असा नवा धडा जगाला घालून देण्यापासून आपल्याला कोणी रोखते आहे की काय? अर्थातच नाही! इतिहासाचा असा कोणताही कायदा नाही जो आपल्याला भारतातील उदारमतवादाची स्वत:ची अनोखी आवृत्ती तयार करण्यापासून प्रतिबंधित करेल. भारत अधिक चांगल्या उदारमतवादाला पात्र आहे, जो सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाला फटकारणार नाही, तर त्याऐवजी त्याला एक आवश्यक बाब म्हणून स्वीकारेल.
लेखक अशोका युनिव्हर्सिटीत राज्यशास्त्र शिकवतात.
(योगेंद्र यादव यांचे ‘देशकाल’ हे साप्ताहिक सदर या अंकात नाही.)
