ज्युलिओ रिबेरो
७९ वर्षीय सर्वन राम दारापुरी हे भारतीय पोलीस सेवेतील निवृत्त अधिकारी. ‘आपल्या समाजा’च्या जमीनविषयक प्रश्नांसाठी झालेल्या आंदोलनात सहभाग घेतलेल्या दारापुरींना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी अटक केली. त्यांच्यावर खुनाच्या प्रयत्नाचा आरोप ठेवण्यात आला. जमीन धारणा कायदा बदलून प्रत्येक दलित कुटुंबाला एक एकर जमीन मिळावी, या मागणीचे हे फलित असू शकते का?
सर्वन राम दारापुरी हे पंजाबमधील भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी उत्तर प्रदेश या राज्यात कार्यरत होते तेव्हा त्यांच्याबद्दल फारशी माहिती नव्हती. सेवानिवृत्तीनंतर ते ज्या अनुसूचित जातीमधून आले होते, त्या जातीसाठी ते ठामपणे उभे राहिले. अगदी अलीकडे, वयाच्या ७९ व्या वर्षी, त्यांनी गोरखपूर विभागाच्या महसूल आयुक्तांच्या कार्यालयात दलितांच्या निदर्शनाचे नेतृत्व केले आणि हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या गंभीर आरोपाखाली त्यांना अटक करण्यात आली!
गोरखपूर हा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा बालेकिल्ला आहे. तिथला महसूल विभाग किंवा पोलीस अधिकारी विरोधकांनी केलेली तिथल्या मुख्यमंत्र्यांची कोणत्याही प्रकारची अवहेलना खपवून घेणार नव्हते. अशा प्रसंगी अधिकारी थोडेसे नरमाईने वागले असते तरी ते त्यांच्यासाठी वाईट ठरले असते. ते दुबळे आहेत, असा संदेश गेला असता. त्यामुळे, त्यांनी आंदोलकांवर गुन्हे नोंदवताना तथ्यांची अतिशयोक्ती केली.
हेही वाचा >>>‘पाळती’चा सरकारने केलेला इन्कार कमकुवत, संशयास्पद आणि असत्य
आंदोलक, अपेक्षेप्रमाणे, थोडेफार अनियंत्रित होते. महसूल आयुक्त कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशी त्यांची थोडी बाचाबाची झाली. किंवा अधिकाऱ्यांना धक्काबुक्की किंवा त्यांना मारहाणही केली गेली. पण त्यांना झालेल्या जखमा पाहता हत्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा त्यांच्यावर नोंदवावा ही थोडी अतिशयोक्तीच आहे. पण महसूल आणि पोलीस या दोन्ही खात्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या मनात योगींची प्रतिमा असावी आणि मुख्य गुन्हेगारांपैकी एक त्यांच्याच खात्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणजेच त्यांचा जुना सहकारी असूनही, आपण कशी ‘प्रभावी कारवाई केली’ ते दाखवावे असे त्यांना वाटले असावे.
बिचारे दारापुरी. ते सेवेत असताना मी त्यांच्याबद्दल कधी ऐकले नव्हते. मला आता कळले की त्यांना पार्किन्सन्सचा आजार आहे. निदर्शकांमध्ये सामील होण्यामागे, नेतृत्व करण्यामागे त्यांचा एकच हेतू होता, तो म्हणजे या समुदायाशी असलेले आपले ऋणानुबंध मजबूत करणे. त्यांना दलित नेता बनण्याची आकांक्षाही होती, पण वयाच्या ७९ व्या वर्षी आणि दुर्बल आजारामुळे ती आकांक्षा साध्य होऊ शकली नसावी.
या सगळय़ातली रंजक गोष्ट म्हणजे योगींच्या सरकारकडे आंदोलनकर्त्यांनी केलेली मागणी. त्यांनी परिसरातील प्रत्येक दलित कुटुंबाला एक एकर जमीन देण्याची मागणी केली आहे. जमिनीची मालकी असणे ही नेहमीच प्रतिष्ठेची बाब राहिली आहे. जमिनीच्या मालकीच्या मुद्दय़ावरूनच आपल्या देशातील उच्च जातींनी नेहमीच ओबीसी आणि अनुसूचित जातींवर वर्चस्व गाजवले आहे. माझ्या स्वत:च्या वडिलोपार्जित गोवा राज्यात, पोर्तुगीजांनी जमिनीची मालकी कायम ठेवण्याच्या आमिषाने धर्मातर घडवून आणल्याची नोंद आहे. ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणारे ब्राह्मण आणि क्षत्रिय (स्थानिक भाषेत ‘चारदोस’ म्हणून ओळखले जाणारे) हे मोठे जमीनदार होते. त्यांना सांगण्यात आले की त्यांनी धर्मातर केल्यास त्यांची संबंधित जमिनीवर मालकी कायम राहील. त्यांच्यापैकी अनेकांनी धर्मातराचा मार्ग स्वीकारला.
हेही वाचा >>>राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा भाजपला कसा फायदा मिळू शकतो?
नेहरूंच्या काळात समाजवादाचे वारे होते. जमीनधारणेवर मर्यादा घालणारे कायदे करण्यात आले, परंतु त्यांची अंमलबजावणी एकतर्फी झाली. बंगाल हे एक असे राज्य होते जिथे हे कायदे गांभीर्याने घेतले गेले. माझ्या वडिलांचे पूर्वज गेली २०० वर्षे महाराष्ट्रात स्थायिक झाले होते. माझे मित्र आणि राज्याचे माजी मुख्य सचिव जोसेफ ‘बेन’ डिसूझा यांनी मला सांगितले होते की हा कायदा झाल्यावर त्यांनी त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीचा बराच मोठा भाग स्वेच्छेने देऊन टाकला होता.
बेन ‘ईस्ट इंडियन’ होते. साडेचारशे वर्षांपूर्वी माझ्या गोव्यातील पूर्वजांप्रमाणेच गोव्यातील हिंदूंना जसा पोर्तुगिजांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारायला लावला होता, तसेच स्थानिक महाराष्ट्रीय लोकांबाबतही झाले होते. बेन हे मोठय़ा जमीनदार कुटुंबातले होते. बेन हे कायदा आणि नियमांबाबत खूप काटेकोर होते. त्यामुळे जमीनधारणेचा कायदा बदलताच त्याचे पालन करणाऱ्यांपैकी ते पहिले असावेत. त्यांचा मोठा मुलगा डॉक्टर होता. त्याने छत्तीसगडच्या ग्रामीण भागातील आदिवासींच्या आरोग्यासाठी आयुष्यभर काम केले.
उत्तर प्रदेशात जमीन मर्यादा कायद्याची अंमलबजावणी किती झाली ते मला माहीत नाही. मला एवढेच माहीत आहे की दारापुरी आणि त्यांच्या अनुयायांनी केलेली मागणी अधिक तीव्र, अधिक चिकाटीने आणि सर्वसमावेशक केली गेली तर या उत्तर प्रदेशातील राजकीय क्षेत्रात ती क्रांती घडवून आणेल. या मागणीमुळे भाजपचे मतदार नाराज होतील, परंतु भारतीय समाजातील दलितांची स्थिती बदलण्याची क्षमता या मागणीत आहे.
दलितांना हिंदूंमध्ये सामावून घेण्याच्या बाबतीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेहमीच उत्सुक असतो, पण बहुतेक हिंदू जाती अजूनही जुन्या ब्राह्मणी व्यवस्थेचेच पालन करतात. त्यामुळे दलितांना आजही भेदभाव आणि वंचनेला तोंड द्यावे लागते. खेडय़ांमध्ये त्यांची घरे गावकुसाबाहेर असतात आणि ते आजही हलकीसलकी कामेच करतात. त्यांच्यापैकी बहुतेक जण भूमिहीन मजूर असतात आणि जमीनदारांकडे त्यांच्या शेतीत काम करतात.
दारापुरींचा उपक्रम यशस्वी झाल्यास समाजव्यवस्था बदलेल. पण तो यशस्वी होईल की नाही हा प्रश्न आहे. सरकारमध्ये सामील असलेले, ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, असे लोक विरोध करणार हे उघड आहे. दारापुरी आणि त्यांच्यासह अटक झालेल्या दहा जणांना तुरुंगातच सडवले जाणार हे उघड आहे.
पोलिसांनी दारापुरी आणि त्यांच्या साथीदारांवर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला आहे. पण कुणाचा खून करण्याचा किंवा कुणाला शारीरिक इजा करण्याचा त्यांचा हेतू कधीच नव्हता. त्यामुळे आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी कोणत्याच वृत्तपत्रानेही तशा कोणत्याही गोंधळाची बातमी दिली नाही. आंदोलकांनी आयुक्त कार्यालयात घुसून टेबलावरच्या फायली विखुरल्या एवढाच उल्लेख बातम्यांमध्ये होता. पण योगी हे प्रकरण काय आहे, याचा धडा यातून आंदोलकांना मिळाला.
यापुढच्या काळात दारापुरी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची राहती घरे पाडण्यासाठी बुलडोझरचा वापर केला नाही तर त्यातच त्यांनी आनंद मानायला हवा. योगींच्या अधिकारक्षेत्रात आणि आता भाजपचे सरकार आहे अशा हरियाणा आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये दंगलीचा आणि सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस केल्याचा आरोप असलेल्यांची घरे राज्य यंत्रणेकडूनच बदला घ्यायचा म्हणून नष्ट केली जातात. अशा ‘शिक्षे’साठी कोणतेही न्यायालयीन आदेश नसतात. तो योगींचा कायदा आहे!
२०२४ ची निवडणूक जवळ येत चाललेली आहे. गरीब दलितांना जमिनी हव्यात ही मागणी निवडणुकीच्या वातावरणाचाच एक भाग आहे. प्रत्येक दलित कुटुंबाला एक एकर जमीन देण्यास सहमत नसलेल्या कोणत्याही पक्षाला मतदान करू नका, असे दारापुरी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दलितांना सांगितले आहे. ही मागणी अधिक टोकदार होऊन पसरली तर ती पंतप्रधानपदासाठी आणखी एक टर्म मिळावी या प्रयत्नांत असलेल्या मोदींच्या विरोधासाठी ती आणखी एक आघाडी उघडली जाईल.
