– बळीराम बोडके
महाराष्ट्र शासनाने ९ जानेवारी २०२३ रोजी ‘दिव्यांग कल्याण मंत्रालय’ हे खाते स्थापन केले. अपंगांसाठी असे मंत्रालय स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याचा दावा केला जातो, मात्र असे मंत्रालय स्थापन झाल्यामुळे अपंगांच्या परिस्थितीत सुधारणा झाली का? या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असेच मिळते.
‘दिव्यांग कल्याण मंत्रालया’ची स्थापन झाली असली, तरीही समाज कल्याण विभागतील भ्रष्टाचारी अधिकारी व संस्थाचालकांची मनोवृती बदललेली नाही. केंद्र सरकारने १९८१ हे वर्ष अपंग वर्ष म्हणून साजरे केले. अपंगांचा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास साधून त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू करण्यात आले. अपंगांनाही समान संधी उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने देशात अपंगांसाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात आला. त्याअनुषंगाने बरेच शासन निर्णय काढले गेले. १९८१ पासून एवढे प्रयत्न केल्यानंतर तरी प्रत्यक्षात २०२३ पर्यंत अपंगांचे पुनर्वसन झाले आहे का, याचा लेखाजोखा सरकारने घेणे आणि तो जनतेपुढे मांडणे अपेक्षित आहे. अपंग असंघटीत आहेत आणि याच वास्तवाचा गैरफायदा घेऊन त्यांच्या समस्यांचे भांडवल करून अनेकांनी त्यांच्या प्रश्नांचा बाजार मांडल्याचे दिसते.
हेही वाचा – ‘राजा-प्रजा’ प्रथेकडे आपला उलटा प्रवास!
अपंगांना शिक्षण घेणे शक्य व्हावे, त्यांच्या उच्च शिक्षणातील अडथळे दूर व्हावेत, त्यांचे प्रभावी पुर्नवसन व्हावे म्हणून महाराष्ट्र शासनाने देशातील पहिले ‘दिव्यांग मंत्रालय’ स्थापन केले खरे, परंतु शासनाचा आणि त्या विभागातील अधिकाऱ्यांचा अपंगांविषयीचा दृष्टिकोन जैसे थेच राहिला. मानसिकता समाजकल्याण विभागाप्रमाणेच राहिली. बनावट अहवाल सादर करून केवळ कागदोपत्री दिव्यांगांचे भले केले जाते. डिजीटल भारत, डिजिटल महाराष्ट्राचे आभासी चित्र समोर ठेवले जाते. पण अपंगांना त्यांच्यासाठीच्या तरतुदींचा पुरेपूर लाभ मिळावा, यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले जात नाहीत, असे का? संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र, नोकर भरती आणि अपंगांचे जीवनमान उंचावण्यासंदर्भातील अन्य नियमांचे काटेकोर पालन केले जात आहे का, याची शहानिशा केली जात नाही. अशाप्रकारच्या अमलबजावणीचाही आढावा नियमितपणे घेतला जाणे, बोगस अपंगशाळा/ कार्यशाळ बंद करणे गरजेचे आहे. सरकारने अपंगांसाठी केलेली तरतूद योग्य पद्धतीने सार्थकी लागत आहे का, याचेही गणित मांडणे महत्त्वाचे आहे. परंतु व्यवस्थेतील काही चतुर अधिकारी असे होऊ देत नाहीत. जिल्हा समाज अधिकारीपदापासून ते थेट सचिवपदापर्यंतची साखळी यास जबाबदार असते. मात्र मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण? ज्या संस्था किंवा संघटना याविरोधात आवाज उठवतात, त्यांना नेस्तनाबूत करणारे हजारो अधिकारी या व्यवस्थेत कार्यरत आहेत.
अपंगांना सरकारी नोकऱ्या मिळाव्यात आणि त्यांचे पुनर्वसन व्हावे म्हणून १९९५ ला शासन निर्णय काढण्यात आला. समाजकल्याण खात्यातर्फे चालविल्या जाणाऱ्या शाळा/कार्यशाळांमध्ये ५० टक्के कर्मचारी अपंग प्रवर्गातील असावेत आणि या नियमाची अमलबजावणी न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई केली जावी, असे या शासन निर्णयात नमूद होते. तरीही आधिकारी आणि संस्थाचालकांनी हा कायदा धाब्यावर बसविला. लाखो धडधाकट व्यक्तींना दिव्यांगांच्या शाळांत नेमून या कायद्याची पायमल्ली करण्यात आली, मात्र असंघटित अपंग याविरोधात काहीही करू शकले नाहीत.
आमदार विक्रम काळे यांनी २८ जुलै २०२३ रोजी अधिवेशनात यासंदर्भात तारांकित प्रश्न विचारला, मात्र त्यास थातूरमातूर उत्तरे देण्यात आली. राज्य सरकारला अपंगांसाठी काही करण्याची प्रामणिक इच्छा असेल, तर राज्यातील अपंगांसाठीच्या निवासी शाळा आणि कार्यशाळांची निवृत्त न्यायधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीद्वारे चौकशी करावी. समितीत सामाजिक कार्यकर्ते आणि संस्थांच्या सदस्यांचा समावेश असावा. प्रमाणपत्र दिलेल्या संस्थाची चौकशी करावी. या संस्थांतील विद्यार्थीसंख्या, दरवर्षी होणारे प्रवेश, उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या, कर्मचारी भरती प्रक्रिया इत्यादी शासन नियमांप्रमाणे आहे का, याचा आढावा घ्यावा. भरतीसंदर्भात स्थानिक प्रसारमाध्यमांत जहिरात प्रसिद्ध केली होती का, नोकरभरतीसाठी शासनाचे प्रतिनिधी हजर होते का, इत्यादीचीही चौकशी केली जावी.
मंत्रालय स्थापन करण्यात आले आहे, तर त्याद्वारे राज्यातील अपंग शाळा/कार्यशाळांची नव्याने आखणी करून बोगस अपंग शाळा/कार्यशाळा बंद करण्यात याव्यात. दोषींवर कारवाई करावी व बोगस शाळा बंद केल्यामुळे जो निधी शिल्लक राहील, त्यातून अपंगांसाठी पुनर्वसनाची योजना जाहीर करावी. ‘दिव्यांग कल्याण मंत्रालया’कडून हे काम होणे अपेक्षित आहे.
हेही वाचा – शिक्षण आणि रोजगाराची नाळ जोडण्याचा प्रयत्न!
पेन्शनसाठी मध्यस्थ कशाला?
सध्या महाराष्ट्र शासन मोठा गाजावाजा करत दिव्यांगच्या दारी पोहोचते. हा उपक्रम चांगला आहेच, परंतु ग्रामपंचायत स्तरापासून महानगरपालिकेच्या स्तरापर्यंत केवळ पेन्शनचे हजार रुपये देऊन अपंगांचे पुनर्वसन होणार आहे का? अर्थात ते मिळण्यासाठीही अपंगांना मध्यस्थांचा टेकू घ्यावा लागतो. हजारो रुपये खर्च करावे लागतात. वस्तुस्थितीत डोकावण्याचा प्रयत्न केल्यास अपंगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्र घेतलेल्यांना अपंगांच्या राखीव जागांवर नोकऱ्या मिळाल्याचे दिसते आणि खरे लाभार्थी मात्र वंचितच राहतात किंवा नोकरीसाठी झगडताना दिसतात. हे आतिक्रमण कसे रोखता येईल, याचा विचार सरकारी पातळीवर होणे अपेक्षित आहे. अपंगांचे हक्क हिरावून घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे गरजेच आहे. अपंगांना उपकार नकोत, संधी हवी आहे.
लेखक ‘दिव्यांग विकास फाउंडेशन’चे कार्यकारी संचालक आहेत.
divyangvikasfoundation@gmail.com
