रवींद्र माधव साठे धर्मातराचा विषय चर्चेत असतो तो त्यासंदर्भातील बातम्यांमुळे. ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व कर्नाटक या राज्यांनी कायद्याच्या माध्यमातून हे धर्मातर रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्रात देवाची आळंदी या तीर्थक्षेत्री धर्मातराची खळबळजनक घटना नुकतीच उघडकीस आली. सदर गुन्ह्याच्या अनुषंगाने या संदर्भातील घटनेची एक चित्रफीत सध्या समाज माध्यमांमध्ये फिरत आहे. आळंदी रस्त्यावरील साठे नगर परिसरामध्ये हा प्रकार घडला.‘तुमचे देव सैतान आहेत, त्यांना पाण्यात बुडवा’ असे सांगत दुसरा धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडल्याप्रकरणी आळंदी आणि दिघी अशा दोन पोलीस ठाण्यांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. येशूचे रक्त असल्याचे सांगून द्राक्षाचा रस पाजत ख्रिस्ती धर्म स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचा धक्कादायक प्रकार आळंदी परिसरात पुढे आला. याबाबत तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी तीन जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत उद्धव नागनाथ कांबळे यांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली व त्यानंतर सुधाकर बाबूराव सूर्यवंशी (६५, रा. धानोरी, पुणे) याच्यासह दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दौंड परिसरातसुद्धा ‘लव्ह जिहादच्या’ माध्यमातून सुमारे १०० हिंदूू मुलींचे धर्मातर झाल्याचे अधिकृत वृत्त आहे. गेल्या काही महिन्यांत उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा या राज्यांतून फसवणुकीने केलेल्या घाऊक धर्मातराच्या घटना घडल्यामुळे धर्मातराचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. धर्मातर हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे. भूतकाळात मुस्लीम आक्रमण आणि मुस्लीम राजवटीत घडलेल्या धर्मातराच्या घटनांचे प्रभाव व परिणाम आजही आपल्या इतिहास, भूगोल आणि एकूण सामाजिक स्तरावर कायम आहेत. आपल्या देशाचे विभाजन ही त्याचीच एक परिणती आहे. सातव्या शतकात महम्मद पैगंबरांनी इस्लामची स्थापना केली. त्यांनी स्थापन केलेला समाज हा एक धार्मिक व राजकीय समाज होता. त्यात धार्मिक निष्ठा व राजनैतिक आस्था या अभिन्न होत्या. पैगंबरसाहेब हे केवळ अल्लाचे प्रतिनिधी नव्हते, तर अल्लाने नियुक्त केलेले शासकही होते. त्यामुळे त्यांच्या अनुयायांमध्ये राजनैतिक आकांक्षा व इस्लामिक निष्ठेचा संगम झाला. भारतात मुस्लीम राजवटीमुळे भारतीय धर्मनिरपेक्षतेवर आघात झाले. काही मुस्लीम शासकांनी राजसत्तेच्या बळाचा वापर करून हिंदू समाजास बलपूर्वक धर्मातर करण्यास भाग पाडले. त्यामुळे जुलूम व जबरदस्तीने वा सक्तीने घडवून आणलेल्या धर्मातराचे उदाहरण सर्वप्रथम आपल्यास मुघलकालीन राजवटीत आढळते. त्यानंतरच्या ब्रिटिश राजवटीत ईस्ट इंडिया कंपनीच्या प्रारंभीच्या काळात इंग्रजांनी आपल्या व्यापारहिताच्या संरक्षणासाठी मुत्सद्दीपणे धार्मिक प्रश्नांबाबत तटस्थता दाखविली. परंतु शासक या नात्याने त्यांनी ख्रिस्ती मिशनऱ्यांना जनतेच्या धार्मिक व नैतिक उन्नयनासाठी प्रोत्साहितही केले. परिणामत: १९४७ पर्यंत म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात ख्रिस्ती मिशनऱ्यांना एक प्रकारे संरक्षण कवच मिळाले. या कालावधीत मिशनऱ्यांनी हिंदू समाजातील गरिबी, अशिक्षितपणा, सामाजिक रूढी, जातीयता आदींचा फायदा घेऊन शैक्षणिक व आरोग्य क्षेत्रांत सेवाकार्याचे जाळे उभे केले. पण हे करताना समाजातील गरीब आणि पीडित लोकांना प्रलोभन दाखवून हळूहळू धर्मातर करण्यास प्रवृत्त केले. स्वातंत्र्यापूर्वी ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी इंग्रज वसाहतवादाचा धर्मप्रसारासाठी फायदा करून घेतला आणि स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या हमीचा. भारतीय राज्यघटना संपूर्ण विश्वातील एकमेव अशी राज्यघटना आहे की, ज्यात केवळ भारतीय नागरिकच नव्हेत, तर भारतात निवास करणाऱ्या विदेशीजनांनाही धर्मप्रचार करण्याचा मौलिक अधिकार प्राप्त आहे. घटनेतील कलम २५ (१) प्रमाणे ‘लोकव्यवस्था, सदाचार आणि आरोग्य व तत्सम उपबंधांच्या अधीन राहून सर्व व्यक्तींना अंत:करणातील स्वतंत्रतेचा, धर्माचे आचरण व प्रचार करण्याचा समान हक्क आहे.’ भारतीय राज्यघटनेने धार्मिक प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य व अधिकार दिला असला, तरी धर्मपरिवर्तन किंवा धर्मातर करण्याबद्दलची नेमकी व स्पष्टपणे तरतूद केलेली नाही. दुर्दैवाने, धर्मप्रचार व धर्मपरिवर्तन या गोष्टी समान मानण्याची गल्लत अनेक जणांनी केली आहे आणि तिथेच खरी गोम आहे.धर्मप्रचार आणि धर्मातर या दोन भिन्न बाबी आहेत आणि या दोन्ही मुद्दय़ांबाबत घटना सभेत वादविवाद झाले होते. घटना सभेत या मुद्दय़ांवरून झालेल्या चर्चेत सर्व सदस्य भारतीय राज्यघटनेस धर्मनिरपेक्ष ठेवण्याच्या बाजूचेच होते. धार्मिक कारवाया व आस्था या शेवटी व्यक्तिगत बाबी आहेत, अशी या सदस्यांची भूमिका होती आणि घटनेत या बाबींचा उल्लेख केल्यास त्याचे विपरीत परिणाम होतील, असे मतही सदस्यांनी व्यक्त केले होते. परंतु या सभेत उपस्थित असलेल्या ख्रिश्चन सदस्यांनी त्यास विरोध दर्शवून घटनेत धर्मप्रचारास मौलिक अधिकाराचा दर्जा देण्याचा आग्रह धरला. धार्मिक प्रचाराच्या अधिकारास मौलिक अधिकाराचा दर्जा म्हणून त्या वेळी मान्यता मिळाली हे खरे असले, तरी त्याबरोबरच घटनेत आणखी एका परिशिष्टाचा समावेश करण्यात यावा, अशी सूचना काही सदस्यांनी मांडली. ती सूचना अशी होती की दबाव, भय व प्रलोभनांनी प्रेरित असलेले धर्मपरिवर्तन अवैध समजावे. घटनेस अंतिम स्वरूप देताना मात्र काही तांत्रिक कारणांचा दाखला देऊन अनुचित धर्मपरिवर्तनास आळा घालणाऱ्या तरतुदींना स्थान देण्यात आले नाही आणि अशा प्रकारे घटनेच्या कलम २५ (१) प्रमाणे धर्मप्रचारास मौलिक अधिकार प्राप्त झाला. घटनेप्रमाणे या अधिकाराचा उपयोग सर्वधर्मीय करू शकतात, परंतु घटना समितीच्या सभेत हिंदूू वा मुसलमान यापैकी कोणीही अशा अधिकाराची मागणी केली नव्हती, तर केवळ ख्रिश्चन प्रतिनिधी त्याबाबत आग्रही होते. या अधिकाराच्या बाबतीत झालेल्या कार्यवाहीच्या कामकाजात ख्रिश्चन प्रतिनिधी धर्मप्रचार व धर्मपरिवर्तन या जणू एकच गोष्टी आहेत, असा वारंवार उल्लेख करीत होते. घटना समितीपुढे १ मे १९४७ रोजी धार्मिक प्रचारासंबंधी अधिकार देणे तसेच भय, लाच व दबावयुक्त धर्मातरास आळा घालणे याबाबतचे प्रस्ताव घटनेत समाविष्ट करण्यासाठी मांडण्यात आले. त्या वेळी धर्मप्रचाराच्या प्रस्तावास बिनशर्त मान्यता मिळाली. परंतु ‘अनुचित धर्मपरिवर्तनास’ प्रतिबंध घालणाऱ्या प्रस्तावासंदर्भात वादविवाद सुरू झाले. धर्माशी जोडलेल्या या दोन मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यासाठी किंवा याची उत्पत्ती ज्या समितीमुळे झाली, त्या सल्लागार समितीचे अध्यक्ष होते सरदार पटेल. या वादविवादात कन्हैयालाल मुन्शींनी असा प्रस्ताव मांडला होता की ‘‘एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात जाण्यासाठी करण्यात येणारे परिवर्तन जर कपटपूर्वक, भय व अनुचित दबाव इ.नी केले असेल, अथवा ते जर प्रौढ नसलेल्या १८ वर्षांखालील व्यक्तीचे असेल तर ते अवैध समजावे.’’ मुन्शींच्या या प्रस्तावावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. सर्व ख्रिश्चन सदस्य व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशा मताचे होते की, धर्मातर आणि धर्मप्रचार करण्याच्या अधिकारास घटनेत सामील केले जावे. घटना सभेचे एक सदस्य तजामुल हुसैन यांनी तर धर्मप्रचारास मौलिक अधिकाराचा दर्जा देण्यासच विरोध दर्शविला होता. त्यांचे तर असे म्हणणे होते की, ‘‘धर्म हा तर व्यक्ती आणि परमेश्वर यांच्यामधील एक संवाददुवा आहे. त्यामुळे त्याचे दुसऱ्याशी काहीच देणे-घेणे नाही. म्हणून धर्मप्रचाराचा अधिकार पूर्णत: अनावश्यक आहे आणि पुढे चालून तो लोककंटक बनू शकेल.’’ परंतु घटना सभेने त्यांचे हे म्हणणे स्वीकारले नाही. डॉ. आंबेडकरांचा प्रस्तावही अमान्य झाला आणि मुन्शी प्रस्तावावर आधारित कलम २५ चे घटनेतील प्रारूप बनविले गेले. मात्र मुन्शींनी अवैध धर्मपरिवर्तनाबद्दल सुचविलेला प्रस्ताव, असे सांगून अस्वीकृत करण्यात आला की जुलूम, जबरदस्ती अथवा प्रलोभनाद्वारे करण्यात आलेले धर्मातर हे निषिद्ध आहे आणि हा एक स्वयंसिद्ध अंतर्निहित सिद्धांत असून, घटनेत त्याचा वेगळा उल्लेख करण्याची आवश्यकता नाही. वरील विवेचनावरून एक मुद्दा स्पष्टपणे पुढे येतो की, भारतीय राज्यघटनेने धर्मप्रचारास स्वातंत्र्य दिले असले, तरी धर्मातराच्या तरतुदीबाबतचा प्रश्न अधांतरीच राहिला आहे. धर्मप्रचार व धर्मातर या गोष्टी समान असल्याची गल्लत अनेक जण करीत आहेत. वर्तमान घटनेतील धर्मप्रचाराच्या बाबतीत दिलेल्या अधिकारांचा सोयीस्कर उपयोग आजही धर्मातरासाठी केला जात आहे असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. विनोबा भावे, ठक्करबाप्पा, दादा धर्माधिकारी इ. मान्यवर, विशेषत: आदिवासी क्षेत्रांत प्रलोभन किंवा परधर्मावर टीका करून, दा करून होणाऱ्या धर्मातरावर कायदेशीर बंदी घालण्याच्या मताचे होते. अनेक दशकांपासून भारताच्या पूर्वोत्तर भागात पृथकत्वाची जी भावना निर्माण झाली, त्याचे मुख्य कारण संरक्षित धर्मातर हेही आहे. उत्तर-पूर्व भागातील जवळजवळ सर्व राज्यांत ख्रिस्ती लोकसंख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे, याचा गांभीर्याने विचार व्हावयास हवा. १९५१ मध्ये नागालँडमध्ये ख्रिश्चन लोकसंख्या जी ४६ टक्के होती, ती आज ८८ टक्के झाली आहे. मेघालयात ३५ टक्के होती, ती ६६ टक्के तर अरुणाचलमध्ये एक टक्क्यावरून ११ टक्के झाली आहे. ईशान्य भारतातील ही राज्ये काही वर्षांपूर्वी विघटनवाद व दहशतवादाची प्रमुख केंद्रे बनली होती. ख्रिस्ती मिशनऱ्यांचे प्राबल्य असलेल्या मिझोरममधून सुमारे ४० हजार हिंदू रियांग वनवासी भीतीच्या सावटाखाली त्रिपुरात शरणार्थी म्हणून वास्तव्य करीत आहेत. धर्मातर ही खासगी बाब आहे हे तत्त्वत: मान्य केले, तरी वनवासी समाजाच्या धर्मातरामुळे हा समाज देशाच्या मूळ भावविश्वाशी, संस्कृतीची नाळ तोडण्यास प्रवृत्त होतो. परिणामत: यातून राष्ट्रीय सुरक्षेस व एकात्मतेस धोका उत्पन्न झाला आहे, हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. हिंदूत्ववादी संघटनांचा आक्षेप व विरोध हा अशा धर्मातरातून उत्पन्न होणाऱ्या समस्यांना आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सक्तीने होणाऱ्या धर्मातराबद्दल याचिका दाखल झाली असून त्याची सुनावणी सध्या चालू आहे. न्यायालयानेसुद्धा या प्रश्नाची गंभीरपणे दखल घेतली आहे. सुमारे पाच वर्षांपूर्वी देशात काही ठिकाणी झुंडबळीच्या (लिंचिंग) काही घटना दुर्दैवाने घडल्या. त्या वेळी झुंडबळीच्या विरोधात कडक कायदा करण्याची आग्रही मागणी काही मंडळींकडून करण्यात आली. हीच मंडळी सोयीस्करपणे धर्मातराच्या विरोधात कडक उपाययोजना करण्याचा आग्रह मात्र धरताना दिसत नाहीत. ब्रिटिश राजवटीत जी हिंदू राजांची संस्थाने होती त्यातील १९३०-१९४० या काळात जोधपूर, पाटणा, बिकानेर, सरगुजा कलाहंडी, उदयपूर, कोटा या संस्थानांनी हिंदूू धर्माचे संरक्षण करण्यासाठी धर्मातरविरोधी कायदे केले होते. स्वातंत्र्यानंतर १९५४, १९६० व १९८० या वर्षांत संसदेत धर्मातरविरोधी विधेयके आणण्याचे प्रयत्न झाले. पण ते असफल ठरले. २०१५ मध्ये केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने हे घोषित केले की, अवैध पद्धतीत होणाऱ्या धर्मातराबाबत राष्ट्रीय स्तरावर कायदा होऊ शकणार नाही कारण हा विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असून राज्य स्तरावर याबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य त्या-त्या सरकारला आहे. आतापर्यंत ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व कर्नाटक या राज्यांनी धर्मातरविरोधी कायदा केला आहे. व्यक्तिगत स्तरावर एखाद्याला स्वेच्छेने धर्म बदलायचा असेल तर आपल्या राज्यघटनेने तसे स्वातंत्र्य दिले आहे, उदाहरणार्थ रेव्हरंड टिळक. परंतु कपट व प्रलोभनाने घाऊक पद्धतीत करण्यात आलेले धर्मातर हे राज्यघटनेच्या गाभ्यास हानी पोहोचवते. एखाद्या व्यक्तीच्या धार्मिक श्रद्धांच्या बाबतीत त्यास फसवून त्याचे धर्मातर करणे हे न्याय्य कसे ठरेल ! स्वा. सावरकर अशा प्रकारच्या धर्मातरांना- धर्मातर म्हणजे राष्ट्रांतर म्हणत.माझ्याच धर्मात जगातील सर्व पावित्र्य एकवटलेले आहे म्हणून सर्वानी माझ्याच धर्माचा स्वीकार करावा, असे सांगून आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा दुर्बल असलेल्या समाजाची फसवणूक करून त्यांची धार्मिक आस्था व श्रद्धा (belief system) बदलणे हे त्यांच्या मानवाधिकाराचे हनन नव्हे का?लेखक सावरकर दर्शन प्रतिष्ठानचे सचिव आहेत. ravisathe64@gmail.com
